चंद्रपुरातील ओबीसी आमरण उपोषण आंदोलनाला पालकमंत्री मुनगंटीवार यांची भेट आणि घडलं असं..

News34 chandrapur

चंद्रपूर – राज्यात सुरू असलेल्या ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षांने आता कळस गाठला असून एकीकडे जरांगे पाटील तर दुसरीकडे टोंगे असे आंदोलन रंगले आहे.

ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी मराठा समाजाने केली तर दुसरीकडे मराठा समाजाच्या या मागणीला ओबीसी समाजाने तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे.

मराठा समाजाच्या मागणीविरोधात राज्यभरात व चंद्रपुरात ओबीसी महासंघाचे विद्यार्थी जिल्हाध्यक्ष रविंद्र टोंगे हे 11 सप्टेंबर पासून आमरण उपोषणाला बसले आहे, आज आठवडा लोटल्यावर राज्याचे वनमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपोषणस्थळी भेट दिली.

मुनगंटीवार यांनी आंदोलकांच्या मागण्या जाणून घेत त्यांच्या मागण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळात चर्चा करीत बैठक लावू असे आश्वासन आंदोलकांना दिले.

ओबीसी समाजाच्या मागणीनुसार राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीगृहाबाबत जी घोषणा झाली त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, जातनिहाय जनगणना करावी, स्वाधार योजना लागू करावी अश्या विविध मागण्या घेऊन टोंगे यांनी आमरण उपोषणाला बसले आहे.

सुधीर मुनगंटीवार यांनी आंदोलकांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली, वस्तीगृहाबाबत चंद्रपुरात वसतिगृह सूरु करू व स्वाधार योजनेचा लाभ इतर ओबीसी विद्यार्थ्यांना देणार असे आश्वस्त केले मात्र आंदोलकांनी मुनगंटीवार यांना हा प्रश्न जिल्ह्याचा नसून राज्याचा आहे, वस्तीगृह चंद्रपूर सहित राज्यात सुरू करावे असे आंदोलकांनी म्हटले.

सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी आंदोलकांसोबत बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याशी दूरध्वनी द्वारे संवाद साधून दिला.

चंद्रपुरात वस्तीगृह सुरू करावे याबाबत तात्काळ काम सुरू करण्यात येतील असे सावे यांनी आश्वाशीत केले.

मात्र आंदोलकांनी सरळ सांगितले की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-उपमुख्यमंत्री व प्रशासकीय अधिकारी यांच्याशी ओबीसी नेत्यांसोबत बैठक लावून आमच्या मागणीवर चर्चा करावी, चर्चेतून काही निष्पन्न झाले तर ठीक अन्यथा आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही.

जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला अर्धे मंत्रिमंडळ गेले, उपोषण सोडविण्याआधी त्यांना सरकारने काय आश्वासन दिले हे अजूनही बाहेर आले नाही, मात्र आमच्या आंदोलनाकडे सरकारने पाठ फिरवली असे चित्र सध्या दिसत आहे, आमच्या मागणीवर सकारात्मक चर्चा करीत ओबीसी शिष्टमंडळाला शासनाने आश्वाशीत करावे अन्यथा आमचे आंदोलन सुरू राहणार असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी सांगितले.