महाराष्ट्र, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्व ताज्या बातम्या (Latest News) आणि ब्रेकिंग अपडेट्स वाचण्यासाठी रोज भेट द्या news34.in वर. राजकारण, समाजकारण, क्रीडा, गुन्हेगारी आणि आर्थिक घडामोडींचे त्वरित आणि विश्वसनीय कव्हरेज येथे उपलब्ध आहे. २४ तास सुरू असलेल्या घडामोडींची अचूक माहिती मिळवा, जेणेकरून कोणतीही मोठी बातमी तुमच्यापासून सुटणार नाही.
Chandrapur dengue container survey : चंद्रपूर 12 ऑगस्ट – कंटेनर सर्वे मोहिमेअंतर्गत शहरातील सर्व घरांच्या तपासणीचा पहिला टप्पा पुर्ण झाला असुन यात 5 टक्के घरे दुषित आढळली आहेत. ब्रिडींग चेकर्सद्वारा 250 घरांची दररोज तपासणी केली जात असुन दुसऱ्या तपासणीत जर पुन्हा तीच घरे दुषित आढळली तर त्यांना नोटीस देऊन दंडीत केले जाणार आहे.
डेंग्यु व इतर कीटकजन्य रोगांच्या प्रतिबंधास पुढील काही दिवस महत्वाचे आहेत. 2 वर्षांपुर्वी जुलै ते नोव्हेंबर या कालावधीत डेंग्युचे 265 रुग्ण मनपा हद्दीत आढळुन आले होते. मागील वर्षी ही संख्या अत्यंत कमी होती, मात्र ज्या घरांमध्ये रुग्ण आढळले होते त्यांवर विशेष लक्ष ठेवले जात आहे. आयुक्त विपीन पालीवाल यांच्या मार्गदर्शनात डॉ. नयना उत्तरवार यांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणात या मोहिमेत मनपाने नेमलेले 28 ब्रिडींग चेकर्स,32 एएनएम, 22 एमपीडब्लु व 170 आशा वर्कर प्रत्यक्ष सहभागी आहे तसेच स्वच्छता निरीक्षक यांचाही सहभाग आहे. Chandrapur dengue breeding
संततधार पावसाने मोकळे भूखंड, बंद घराची छते, चालु बांधकामाची ठिकाणे, घरी वापर नसलेली ठिकाणे, कूलर,टायर, भंगारातील वस्तु,डबे इत्यादी ठिकाणी पाणी साचुन राहते व याच जागा डासांची उगमस्थाने बनतात. या उगमस्थानांचा शोध घेऊन ती नष्ट करणे व नागरीकांना सचेत करणे यासाठी डासोत्पत्ती स्थाने तपासणी मोहीम सुरु करण्यात आली असुन नागरीकांनी आपल्या घरी साचलेले पाणी राहु नये यांची काळजी घेण्याचे आवाहन मनपा प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे.
Chandrapur fire safety compliance guidelines : चंद्रपूर 12 ऑगस्ट – शहरातील मोठ्या इमारती, मॉल, दवाखाने, हॉटेल यांना शासनाच्या अन्य परवानगीसह अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. अग्निशमन यंत्रणेद्वारे मालमत्ता व जीवित हानी टाळता येते,मात्र शहरातील अनेक आस्थापना अश्या गंभीर बाबीकडे कानाडोळा करत असल्याने मनपाद्वारे नोटीस देण्याची कारवाई सुरु असुन आतापर्यंत 1200 आस्थापनांना अग्निशमन विभागातर्फे नोटीस बजावण्यात आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र अग्निशमन प्रतिबंधक कायदा 2006 व 2009 तरतुदीनुसार आग लागू नये, यासाठीची उपाययोजना करण्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापनेच्या मालकाची आहे. दर 6 महिन्यांनी त्याने ‘फायर ऑडिट’ करणे सुद्धा आवश्यक आहे. फायर सेफ्टी ॲक्ट नुसार ज्या इमारतींची उंची 15 मीटर अथवा त्याच्यापेक्षा जास्त उंच आहे तसेच ज्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानाचे बांधकाम 150 चौ. मी. पेक्षा अधिक आहे अशा सर्व इमारतींना अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. यात मोठ्या संख्येने नागरिक जमा होण्याची शक्यता असलेले तारांकित हॉटेल्स, लॉजिंग व बोर्डिंग, सिनेमा हॉल, मंगल कार्यालय, नाट्यगृह, प्रदर्शन सभागृह, एलपीजी गोडावून, फटाका शॉप, बहुमजली इमारती, रुग्णालये इत्यादींचा समावेश आहे.
चंद्रपुरात आतापर्यंत आगीच्या २५ घटना
शहरात एप्रिल 2024 पासुन ते आतापर्यंत व्यावसायिक आस्थापनांना आग लागण्याच्या 25 घटना घडलेल्या आहेत. यात सुदैवाने जीवितहानी झालेली नाही. मात्र यापुढेही होवू नये यासाठी अग्निशमन यंत्रणा महत्वाची आहे. मागील वर्षी एकुण 33 आस्थापनांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले होते यापैकी 26 ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात आले. तर 2025-26 या आर्थिक वर्षात 458 आस्थापनांना अग्निशमन यंत्रणा बसवुन पालिकेकडून प्रमाणपत्र घेण्यासंबंधी नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. तपासणीत अग्निशमन यंत्रणा आढळून न आल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.सदर प्रमाणपत्र हे ऑनलाईन घेता येणार असुन यासाठी rts.cmcchandrapur.com या वेबसाईट नोंदणी करून अर्ज करता येतो. how to apply fire noc in Chandrapur municipal corporation
ऑनलाईन ना हरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध – नियमानुसार, ना हरकत प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागातून त्याच अधिकृत एजन्सीद्वारे मिळते.
“शहरातील प्रत्येक नागरिकाची सुरक्षा ही आमची प्राथमिकता आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी अग्निशमन यंत्रणा अद्याप बसविण्यात आलेली नाही, त्या ठिकाणी तातडीने उपकरणांची स्थापना होण्यासाठी आम्ही संबंधित मालक व संस्थांशी सातत्याने संपर्क साधत आहोत.” – आयुक्त विपीन पालीवाल. Chandrapur fire audit certificate requirements
Chandrapur vote theft :घुग्घूस – घुग्घूस काँग्रेस शहराध्यक्ष राजू रेड्डी यांनी नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मतदार यादीतील गंभीर त्रुटी उघड केल्या आहेत. शहरासह ग्रामीण भागातील मतदार याद्यांमध्ये मोठा घोळ असल्याचे समोर आले आहे, ज्यामुळे “वोट चोरी” झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
रेड्डी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घुग्घूस शहरातील केमिकल वॉर्डमधील घर क्रमांक ३५० हे गेल्या काही काळापासून बंद आहे. मात्र, मतदार यादीनुसार या घरात तब्बल ११९ विविध जाती-धर्माचे मतदार राहत असल्याचे दिसून येते. काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, हे घर बंद असून तिथे कोणीही राहत नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचप्रमाणे, चंद्रपूर विधानसभेतील पिंपरी या एका छोट्या गावातही एकाच घरात १०० मतदार राहत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
या गंभीर प्रकारावरून राजू रेड्डी यांनी चंद्रपूरमध्येही मोठ्या प्रमाणात “वोट चोरी” झाल्याचा दावा केला आहे. ते म्हणाले की, जर एकाच पत्त्यावर इतक्या मोठ्या संख्येने मतदार दाखवले जात असतील, तर मतदारांची ओळख कशी पटवायची? निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत, हा प्रकार मुद्दाम घडवून आणल्याचा आरोपही त्यांनी केला. Ghugus vote theft allegations Raj Reddy press conference
तर आयोगाविरुद्ध आंदोलन छेडू
या पत्रकार परिषदेत काँग्रेसने मागणी केली की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी मतदार यादीची तातडीने दुरुस्ती करून स्वच्छ आणि पारदर्शक यादी प्रसिद्ध करावी. तसेच, अशा बोगस मतदार याद्या तयार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून गुन्हे दाखल करावेत. जर या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तर निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलन छेडण्याचा इशाराही रेड्डी यांनी दिला आहे.
यावेळी काँग्रेस नेते सय्यद अन्वर, जिल्हा महासचिव अलीम शेख, सोशल मीडिया जिल्हाध्यक्ष रोशन दंतलवार, इंटक जिल्हा उपाध्यक्ष शहजाद शेख यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
how to register for organ donation : चंद्रपूर, दि. 11 : शासनाच्या सुचनेनुसार संपूर्ण राज्यात 3 ते 13 ऑगस्ट 2025 या कालावधीत अवयवदान जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. अवयवदान ही आजच्या काळातील सर्वात मोठी मानवसेवा असून ती अनेकांना जीवनदान देऊ शकते. याच संकल्पनेनुसार जिल्हा आरोग्य विभागाच्या वतीने आयोजित बैठकीत प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह यांनी ऑनलाईन नोंदणी करून अवयवदानाचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, मा.सां. कन्नमवार शास. वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मिलिंद कांबळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. महादेव चिंचोळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अशोक कटारे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. हेमचंद कन्नाके आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. व्यवहारे म्हणाले, अवयवदानाबाबत जास्तीत जास्त लोकांना माहिती द्यावी. या मोहिमेदरम्यान अवयवदानाविषयी गैरसमज दूर करण्यात येणार आहे. आपण असतांना आणि नसतांनाही समाजाच्या उपयोगी पडू शकतो. ज्यांना अवयवदान करण्याची इच्छा आहे, त्यांनी आरोग्य विभागाची संपर्क करावा. तसेच आपले नातेवाईक व आजुबाजूच्या लोकांना अवयवदानाविषयी प्रवृत्त करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी उपस्थितांना अवयवदानाची शपथ देण्यात आली. organ donation awareness campaign
जिल्हाभरात या मोहिमेदरम्यान आतापर्यंत 2114 अवयवदानाची ऑनलाईन प्रतिज्ञा घेतली आहे. यात जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयातर्फे 1659 तर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातर्फे 455 जणांचा समावेश आहे.
अवयवदानाची पात्रता :
सर्व वयोगटातील निरोगी व्यक्ती अवयवदान करू शकतात. ब्रेन स्टेम, तीव्र हृदयविकाराचा झटका तसेच अकस्मिक कारणाने झालेला मृत्यु , इत्यादी कारणाने मृत्यु झालेल्या व्यक्तीचे अवयवदान करता येते. ज्या व्यक्तिंचा मृत्यु हा रेबीज, एचआयव्ही, हिपॅटॉयटीस, बुडून मृत्यु होणे, कर्करोग व सेप्टीक व्यक्तींचे अवयवदान करता येत नाही. district organ donation drive
अवयवदान करण्याची इच्छा असल्यास
: एखाद्याव्यक्तीस मृत्युनंतर आपल्या अवयवांचे दान करण्याची इच्छा असल्यास त्यांनी कायद्यानुसार संमतीपत्र भरणे आवश्यक आहे. तसेच संमतीपत्रावर एखाद्या जवळच्या नातेवाईकाची सही सुध्दा आवश्यक आहे. हा फॉर्म भरल्यानंतर त्या व्यक्तीस डोनर कार्ड दिले जाईल. जरी डोनर कॉर्डवर सही असली तरी मृत्युनंतर आपल्या जवळच्या नातेवाईकाच्या संमतीशिवाय अवयव दान होऊ शकत नाही. त्यामुळे आपल्या इच्छेविषयी नातेवाईकांना माहिती असणे आवश्यक आहे.
येथे भरा अवयवदानाचे संमतीपत्र :
शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार https://notto.abdm.gov.in या संकेतस्थळावर अवयवदानाची संमती देऊन आपण प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेऊ शकतो.
1. अवयवदानासाठी नोंदणी कशी करावी?
अवयवदानासाठी तुम्ही राष्ट्रीय अवयव प्रत्यारोपण संस्थेच्या (NOTTO) अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाइन फॉर्म भरू शकता किंवा नजीकच्या रुग्णालयातील अवयवदान नोंदणी केंद्रात प्रत्यक्ष अर्ज करू शकता.
2. अवयवदानासाठी कोण पात्र असतात?
१८ वर्षांवरील कोणतीही मानसिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्ती अवयवदानासाठी नोंदणी करू शकते.
3. अवयवदान करताना कोणते कागदपत्र आवश्यक असतात?
ओळखपत्र (जसे की आधारकार्ड, पॅनकार्ड किंवा पासपोर्ट) आणि नोंदणी फॉर्म आवश्यक असतो.
4. अवयवदानाची नोंदणी केल्यानंतर ती रद्द करता येते का?
होय, तुम्ही कधीही नोंदणी रद्द करण्यासाठी लेखी अर्ज करू शकता.
5. अवयवदानाबाबत माहिती मिळवण्यासाठी कोणाशी संपर्क करावा?
NOTTO हेल्पलाइन, राज्य अवयव प्रत्यारोपण संस्था (SOTTO) किंवा नजीकच्या अधिकृत रुग्णालयाशी संपर्क साधू शकता.
Maharashtra M-Sand Policy : चंद्रपूर, दि.11 : वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि पायाभूमत सुविधांच्या विकासामुळे वाळूची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. नैसर्गिक वाळू ही मुख्यत्वेकरून नद्यांमधून मिळते, परंतु यामुळे नद्यांच्या पर्यावरणीय समतोलावर विपरित परिणाम होत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने कृत्रिम वाळू (एम-सँड) या पर्यायाचा अवलंब करत एक शाश्वत, पर्यावरणपूरक कृत्रिम वाळू धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील पहिल्या 50 अर्जदारांना याचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील उद्योजकांनी, नवउद्योजकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांनी केले.
जिल्हा खनीकर्म विभागाच्या पुढाकारातून नियोजन भवन येथे कृत्रिम वाळू धोरणावर कार्यशाळेचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. व्यवहारे बोलत होते. यावेळी जिल्हा खनीकर्म अधिकारी रोहन ठवरे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक ऋतुराज सूर्य, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उमाशंकर बहादुरे यांची उपस्थिती होती.
यावेळी जिल्हा खनीकर्म अधिकारी रोहन ठवरे यांनी, कृत्रिम वाळू (एम-सॅण्ड) उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी व नागरिकांसाठी प्रक्रिया सुलभ व्हावी, म्हणून महसूल व वनविभागाने परवानगी मिळविण्याची स्पष्ट कार्यपद्धती जाहीर केली असल्याचे सांगितले, तर, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक ऋतुराज सूर्य यांनी, शासन, महामंडळ किंवा खासगी क्षेत्राकडे उपलब्ध असलेल्या, मंजूर झालेल्या जमिनीवर तसेच पूर्वी मंजूर असलेल्या खाणपट्ट्या मधून इच्छुक व्यक्ती, संस्था, कंपनी किंवा युनिट मालक अर्ज करू शकतात. अर्जदार अवैध गौण खनिज उत्खनन किंवा वाहतूक प्रकरणात दोषी असल्यास त्यास अर्ज करता येणार नाही. artificial sand promotion
‘महाखनिज ऑनलाइन संगणक प्रणालीवर जिल्हानिहाय ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे. यासाठी सातबारा उतारा किंवा जमीन मिळकतीचे कागद (जमीन खासगी असेल तर), आधारकार्ड व पॅनकार्ड, आवश्यक अर्ज फी ची पावती, महाराष्ट्र प्रदूक्षण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र, उद्योग आधार नोंदणी अथवा जिल्हा उद्योग केंद्राचे नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यापारी परवाना (महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन कायदा 2013, नियम 71अन्वये), प्रकल्प स्थळी व परिसरातील वापरासाठी संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे सांगितले.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उमाशंकर बहादुरे यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर जिल्हाभरातून उपस्थित उद्योजक, नवउद्योजकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्न, शंकांचे निरसन करण्यात आले. कार्यशाळेचे संचालन अजय मेकलवार यांनी केले. आभार खेलचंद वनकर यांनी मानले. sustainable sand alternatives
अशी राहील प्रक्रिया :
अर्ज केल्यानंतर जिल्हाधिकारी व संबंधित विभागांकडून प्रस्तावाची छाननी होईल. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर राज्य शासनाची अंतिम योग्य किंवा अयोग्यतेची मान्यता मिळेल, शासनमान्यता मिळाल्यानंतर सर्व परवानग्या पूर्ण झाल्या असेल, तर सहा महिन्यांच्या आत प्रत्यक्ष एम-सॅण्ड युनिट सुरू करणे बंधनकारक आहे. जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्यातील नोडल अधिकारी असून, त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली सर्व प्रक्रिया पार पडेल. जिल्ह्यातील पहिल्या 50 प्रकल्पांना ‘महाखनिज प्रणालीवर अर्ज सादर करून महसूल व उद्योग विभागाच्या सवलती लागू करू शकतात. सर्व प्रकारची मंजुरी व परवानग्या प्राप्त झाल्यानंतरच एम-सॅण्ड युनिट कार्यान्वित करता येईल. सुरुवातीला Consent to Operate’ परवानगी घ्यावी लागणार आहे. Maharashtra M-Sand Policy
Q1: Maharashtra M-Sand Policy म्हणजे काय?
A: महाराष्ट्र सरकारने वाळू उत्खननामुळे होणारे पर्यावरणीय नुकसान कमी करण्यासाठी कृत्रिम वाळू (एम-सॅण्ड) उत्पादनास प्रोत्साहन देणारे शाश्वत धोरण जाहीर केले आहे.
Q2: या धोरणाचा लाभ कोणाला मिळू शकतो?
A: जिल्ह्यातील पहिल्या 50 पात्र अर्जदारांना शासनाच्या सवलती, सबसिडी आणि जलद मंजुरीचा लाभ मिळेल.
Q3: सबसिडी किती मिळते?
A: शासनाकडून ₹200 प्रति ब्रास दराने सबसिडी दिली जाईल.
Q4: अर्ज कुठे करावा लागेल?
A: अर्ज महाखनिज ऑनलाइन संगणक प्रणाली (Mahakhanij Portal) वर जिल्हानिहाय करावा लागतो.
Q5: कोणते कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
A: सातबारा उतारा/जमीन कागदपत्रे, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, अर्ज फीची पावती, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र, उद्योग आधार/जिल्हा उद्योग केंद्र नोंदणी, व्यापारी परवाना, आणि आवश्यक मंजुरी/ना-हरकत प्रमाणपत्र.
Rani Durgavati tribal women empowerment : चंद्रपूर, दि. 9 : आदिवासी महिलांना शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक स्वावलंबन व सामाजिक सक्षमता देऊन सर्वांगिण सक्षम बनविण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाच्या “राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना” उपक्रमाचा जिल्हास्तरीय लोकार्पण सोहळा आज नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे पार पडला. tribal women empowerment scheme
राज्यातील मुख्य लोकार्पण समारंभ नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला. त्याचे थेट प्रक्षेपण चंद्रपूर कार्यक्रमात दाखविण्यात आले.
जिल्हा कार्यक्रमास प्रमुख अतिथी म्हणून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर, आमदार किशोर जोरगेवार, प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन आदी मान्यवर उपस्थित होते.
राखी पौर्णिमा साजरी
याप्रसंगी आदिवासी महिलांनी मान्यवरांना राखी बांधून योजनेचे स्वागत केले. विविध शासकीय योजनांचे लाभ प्रदान करून ‘राखी पौर्णिमा’ साजरी करण्यात आली.
हंसराज अहिर यांनी महिलांना केवळ शिक्षण नव्हे तर आर्थिक सक्षमता देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. आमदार श्री. जोरगेवार यांनी आदिवासी युवतींना जास्तीत जास्त योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचे आवाहन केले.
प्रास्ताविकात प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार यांनी महिलांनी या उपक्रमाचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा असे सांगून राज्य शासन या योजनेच्या उद्देशपूर्तीसाठी कटिबद्ध असल्याचा विश्वास व्यक्त केला.
Integrated Child Development Services Vacancies : चंद्रपूर ९ ऑगस्ट (News३४) – चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) योजनेतील रिक्त पदांमुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर मोठा ताण येत असल्याचा मुद्दा खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी लोकसभेत उपस्थित केला होता. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर यांनी दिलेल्या उत्तरातून या वस्तुस्थितीला दुजोरा मिळाला आहे. ICDS vacancies impact on administration
मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (गट-ब) च्या 15 मंजूर पदांपैकी 14 पदे रिक्त आहेत. तसेच, अंगणवाडी पर्यवेक्षकांच्या 89 मंजूर पदांपैकी 30 पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदेच्या 15 एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्पांमध्ये, 2,447 अंगणवाडी सेविकांच्या मंजूर पदांपैकी 69 पदे आणि 2,447 अंगणवाडी मदतनिसांच्या मंजूर पदांपैकी 154 पदे रिक्त आहेत. मंत्रालयानेच दिलेल्या माहितीनुसार, या रिक्त पदांमुळे सेवांची गुणवत्ता आणि व्यापकता टिकवून ठेवण्यासाठी कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा पडत आहे.
या संदर्भात, महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की ‘मिशन सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0’ ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. यामध्ये, केंद्र सरकार धोरण आणि नियोजनासाठी जबाबदार असले, तरी दैनंदिन कार्यक्रम अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांची आहे.
त्यामुळे विविध स्तरांवरील रिक्त पदे भरण्याचे प्रकरण संबंधित राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येते. या प्रश्नावर केंद्र सरकार राज्य सरकारांसोबत नियमितपणे संवाद, व्हिडिओ कॉन्फरन्स आणि बैठकांद्वारे चर्चा करत असल्याचे सांगितले आहे.
Raksha Bandhan ceremony : चंद्रपूर – आज असंख्य बहिणींनी माझ्या हातावर राखी बांधून प्रेम, आपुलकी आणि स्नेहाचा हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला. प्रत्येक राखीत मला बहिणींच्या मनातील माया, विश्वास आणि आपल्या नात्यातील अढळ बांधिलकीची अनुभूती झाली. हे नाते केवळ धाग्याचे नसून, भावनिक नात्याचे, परस्पर आदराचे आणि बहिणींप्रती भावाच्या जबाबदारीचे प्रतीक असल्याचे प्रतिपादन आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केले.
गुरुदेव सेवा समितीच्या महिला मंडळाच्या वतीने चैतन्य ज्येष्ठ नागरिक संघ येथे रक्षाबंधन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी आमदार किशोर जोरगेवार बोलत होते. कार्यक्रमाला ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष अशोक संगिडवार, भारतीय जनता पक्षाचे महानगर अध्यक्ष सुभाष कासनगोट्टूवार, पुरुषोत्तम राऊत, बबन मत्ते, टिपले, मंडळ अध्यक्ष स्वप्नील डुकरे, मंजुश्री कासनगोट्टूवार, कल्पना गिरडकर, नकुल वासमवार, चंदा ईटनकर आदी मान्यवरांची मंचावर उपस्थिती होती.
नवी प्रेरणा आणि लोकसेवेची निष्ठा
यावेळी पुढे बोलताना आ. जोरगेवार म्हणाले की, आज रक्षाबंधनाच्या या पवित्र पर्वानिमित्त चंद्रपूर महिला गुरुदेव सेवा मंडळातर्फे आयोजित या भव्य कार्यक्रमात सहभागी होण्याचा मला आनंद आहे. या सुंदर आणि भावनिक क्षणांचे साक्षीदार होणे, हे माझ्यासाठी केवळ सन्मानच नाही तर जीवनभर जपून ठेवावा असा एक अमूल्य ठेवा आहे. मंडळाच्या सर्व महिला सदस्यांनी घेतलेला सक्रिय सहभाग आणि कार्यक्रमातील उत्साहामुळे सणाचा आनंद द्विगुणित झाला आहे. आपल्याकडून मिळालेल्या या प्रेमाच्या उबेने माझ्या आयुष्याला नेहमीच नवे बळ, नवी प्रेरणा आणि लोकसेवेची निष्ठा मिळत राहील. MLA Kishor Jorgewar
या प्रसंगी आपण सर्वांच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांना देखील राखी पाठवली आहे. हा भावनिक संदेश नक्कीच आपल्या बहिणींच्या प्रेमाचा आणि आपल्या संस्कृतीतील स्नेहबंधाचा गौरव वाढवणारा आहे. असे ते म्हणाले. या कार्यक्रमाला गुरुदेव सेवा मंडळाच्या महिलांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
open appeal to MLA Kishor Jorgewar : प्रिय आमदार साहेब, सप्रेम नमस्कार! सर्वप्रथम, आपण आणि आपले कुटुंबीय सुखी व समृद्ध राहावेत, तसेच आपल्या राजकीय आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील प्रगतीसाठी माझ्या शुभेच्छा! मी हे पत्र एका पक्षाचा महानगर प्रमुख म्हणून नव्हे, तर एक चंद्रपूर प्रेमी आणि मित्र म्हणून लिहीत आहे.
आज माझ्या एका युवा सहकाऱ्याने मला यूट्यूबवरील एक व्हिडिओ दाखवला, ज्यामध्ये एक मुलगी ‘अम्मा की पढाई’ उपक्रम अचानक बंद झाल्याने विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आल्याचा दावा करते. या व्हिडिओमुळे मला वाटते की, आपण एक नवीन राजकीय नौटंकी सुरू केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा आणि त्यांच्या भविष्याचा राजकीय फायद्यासाठी वापर करणे हा एक चुकीचा मार्ग आहे. आमदार साहेब, ‘ये पब्लिक है, ये सब जानती है.’ कृपया वाईट वाटून घेऊ नका, पण असे प्रकार खरोखर किळसवाणे वाटतात. विद्यार्थ्यांचा राजकीय हेतूंसाठी वापर तातडीने थांबवावा, अशी मी विनम्र विनंती करतो. Amma Ki Padhai event controversy
‘अम्मा की पढाई’ उपक्रमाला कोणीही विरोध केलेला नाही. मात्र, दीक्षाभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या नावाने उपक्रम सुरू करण्यास आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांचा विरोध स्वाभाविक आहे. जर आपला खरोखर विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवण्याचा शुद्ध हेतू असेल, तर आपण विरोधकांशी संवाद साधला असता, त्यांच्याशी चर्चा केली असती किंवा उपक्रमाचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव ठेवला असता. परंतु, आपण यापैकी काहीही केले नाही.
आपल्या शपथपत्रानुसार, आपल्याकडे कोट्यवधींची संपत्ती आहे. विरोधकांशी संवाद साधूनही मार्ग निघाला नसता, तर 24 तासांत ‘अम्मा की पढाई’ उपक्रमाची जागा बदलण्याची आर्थिक क्षमता आपल्यात आहे. जनता महाविद्यालयातील सभागृह, रोटरी हॉल किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी हा उपक्रम तातडीने हलवणे आपल्यासाठी सहज शक्य होते. विरोधकांशी चर्चा केली असती, तर त्यांनीही कदाचित सहकार्य केले असते. मात्र, आपण एका दिवसात उपक्रम बंद केला आणि तातडीने त्याचा इव्हेंट आणि नौटंकी सुरू केली. open appeal to MLA Kishor Jorgewar
आंबेडकरी जनतेच्या मनात शंका
आपल्या कार्यालयात आजही डॉ. हेडगेवार आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे फोटो असल्याने आंबेडकरी जनतेच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे. दीक्षाभूमीवर मागच्या दाराने प्रवेश करण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी भावना त्यांच्यात निर्माण झाली. त्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी संवाद साधणे आपली जबाबदारी होती, पण तसे न करता आपण विद्यार्थ्यांच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. Amma Ki Padhai political misuse
उपक्रम २०२५ ला सुरु मग २०२४ च्या परीक्षेत २७ विद्यार्थी उत्तीर्ण कसे?
मी स्पष्टपणे सांगतो, ‘अम्मा की पढाई’ उपक्रमाला आमचे पूर्ण समर्थन आहे. यामध्ये काही अडचण आल्यास आपल्या परीने सहकार्य करण्यास आम्ही तयार आहोत(फक्त त्यात राजकारण नको). विद्यार्थ्यांचे एक दिवसही नुकसान होणार नाही, याची काळजी आम्ही सर्व मिळून घेऊ. पण कृपया, या उपक्रमाचा राजकीय वापर थांबवा. याशिवाय, 2024 च्या एमपीएससी गट ‘ड’ परीक्षेत ‘अम्मा की पढाई’ केंद्रातील 27 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्याची माहिती मला मिळाली. त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन! परंतु, हा उपक्रम 2025 मध्ये सुरू झाला, मग 2024 च्या परीक्षेत येथील विद्यार्थ्यांनी कसा सहभाग घेतला? याबाबत सविस्तर माहिती द्यावी, अशी विनंती. Amma Ki Padhai MPSC 2024 student results discrepancy
माझे जिव्हाळ्याचे नाते
वैयक्तिक स्तरावर, आपल्या दिवंगत आईंबरोबर माझे जिव्हाळ्याचे नाते होते, हे आपणास माहीत आहे. टोपल्या विकताना त्यांना अतिक्रमण विभागाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागायचे, तेव्हा त्या मला आवर्जून बोलावायच्या. त्यांचे माझ्यावर मुलासारखे प्रेम होते, असे मला वाटते. त्यामुळे त्यांच्या नावाचा मी कधीही विरोध करू शकत नाही. परंतु, आपल्या आईचे सार्वजनिक जीवनात विशेष योगदान नव्हते, हे सर्व चंद्रपूरकरांना माहीत आहे. ‘अम्मा टिफिन’, ‘अम्मा की पढाई’, ‘अम्मा की दुकान’ हे उपक्रम सुरुवातीला कौतुकास्पद वाटले, पण आता त्यातून राजकीय हेतूंचा गंध येत आहे. open appeal to MLA Kishor Jorgewar
वं. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज,शहीद बाबुराव थोरात यांच्यासारख्या थोर व्यक्तींचे चंद्रपूरच्या इतिहासात मोठे योगदान आहे. अशा भूमीत आपल्या आईच्या नावाने चौक किंवा पुतळा उभारण्याचा विचार आश्चर्यकारक आहे. आपण गांधी चौकाच्या बाजूला ‘अम्मा चौक’ आणि दीक्षाभूमीवर ‘अम्मा की पढाई’ सुरू करून महात्मा गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांच्याशी तुलना करत आहात, असा चुकीचा संदेश गेला आहे. आईच्या नावाचा राजकीय वापर आता थांबवावा आणि चंद्रपूरची सांस्कृतिक परंपरा जपण्याचा प्रयत्न करावा, अशी मी विनंती करतो. आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा देत हा वाद येथेच संपवतो. आपला स्नेही रितेश रामु तिवारी
paver block theft FIR Chandrapur : चंद्रपूर : कोहिनूर ग्राउंडवर नागरिकांच्या सुविधेसाठी बसविण्यात आलेल्या ट्रेकिंग व वॉकिंग ट्रॅकवरील पेव्हर्स अर्बन एनवायरो कंपनीने चोरून स्वतःच्या कामात वापरले, तसेच माता महाकाली महोत्सवासाठी वापरण्यात आलेली गिट्टी सुद्धा बेकायदेशीररीत्या तिथून चोरून नेली, असा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. kohinoor lake pavers theft case Chandrapur
या संदर्भात आम आदमी पार्टीचे युवा जिल्हाध्यक्ष राजू कुडे यांनी सर्व पुराव्यासकट तक्रार चंद्रपूर महानगरपालिका आयुक्तांकडे दाखल केली होती. तक्रारीनंतर महानगरपालिकेने विशेष चौकशी समिती नेमून तपास केला असता कंपनी दोषी आढळली.
जवळपास ९ लाखांचा दंड
त्यानुसार, अर्बन एनवायरो कंपनीवर रु. ८,८९,०००/- पेक्षा अधिक दंडात्मक कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. आम आदमी पार्टीने सदर कंपनीला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकून तिच्यावर तात्काळ एफ.आय.आर. दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
राजू कुडे यांनी स्पष्ट केले की, “जनतेच्या पैशांचा अपव्यय व सार्वजनिक मालमत्तेची चोरी करणाऱ्या कंपन्यांना केवळ दंड नव्हे तर कठोर शिक्षा मिळाली पाहिजे. दोषींना कायद्याच्या कचाट्यात आणण्यासाठी आम आदमी पार्टी शेवटपर्यंत लढणार आहे.”
आम आदमी पार्टीने शहरातील अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचार व बेकायदेशीर कृत्यांवर कठोर पावले उचलण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
