national obc federation 10th convention 2025

national obc federation 10th convention 2025 in goa : (गोवा) राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे दहावे महाअधिवेशन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इन्डोअर स्टेडीयम, गोवा युनिव्हर्सिटी जवळ, सांताक्रुज, गोवा. येथे ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी होत आहे. गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांना अधिवेशनाचे निमंत्रण दिले आहे , बाकीच्या केंद्र व राज्याच्या प्रमुख पाहुण्यांना अधिवेशनास निमंत्रित करण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध मागण्या मंजूर करुन घेण्या साठी ७ ऑगस्ट ला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ अधिवेशन घेत असते.

१०० विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत जेईई चे प्रशिक्षण

केंद्र सरकारने तात्काळ जात निहाय जनगणना करावी.आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के वरून हटविण्यात यावी व लोकसंखेच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यांत यावे.ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेटचे वाटप करून स्वतंत्र केंद्रीय ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, आदर आणि प्रतिष्ठेसह सामाजिक आर्थिक राजकीय न्याय मिळवण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेचे रक्षण, जतन आणि खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करण्यात यावी.

दिनांक ४ मार्च २०२१ च्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आलेले ओबीसीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत सुरु करण्याकरिता संविधानाच्या (obc political reservation under 243 d and 243 t amendment) कलम २४३ D (६) व कलम २४३ T (६) मध्ये सुधारणा करून देशातील ओबीसीना लोकसंखेच्या प्रमाणात २७ % राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे.१३ सप्टेंबर २०१७ पासून क्रिमी लेयरची मर्यादा वाढलेली नाही. ओबीसी समाजाला लावण्यात आलेली क्रीमिलीयरची घटनाबाह्य अट त्वरित रद्द करण्यात यावी व ती रद्द होईपर्यंत क्रीमिलीयरची मर्यादा २० लाख करण्यात यावी. प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका स्तरावर ओबीसी मुली आणि मुलांसाठी आवश्यकतेप्रमाणे स्वतंत्र वसतिगृहे स्थापन करण्यात यावी.

ओबीसी समाजाला लोकसभा व विधानसभेत राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे व लोकसभा आणि विधानसभेत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करण्यात यावे. (bharat ratna for phule couple obc federation appeal) महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर “भारतरत्न” पुरस्कार बहाल करण्यात यावा.ओबीसी प्रवर्गातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना वयाच्या ६० वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात याव्यात. केंद्र व राज्य सरकारी कार्यालयातील ओबीसी संवर्गातील रिक्त पदांचा अनुशेष भरण्यासाठी स्वतंत्ररीत्या मोहीम राबवून त्वरित रिक्त पदे भरण्यात यावी व त्यासाठी सक्तीचा कायदा करण्यात यावा. ओबीसी प्रवर्गाचा अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये समावेष करण्यात यावा ओबीसी समाजातील शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्ट्यासाठी तीन पिढ्यांची अट रद्द करण्यात यावी.

कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र बजेट आणि स्मार्टगाव योजना

कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र बजेट आणि स्मार्टगाव योजना लागू करण्यात यावी.केंद्र सरकारने वार्षिक अंदाजपत्र तयार करतांना एस.सी., एस.टी. प्रमाणे ओबीसी प्रवर्गाकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात यावी.
ओबीसी, एस सी, एस टी साठी आरक्षण विधेयक पारित करून घटनेच्या ९ व्या अनुसूची मध्ये समाविष्ट करण्यात यावे.

गोवा राज्यातील सबंधित ओबीसी समाजाच्या प्रमुख मागण्या

ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे. (obc independent ministry demand central government) शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची कडक अंमलबजावणी करावी.सरकारी नोकरभरतीत ओबीसी आरक्षणाचे योग्य प्रमाण राखावे.राजकीय आरक्षणाला घटनादुरुस्ती करून स्थैर्य द्यावे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांची उभारणी करावी. ओबीसींसाठी विशेष शिष्यवृत्ती योजना लागू करावी. व्यावसायिक शिक्षणासाठी ओबीसींना आर्थिक साहाय्य योजना सुरू करावी. goa obc convention agenda and guest list 2025

ओबीसींच्या आर्थिक सर्वेक्षणासाठी आयोग नेमावा. ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणासाठी मोफत सुविधा. शेती व्यवसायात ओबीसी शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना लागू करावी.ओबीसी समाजासाठी सामूहिक सभागृहाची उभारणी करावी ओबीसींसाठी वैद्यकीय व आरोग्य योजना.मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी विवाह प्रोत्साहन योजना लागू करावी.

वरील सर्व मागण्याकडे केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि त्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी या अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे दहावे महाअधिवेशन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इन्डोअर स्टेडीयम, गोवा युनिव्हर्सिटी जवळ, सांताक्रुज, गोवा. येथे ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी संपन्न होणार आहे.
या महाअधिवेशनास उपस्थित राहण्याचे आवाहन प्रेस द्वारे डॉ बबनराव तायवाडे अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ राष्ट्रीय , महासचिव सचिन राजुरकर गोवा राज्याचे अध्यक्ष मधु नाईक महासचिव सर्वेश बंदोडकर, उपाध्यक्ष नोनू नाईक,गुरुदास सवाल ,प्रसाद नागवेकर,बेनी झेवियर ,नौभत वैद्य यांनी केले आहे.

local body election OBC quota

local body election OBC quota : स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्या नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या आज सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सचिन राजुरकर यांनी स्वागत केले आहे.

चंद्रपूर मनपात शिका व कमवा योजना, १२ वी नंतर काय? वाचा हि महत्वाची बातमी

पूर्वीची स्थिती कायम राहणार

सुप्रीम कोर्टाने आज दिलेल्या निकालात 1994 ते 2022 पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणू घ्या राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने 2022 पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले. Supreme Court verdict on OBC reservation in local self-government

आयोगाचा तो रिपोर्ट आहे त्याच्यात याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं की, 2022 मध्ये जो रिपोर्ट आलाय त्याच्यात ओबीसी सीट हे कमी केले आहेत, त्यामुळे आधीच्या परिस्थितीनुसार 2022 ची आधीची परिस्थिती होती 1994 ते 2022, त्या परिस्थितीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील. असे आदेश दिल्याने ओबीसी समाजाला न्याय देणारा आहे.

या पूर्वी 4 मार्च 2021 विकास गवळी व्हर्सेस सुप्रिम कोर्टाच्या निकालात अनुसूचित जाती जमाती लोकसंख्येच्या प्रमाणात उरलेल्या जागा 50 %मर्यादेत ओबीसींना होत्या त्या मुळे बाटिया कमिशन च्या इम्पेरिकल डाटा सुप्रिम कोर्टात सादर केल्या नंतर स्थानिक स्वराज संस्थेतील 34000 जागा ओबीसींच्या कमी झाल्या होत्या आजच्या निकालाने 3 वर्षा पासून रकडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थेतील निवडणुका पूर्वी प्रमाणेच घ्याव्या लागणार आहेत.