Tag: जातनिहाय जनगणना

  • Kishor Jorgewar supports caste census initiative । किशोर जोरगेवार: जातीय जनगणना समाजातील वंचित घटकांना न्याय देईल

    Kishor Jorgewar supports caste census initiative

    पडोली आणि घुग्घूस मध्ये लाडू वाटपाने जल्लोष; मोदी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत

    Kishor Jorgewar supports caste census initiative : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने घेतलेला जातीय जनगणनेचा ऐतिहासिक निर्णय हा समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय देणारा, सर्वसमावेशक विकासाला चालना देणारा आणि सामाजिक समतोल प्रस्थापित करणारा आहे, असे प्रतिपादन आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केले. या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने पडोली आणि घुग्घूस येथे लाडू वाटप करून जल्लोष साजरा करण्यात आला. यावेळी आमदार किशोर जोरगेवार बोलत होते. BJP celebrates caste census decision in Chandrapur

    रेल्वे अतिक्रमण धारकांना दिलासा मिळणार

    या कार्यक्रमाला भारतीय जनता पक्षाचे माजी शहराध्यक्ष दशरथ ठाकूर, नेते नामदेव डाहुळे, प्रकाश देवतळे, संजय तिवारी, नीता चौधरी, इमरान खान, राकेश पिंपळकर, दयानंद नागरकर, आशिष मासिरकर, आशिष वाढई, सुभाष पिंपळकर, विजय आगरे, अजय कार्लेकर, रमेश बुच्चे, रमाकांत बलकी, सुरेश पिदुरकर, डॉ. दशरथ झाडे, दुर्गा बावणे, मीना मानुसमारे, रजनी ढुंगणे, ममता मोरे, शितल कोटा, नकुल वासमवार, कोसारा गावचे माजी सरपंच गुड्डू सिंग, उषा आगदारी, सुचिता लुटे, अनिल बाम, श्याम आगदारी, महेश डोंगरे, निरीक्षण तांड्रा, संतोष नुने, जय मिश्रा आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. Caste census celebration in Padoli and Ghugghus

    bjp leaders distribute sweets for caste census approval

    बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार म्हणाले, जातीय जनगणनेच्या माध्यमातून समाजाच्या प्रत्येक घटकाला ओळख मिळणार असून त्यांच्या अडचणी व गरजा समजून घेऊन योजनांची आखणी करता येणार आहे. आजवर अनेक सरकारांनी जातीवर आधारित आकडेवारीची मागणी फक्त घोषणा आणि आश्वासनांपुरती मर्यादित ठेवली. मात्र केंद्रातील भाजप सरकारने प्रत्यक्षात हे पाऊल उचलून समाजातील वंचित, शोषित घटकांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्याची दिशा स्पष्ट केली असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.यावेळी ‘मोदी सरकार जिंदाबाद’, ‘सामाजिक न्यायाचा विजय असो’ अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला.कार्यक्रमात नागरिकांना लाडू वाटप करून निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. कार्यक्रमाला भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते व स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

  • Balu Dhanorkar contributions । जातनिहाय जनगणनेचा आवाज — दिवंगत खासदार बाळू धानोरकर यांचे दूरदर्शी योगदान!

    Balu Dhanorkar contributions

    Balu Dhanorkar contributions : चंद्रपूर : स्वतंत्र भारतात आजवर जातनिहाय जनगणना न झाल्यामुळे देशात सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक धोरणांची आखणी करताना अनेक समाज घटकांना न्याय मिळत नव्हता. मात्र आता या अन्यायाचा शेवट करत केंद्र सरकारने अखेर जातीनिहाय जनगणना घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला आहे. या मागणीचा पहिला आवाज चंद्रपूरचे लोकप्रिय दिवंगत खासदार बाळू धानोरकर यांनी उठवला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या पहिल्याच भेटीत त्यांनी देशभर जातनिहाय जनगणना घेण्याची ठाम मागणी केली होती. त्यांनी ही मागणी संसदेत आणि माध्यमांतून सातत्याने मांडत ठेवली होती. Caste census in India 2025

    मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे चंद्रपुरात उदघाटन

    धानोरकर यांचा हा मुद्दा सामाजिक न्याय, समता आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता. त्यांच्या मागणीकडे केंद्र सरकारने आज मान दिल्याने हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेलं ऐतिहासिक पाऊल ठरतो आहे.

    लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मा. राहुल गांधी यांनी देखील हा मुद्दा वेळोवेळी प्रभावीपणे संसदेत मांडला. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे आणि काँग्रेस पक्षाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अखेर केंद्र सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. Caste-based census benefits

    या मागणीचा पुढे वारसा चालवत खासदार बाळू धानोरकर यांच्या पत्नी व विद्यमान खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी देखील लोकसभेत हीच मागणी ठामपणे मांडली होती.

    त्यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “जातीनिहाय जनगणना ही देशातील वंचित, मागास व उपेक्षित घटकांसाठी योजनांचे अचूक नियोजन करण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. ही जनगणना सामाजिक न्यायाच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.”

    हा निर्णय केवळ काँग्रेस पक्षाच्या विजयाचा नाही, तर वंचित, मागास आणि कष्टकरी घटकांच्या हक्काच्या लढ्याचा महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याचे काँग्रेस नेत्यांनी म्हटले आहे.

  • Cast Wise Census : राज्यातील आरक्षणाचा तिढा सुटणार?

    Cast Wise Census : राज्यातील आरक्षणाचा तिढा सुटणार?

    cast wise census महाराष्ट्रात मराठा समाज मनोज जंरागे याचे नेतृत्वात आरक्षणाच्या मागणीसाठी आदोंलन करित असतानां खा.प्रतिभा धानोरकर यांनी राष्ट्रपती भवनात मा. राष्ट्रपती र्द्रोपदी मुर्मु यांची भेट घेत जातीनिहाय जनगणेची मागणी केली.


    विविध जातीचा आरक्षणासाठी लढा सुरु असुन अनेक आदोंलने महाराष्ट्रात सुरु आहेत. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात मराठा समाजाचे आरक्षणासाठी आदोंलन सुरु आहे. या आदोंलनाचा तिढा अदयापही राज्य शासन  सोडवु शकले नाही. अनेक आदोंलन कर्त्यानी आरक्षणासाठी प्राण देखिल गमावले. मागिल 14 वर्षापासून अदयापही केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना केली नाही. यामुळे सरकारकडे कुठलीही आकडेवारी उपलब्ध नाही.

    अवश्य वाचा : चंद्रपुरात युवकांचा जीवघेणा स्टंट

    Cast wise census या पार्शभूमीवर खा. प्रतिभा धानोरकर यांनी मा. राष्ट्रपती र्द्रोपदी मुर्मु यांची भेट घेत, महाराष्ट्रातील तिढा सोडविण्याची मागणी या वेळी केली.राज्यातील आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी राज्य सरकार कढुन केंद्र सरकारने अहवाल मागवुन जातनिहाय जनगणना करुन 50 टक्के अरक्षणाची मर्यादा वाढवावी अषी मागणी देखिल यावेळी करण्यात आली.

    अवश्य वाचा : ओबीसींच्या 18 जातींचा केंद्रीय सूचित समावेश होणार – हंसराज अहिर

    या संदर्भात राष्ट्रपती यांनी सकारात्मक चर्चा होवुन भविष्यात या मध्ये सरकारला मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्याच्या सुचना करणार असल्याचे सांगितले. यावेळी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या सोबत खासदार वंसतराव चव्हाण, खासदार नागेश पाटील, खासदार संजय जाधव याची देखिल उपस्थिती होती.

  • Save Reservation : चंद्रपुरात आरक्षण वाचविण्यासाठी सर्व जातीय संघटनांचा महामोर्चा

    Save Reservation : चंद्रपुरात आरक्षण वाचविण्यासाठी सर्व जातीय संघटनांचा महामोर्चा

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – 7 फेब्रुवारीला चंद्रपुरात आरक्षण बचाव महामोर्चा काढण्यात आला, सर्व जातीय संघटनांनी मिळून आरक्षण वाचविण्यासाठी मोर्चा काढला. Grand march

     

    सर्व मागासवर्गीय तसेच अनुसूचित जाती-जमातीमधिल नागरिकांच्या आरक्षणाला धोका निर्माण करणाऱ्या दोन अधिसूचना महाराष्ट्र सरकारने मागे घ्याव्या तसेच जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी या मागण्यांसाठी काढण्यात आलेल्या या महामोर्चाला विविध राजकीय पक्ष तसेच सामाजिक संघटनांनी आपला पाठिंबा जाहीर केला होता. Save reservation

     

    महाराष्ट्र शासनाने 27 डिसेंबर 2023 व 26 जानेवारी 2024 रोजी आरक्षणाच्या संदर्भात दोन अधिसुचना काढल्या. या अधिसुचनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यास जातीचे खोटे दाखले व जातवैधतेचे खोटे प्रमाणपत्र मिळणे शक्य होईल. त्यामुळे भविष्यात अनुसूचित जाती,अनुसुचित जमाती तसेच मागासवर्गीय प्रवर्गातील मुळ व खऱ्या नागरिकांच्या आरक्षणाला धोका निर्माण होईल असा आरोप आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केला आहे, या अधिसूचनेविरोधात आगामी विधानसभा अधिवेशनात आम्ही आवाज बुलंद करू अशी माहिती धानोरकर यांनी यावेळी दिली.

     

    सध्या देशात सर्व जातीचे आरक्षण संपविण्याचे काम सरकारद्वारे सुरू आहे, आजच्या मोरच्यातून हा सरकारला इशारा आहे, बहुजन जागा झाला तर तुमची सत्ता खेचून टाकणार ही ताकद आज समाज दाखवीत आहे.

  • Chandrapur News: ते राजपत्र रद्द करा, जातनिहाय जनगणना करा – सचिन राजूरकर

    Chandrapur News: ते राजपत्र रद्द करा, जातनिहाय जनगणना करा – सचिन राजूरकर

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – सामाजिक न्याय विभागाने , अनुसूचित जाती /जमाती , इतर मागास प्रवर्ग , विमुक्त जाती जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठी अधिसूचना काढली असून या अधिसूचना मध्ये बरेच बदल केली आहे व ओबीसी ( विजा , भज, व विमाप्र ) अनुसूचित जाती/ जमाती, इतर समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी 7 फेब्रुवारी 2024 ला ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूची जमाती, विजा, भज व विमाप्र समजा तर्फे महामोर्चाचे आयोजन केले आहे, मोर्चाची नियोजन बैठक धनोजे समाज सभागृह वडगाव रोड,चंद्रपुर येथे ऍड पुरुषोत्तम सातपुते यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. Gazette of Maharashtra Govt

     

    महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्ग ( जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन ) अधिनियम २००० मध्ये बदल कारणासाठी सरकारने राजपत्र काढले असून त्या मुळे प्रमाणपत्र मिळण्यास बोगसगिरी होण्याचे प्रमाण जास्त होऊ शकते , म्हणून राजपत्र रद्द करून घेण्यासाठी आणि ओबीसी ( विजा , भज , विमाप्र ) “अनुसूचित जाती /जमाती व इतर समाजाची जात निहाय जनगणनेच्या मागण्यांवर महामोर्चा निघणार आहे.cast wise census

     

     

    या बेठकीला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ,आदिवासी विकास परिषद,आदिवासी संघर्ष कृती समिती(सर्व जमाती व संघटना संलग्नीत), बहुजन समता पर्व व सर्व SC,ST, OBC, VJ ,NT &SBC समाजातील संघटना तर्फे सचिन राजूरकर, डॉ संजय घाटे, नंदू नागरकर, दिनेश चोखारे , अनिल धानोरकर , प्रमोद बोरीकर, जयदीप रोडे,राजेश नायडू, विजय नळे, राजू अडकीने, मनीष चौधरी, दिनेश कष्टी, देवराव सोनपित्तरे, रणजित डवरे,अजय बलकी, योगेश बोबडे, एस बी मटाले , राजू मारांडे, अरुण देऊलकर, निळकंठ पावडे, सुनील आवारी, उमेश काकडे, शाम लेडे ,अशोक बनकर,प्रा सूर्यकांत खणके , प्रा शिंदे सर, रवींद्र टोंगे, प्रमोद बोरीकर, सतीश भिवगडे , कृष्णा मसराम, विनोद ताजने, देवा पाचभाई,मनीषा बोबडे, गोमती पाचभाई, स्नेहल चौथाले उपस्थित होते.

  • राहुल गांधी यांनी जात जनगणना करण्याबाबत वचनबद्धता व्यक्त केली

    राहुल गांधी यांनी जात जनगणना करण्याबाबत वचनबद्धता व्यक्त केली

    News34 chandrapur

    नवी दिल्ली/चंद्रपूर – काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भारत जोडो न्याय यात्रेत नागरी समाज संघटना आणि जनआंदोलनांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधल्यानंतर शनिवारी देशभरातील ओबीसी प्रवर्गातील सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली.

     

    बैठकीत, सर्व प्रतिनिधींनी विशेषतः राहुल गांधी यांच्याशी ओबीसींची जातनिहाय प्रगणना, सर्वोच्च न्यायालयाने लागू केलेल्या आरक्षणावरील 50 टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकण्यासाठी घटनादुरुस्ती लागू करणे यासारख्या विविध प्रलंबित मुद्द्यांवर चर्चा केली. दीड तासाहून अधिक काळ चाललेल्या चर्चेत राहुल गांधी यांनी हे प्रश्न सोडवण्याची कटिबद्धता व्यक्त केली. देशातील ओबीसी समाजातील 70 कोटी लोक कर म्हणून जीएसटी भरतात, मात्र त्या तुलनेत त्यांना त्यांचा वाटाही मिळत नसल्याचे त्यांनी मान्य केले. त्यामुळेच हा समाज त्याच जागी अडकून राहिला आहे, असे ते म्हणाले. त्यामुळे सर्व परिस्थितीत ओबीसींची जात जनगणना करण्याचा मुद्दा गांभीर्याने घेत त्यांनी याबाबत आपली कटिबद्धता दर्शवली.

     

    बैठकीत विविध राज्यातील ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपली मते मांडली, जी राहुल यांनी लक्षपूर्वक ऐकली. बैठकीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे मार्गदर्शक राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे माजी अध्यक्ष न्यायमूर्ती व्ही.ईश्‍वारय्या, सामाजिक क्रांती आघाडीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती वीरेंद्रसिंग यादव, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर, प्रदेश कार्याध्यक्ष दिनेश चोखारे, हंसराज जंगीड , अमेरिका मधून आलेले हरी ईपन्नापली, संविधान बचाव संघर्ष समितीचे निमंत्रक प्राध्यापक अनिल यादव, बीसी वेलफेअर अशोसीएशन तेलंगाणाचे अध्यक्ष श्रीनिवास जाजूला, प्रा सुरज मंडल, प्रा सुधानशू ,विभा पटेल, डॉ विजय भास्कर यांच्यासह एकूण देशातील 37 संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

  • ओबीसी व मराठा आरक्षण बाबत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचं मोठं विधान

    News34 chandrapur

     

     

    नागपूर – ओबीसी जनगणनेच्या मागणीला आमचा विरोध नाही. याबाबतची भूमिका आम्ही आधीच स्पष्ट केली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत टिकणारे आरक्षण देण्याची भूमिका सुद्धा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

     

    नागपूर विमानतळावर आगमन झाले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ओबीसी जनगणनेच्या मागणीला आमचा विरोध नाही. ही भूमिका आधीच मी स्पष्ट केली आहे. फक्त पद्धती काय असावी, हे ठरवावे लागेल. बिहारमध्ये या जनगणनेनंतर जी परिस्थिती निर्माण झाली तशी आपल्याकडे होऊ नये, याची काळजी राज्य सरकारला घ्यावी लागेल. त्यामुळे योग्य निर्णय याबाबत सरकार करेल. मागासवर्ग आयोगातील रिक्त जागा भरण्याची कार्यवाही सुद्धा पूर्ण केली जाईल.

     

    मराठा आरक्षण प्रश्नाचा विचार केला तर मागच्या काळात आमच्याच सरकारने मराठा आरक्षण दिले होते. ते उच्च न्यायालयात टिकले. तामिळनाडूनंतर उच्च न्यायालयात टिकलेले हे एकमेव आरक्षण होते. आमच्या काळात सुप्रीम कोर्टात सुद्धा त्यावर स्थगिती आली नाही. नंतरच्या काळात काय झाले, त्या राजकारणावर बोलण्याची ही वेळ नाही. पण, मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाबाबत ठाम भूमिका घेतली आहे आणि आम्ही सारे त्यांच्या भूमिकेसोबत आहोत. आरक्षण टिकले नाही तर सरकारवर टीका होते. त्यामुळे घाईत कोणता निर्णय घेण्यापेक्षा कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे मराठा आरक्षण आम्ही देऊ, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

  • चंद्रपुरातील ओबीसी आमरण उपोषण आंदोलनाला पालकमंत्री मुनगंटीवार यांची भेट आणि घडलं असं..

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – राज्यात सुरू असलेल्या ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षांने आता कळस गाठला असून एकीकडे जरांगे पाटील तर दुसरीकडे टोंगे असे आंदोलन रंगले आहे.

    ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी मराठा समाजाने केली तर दुसरीकडे मराठा समाजाच्या या मागणीला ओबीसी समाजाने तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे.

     

    मराठा समाजाच्या मागणीविरोधात राज्यभरात व चंद्रपुरात ओबीसी महासंघाचे विद्यार्थी जिल्हाध्यक्ष रविंद्र टोंगे हे 11 सप्टेंबर पासून आमरण उपोषणाला बसले आहे, आज आठवडा लोटल्यावर राज्याचे वनमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपोषणस्थळी भेट दिली.

     

    मुनगंटीवार यांनी आंदोलकांच्या मागण्या जाणून घेत त्यांच्या मागण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळात चर्चा करीत बैठक लावू असे आश्वासन आंदोलकांना दिले.

     

    ओबीसी समाजाच्या मागणीनुसार राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीगृहाबाबत जी घोषणा झाली त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, जातनिहाय जनगणना करावी, स्वाधार योजना लागू करावी अश्या विविध मागण्या घेऊन टोंगे यांनी आमरण उपोषणाला बसले आहे.

     

    सुधीर मुनगंटीवार यांनी आंदोलकांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली, वस्तीगृहाबाबत चंद्रपुरात वसतिगृह सूरु करू व स्वाधार योजनेचा लाभ इतर ओबीसी विद्यार्थ्यांना देणार असे आश्वस्त केले मात्र आंदोलकांनी मुनगंटीवार यांना हा प्रश्न जिल्ह्याचा नसून राज्याचा आहे, वस्तीगृह चंद्रपूर सहित राज्यात सुरू करावे असे आंदोलकांनी म्हटले.

     

    सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी आंदोलकांसोबत बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याशी दूरध्वनी द्वारे संवाद साधून दिला.

    चंद्रपुरात वस्तीगृह सुरू करावे याबाबत तात्काळ काम सुरू करण्यात येतील असे सावे यांनी आश्वाशीत केले.

    मात्र आंदोलकांनी सरळ सांगितले की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-उपमुख्यमंत्री व प्रशासकीय अधिकारी यांच्याशी ओबीसी नेत्यांसोबत बैठक लावून आमच्या मागणीवर चर्चा करावी, चर्चेतून काही निष्पन्न झाले तर ठीक अन्यथा आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही.

     

    जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला अर्धे मंत्रिमंडळ गेले, उपोषण सोडविण्याआधी त्यांना सरकारने काय आश्वासन दिले हे अजूनही बाहेर आले नाही, मात्र आमच्या आंदोलनाकडे सरकारने पाठ फिरवली असे चित्र सध्या दिसत आहे, आमच्या मागणीवर सकारात्मक चर्चा करीत ओबीसी शिष्टमंडळाला शासनाने आश्वाशीत करावे अन्यथा आमचे आंदोलन सुरू राहणार असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी सांगितले.