My Blog

Category: ताज्या बातम्या

महाराष्ट्र, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्व ताज्या बातम्या (Latest News) आणि ब्रेकिंग अपडेट्स वाचण्यासाठी रोज भेट द्या news34.in वर. राजकारण, समाजकारण, क्रीडा, गुन्हेगारी आणि आर्थिक घडामोडींचे त्वरित आणि विश्वसनीय कव्हरेज येथे उपलब्ध आहे. २४ तास सुरू असलेल्या घडामोडींची अचूक माहिती मिळवा, जेणेकरून कोणतीही मोठी बातमी तुमच्यापासून सुटणार नाही.

  • चंद्रपूर महानगरपालिका निवडणूक: आरक्षण प्रक्रिया अपूर्ण असताना निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर

    Municipal reservation controversy : चंद्रपूर १५ डिसेंबर २०२५ (News३४) – चंद्रपूर महानगरपालिकेसाठी आरक्षणाची सोडत जाहीर करून दिनांक 17 नोव्हेंबर ते दिनांक 24 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत नागरिकांकडून आक्षेप मागविण्यात आले. याबाबत महानगरपालिकेने एक नोटिफिकेशन काढले होते. त्याची वर्तमानपत्रात जाहिरात दिली. त्यानुसार अनेक नागरिक, राजकीय पक्ष व संभाव्य उमेदवार यांनी आक्षेप नोंदवले. मात्र, त्या आक्षेपांवर कोणतीही सुनावणी न घेता आणि अंतिम आरक्षण जाहीर न करता थेट राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. (चंद्रपूर मनपात शिस्तीचा IAS पॅटर्न)

    हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसणारा आहे का?

    आरक्षणाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता निवडणूक जाहीर करणे नियमबाह्य नाही का? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणाबाबत प्रक्रिया पूर्ण करणे, आक्षेपांवर सुनावणी घेणे व अंतिम निर्णय जाहीर करणे अनिवार्य आहे. आक्षेप मागवून त्यावर सुनावणी न घेणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन आहे.
    आरक्षण प्रक्रिया अपूर्ण असताना निवडणूक जाहीर करणे हे लोकशाही आणि कायद्याच्या दृष्टीने चिंताजनक असून राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत तात्काळ स्पष्टीकरण द्यावे, अशी जनविकास सेनेची मागणी आहे. Municipal reservation controversy

    अंतिम आरक्षण 50% च्या मर्यादेत आणणे सहज शक्य होते

    मुळात आरक्षणाच्या आक्षेपांवर सुनावणी झाली नव्हती. सुनावणी घेऊन अंतिम आरक्षण जाहीर करण्यापूर्वी महानगरपालिकेच्या निवडणूक विभागाला आरक्षणात बदल करण्याची मुभा होती. या संधीचा वापर करून आरक्षण 50 टक्के च्या मर्यादेत आणणे सहज शक्य असताना निवडणूक विभागाने असे का केले नाही ? हा मोठा प्रश्न आहे. निवडणूक जिंकलेल्या काही ओबीसी उमेदवारांना भविष्यात याचा मोठा फटका बसू शकतो. त्याची नुकसान भरपाई कशी करणार ? याचे उत्तरही निवडणूक विभागाने द्यायला हवे.

  • खासदार प्रतिभा धानोरकरांच्या पाठपुराव्याला यश; आयुध निर्माणी चांदातील अनुकंपा नियुक्ती मार्गी लागणार

    Compassionate appointment : चंद्रपूर १५ डिसेंबर २०२५ (News३४) : आयुध निर्माणी चांदा येथील अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीच्या प्रलंबित प्रश्नावर खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर मोठे यश मिळणार आहे. गेली अनेक वर्षे न्याय मिळण्याची वाट पाहणाऱ्या आणि आपल्या कुटुंबातील सदस्याला गमावलेल्या कामगार कुटुंबियांच्या या प्रश्नाला खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी सातत्याने केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. यावर निर्णय घेण्यासाठी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी दिल्ली येथे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केली आणि तात्काळ हा प्रश्न मार्गी काढण्याची विनंती केली. त्यांच्या या मागणीची दखल घेत संरक्षण मंत्र्यांनी चांदा येथील कामगार कुटुंबियांना मोठा दिलासा देणारे आश्वासन दिले आहे. (हे हि वाचा – चंद्रपूर मनपा आयुक्तांनी दाखविला शिस्तीचा IAS पॅटर्न)

    संरक्षण मंत्र्यांनी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांची मागणी मंजूर करून असे आश्वासन दिले असून, आयुध निर्माणी चांदा येथील अनुकंपा धारकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. या महत्त्वपूर्ण आश्वासनानुसार, गेल्या तीन वर्षांपासून नियुक्ती पत्राच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आणि आवश्यक लिखित परीक्षा यशस्वीरित्या उत्तीर्ण केलेल्या २३ अनुकंपा धारकांना कोणतीही दिरंगाई न करता त्वरित नियुक्ती देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच, निगमीकरण प्रक्रियेमुळे नियुक्तीसाठी पात्र नसलेल्या उर्वरित सर्व अनुकंपा धारकांना देखील दिलासा मिळाला आहे. Compassionate appointment

    या सर्व उर्वरित अनुकंपा धारकांना ‘वन-टाईम रिलॅक्सेशन’ च्या माध्यमातून १००% अनुकंपा तत्वावर समायोजित करण्याची मागणी देखील संरक्षण मंत्र्यांनी स्वीकारली आहे. ती त्वरित पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले असून संबंधित यंत्रणेला हा प्रश्न त्वरित मार्गी काढण्याचे निर्देश यावेळी संरक्षण मंत्र्यांनी दिले. 

    या आश्वासनाबद्दल खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे मनःपूर्वक आभार मानले. त्या म्हणाल्या, “हा निर्णय केवळ २३ किंवा त्याहून अधिक कुटुंबांना नोकरी देणारा नाही, तर अनेक वर्षांपासून न्याय मिळण्याची वाट पाहणाऱ्या शेकडो कुटुंबांना सामाजिक आणि आर्थिक आधार देणारा आहे. त्यांच्या संघर्षाला अखेर यश येणार असून, त्यांचे शोषण थांबले आहे.” हे आश्वासन चांदा येथील कामगार कुटुंबियांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून, प्रलंबित असलेल्या अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रक्रियेतील सर्व अडथळे दूर होणार आहेत.

  • चंद्रपूर मनपात शिस्तीचा ‘IAS पॅटर्न’; उशिरा येणाऱ्यांना घडवली अद्दल

    Municipal office late staff : चंद्रपूर १५ डिसेंबर २०२५ (News३४) – वर्ष २०१२ रोजी चंद्रपूर महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यावर प्रथमच १३ वर्षांनी मनपाला IAS दर्जाचा अधिकारी लाभला, मनपा आयुक्त नरेश अकनूरी यांनी पदभार संभाळल्यावर कार्यालयात उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शिस्तीचे धडे देण्यास सुरुवात केली आहे. (हे हि वाचा – चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघाचा आतंक, एकाच दिवशी दोघांची शिकार)

    १५ डिसेंबर रोजी सकाळी १० वाजता मनपा आयुक्त अकनूरी कार्यालयात दाखल झाले, मात्र यावेळी अनेक कर्मचारी कार्यालयात आले नव्हते, कर्मचाऱ्यांसह अधिकारी कार्यालयीन वेळेत मनपात येत नसल्याचे निदर्शनास आल्यावर मनपा आयुक्तांनी थेट मनपाचे प्रवेशद्वार बंद केले.

    काही वेळानी कर्मचारी व अधिकारी मनपात दाखल झाले असता, प्रवेशद्वार बाहेरून बंद असल्याचे समजले, मनपात २ वर्षांपासून प्रशासक बसल्यावर अधिकारी व कर्मचारी पूर्णतः बेभान झाले होते, कार्यालयीन वेळेवर न पोहोचता अधिकारी आपल्या सोयीनुसार कार्यालयात येत होते. मात्र आजच्या प्रकारामुळे मनपा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना चांगलीच अद्दल घडली असल्याचे चित्र दिसले. Municipal office late staff

    नेहमी नागरिकांना बाहेर ताटकळत उभे ठेवणारे अधिकारी आज स्वतः बाहेर ताटकळत उभे होते. मनपा आयुक्त अकनूरी यांनी उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसोबत असे वागणे व त्यांना शिस्त लावण्याचा हा प्रकार दिवसभर जनमानसात चर्चेत होता.

  • आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांची गोवंश संरक्षणासाठी तीन महत्त्वपूर्ण मागण्या

    Gau protection Maharashtra : नागपूर १४ डिसेंबर २०२५ (News३४) : विधिमंडळाच्या प्रश्नोत्तराच्या सत्रात आज आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी गोवंश संरक्षण, पोषण व व्यवस्थापनासंदर्भात शासनाकडे तीन महत्वपूर्ण मागण्या मांडत सभागृहाचे लक्ष या गंभीर विषयाकडे वेधले. भाकड व वृद्ध गोवंशासाठी शासकीय जमिनींवर स्वतंत्र कुरणे विकसित करण्यासाठी कालबद्ध व ठोस कार्यक्रम राबवावा, सन १९६१ मधील व आजच्या जनावरांच्या संख्येच्या तुलनात्मक आकडेवारीच्या आधारे भविष्यातील चारा उपलब्धता, कुरण विकास व पोषण व्यवस्थेचे नियोजन करावे, तसेच वाढती खर्चिक स्थिती व चारा टंचाईमुळे अडचणीत आलेल्या गरीब शेतकऱ्यांना गोवंश संगोपनासाठी शासकीय सहाय्य किंवा पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशा तीन ठोस मागण्या त्यांनी शासनाकडे मांडल्या. (हे वाचा – शेतात काम करताना युवा शेतकऱ्याचा मृत्यू)

    राज्य विधिमंडळाच्या प्रश्नोत्तराच्या सत्रात आज गोवंश संरक्षण, पोषण व व्यवस्थापनासंदर्भात राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करत शासनाचे लक्ष या गंभीर विषयाकडे वेधले. गोवंश रक्षणासाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे २२२ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याबद्दल त्यांनी शासनाचे मनापासून अभिनंदन केले. स्वातंत्र्यानंतरची ही गोवंश रक्षणासाठीची सर्वात मोठी आर्थिक तरतूद असून, या निर्णयामुळे मुक्या जनावरांचा आशीर्वाद शासनाला निश्चितच लाभेल, असा विश्वास त्यांनी सभागृहात व्यक्त केला. Gau protection Maharashtra

    तीन महत्त्वाचे प्रश्न

    भाकड गाई व वृद्ध गोवंशासाठी शासकीय जमिनींवर स्वतंत्र कुरणे विकसित करण्यासाठी कालबद्ध व ठोस कार्यक्रम राबविण्याचा शासनाचा विचार आहे काय, सन १९६१ मधील व आजच्या जनावरांच्या संख्येच्या तुलनात्मक आकडेवारीच्या आधारे भविष्यातील चारा उपलब्धता व पोषण व्यवस्थेचे नियोजन होणार आहे काय, तसेच वाढती खर्चिक स्थिती व चारा टंचाईमुळे अडचणीत आलेल्या गरीब शेतकऱ्यांसाठी गोवंश संगोपनासाठी शासकीय सहाय्य किंवा पर्यायी व्यवस्था केली जाणार आहे काय, असे तीन महत्त्वाचे प्रश्न आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केले.

    या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना ‘मागणी’ नव्हे तर ‘उपयुक्त व सकारात्मक सूचना’ असे संबोधले. गोवंश वाचवायचा असेल तर भाकड व वृद्ध जनावरांचे संगोपन आवश्यक असल्याचे मान्य करत, शासकीय जमिनींवर कुरण विकास, पावसाच्या अंदाजानुसार चारा व्यवस्थापन तसेच या विषयावर निश्चित सहकार्य करण्याचे त्यांनी सभागृहाला सांगितले.भविष्यात या योजना अधिक सक्षम करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी स्पष्ट केले. शेवटी, आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या तिन्ही मुद्द्यांवर शासन शंभर टक्के अंमलबजावणी करेल, अशी ठाम ग्वाही त्यांनी सभागृहात दिली.

  • घुग्गुस लोखंडी पूल: लवकरच रहदारीसाठी खुला होणार

    WCL CMD meeting Nagpur : चंद्रपूर/नागपूर १४ डिसेंबर २०२५ (News३४) – घुघुस शहरातील अत्यंत महत्त्वाचा लोखंडी पूल मागील दोन वर्षांपासून रहदारीसाठी बंद असल्याने सामान्य नागरिकांसह व्यापारी बांधवांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या पुलामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली असून नागरिकांमध्ये तीव्र रोष व्यक्त केला जात होता. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत आमदार किशोर जोरगेवार यांनी आज नागपूर येथे वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) चे CMD जय प्रकाश द्विवेदी यांची तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन पुलाच्या रखडलेल्या कामाबाबत सविस्तर चर्चा केली.

    या बैठकीदरम्यान आमदार किशोर जोरगेवार यांनी घुघुस शहरातील नागरिक, व्यापारी व कामगार वर्गाला भेडसावणाऱ्या अडचणी मांडत पुलाचे काम तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे ठामपणे सांगितले. यावर सकारात्मक भूमिका घेत CMD शजय प्रकाश द्विवेदी यांनी लोखंडी पुलाच्या कामासाठी अतिरिक्त १ कोटी ८२ लाख रुपयांचा निधी तातडीने मंजूर करण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच हा निधी उद्याच संबंधित यंत्रणेकडे वर्ग केला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

    यापूर्वी या पुलाच्या दुरुस्ती व मजबुतीकरणासाठी ३ कोटी ७७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यामुळेच गेल्या दोन वर्षांपासून पुलावरून वाहतूक बंद ठेवावी लागली होती. आज आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या प्रभावी पाठपुराव्यामुळे अतिरिक्त निधी मंजूर झाल्याने पुलाच्या कामाला पुन्हा गती मिळणार असून लवकरच पूल रहदारीसाठी खुला होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. WCL CMD meeting Nagpur

    १ कोटी ८२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर

    या भेटीमुळे घुघुस शहरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले असून, आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागल्याची भावना व्यक्त होत आहे. नागपूर येथे WCL च्या CMD यांची आमदार किशोर जोरगेवार यांनी घेतली भेट; घुघुस लोखंडी पुलासाठी अतिरिक्त १ कोटी ८२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर.

    घुघुस शहरातील अत्यंत महत्त्वाचा लोखंडी पूल मागील दोन वर्षांपासून रहदारीसाठी बंद असल्याने सामान्य नागरिकांसह व्यापारी बांधवांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या पुलामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली असून नागरिकांमध्ये तीव्र रोष व्यक्त केला जात होता. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत आमदार किशोर जोरगेवार यांनी आज नागपूर येथे वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) चे CMD श्री. जय प्रकाश द्विवेदी यांची तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन पुलाच्या रखडलेल्या कामाबाबत सविस्तर चर्चा केली.

    या बैठकीदरम्यान आमदार किशोर जोरगेवार यांनी घुघुस शहरातील नागरिक, व्यापारी व कामगार वर्गाला भेडसावणाऱ्या अडचणी मांडत पुलाचे काम तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे ठामपणे सांगितले. यावर सकारात्मक भूमिका घेत CMD श्री. जय प्रकाश द्विवेदी यांनी लोखंडी पुलाच्या कामासाठी अतिरिक्त १ कोटी ८२ लाख रुपयांचा निधी तातडीने मंजूर करण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच हा निधी उद्याच संबंधित यंत्रणेकडे वर्ग केला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

    यापूर्वी या पुलाच्या दुरुस्ती व मजबुतीकरणासाठी ३ कोटी ७७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र तो निधी अपुरा ठरल्याने पुलाचे काम अर्धवट राहिले होते आणि त्यामुळेच गेल्या दोन वर्षांपासून पुलावरून वाहतूक बंद ठेवावी लागली होती. आज आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या प्रभावी पाठपुराव्यामुळे अतिरिक्त निधी मंजूर झाल्याने पुलाच्या कामाला पुन्हा गती मिळणार असून लवकरच पूल रहदारीसाठी खुला होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

    या यशस्वी भेटीमुळे घुघुस शहरातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले असून, आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
    या भेटीदरम्यान WCL चे डायरेक्टर (HR) डॉ. हेमंत पांडे, तसेच WCL HMC चे प्रेसिडेंट शिवकुमार यादव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

  • आयटीआयमध्ये उद्योगाभिमुख नवे अभ्यासक्रम सुरू करावेत: मंत्री मंगल प्रभात लोढा

    Short Term Courses : चंद्रपूर, दि. 14 : स्थानिक उद्योगांच्या गरजा लक्षात घेऊन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) नवे, उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रम सुरू करण्यात यावेत, असे प्रतिपादन राज्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री ना. मंगल प्रभात लोढा यांनी केले.

    ल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय तसेच जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा नियोजन भवनात अल्पकालीन अभ्यासक्रमांच्या अंमलबजावणीबाबत आयोजित विशेष आढावा बैठकीत ते बोलत होते. (हे हि वाचा – ताडोब्यातील गाईड शहनाज शेख यांना सर्वोत्तम गाईड पुरस्कार)

    अल्पकालीन अभ्यासक्रमांमुळे युवकांना तात्काळ रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. त्यामुळे स्थानिक कारखाने व उद्योगांना आवश्यक असलेले प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करणे हे आयटीआयचे प्रमुख उद्दिष्ट असले पाहिजे. यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि औद्योगिक आस्थापनांमध्ये सातत्यपूर्ण व सकारात्मक संवाद आवश्यक असल्याचे ना. लोढा यांनी नमूद केले.

    या बैठकीस व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., गोंडवाना विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. श्रीराम कावळे, राज्य नवोपक्रम सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकांत पाटील, सहसंचालक पी.टी. देवतळे, उपायुक्त प्रकाश देशमाने, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्पना क्षिरसागर, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी वैभव बोनगीरवार, सहाय्यक आयुक्त अनिसा तडवी आदी उपस्थित होते. Short Term Courses

    बैठकीत गोंडवाना विद्यापीठातर्फे प्रा. मनीष उत्तरवार यांनी कौशल्य विकास उपक्रमांचे सादरीकरण केले. डॉ. श्रीकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजनेची माहिती दिली. चंद्रपूर जिल्ह्याचा कौशल्य विकास आढावा वैभव बोनगीरवार यांनी तर गडचिरोली जिल्ह्याचा आढावा प्राचार्य चौधरी यांनी सादर केला. संचालक माधवी सरदेशमुख यांनी दोन्ही जिल्ह्यांतील शॉर्ट टर्म कोर्सच्या कार्यपद्धतीवर मार्गदर्शन करून आयएमसी सदस्यांशी चर्चा केली आणि औद्योगिक आस्थापना व आयएमसी सदस्यांचे सहकार्य अत्यावश्यक असल्याचे सांगितले.

    कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन बंडोपंत बोढेकर यांनी तर आभार सहाय्यक आयुक्त अनिसा तडवी यांनी मानले. बैठकीच्या यशस्वीतेसाठी जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी वैभव बोनगीरवार, जिल्हा कौशल्य विकास केंद्र तसेच शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चंद्रपूरच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले. बैठकीस जिल्ह्यातील शासकीय व खाजगी आयटीआयचे अधिकारी, प्रतिनिधी तसेच आयएमसी सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

  • श्रीमती शाहनाज बेग यांना पश्चिम भारतातील सर्वोत्तम वाइल्डलाईफ गाईड पुरस्कार

    Best Wildlife Guide : नवी दिल्ली / चंद्रपूर १४ डिसेंबर २०२५ (News३४) – नवी दिल्ली येथील बिकानेर हाऊसमध्ये नुकत्याच संपन्न झालेल्या प्रतिष्ठित ‘८ व्या टॉफ्ट (TOFT) टायगर वाइल्डलाईफ टुरिझम अवॉर्ड्स २०२५’ सोहळ्यात ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाने (TATR) राष्ट्रीय स्तरावर आपली मोहोर उमटवली आहे.

    ताडोबातील मोहरली (कोअर) गेट येथे कार्यरत असलेल्या निसर्ग मार्गदर्शक (Nature Guide) श्रीमती शाहनाज सुलेमान बेग यांना ‘बिली अर्जन सिंग मेमोरियल अवॉर्ड फॉर बेस्ट वाइल्डलाईफ गाईड ऑफ द इयर (पश्चिम भारत)’ या अत्यंत प्रतिष्ठित पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. (हे हि वाचा – राज्य आरोग्य उपक्रमात चंद्रपूर प्रथम)

    पश्चिम भारतातील एकूण आठ नामांकनांमधून श्रीमती शाहनाज बेग यांची या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील ‘पहिली महिला निसर्ग मार्गदर्शक’ (First Female Tourist Guide) म्हणून त्या ओळखल्या जातात. मोहरली कोअर गेटवरील त्यांची उत्कृष्ट सेवा ही संवर्धन-आधारित पर्यटनाच्या क्षेत्रातील महिला सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा (Milestone) ठरली आहे. वन्यजीवांचा सखोल अभ्यास, मार्गदर्शनातील नैतिक मूल्ये आणि सफारी दरम्यानची व्यावसायिक वागणूक या गुणांची दखल घेत त्यांचा हा गौरव करण्यात आला आहे. Best Wildlife Guide

    हा पुरस्कार सोहळा ‘टॉफ्ट टायगर्स’चे संस्थापक आणि ॲम्बेसेडर श्री. ज्युलियन मॅथ्यूज, तसेच ज्युरी सदस्य व ‘टॉफ्ट टायगर्स’चे संचालक श्री. विशाल सिंग आणि ‘सॅंक्च्युरी एशिया’चे संस्थापक श्री. बिट्टू सहगल यांच्या हस्ते संपन्न झाला.
    ‘टॉफ्ट टायगर्स अवॉर्ड्स’ हे भारत आणि नेपाळमधील जबाबदार पर्यटन, नैतिक वन्यजीव पद्धती आणि जनसहभागासाठी (Community Engagement) एक मापदंड मानले जातात.

    श्रीमती शाहनाज यांची निवड ही ताडोबा प्रशासनाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या कौशल्य विकास, उच्च दर्जाचे मार्गदर्शन आणि व्याघ्र प्रकल्पाच्या परिसरातील स्थानिक समुदायासाठी शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या कटिबद्धतेला अधोरेखित करते. श्रीमती शाहनाज यांच्या यशासोबतच, ताडोबा परिसरातील जबाबदार पर्यटनात योगदान देणाऱ्या इतर घटकांचाही या सोहळ्यात गौरव करण्यात आला:

    पगदडी रिसॉर्टचे श्री. शाहीन शेख यांना ‘बेस्ट नॅच्युरलिस्ट’ (Best Naturalist) पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
    तसेच, आदरातिथ्य क्षेत्रातील (Hospitality Sector) उल्लेखनीय योगदानाबद्दल ‘स्वसारा रिसॉर्ट’ आणि ‘वृक्ष रिसॉर्ट’ यांना विशेष सन्मान प्रदान करण्यात आला.
    राष्ट्रीय स्तरावरील या सामुदायिक यशामुळे भारतातील शाश्वत आणि जबाबदार वन्यजीव पर्यटनाचे प्रमुख केंद्र म्हणून ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे स्थान अधिक बळकट झाले आहे.

  • आ.मुनगंटीवार यांच्या मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांचा इशारा

    Sudhir Mungantiwar Assembly Speech : नागपूर १४ डिसेंबर २०२५ (News३४) : विधिमंडळाच्या कामकाजातील शिस्त, पारदर्शकता आणि लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांचे काटेकोर पालन व्हावे, यासाठी सातत्याने आवाज उठवणारे राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत पुन्हा एकदा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ठामपणे मांडला. अधिवेशन अंतिम टप्प्यात असतानाही अनेक स्वीकृत लक्ष्यवेधी सूचनांची उत्तरे प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यांच्या या मुद्द्याची तात्काळ दखल घेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत इशारा देत, उद्या सभागृहाची बैठक संपेपर्यंत उत्तरे सादर न झाल्यास मुख्य सचिवांविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणण्याचे निर्देश दिले. (हे हि वाचा – आरोग्य उपक्रमात चंद्रपूर जिल्हा राज्यात प्रथम)

    आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, लक्ष्यवेधी सूचना या विधिमंडळाच्या कामकाजाचा कणा आहेत. शासनाच्या कार्यपद्धतीवर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचे हे प्रभावी साधन आहे. काही लक्ष्यवेधींची उत्तरे तोंडी दिली जातात, तर काहींची उत्तरे अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याची परंपरा आहे. मात्र, गेल्या काही अधिवेशनांपासून ही संसदीय परंपरा सातत्याने डावलली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे निदर्शनास आणून दिले. Sudhir Mungantiwar Assembly Speech

    आ.मुनगंटीवार यांनी आकडेवारी मांडताना सांगितले की, विधानसभा अध्यक्षांनी ३० सप्टेंबर रोजी मुख्य सचिवांना पत्र लिहून प्रलंबित लक्ष्यवेधींबाबत माहिती मागवली होती. त्यानुसार अनेक लक्षवेधी सूचनेची निवेदन अप्राप्त आहे. लक्ष्यवेधींची उत्तरे अद्यापही प्रलंबित आहेत. ही बाब केवळ प्रशासकीय दुर्लक्षाची नसून, विधिमंडळाच्या अधिकारांनाच आव्हान देणारी असल्याचे त्यांनी ठामपणे सभागृहात मांडले. Assembly Session Maharashtra

    या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांचा मुद्दा पूर्णतः रास्त आणि योग्य असल्याचे ते म्हणाले. विधिमंडळाच्या पीठासन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे प्रशासनावर बंधनकारक आहे . अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पुढे म्हणाले की, उद्या सभागृहाची बैठक संपेपर्यंत जर प्रलंबित लक्ष्यवेधींची उत्तरे सभागृहाच्या पटलावर सादर झाली नाहीत, तर मुख्य सचिवांविरोधात हक्कभंगाची कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अभ्यासपूर्ण, आकडेवारीनिशी आणि संसदीय मूल्यांना अधोरेखित करणाऱ्या भूमिकेमुळे प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला असून, अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शासन काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष लागले आहे.

  • चंद्रपूर-यवतमाळ शेतकऱ्यांना कापूस खरेदी मर्यादेत दिलासा

    Sudhir Mungantiwar Farmer Relief : चंद्रपूर १४ डिसेंबर २०२५ (news34)- राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे चंद्रपूर व यवतमाळसह एकूणच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कापूस खरेदीची मर्यादा गेल्यावर्षीप्रमाणेच कायम ठेवण्याची आग्रही मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी केली होती. त्यानुसार शासनाने ही मर्यादा प्रति हेक्टर २३६८ किलो ठेवण्याच्या संदर्भातील आदेश निर्गमीत केले आहेत. आ. मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांनंतर हे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आ. मुनगंटीवार यांचे आभार मानले आहेत. (हे हि वाचा – चंद्रपुरात ८०० मेगावॉट चा वीज प्रकल्प प्रस्तावित)

    माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांनंतर शासनाने काढले आदेश

    शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा खरा कणा आहे, या ठाम भूमिकेतूनच आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रत्येक कृतीला दिशा मिळते. त्यामुळे कापूस, धान, विमा आणि बोनस यांसह शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी त्यांनी सातत्याने शासनदरबारी ठाम पाठपुरावा केला आहे. शेतकऱ्यांच्या घामाला न्याय मिळावा, हीच आ.सुधीर मुनगंटीवार यांची खरी तळमळ आहे.

    सीसीआयने ठरविलेली मर्यादा अत्यंत कमी असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. हे नुकसान रोखण्यासाठी ‘मागील वर्षाप्रमाणेच कापूस खरेदीची मर्यादा कायम ठेवावी’ अशी आग्रही मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी दि. ३ डिसेंबरला मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन केली होती. या गंभीर विषयावर माननीय मुख्यमंत्री यांनी तत्काळ प्रतिसाद देत कृषी आणि सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना त्वरीत कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार दि. ११ डिसेंबरला यासंदर्भातील आदेश निर्गमीत करण्यात आले आहे. Sudhir Mungantiwar Farmer Relief

    कापूस खरेदीसाठी प्रती हेक्टरी १३.५७ क्विंटलची अत्यल्प मर्यादा जाहीर करण्यात आली असून प्रत्यक्षात चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी २५ ते ४० क्विंटल प्रतिहेक्टर उत्पादन घेणारे आहेत. त्यामुळे या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे गंभीर आर्थिक नुकसान होणार आहे. सन २०२४-२५ मध्ये या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी ३० क्विंटलची मर्यादा लागू होती आणि शेतकऱ्यांनी त्यानुसार खरेदी-विक्री प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यामुळे चालू हंगामातही ३०–४० क्विंटलचीच मर्यादा ठेवण्याची मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.

    दि. ११ डिसेंबरला शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात मर्यादा वाढविण्याची घोषणा केली आहे. ‘राज्यातील उच्चत्तम उत्पादकता असलेल्या तीन जिल्ह्यांची सरासरी विचारात घेऊन राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी खरीप २०२५ मध्ये उत्पादीत झालेल्या कापूस खरेदीसाठी २३६८ किलो प्रति हेक्टर ही उच्चतम मर्यादा ठेवण्यात येत आहे,’ असे या आदेशात म्हटले आहे.

    शेतकरी सध्या त्यांचे कापूस उत्पादन शासनाच्या खरेदी केंद्रावर किमान आधारभूत किंमतीनुसार विक्रीकरीता घेऊन जात आहेत. शेतकरी अद्यावत तंत्रज्ञान, सिंचन इत्यादीचा वापर करुन जादाचे उत्पादन घेण्याचा कायम प्रयत्न करत असतात. तथापि, काही शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पादनापेक्षा जादाचे उत्पादन खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी जातात. मात्र प्रत्यक्षात जादा उत्पादन असूनही खरेदी केंद्रावर कापूस विक्री करताना त्या शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. याबाबत लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांकडून सातत्याने शासनास विचारणा होत होती. त्यानंतर ही मर्यादा प्रति हेक्टर २३६८ किलोपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

    आ. मुनगंटीवार यांनी या विषयाचे गांभिर्य लक्षात घेऊन सीसीआयचे संचालक श्री. ललितकुमार गुप्ता यांच्याशी देखील दूरध्वनीवर चर्चा केली होती. आ. श्री. मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारामुळे प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेत शेतकरी हिताचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार आहे.

  • चंद्रपुरात ८०० मेगावॉटचा वीज प्रकल्प प्रस्तावित

    New Power Plant Project : चंद्रपूर १३ डिसेंबर २०२५ (News३४) – चंद्रपूर शहरात कार्यरत असलेल्या औष्णिक विद्युत केंद्रात कालबाह्य व जुनी युनिट्स अद्याप सुरू असल्याने प्रदुषणाचे प्रमाण वाढत असून प्रस्तावित 800 मेगाव्हॅट क्षमतेचा नवीन प्रकल्प आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असावा अशी मागणी हिवाळी अधिवेशनात बोलतांना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे. (हे वाचा – नायलॉन मांजा विक्रेते चंद्रपूर पोलिसांच्या रडारवर)

    नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्राशी संबंधित महत्त्वाचा व गंभीर मुद्दा सभागृहासमोर मांडला. चंद्रपूर शहरात कार्यरत असलेल्या सध्याच्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण वाढत असल्याचे त्यांनी यावेळी बोलतांना सांगितले. चंद्रपूर सीटीपीएसमध्ये ८०० मेगाव्हॅट क्षमतेचे नवीन प्रकल्प प्रस्तावित आहेत का, असा थेट प्रश्न यावेळी त्यांनी शासनाला विचारला. यावर शासनाने सकारात्मक उत्तर देत नवीन संच उभारण्याची तयारी सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. Thermal Power Plant

    चंद्रपूर शहरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम

     चंद्रपूर हे मुंबई भद्रावती एचव्हीडीसी डीसी ग्रीड लाईनजवळ असल्याने वीज वहनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र आहे. यासोबतच रेल्वे कनेक्टिव्हिटी, मुबलक पाण्याची उपलब्धता आणि वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडकडून कोळशाचा नियमित पुरवठा या सर्व बाबी चंद्रपूरच्या बाजूने अनुकूल असल्याचे त्यांनी यावेळी सभागृहाला सांगितले. मात्र, जुन्या व प्रदूषण वाढवणार्या युनिट्समुळे चंद्रपूर शहरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणुन दिले. या जुन्या युनिट्सऐवजी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावर आधारित ८०० मेगाव्हॅट क्षमतेचे नवीन प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने उभारावेत आणि अशी ठाम मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी यावेळी केली. New Power Plant Project

    जुन्या युनिट्समुळे वाढते प्रदूषण, नवीन औष्णिक प्रकल्प आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित हवा – आ. किशोर जोरगेवार

    या मागणीला उत्तर देताना मंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी भविष्यात उभारण्यात येणारे प्रकल्प आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असतील, ज्यामुळे प्रदूषणात लक्षणीय घट होईल आणि कमी कोळशातून अधिक वीज निर्मिती शक्य होईल, असे सांगितले आहे. तसेच ८०० मेगाव्हॅट क्षमतेच्या या प्रकल्पासाठी अंदाजे ९ हजार ८९२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहात दिली.

    चंद्रपूर शहरातील वाढते प्रदूषण कमी करून नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठीच ही मागणी करण्यात आल्याचे आमदार किशोर जोरगेवार यांनी म्हटले आहे. या चर्चेमुळे चंद्रपूरच्या पर्यावरणीय प्रश्नांवर शासनाचे लक्ष केंद्रित झाले असून, भविष्यात प्रदूषणमुक्त आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित वीज प्रकल्प उभारल्या जाणार आहे.

Powered by
►
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
►
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
►
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
►
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by