My Blog

Tag: राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ

  • National OBC Federation hunger strike । OBC आरक्षणावर घोंगावणारे संकट? नागपूरमध्ये National OBC Federation चे उपोषण सुरू

    National OBC Federation hunger strike

    National OBC Federation hunger strike : नागपूर ३१ ऑगस्ट २०२५ – मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे यांनी मुंबईत 29 ऑगस्ट पासून आंदोलन सुरू केले आहे. त्याविरोधात मराठा समाजाला कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी मधून आरक्षण सरकारने देऊ नये यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने 30 ऑगस्ट पासून नागपूर येथील संविधान चौकात बेमुदत साखळी उपोषण महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ बबनराव तायवाडे , महासचिव सचिन राजुरकर याचे प्रमुख उपस्थितीत सुरू केले आहे.

    वन जिमिनीवर अतिक्रमण, पट्टे मिळणार – माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार

    तोपर्यंत महासंघाचे साखळी उपोषण सुरूच राहणार

    आज उपोषणाचा दुसरा दिवस आहे. यापूर्वी 2023 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी मधून आरक्षण दिले जाणार नाही असे लिखित दिले होते. पुन्हा एकदा शासनाने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाला मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देणार नाही असे लिखित देऊन महासंघाला आश्वस्त करावे तोपर्यंत महासंघाचे साखळी उपोषण सुरूच राहणार आहे. Maharashtra OBC protest August 2025

    30 ऑगस्ट रोजी संविधान चौकात सुरू झालेल्या साखळी उपोषणात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नामदेवराव भुयारकर, राजाभाऊ चिलाटे, गणेश नाखले,राजेंद्र काकडे, वसंतराव राऊत, हेमंत गावंडे, केशव शास्त्री, लहू राक्षे हिंगोली, चंद्रकांत हिंगे, राजू गोस्वामी, रंगराव गेचोडे इत्यादींचा सहभाग आहे. National OBC Federation hunger strike

    आज या साखळी उपोषणाला आमदार अभिजीत वंजारी , आमदार प्रवीण दटके, गडचिरोली चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे माजी खासदार अशोक नेते, माजी नगरसेवक रमेश भुरसे, प्रकाश गेडाम, माजी नगरसेवक रमेश शिंगारे, गडचिरोली जिल्ह्याचे सहकार नेते प्रकाश सावकार पोरेड्डीवार, प्राचार्य अशोक जीवतोडे, बबलू कटरे, वीरेंद्र गोतमारे,प्राचार्य चिकटे, विकास गौर, शंकर मौलिया, सतीश इटकेलवार , माजी नगरसेवक नाना झोडे, भरतराव केंद्रे बीड, गडचिरोलीचे माजी भाजप जिल्हाध्यक्ष तथा ओबीसी नेते प्रशांत वाघरे, भास्कर बुरे, अनिल पोहनकर, रत्नदीप म्हशाखेत्री, गणेश दहेलकर , भाविक आभारे, शेषराव कोहळे आकाश सातपुते, विलास भांडेकर वडसा येथील महेश झरकर,

    दिगंबर चौधरी,सुनिल पारधी, वसंतराव दोनाडकर हिरालाल शेंडे कैलास पारधी, रोशन ठाकरे नेताजी तुपट, शंकर पारधी, दीपक प्रधान , गोपाल दरवे, आदित्य मिसार, ॲड राजू शेंडे,विजय आगलावे,सतीश तांबे, तुकाराम धोबे, एडवोकेट अभिजीत जीकार, दिगंबर चौधरी, मटाले सर आदीनी उपोषण मंडपाला भेट देऊन शुभेच्छा दिल्या. या उपोषणाला तिरळे कुणबी समाज , तेली समाज संघटना , ओबीसी संघर्ष समिती गोंदिया, ओबीसी समाज संघटना नागभिड,रिपब्लिकन आठवले गटाने पाठिंबा दिला आहे. OBC Federation demands Maharashtra

    राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या प्रमुख मागण्या

    • मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये तसेच सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये
    • अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना त्वरित नुकसान भरपाई देण्यात यावी
    • ओबीसी मुलांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शंभर टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी
    • परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी 75 विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून 200 विद्यार्थी करण्यात यावी
    • महा ज्योती या संस्थेकरिता एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी
    • माडा व सिडको तर्फे बांधून देण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेत ओबीसींना आरक्षण लागू करण्यात यावे
    • नागपूर येथे तयार असलेले उच्च व तंत्र विभागाचे स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त बांधलेले 200 मुलींचे तयार वस्तीगृह तसेच नागपूर येथे स्वर्गीय वसंतराव नाईक जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त तयार असलेले 200 मुलांचे वस्तीगृह ओबीसी, व्ही जे,एनटी,एसबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या वस्तीगृहासाठी ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात यावे. National OBC Federation hunger strike
    • ओबीसी विजा , भज व विमाप्र समुदायातील पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांची तीन वर्षापासून प्रलंबित असणारी फेलोशि त्वरित अदा करण्यात यावी या मागण्यासह 14 मागण्या महाराष्ट्र शासनाला करण्यात आल्या आहेत.

    या आंदोलनासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रा शेषराव येलेकर , कोषाध्यक्ष गुणेश्वर आरीकर, परमेश्वर राऊत, शरद वानखेडे, शंकर मौर्य , निखिल भुते, नाना झोडे, विनोद इंगोले, वृषभ राऊत राहुल करांगडे, निलेश कोढे, दीपक कारेमोरे, कवडू लोहकरे, आदीचे सहकार्य लाभले.

  • national obc federation 10th convention 2025 । राजकीय आरक्षण, जातनिहाय जनगणना आणि OBC मंत्रालय, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे १० वे अधिवेशन

    national obc federation 10th convention 2025

    national obc federation 10th convention 2025 in goa : (गोवा) राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे दहावे महाअधिवेशन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इन्डोअर स्टेडीयम, गोवा युनिव्हर्सिटी जवळ, सांताक्रुज, गोवा. येथे ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी होत आहे. गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांना अधिवेशनाचे निमंत्रण दिले आहे , बाकीच्या केंद्र व राज्याच्या प्रमुख पाहुण्यांना अधिवेशनास निमंत्रित करण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध मागण्या मंजूर करुन घेण्या साठी ७ ऑगस्ट ला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ अधिवेशन घेत असते.

    १०० विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत जेईई चे प्रशिक्षण

    केंद्र सरकारने तात्काळ जात निहाय जनगणना करावी.आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के वरून हटविण्यात यावी व लोकसंखेच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यांत यावे.ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेटचे वाटप करून स्वतंत्र केंद्रीय ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, आदर आणि प्रतिष्ठेसह सामाजिक आर्थिक राजकीय न्याय मिळवण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेचे रक्षण, जतन आणि खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करण्यात यावी.

    दिनांक ४ मार्च २०२१ च्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आलेले ओबीसीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत सुरु करण्याकरिता संविधानाच्या (obc political reservation under 243 d and 243 t amendment) कलम २४३ D (६) व कलम २४३ T (६) मध्ये सुधारणा करून देशातील ओबीसीना लोकसंखेच्या प्रमाणात २७ % राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे.१३ सप्टेंबर २०१७ पासून क्रिमी लेयरची मर्यादा वाढलेली नाही. ओबीसी समाजाला लावण्यात आलेली क्रीमिलीयरची घटनाबाह्य अट त्वरित रद्द करण्यात यावी व ती रद्द होईपर्यंत क्रीमिलीयरची मर्यादा २० लाख करण्यात यावी. प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका स्तरावर ओबीसी मुली आणि मुलांसाठी आवश्यकतेप्रमाणे स्वतंत्र वसतिगृहे स्थापन करण्यात यावी.

    ओबीसी समाजाला लोकसभा व विधानसभेत राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे व लोकसभा आणि विधानसभेत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करण्यात यावे. (bharat ratna for phule couple obc federation appeal) महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर “भारतरत्न” पुरस्कार बहाल करण्यात यावा.ओबीसी प्रवर्गातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना वयाच्या ६० वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात याव्यात. केंद्र व राज्य सरकारी कार्यालयातील ओबीसी संवर्गातील रिक्त पदांचा अनुशेष भरण्यासाठी स्वतंत्ररीत्या मोहीम राबवून त्वरित रिक्त पदे भरण्यात यावी व त्यासाठी सक्तीचा कायदा करण्यात यावा. ओबीसी प्रवर्गाचा अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये समावेष करण्यात यावा ओबीसी समाजातील शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्ट्यासाठी तीन पिढ्यांची अट रद्द करण्यात यावी.

    कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र बजेट आणि स्मार्टगाव योजना


    कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र बजेट आणि स्मार्टगाव योजना लागू करण्यात यावी.केंद्र सरकारने वार्षिक अंदाजपत्र तयार करतांना एस.सी., एस.टी. प्रमाणे ओबीसी प्रवर्गाकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात यावी.
    ओबीसी, एस सी, एस टी साठी आरक्षण विधेयक पारित करून घटनेच्या ९ व्या अनुसूची मध्ये समाविष्ट करण्यात यावे.

    गोवा राज्यातील सबंधित ओबीसी समाजाच्या प्रमुख मागण्या

    ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे. (obc independent ministry demand central government) शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची कडक अंमलबजावणी करावी.सरकारी नोकरभरतीत ओबीसी आरक्षणाचे योग्य प्रमाण राखावे.राजकीय आरक्षणाला घटनादुरुस्ती करून स्थैर्य द्यावे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांची उभारणी करावी. ओबीसींसाठी विशेष शिष्यवृत्ती योजना लागू करावी. व्यावसायिक शिक्षणासाठी ओबीसींना आर्थिक साहाय्य योजना सुरू करावी. goa obc convention agenda and guest list 2025


    ओबीसींच्या आर्थिक सर्वेक्षणासाठी आयोग नेमावा. ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणासाठी मोफत सुविधा. शेती व्यवसायात ओबीसी शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना लागू करावी.ओबीसी समाजासाठी सामूहिक सभागृहाची उभारणी करावी ओबीसींसाठी वैद्यकीय व आरोग्य योजना.मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी विवाह प्रोत्साहन योजना लागू करावी.


    वरील सर्व मागण्याकडे केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि त्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी या अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे दहावे महाअधिवेशन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इन्डोअर स्टेडीयम, गोवा युनिव्हर्सिटी जवळ, सांताक्रुज, गोवा. येथे ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी संपन्न होणार आहे.
    या महाअधिवेशनास उपस्थित राहण्याचे आवाहन प्रेस द्वारे डॉ बबनराव तायवाडे अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ राष्ट्रीय , महासचिव सचिन राजुरकर गोवा राज्याचे अध्यक्ष मधु नाईक महासचिव सर्वेश बंदोडकर, उपाध्यक्ष नोनू नाईक,गुरुदास सवाल ,प्रसाद नागवेकर,बेनी झेवियर ,नौभत वैद्य यांनी केले आहे.

  • sarpanch election obc reservation demand । OBC आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टची मंजुरी, पण चंद्रपूरात एकही सरपंच जागा नाही? पुन्हा सोडत काढण्याची मागणी!

    sarpanch election obc reservation demand

    sarpanch election obc reservation demand : चंद्रपूर – ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंच पदासाठी नव्याने सोडत काढून 27 टक्के आरक्षण द्यावे अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांनी आज दिनांक 20 जून 2025 ला मुख्यमंत्री , ग्रामविकास मंत्री आणि मुख्य निवडणुक अधिकारी यांचे कडे आज चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवडणूक अधिकारी चौधरी साहेब यांचे कडे निवेदन देऊन केली आहे. OBC reservation in gram panchayat elections

    जेसीआय चे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रपूरच्या दौऱ्यावर

    4 एप्रिल 2025 अन्वे मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मधील कलम 30 व मुंबई ग्रामपंचायत सरपंच निवडणूक नियम 1964 मधील नियम पोट नियम (3), (4 ),(5 ),व (6 )मधील तरतूद नुसार अनुसूचित जाती /जमाती, नागरिकाचा मागास प्रवर्ग व स्त्री प्रवर्गातील सरपंच पदे तसेच सर्वसाधारण जागा व स्त्री यासाठी आरक्षित करायची पदाची कारवाई ग्रामविकास विभागाने मार्च 2025 ला सरपंच पदाची आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली होती.

    एकही सरपंच पद ओबीसी करीता राखीव नाही

    चंद्रपुर जिल्ह्यात दिनांक 23 एप्रिल 2025 ला चंद्रपूर जिल्ह्यात एकूण 92 ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाच्या सोडत काढल्या होत्या, त्यात चिमूर तालुक्यात नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी एकही सरपंच पद राखीव ठेवण्यात आले नाही. दिनांक 6 मे 2025 ला माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण 27 टक्के मान्य केले असल्याने ,महाराष्ट्रातील आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील दिनांक 23 एप्रिल 2025 ला काढलेली सरपंच पदाची आरक्षण सोडत रद्द करून नव्याने आरक्षण करण्यात यावे.

    या साठी निवेदन देण्यात आले या वेळी महाराष्ट्र सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नंदूकिशोर वाढई, ॲड देवा पाचभाई, सरपंच्या इंदुबाई पोले ,स्नेहा साव संध्याताई पाटील ,नर्मदा बोरेकर निर्मला दडमड , सोनाबाई हनवते मंगला कलेवाड इत्यादी सरपंच आणि दीपक पिंपळशेंडे, वैभव क्षीरसागर सुरज देवाडकर ,संतोष झाडे,उपस्थित होते.

  • local body election OBC quota । स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा! ओबीसी आरक्षणावरील सस्पेन्स संपला!

    local body election OBC quota

    local body election OBC quota : स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्या नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या आज सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सचिन राजुरकर यांनी स्वागत केले आहे.

    चंद्रपूर मनपात शिका व कमवा योजना, १२ वी नंतर काय? वाचा हि महत्वाची बातमी

    पूर्वीची स्थिती कायम राहणार

    सुप्रीम कोर्टाने आज दिलेल्या निकालात 1994 ते 2022 पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणू घ्या राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने 2022 पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले. Supreme Court verdict on OBC reservation in local self-government

    आयोगाचा तो रिपोर्ट आहे त्याच्यात याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं की, 2022 मध्ये जो रिपोर्ट आलाय त्याच्यात ओबीसी सीट हे कमी केले आहेत, त्यामुळे आधीच्या परिस्थितीनुसार 2022 ची आधीची परिस्थिती होती 1994 ते 2022, त्या परिस्थितीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील. असे आदेश दिल्याने ओबीसी समाजाला न्याय देणारा आहे.

    या पूर्वी 4 मार्च 2021 विकास गवळी व्हर्सेस सुप्रिम कोर्टाच्या निकालात अनुसूचित जाती जमाती लोकसंख्येच्या प्रमाणात उरलेल्या जागा 50 %मर्यादेत ओबीसींना होत्या त्या मुळे बाटिया कमिशन च्या इम्पेरिकल डाटा सुप्रिम कोर्टात सादर केल्या नंतर स्थानिक स्वराज संस्थेतील 34000 जागा ओबीसींच्या कमी झाल्या होत्या आजच्या निकालाने 3 वर्षा पासून रकडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थेतील निवडणुका पूर्वी प्रमाणेच घ्याव्या लागणार आहेत.

  • OBC federation meeting in Goa । गोव्यात 7 ऑगस्ट 2025 रोजी होणारे ओबीसी महासंघाचे महत्त्वपूर्ण अधिवेशन!

    OBC federation meeting in Goa

    OBC federation meeting in Goa : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या कार्यकारणी बैठक पत्रकार भवन पुणे येथे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ बबनराव तायवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. बैठकीला महासचिव सचिन राजुरकर , उपाध्यक्ष डॉ सुधाकर जाधवर,कार्याध्यक्ष प्रा शेषराव येलेकर, प्रा शरद वानखेडे, गुणेश्वर आरेकर , प्रकाश भागरथ, सुभाष घाटे , गोव्याचे अध्यक्ष मधु नाईक, किसान महासंघाचे प्रकाश साबळे, कर्मचारी महासंघाचे शाम लेडे, महिला महासंघाच्या अध्यक्षा ज्योतीताई ढोकणे, मध्यप्रदेशचा महिला महासंघाच्या अध्यक्षा रत्नमाल पिसे मंचावर उपस्थित होते. National OBC association India

    रेल्वे अतिक्रमण धारकांना मिळणार नवे घर, मुनगंटीवार यांचा पुढाकार

    ओबीसी महासंघाचे प्रथम महाअधिवेशन दिनांक 7 ऑगस्ट 2016 ला नागपूर येथे प्रचंड गर्दीत संपन्न झाले. या अधिवेशनामुळे महाराष्ट्र शासनाला क्रिमिलिअरची मर्यादा साडेचार लाख रूपयांवरून सहा लाखापर्यंत वाढवून देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता. महिला महासंघाने 27 नोव्हेंबर 2016 ला ओबीसी महिला अधिवेशनाचे आयोजन केले होते. तसेच 8 डिसेंबर 2016 ला नागपूर येथील महाराष्ट्र राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी एका लाखापेक्षा जास्त ओबीसी लोकांनी मोर्चा काढून विधानसभेवर जबर धडक दिली होती. याचा परिणाम होऊन महाराष्ट्र सरकारला पहिल्यांदाच ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करावी लागली. OBC reservation policies India

    7 ऑगस्ट 2017 रोजी नवी दिल्ली येथील महासंघाच्या दुसऱ्या महाअधिवेशना नंतर क्रिमिलेअरची मर्यादा ही 6 लाखावरून 8 लाख रूपये करण्यात आली. देशातील सर्व ओबीसी समाजातील लोकांच्या एकत्रीकरण व एकजुटीचे हे फलित होते. या सोबतच भारत सरकारने प्रथमच नागपुरात पाचशे विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह देण्यास मान्यता प्रदान केली आहे.

    7 ऑगस्ट 2018 रोजी मुंबई येथील नॅशनल स्पोर्टस् क्लब ऑफ इंडिया, वरली परीसर येथे तिसरे महाअधिवेशन घेण्यात आले होते. याचा परिणाम होऊन महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी युवक व विद्यार्थ्यांसाठी “महाज्योती” नावाने विकास महामंडळ नंतर स्थापन करण्यात आले. याद्वारे ओबीसी विद्यार्थ्यांना युपीएससी, एमपीसीसी, पीएच.डी. एम. फिल, जेईई/नीट इ. व्यावसायिक वैमिानिक, सनदी लेखापाल (सीए) व कंपनी सचिव (सीएस) इत्यादी स्पर्धा परीक्षांच्या तयारी करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा व आर्थिक सहाय्य पुरविण्यात येत आहे. OBC caste-based census India 2025

    तसेच ओबीसी युवकांना रोजगारांच्या विविध संधी उपलब्ध होण्यासाठी मार्गदर्शन व आवश्यक आर्थिक सहाय्य पुरविण्यात येत आहे. जिल्हा आणि तालुका पातळीवर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ही 6 लाख रूपयाहून 8 लाख रूपये करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्यात आला आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. अशा अनेक मागण्या या आंदोलनामुळे मान्य झाल्या आहेत. 7 ऑगस्ट 2019 रोजी हैद्राबाद येथे महासंघाचे चौथे महाअधिवेशन घेण्यात आले होते. OBC reservation policies India

    याअधिवेशनाचाही परिणाम विविध राज्य आणि केंद्र सरकारवर पडून ओबीसी लोकांच्या समस्या मार्गी लावण्याचे आश्वासन सरकार तर्फे देण्यात आले. पुढे 5 वे महाअधिवेशन 7 ऑगस्ट 2020 रोजी कोविड-19 प्रभावामुळे जागतिक पातळीवर ऑनलाईन पध्दतीने अमेरिकेहून घेण्यात आले होते, ज्यात संपूर्ण जग आणि भारतातील 5 कोटी पेक्षा जास्त ओबीसी बांधव सहभागी झाले होते. पुढचे 6 वे अधिवेशन 7 ऑगस्ट 2021 रोजी कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे लंडनहून ऑनलाईन घेण्यात आले होते. या जागतिक पातळीच्या अधिवेशनालाही भारतासह जगातील इतर ओबीसी बांधवांनी भरपूर प्रतिसाद दिला होता. यानंतर 7 वे अधिवेशन दिल्ली येथे संपन्न झाले. 8 वे अधिवेशन तिरूपती आध्रपदेश व 9 वे अधिवेशन अमृतसर पंजाब येथे संपन्न झाले.


    केंद्र आणि विविध राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि त्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ देशपातळीवर आंदोलन चालवित आहे. याचाच एक भाग म्हणून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे दहावे महाअधिवेशन गोवा येथे 7 ऑगस्ट 2025 रोजी होत आहे. केंद्र सरकारने जातनिहय जनगणना करण्यात यावी, केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे, क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढविण्यात यावी व राज्याने
    बिहार राज्यात ज्याप्रमाणे ओबीसी प्रवर्गाची जात निहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेऊन जात निहाय जनगणना करण्यात येत आहे त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात सुद्धा ओबीसी प्रवर्गाची जात निहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेऊन ओबीसी प्रवर्गाची जातीनिहाय जनगणना करावी. OBC reservation policies India


    मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये,
    ओबीसी, विजा भज व विशेष मागास प्रवर्ग समाजाचा रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरीत भरण्यात यावा.
    गुणवंत मुलां-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती ५० विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून १०० विद्यार्थी करण्यात यावी. इत्यादी मागण्या मंजूर करून घेण्यासाठी 7 ऑगस्ट 2025 ला गोवा येथे सपन्न होत आहे ,बैठकीला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व महासंघाशी संलग्नित संघटना राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी अधिकारी-कर्मचारी महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी महिला अधिकारी-कर्मचारी महासंघ, व राष्ट्रीय ओबीसी वकील महासंघ इत्यादी संघटनांच्या सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते . संचालन शकील पटेल तर आभार अर्जून दले यांनी केले

  • OBC reservation protest India । “दिल्लीत ओबीसींचा लढा: जंतर-मंतरवर हजारोंची हुंकार!”

    OBC reservation protest India

    “मोदींना रेड्डींचा टोमणा: 10 वर्षांत ओबीसींसाठी काय केलं?”


    OBC reservation protest India : नवी दिल्ली: बीसी वेल्फेअर असोसिएशन तेलंगणा व आंध्र प्रदेश आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने 2 एप्रिल 2025 रोजी जंतर-मंतर, नवी दिल्ली येथे ओबीसी आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी विराट धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. या आंदोलनात देशभरातील हजारो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

    परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे हफ्ते रखडले

    प्रमुख मागण्या:

    • जातनिहाय जनगणना करावी.
    • केंद्रात ओबीसींचे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे. OBC ministry formation
    • आरक्षणाची 50% मर्यादा हटवावी.
    • क्रिमिलियरची उत्पन्न मर्यादा 15 लाख रुपये करावी. creamy layer income limit
    • तेलंगणातील वाढवलेले 42 टक्के ओबीसींचे आरक्षण 9 व्या अनुसूचीमध्ये टाकावे.
    • संविधानाच्या कलम 243 डी (6) व 243 टी (6) मध्ये सुधारणा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणाचा कायदा करावा.
    • मंडल आयोग व स्वामीनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू कराव्यात.
    • शेतमजूर व शेतकऱ्यांना 60 वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी. farmers pension scheme India
    • महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना संयुक्त भारतरत्न द्यावा.
    • ओबीसींसाठी लोकसभा व विधानसभा असे स्वतंत्र मतदार क्षेत्र स्थापन करावे.
    • केंद्र सरकारने वार्षिक अंदाजे बजेट तयार करताना एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करावी.
    • 2014 पासून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची प्रशासकीय सेवा परीक्षा पास करणाऱ्या परंतु नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र असताना त्याचा चुकीचा अर्थ लावून डीओपीटीने आयएएस होण्यापासून वंचित ठेवलेल्या 314 हून अधिक विद्यार्थ्यांना तात्काळ नियुक्त करावे.

    आंदोलनातील प्रमुख नेते:

    • तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी.
    • बीसी वेल्फेअरचे अध्यक्ष श्रीनिवास जाजुला.
    • राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे.
    • खासदार असोदिन ओवेसी.
    • खासदार सुप्रिया सुळे.
    • नरेंद्र पटेल, वर्षा गायकवाड, प्रतिभा धानोरकर ,श्याम कुमार बर्वे,प्रणिती शिंदे,खासदार कन्निमोडी , संसद विल्सन, संसद मनोज कुमार झा,पूर्व संसद हनुमंत आप्पा रेड्डी, कुमारी शैलजा,खासदार , पंजाब काँग्रेस प्रेसिडेंट अमरेंद्र सिंग राजा, सिने अभिनेता सुमन , सिने अभिनेत्री विजयंती.
    • तेलंगणातील लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदार.
    • राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर.
    • राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे पदाधिकारी इंद्रजीत सिंग, प्रकाश साबळे , प्रकाश भगरथ,महेंद्र ब्राह्मणवाडे, शिवप्रसाद शाहू , सतपाल सोखी , विक्रम गौड, मुकेश पुडके.
    • आंध्रप्रदेशचे अध्यक्ष शंकर अण्णा, क्रांती कुमार श्याम अण्णा.

    मुख्यमंत्र्यांचे भाषण:

    तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी आंदोलनात बोलताना सांगितले की, “आता हे आंदोलन देशव्यापी करण्यात येईल. पंतप्रधान मी ओबीसी आहे म्हणतात, परंतु 10 वर्षांपासून एकही योजना आणली नाही.” विविध माग्न्यनसाठी केलेल्या या आंदोलनात देशभरातून ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

  • OBC caste census demand । ओबीसींच्या हक्कांसाठी एल्गार: जंतर-मंतरवर धरणे आंदोलन!

    OBC caste census demand

    OBC caste census demand :- राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि बीसी वेलफेअर असोसिएशन तेलंगणा, आंध्र प्रदेश यांच्या संयुक्त विद्यमाने 2 एप्रिल 2025 रोजी जंतर-मंतर, नवी दिल्ली येथे सकाळी 10 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. ओबीसींच्या विविध मागण्यांसाठी हे देशव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे.

    चंद्रपूर दुचाकी चोरी प्रकरण, फिर्यादी ने लावला चोराचा शोध

    • प्रमुख मागण्या:
    • जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी.
    • केंद्र सरकारमध्ये स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करावे.
    • आरक्षणाची 50% मर्यादा हटवावी.
    • 13 सप्टेंबर 2017 पासून प्रलंबित असलेली क्रिमीलेअरची मर्यादा वाढवावी.
    • तेलंगणातील वाढलेले 42% ओबीसी आरक्षण 9 व्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करावे.
    • संविधानाच्या कलम 243 डी (6) आणि 243 टी (6) मध्ये सुधारणा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना 27% आरक्षणाचा कायदा करावा.
    • केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांतील ओबीसी संवर्गातील राखीव 27% जागा पूर्णपणे भरण्यात याव्यात. मंडल आयोग आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू कराव्यात. ओबीसी शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी 60 वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी. महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करावे. ओबीसी प्रवर्गासाठी लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची निर्मिती करावी. ओबीसी प्रवर्गाचा ॲट्रॉसिटी कायद्यामध्ये समावेश करावा. कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र बजेट आणि स्मार्ट गाव योजना लागू करावी. नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये एलएलबी आणि एलएलएमच्या ऑल इंडिया कोट्यामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना 27% आरक्षण द्यावे. केंद्र सरकारने वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करताना एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी प्रवर्गाकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करावी. OBC reservation in local bodies

    आंदोलनाचे आवाहन:

    राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी ओबीसी बांधवांना या देशव्यापी आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. ओबीसी समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी हे आंदोलन निर्णायक ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. National OBC Federation

  • OBC protest in Maharashtra । ओबीसी मागण्यांसाठी एकदिवसीय धरणे आंदोलन – सरकारच्या आश्वासनांवर प्रश्नचिन्ह?

    OBC protest in Maharashtra

    ओबीसींच्या मागण्या पूर्ण केल्याच नाही मग भाजपाचा DNA ओबीसी कसा? सचिन राजूरकर

    OBC protest in Maharashtra : ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने राज्यव्यापी एकदिवसीय धरणे आंदोलनाचे आयोजन केले होते.
    चंद्रपुरात 11 सप्टेंबर 2023 रोजी रविंद्र टोंगे यांनी ओबीसी समाजातील विविध मागण्या पूर्ण व्हाव्या यासाठी आमरण उपोषण सुरू केले होते, त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis OBC promise) यांनी चंद्रपुरात येत रविंद्र टोंगे यांचं आमरण उपोषण सोडवीत ओबीसींच्या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले, मात्र फडणवीस यांचं आश्वासन फोल ठरल्याने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले. (National OBC Federation rally)

    जिल्हा प्रशासनाची बदनामी खपवून घेतली जाणार नाही – पालकमंत्री अशोक उईके


    जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर या आंदोलनाला सुरुवात झाली. यावेळी संघाचे महासचिव सचिन राजूरकर म्हणाले की सरकारने ओबीसींच्या मागण्या पूर्ण करा आणि जर भाजपाचा DNA ओबीसी समाज असेल तर सरकारने लिखित दिलेले आश्वासन पूर्ण का करत नाही असाही सवाल केला. Maharashtra OBC protest 2024

    ओबीसी समाजाच्या मागण्या काय?


    बिहारच्या धर्तीवर (Bihar-style caste census OBC) जातनिहाय सर्वे करण्यात यावा,ओबिसी, व्हीजे,एनटी & विमाप्र विद्यार्थ्याना अजूनही आधार योजनेतील रक्कम मिळाली नाही ,जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील मागासवर्गीयाचे आरक्षण लागू करण्यात यावे,सारथी व बार्टी प्रमाणे दि.23 सप्टेंबर 2024 च्या मंत्री मंडळ निर्णयाप्रमाणे महाज्योती अंतर्गत नोंदणी असणाऱ्या ओबीसी, भटके विमुक्त व एस.बी.सी विद्यार्थी यांना २ वर्षांपासून प्रलंबित असणारी फेलोशिप तात्काळ अदा करावी. ओबीसी, विजा, भज व विमाप्र सुशिक्षित बेरोजगारा व्याज परतावा कर्ज मर्यादा 15 लक्ष करण्यात यावी,

    ओबीसी मुलांना भारत सरकार स्कॉलरशिप 100%करण्यात यावी, अनुसूचित क्षेत्रात महामहीम राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार वर्ग 3 व वर्ग 4 चे 17 संवर्गीय पदे भरताना शंभर टक्के अनुसूचित जमातीतूनच भरली जातात त्यामुळे ओबीसी सहित इतर होणारा अन्याय तात्काळ थांबविण्यात यावा. ओबीसी, विजा,भज व विमाप्र समाजातील पाल्यांना सफाई कामगारांच्या व्याख्येत बसणारे सर्व सफाई कामगांराना लाड समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने वारसा हक्काने नियुक्ती देण्यात यावी , केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, ओबीसी साठी केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे, क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा 15 लक्ष रुपये करण्यात यावी, आरक्षणाची 50% मर्यादा रद्द करण्यात यावी ,ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा.

    मागण्याचे निवेदन राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष यांना पाठविण्यात आले तर राज्य सरकारच्या मागण्याचे निवेदन, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, ओबीसी मंत्री, मुख्य सचिव, ओबीसी खात्याचे सचिव, जिल्हाचे पालकमंत्री , जिल्ह्याच्या खासदार व सर्व आमदार यांना मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.

    धरणे आंदोलनात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ,प्रदेश कार्याध्यक्ष दिनेश चोखारे, कर्मचारी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष श्याम लेडे, ओबीसी योद्धा रवींद्र टोंगे,महिला महासंघाच्या जिल्हाध्यक्ष भावना बावनकर, महासचिव मनिषा बोबडे, दुर्गाताई चवरे, ममता डुकरे,इमदाद शेख,श्रीहरी सातपुते,अक्षय येरगुडे ,रामदास कामडी,मनोहर शेंडे, प्रदीप पावडे, देवा पाचभाई, गणेश आवारी, विपिन देऊळकर, पूजा राऊत,आतकरी सर,प्रेमा जोगी,अक्षय लांजेवार,रामराव हरडे लोहकरे सर,प्रा पिसे सर, सतीश भीवगडे , पप्पू देशमुख,अ. भा. ओबीसी संघटनेचे अध्यक्ष मा. डी. के. चौधरी , कोषाध्यक्ष मा. पी. एन. बगमारे, सहसचिव मा.एस. एस. बावनकर,संघटक मा. डी. एस. समर्थ, संघटक मा. आर. एम. मोरांडे, संघटक मा. ए. जी. समर्थ, इ.पधादिकारी, विद्यार्थी धरणे आंदोलनात सहभागी झाले.

  • OBC Protest Maharashtra | ओबीसी न्याय हक्कांसाठी २० फेब्रुवारीला धरणे आंदोलन, १६ फेब्रुवारीला आढावा बैठक

    OBC Protest Maharashtra

    OBC Protest Maharashtra : चंद्रपूर- राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे २० फेब्रुवारी २०२५ ला ओबीसींच्या न्याय मागण्यासाठी राज्यभरात धरणे आंदोलन होणार आहे. धरणे आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी १६ फेब्रुवारीला वरोरा नाका येथील पत्रकार भवनात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

    धारिवाल कंपनी प्रबंधनावर कठोर कारवाई करा, आपची मागणी

    राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे ओबीसी, व्हीजे,एनटी & विमाप्र विद्यार्थ्याना अजूनही आधार योजनेतील रक्कम मिळाली नाही यासह जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, ओबीसी साठी केंद्रात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे, क्रिमीलेअरची उत्पन्न मर्यादा १५ लक्ष रुपये करण्यात यावे, आरक्षणाची ५०% मर्यादा रद्द करण्यात यावी.

    ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा इत्यादी प्रलंबित मागण्या संदर्भात पाठपुरावा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर चंद्रपूर येथे धरणे आंदोलन करण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, तसेच राष्ट्रीय ओबिसी महासंघाच्या सर्व कक्षाचे प्रमुख व समविचारी संघटना ओबीसी समाजात मोडणाऱ्या जातीय संघटना, विध्यार्थी यांची सभा १६ फेब्रुवारीला २०२५ रविवार ला दुपारी १ -०० वाजता चंद्रपूर श्रमिक पत्रकार संघ, वरोरा नाका,चंद्रपूर,येथे आयोजित केली आहे. (National OBC Federation Dharna)

    तरी सर्व विंगच्या पदाधिकाऱ्यांनी सभेला उपस्थित राहण्याचे आवानह राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांनी केले आहे.

  • National Commission for Backward Classes : राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचा मोठा निर्णय

    National Commission for Backward Classes : राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचा मोठा निर्णय

    National Commission for Backward Classes महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गामधील काही जातींचा इतर मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस राज्य सरकारने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे केली होती.

    महत्त्वाचे : गुन्हेगारांची यादी तयार ठेवा, पोलीस महानिरीक्षक – दिलीप पाटील

    National Commission for Backward Classes या शिफारसीच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने सखोल तपासणी करीत दिशानिर्देशानुसार आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या निर्देशान्वये इतर मागासवर्गीय जाती/पोटजातींचा केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्यास आयोगाने मान्यता दिली आहे.

    राज्य सुचीतील क. २२० मध्ये अंतर्भाव असलेल्या बडगुजर, सुर्यवंशी गुजर, लेवे गुजर, रेवे गुजर, व रेवा गुजर या जातींचा अन्य मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय सुचीमध्ये नव्याने समावेश करण्यास आयोगाने मान्यता दिली तसेच राज्य सुचीच्या क. २१६ मधील पोवार, भोयर आणि पवार अशी स्वतंत्र नोंद घेत आयोगाने या ओबीसी जातींचा केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्यास अनुमती दिली आहे.

    कापेवार, मुन्नर कापेवार, मुन्नर कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंटारेड्डी, बुकेकरी या बेलदार जातीच्या उपजातींचा राज्य सुचीतील क. १८९ मध्ये समावेश असलेल्या जातींचा राज्य सरकारच्या शिफारसीनुसार आयोगाने नव्याने सुधारणा करीत केंद्रीय सुचीमध्ये समावेश करण्यास मान्यता दिली आहे. याबरोबरच राज्य सुचीतील क २६२ अंतर्गत असलेल्या लोध, लोधा व लोधी आणि क २६३ मध्ये समावेश असलेल्या डांगरी या जातीचा सुध्दा राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार इतर मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय सुचीमध्ये समावेशास आयोगाने हिरवी झेंडी दाखविली आहे.

Powered by
►
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
►
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
►
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
►
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by