केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व नवीन सरकारी योजना (New Government Schemes) आणि महत्त्वाच्या घोषणांची माहिती news34.in वर मिळवा. शेतकरी योजना, महिलांसाठी योजना, शिष्यवृत्ती (Scholarship) आणि आरोग्य योजनांच्या ताज्या अपडेट्ससाठी हे तुमचे विश्वसनीय स्रोत आहे. कोण अर्ज करू शकतो, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज करण्याची शेवटची तारीख याबद्दल सविस्तर माहिती येथे उपलब्ध आहे. तुमच्यासाठी फायदेशीर असणाऱ्या कोणत्याही सरकारी योजनेची माहिती (Sarkari Yojana) चुकणार नाही याची खात्री बाळगा.
How to apply for Divyangjan national award online : चंद्रपूर : केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभागामार्फत दिव्यांग व्यक्तींकरिता राष्ट्रीय पुरस्कार सन 2025 साठी अर्ज व नामांकन ऑनलाईन पद्धतीने मागविण्यात आले आहेत. हे अर्ज www.awards.gov.in या केंद्रीकृत पोर्टलवर 15 मे पासून 15 जुलै 2025 पर्यंत सादर करता येणार आहेत.
राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठी अर्ज सादर करताना फक्त ऑनलाइन प्रणालीच स्वीकारण्यात येणार असून, प्रत्यक्ष किंवा पोस्टाद्वारे आलेले अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. अर्ज हे पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या विशिष्ट नमुन्यात सविस्तर व प्रेरणादायी कार्याची माहिती देऊन भरायचे आहेत.
या पुरस्कारांसाठी पात्रता निकष, अर्जाची माहिती व मार्गदर्शक सूचनांचे सविस्तर विवरण दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.depwd.gov.in वर उपलब्ध आहे.
याबाबत अधिकाधिक दिव्यांग व्यक्तींनी आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी सदर प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह यांनी केले आहे.
Mahadbt Portal Scholarship Revert Process : चंद्रपूर – महाडीबीटी पोर्टलवरील राईट टू गिव्ह अप, या पर्यायाचे बटण नजरचुकीने अथवा अनावधानाने निवडलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज, महाडीबीटी प्रणालीवर ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने सामाजिक न्याय विभागास अवगत केले आहे. how to edit submitted application in mahadbt portal
या पर्यायाचा करा वापर
शैक्षणिक वर्ष 2023-24 आणि 2024-25 मधील जिल्ह्यातील अनुसुचित जाती प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांकडून पोर्टलवर नजर चुकीने अथवा अनावधानाने RIGHT TO GIVE UP पर्याय निवडला गेला आहे, अशा विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांशी संपर्क साधून महाविद्यालयांच्या प्राचार्य लॉगीन मधून REVERT RIGHT TO GIVE UP APPLICATION" या पर्यायाचा वापर करून आपला अर्ज 30 जून 2025 पूर्वी Revert back करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच Revert back झालेला अर्ज देखील विहीत वेळेत म्हणजेच 30 जूनपुर्वी विद्यार्थ्यांने त्याच्या लॉगीनमधून ऑनलाईन रित्याच फेरसादर करणे आवश्यक राहील.
विहीत वेळेत विद्यार्थ्यांने अर्ज फेरसादर न केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी विद्यार्थी अथवा संबंधित महाविद्यालयाची राहील. सदर तांत्रिक अडचणीमुळे जिल्ह्यातील कोणतेही विद्यार्थी शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहणार नाही, या उद्देशाने राज्य शासनामार्फत देण्यात आलेल्या अंतिम संधीचा विद्यार्थ्यांनी लाभ घेऊन त्रुटीत असलेले अर्ज तात्काळ निकाली काढावी.
याबाबत महाविद्यालयांचे व्हॉटस्अप ग्रुप व तत्सम इतर समाज माध्यमातून देखील सदर सुविधेबाबतची माहिती विद्यार्थी, त्यांच्या पालकांपर्यंत तात्काळ पोहचवावी. आवश्यकता असल्यास महाविद्यालय स्तरावरुन विद्यार्थ्यांची बैठक/ कार्यशाळा घेण्यात यावी. जेणेकरून अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहणार नाहीत, असे आवाहन सहायक आयुक्त विनोद मोहतुरे यांनी केले आहे.
Sahityaratna Annabhau Sathe scholarship : चंद्रपूर – सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात इ. 10 वी, 12 वी, पदवी, पदव्युत्तर, वैद्यकीय व अभियांत्रिकी इ. अभ्यासक्रमांमध्ये सरासरी 60 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त टक्केवारीने गुण प्राप्त करून उत्तीर्ण झालेल्या मातंग समाज व तत्सम 12 पोटजातीतील विद्यार्थ्यांकडून साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे शिष्यवृत्तीकरीता अर्ज मागविण्यात येत आहे. Annabhau Sathe scholarship
मांग, मातंग, मिनिमादीग, मादींग, दानखनीमांग, मांगमहाशी, मदारी, राधेमांग, मांगगारूडी, मांगगारोडी. मादगी, मादीगा या जातीतील विद्यार्थी – विद्यार्थींना महामंडळाकडुन जेष्ठता व गुण क्रमांकानुसार जिल्ह्यातील पहिले तीन किंवा पाच विद्यार्थ्यांस उपलब्ध निधीच्या अधिन राहून साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळातुन शिष्यवृत्ती मंजुर करण्यात येते. संबंधितांनी 25 जून 2025 च्या आत सर्व कागदपत्रानिशी जिल्हा कार्यलयात संपर्क करून खालील प्रमाणे मुळ कागदपत्रे दोन प्रतीत आणावीत.
कागदपत्रे काय?
जातीचा दाखला, 2. फोटो, 3. मार्कशीट, शाळा सोडल्याचा दाखला, 4. राशनकार्ड, 5. उत्पन्नाचा दाखला, 6. आधारकार्ड, 7. बैंक पासबुक, 8. पुढच्या वर्गात प्रवेश घेतल्याची पावती किंवा बोनाफाईड सर्टिफिकेट व 9. जिल्हा व्यवस्थापकांच्या नावे शिष्यवृत्ती मागणीचा अर्ज इ. कागदपत्रांसह साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन येथे द्यावा तसेच याबाबत कार्यालयात संपर्क साधावा.
Maharashtra OBC hostel admission 2025 bachelor : चंद्रपूर : इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील मुलामुलींना उच्च शिक्षण घेता यावे, तसेच वाढत्या स्पर्धेमध्ये टिकुन राहता यावे यासाठी वसतीगृह सुरू करण्यात आले आहे. सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी व्यवसायिक तसेच बिगर व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी फक्त पदवी प्रथम वर्षात (Bachelor Degree) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे.
सदर विद्यार्थी 12 वी किमान 60 टक्के गुणांनी उत्तीर्ण असावा. त्यासाठी इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
प्रवेशाचे निकष व नियमावली खालीलप्रमाणे :
1. विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. 2.विद्यार्थी हा चंद्रपूर येथील स्थानिक रहिवासी नसावा. 3. विद्यार्थी हा फक्त पदवी प्रथम वर्षातच (Bacherlor Degree) शिक्षण घेणारा असावा. 4. वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखांचे आत असावे. 5. विद्यार्थ्यांचे वय 30 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. 6. आलेल्या लिंकवरती क्लिक करुन 6 पानांचा फॉर्म डाऊनलोड व प्रिंट करावा. bachelor degree hostel eligibility OBC Maharashtra
7. व्यवसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी Non Cremylayer तसेच Cast Validity जोडणे बंधनकारक आहे. 8. बिगर व्यवसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी Non Cremylayer तसेच Cast Validity जोडू नये. 9. सर्व विद्यार्थ्यांनी उत्पन्नाचा दाखला, बोनाफाईड व वैद्यकिय तपासणी प्रमाणपत्र ओरीजनल जोडावे. 10. वर नमुद तसेच पान क्रमांक 6 वर लिहीलेली संपूर्ण कागदपत्रे जोडून सदर अर्ज इतर मागासवर्गीय मुलां /मुलींचे शासकिय वसतीगृहात जमा करावा.
Maharashtra OBC loan scheme up to 1 lakh : चंद्रपूर : जनसामान्यांसाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या विविध योजना राबविल्या जातात.
1 लक्ष रुपयांपर्यंतची थेट कर्ज योजना
इतर मागास प्रवर्गातील व्यक्तीना स्वयंरोजगार व लघुउद्योग सुरू करण्याकरीता 1 लक्ष रुपयाची निरंक व्याजदर असलेली थेट कर्ज योजना आहे. सदर योजनेमध्ये अर्जदाराचे वय 18 ते 55 वर्ष असावे. कर्ज परत फेडीचा कालावधी हा 4 वर्षापर्यतचा असून नियमित 48 समान मासिक हप्त्यांमध्ये 2085 रुपये मुद्दल परतफेड करणाऱ्या लाभार्थीना व्याज अदा करावे लागणार नाही. परंतु थकीत झालेल्या हप्त्यांवर द.सा.द.शे. 4 टक्के व्याज आकारण्यात येईल. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लक्ष पर्यंत असावे. OBC eligible loan schemes Maharashtra 2025
इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता उच्च शिक्षणासाठी राज्य, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्याकरीता विद्यार्थ्यांना बैंकमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या शैक्षणिक कर्ज रक्कमेवरील व्याजाचा परतावा करणे.
योजनेचे स्वरुप : 1. राज्यांतर्गत व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कार्य मर्यादा 10 लक्ष रुपयांपर्यंत. 2. परदेशी अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कर्ज मर्यादा 20 लक्ष रुपयांपर्यत.
पात्रतेच्या अटी व शर्ती : अर्जदाराचे वय 17 ते 30 वर्षे असावे. अर्जदार हा इतर मागास प्रवर्गातील असणे तसेच तो महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामिण व शहरी भागाकरीता 8 लक्ष रुपयांपर्यंत असावी. अर्जदार हा इयत्ता 12 वी 60 टक्के गुणांसह उत्तीर्ण असावा, तसेच पदवीच्या व्दितीय वर्षे व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणारे विद्यार्थी 60 टक्के गुणांसह पदवीका (Diploma) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचा सिबील क्रेडीट स्कोअर 0.1 (म्हणजेच यापूर्वी त्याने कर्ज घेतलेले नसावे किंवा 500 पेक्षा अधिक असावा, OBC educational loan reimbursement Maharashtra
कार्यपद्धती : सदर योजना पूर्णपणे ऑनलाईन असून ज्या उमेदवारांना शैक्षणिक कर्ज योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असेल त्यांनी आपले अर्ज महामंडळाच्या www.msobefdc.org या संकेतस्थळावर जावून भरावयाचे आहेत.
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय वित्त आणि विकास महामंडळ व वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची कर्ज मर्यादा 10 लाखांवरून 15 लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. interest subsidy OBC loan Maharashtra government
उद्देश : महाराष्ट्र राज्यातील समाजातील गरजू कुशल व्यक्तींना कृषी संलग्न व पारंपारिक उपक्रम, लघु उद्योग व मध्यम उद्योग, उत्पादन, व्यापार व विक्री सेवा क्षेत्र, इ. व्यवसायाकरिता कर्ज व्याज परतावा उपलब्ध करून देणे.
स्वरूप : बैंकमार्फत लाभार्थीना 15 लाखांपर्यंत कर्ज वितरीत केले जाईल. कर्ज रक्कमेचे हप्ते नियमित भरल्यास व्याजाची रक्कम (12 टक्केच्या मर्यादेत), व्याज परतावा रक्कम अनुदान स्वरुपात बैंक प्रामाणिकरणानुसार लाभार्थीच्या आधार लिंक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्ष असावे. तसेच कुटुंबातील वार्षिक मर्यादा 8 लक्ष रुपयांपर्यंत आहे. ही योजना संपूर्णपणे संगणीकृत असून महामंडळाचे वेब पोर्टल www.msobefde.org या संकेतस्थळावर जाऊन नाव नोंदणी व अर्ज सादर करणे अनिवार्य राहील.
5 लक्ष रुपयांपर्यंतची 20 टक्के बीज भांडवल योजना : बीज भांडवल कर्ज योजनेअंतर्गत कमाल मर्यादा 5 लाखापर्यतच्या कृषी व संलन व्यवसाय वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित व्यवसाय तसेच पारंपारिक लघु व सेवा उद्योगासाठी महामंडळामार्फत कर्ज देण्यात येते. नाविन्यपूर्ण व्यवसायासाठी कर्ज मंजुरीस प्राधान्य देण्यात येईल. मंजूर कर्ज रकमेच्या 5 टक्के लाभार्थी, 20 टक्के महामंडळ 75 टक्के बँकेचा सहभाग आहे. महामंडळाच्या कर्ज रक्कमेवर 6 टक्के व्याज दर असून बँकेच्या कर्ज रक्कमेवर बँकेचा व्याजदर लागू राहील, सदर कर्जाची परतफेड 5 वर्षापर्यंत करता यईल. यासाठी अर्जदाराचे वय 18 ते 55 वर्षे असावे व कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 1 लक्ष रुपयांपर्यंतची असावी. Maharashtra OBC loan scheme up to 1 lakh
या महामंडळामार्फत अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय वित्त आणि विकास महामंडळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, चंद्रपुर फोन क्रमांक 07172—262420 येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापकांनी केले आहे.
PM JANMAN scheme benefits : चंद्रपूर : जनजातीय गौरव वर्षानिमित्त भारत सरकारने ‘प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान’ (PM-JANMAN) आणि ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ (DA-JGUA) अंतर्गत आदिवासी समुदायांना सक्षम करण्यासाठी दोन महत्त्वपूर्ण आणि कालबध्द कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. tribal welfare schemes
एकत्रित प्रयत्नांचा भाग म्हणून ‘धरती आबा अभियान – एक केंद्रित जागरूकता आणि संपृक्तता मोहीम’ तसेच ‘धरती आबा कर्मयोगी – एक क्षमता बांधणी’ कार्यक्रम या दोन हस्तक्षेपांद्वारे लक्षित बहु-क्षेत्रीय सेवा वितरणासाठी एक मोठी मोहीम आखलेली आहे. आदिवासी भागांमध्ये सेवा आणि पायाभूत सुविधांची परिपूर्णता सुनिश्चित करणे या उपक्रमांचा उद्देश आहे.
जनजातीय गौरव वर्ष (JJGV) 2025 चा भाग म्हणून शेवटच्या घटकापर्यंतच्या आदिवासी समुदायांना वैयक्तिक लाभांची घरपोच सेवा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या देशव्यापी मोहीमेअंतर्गत गाव- आणि क्लस्टरस्तरीय शिबिरांचे आयोजन केले आहे. यासाठी प्रत्यक्ष ग्रामस्तरावर आधारकार्ड, रेशनकार्ड, आयुष्मान भारतकार्ड (PM-JAY), जातीचे प्रमाणपत्र, पीएम-किसान, जनधनखाते काढणे अशा सेवा देण्यात येणार आहेत. ही शिबिरे स्थानिक प्रशासन, फ्रंटलाइन कर्मचारी आणि विविध शासकीय विभागांच्या सेवांचे अभिसरण यांच्या सक्रिय सहभागातून चालतील. पात्र आदिवासी व्यक्ती आणि कुटुंबापर्यंत लाभ पोहोचविणे हा या शिबिरांचा उद्देश आहे. tribal empowerment through PM schemes
या शिबिरांचे आयोजन 15 ते 30 जून 2025 या कालावधीत केले जात आहे. त्याअनुषंगाने राजूरा तालुक्यामध्ये 16 ते 25 जून पर्यत मंगी बु., सिर्सी, येरगव्हाण, भुरकुंडा खु. जामणी येथे. कोरपणा तालुक्यामध्ये 16 ते 26 जून पर्यत रुपापेठ, धानोली, खेरगाव, सावलहीरा, धामनगाव येथे. जिवती तालुक्यामध्ये 17 ते 27 जूनपर्यत नगराळा, जिवती, भारी, पाटण, येल्लापुर, कुंभेझरी, नोकेवाडा. मुल तालुक्यामध्ये 17 ते 27 जूनपर्यत मुरमाळी, चिखली, आकापुर, जानाळा, भवराळा.
पोंभुर्णा तालुक्यामध्ये 16 ते 24 जूनपर्यत थेरगाव, देवई, भटाळी, केमारा, चिंतलधाबा क्र.1 व 2. सावली तालुक्यामध्ये 17 ते 20 जूनपर्यत बोरमाळा, चारगाव. सिंदेवाही तालुक्यामध्ये 17 ते 27 जूनपर्यत कारव्हा, नाचनभटी, सिरकाडा, मोहाळी, कळमगाव गन्ना, सरडपार. चंद्रपुर तालुक्यामध्ये 19 जूनला लोहारा येथे. बल्लारपुर तालुक्यामध्ये 23 जूनला कवडजई, गोंडपिपरी तालुक्यामध्ये 24 जूनला धानापुर येथे कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरांतून मोठया प्रमाणात आदिवासी नागरीकांना विविध सेवांचा लाभ मिळणार आहे.
जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांचे आवाहन :
15 ते 30 जून 2025 दरम्यान होणा-या शिबिरांना आदिवासी बांधवांनी मोठया संख्येने उपस्थित राहुन आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे काढून घ्यावीत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी केले आहे.
Raghoji Bhangare Gunagaurav Yojana : चंद्रपूर २५ मे (News३४) – इयत्ता 10 वी आणि 12 वीच्या परीक्षेत विशेष प्राविण्यासह यश संपादन करणाऱ्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून ‘राघोजी भांगरे गुणगौरव योजना’ राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत 10 वी, 12 वीच्या यशवंतांचा प्रकल्प कार्यालय, अपर आयुक्त आणि राज्यस्तरावर सन्मान केला जाणार आहे. संबधित विद्यार्थ्यांना ५ हजार ते ३० हजार रुपयांपर्यंत रोख बक्षीस देण्यात येणार आहे.
राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाकडून शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, नामांकित शाळा, सैनिकी शाळा, एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्सियल स्कूल चालविल्या जातात. यातील काही शाळा राज्य शिक्षण मंडळ तर काही शाळा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी संलग्न आहे. या दोन्ही मंडळाकडून घेण्यात आलेल्या इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत आदिवासी विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश संपादन केले आहे. दहावीसह 12 वी कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेतील प्रत्येकी 5 गुणवंत मुला-मुलींना पारितोषिक (Tribal Students with Merit Rewards) दिले जाणार आहे.
राज्य शिक्षण मंडळाच्या गुणवंतांचा होणार सत्कार
गुणवत्ता यादीत विशेष प्राविण्यासह गुण मिळवून राज्य, अपर आयुक्त आणि प्रकल्पात प्रथम येणाऱ्या 5 मुला-मुलींना गौरविण्यात येणार आहे. सीबीएसई बोर्डाचे विभागीय मंडळ नसल्याने ते वगळून राज्य शिक्षण मंडळाच्या 9 विभागीय मंडळातील प्रत्येकी 24 गुणवंतांना 10 महिन्यांसाठी प्रतिमाह 1 हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. अपर आयुक्त आणि प्रकल्प स्तरावर शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेतून प्रथम येणाऱ्या 3 मुला-मुलींना सन्मानित करण्यात येणार आहे. दरम्यान, 100 टक्के निकाल लागलेल्या आश्रमशाळांचा सत्कार केला जाणार आहे.
असे मिळणार रोख पारितोषिक: Raghoji Bhangare Gunagaurav Yojana
राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांक 30 हजार, द्वितीय 25 हजार, तृतीय 20 हजार, चतुर्थ 15 हजार आणि पाचवा क्रमांकासाठी 10 हजार रुपये.
अपर आयुक्त स्तरावर प्रथम क्रमांक 15 हजार, द्वितीय 10 हजार, तृतीय 7 हजार रुपये. तर प्रकल्प कार्यालय स्तरावर प्रथम 10 हजार, द्वितीय 7 हजार आणि तृतीय 5 हजार रुपये देण्यात येणार आहे.
अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देऊन त्यांना गुणवत्तेबाबत आवड निर्माण करण्यासाठी ‘राघोजी भांगरे गुणगौरव योजना’ सुरु करण्यात आली आहे. इयत्ता 10 व 12 वी च्या परीक्षेत विशेष प्राविण्य मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रकल्प कार्यालय, अपर आयुक्त आणि राज्यस्तरावर रोख पारितोषिक देऊन सत्कार केला जाणार आहे. 100 टक्के निकाल लागलेल्या आश्रमशाळेचे मुख्यध्यापक आणि शिक्षकांचा सन्मान करण्यात येणार आहे.
DA JGUA scheme for tribal empowerment : चंद्रपूर : जनजातीय गौरव वर्ष 2025 च्या निमित्ताने भारत सरकारने आदिवासी समुदायांच्या सर्वांगीण विकासासाठी दोन महत्त्वपूर्ण आणि कालबद्ध उपक्रम हाती घेतले आहेत. ‘प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN)’ आणि ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA)’ अंतर्गत आदिवासी नागरिकांना सक्षम बनवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून व्यापक योजना राबविण्यात येत आहेत. PM JANMAN benefits for tribal communities
या उपक्रमांद्वारे ‘धरती आबा अभियान’ (जागरूकता आणि संपृक्तता मोहीम) आणि ‘धरती आबा कर्मयोगी’ (क्षमता बांधणी कार्यक्रम) द्वारे बहु-क्षेत्रीय सेवा थेट गाव पातळीवर पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. आधार कार्ड, रेशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड (PM-JAY), जात प्रमाणपत्र, पीएम-किसान, जन धन खाते आदी महत्त्वाचे वैयक्तिक लाभ एकाच ठिकाणी मिळवून देण्यासाठी 15 जून ते 30 जून 2025 दरम्यान गाव-स्तरीय आणि क्लस्टर-स्तरीय शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. government schemes for PVTGs in India
या शिबिरांचे आयोजन स्थानिक प्रशासन, विविध शासकीय विभाग, फ्रंटलाइन कर्मचारी तसेच स्वयंसेवी संस्था (NGOs), कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (CSCs) यांच्या समन्वयातून करण्यात येईल. यामुळे लाभ मिळवण्यात अडथळे येत असलेल्या आदिम जमाती (PVTGs) आणि इतर आदिवासी कुटुंबांपर्यंत आवश्यक सेवा पोहोचवण्यास मदत होणार आहे.
त्रुटी असलेल्या गावांची नोंद
या मोहिमेअंतर्गत जिल्हा प्रशासनाने अधिकार प्राप्तीमध्ये त्रुटी असलेल्या गावांची नोंद घेऊन जिल्हास्तरीय सूक्ष्म योजना आणि कॅम्प कॅलेंडर तयार करणे अपेक्षित आहे. याशिवाय, सिकल सेल डे आणि आंतरराष्ट्रीय योग दिन यांसारख्या विशेष दिवसांचा उपयोगही जनजागृतीसाठी केला जाणार आहे.
मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी जून महिन्यात संबंधित मंत्रालयांच्या अधिकाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय कार्यशाळा घेण्यात येणार असून राज्य, जिल्हा, तालुका आणि गावपातळीवरील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी मास्टर ट्रेनर नियुक्त केले जाणार आहेत.
जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांचे आवाहन :
15 ते 30 जून 2025 या कालावधीत होणाऱ्या लाभ शिबिरांचा आदिवासी बांधवांनी लाभ घ्यावा आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी केले आहे.
Pashusamvardhan Yojana Maharashtra 2025 : चंद्रपूर ८ मे (News३४) : ग्रामीण भागातील सुशिक्षित व बेरोजगार युवकासह पशुपालक व शेतकरी बांधवांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच त्यांना शाश्वत अर्थाजनाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याकरिता पशुसंवर्धन विभागामार्फत वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. या योजनांतर्गत प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याकरिता जिल्हास्तरीय विविध योजनांसाठी संगणक प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
यामध्ये एखादया योजनेसाठी अर्ज केल्यानंतर त्यास दरवर्षी पुन्हा अर्ज करावे लागू नये, यासाठी तयार केलेली प्रतिक्षा यादी पूढील 5 वर्षापर्यंत लागू ठेवण्याची सोय शासनाने केली आहे. यामुळे अर्ज केलेल्या पशुपालकांना लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली असून त्यांना प्रतिक्षा यादीतील क्रमांकानुसार अंदाजे केव्हा लाभ मिळेल, हे कळू शकते तसेच लाभार्थी हिस्सा भरणे किंवा इतर बाबींकरिता नियोजन करता येणे शक्य होणार आहे. Pashusamvardhan waiting list benefits
त्याकरिता सन 2025-26 या चालू वर्षात वैयक्तिक योजनांचा लाभ घेण्याकरिता 3 मे 2025 पासून ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करावयाचा आहे.
ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी संकेतस्थळ :http://ah.mahabms.com अँड्राईड मोबाईल अॅप्लिकेशनचे नाव AH-MAHABMS(Google play Store वरिल मोवाईल अॅपवर उपलब्ध). टोल फ्री क्रमांक 1962 किंवा 18002330418.
अशा आहेत योजना : पशुसंवर्धन विभागाअंतर्गत सन 2025-26 या वर्षात विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजना जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत 100 कुक्कुट पिल्लांचे गट वाटप, विशेष घटक योजनांतर्गत 75 टक्के अनुदानावर 2 दुधाळ जनावरांचा गट पुरवठा तसेच 75 टक्के अनुदानावर (10 शेळया व 1 बोकड) शेळी गट पुरवठा, आदिवासी उपयोजना व आदिवासी क्षेत्राबाहेरिल आदिवासी योजना (TSP & OTSP) अंतर्गत 75 टक्के अनुदानावर 2 दुधाळ जनावरांचा गट पुरवठा तसेच 75 टक्के अनुदानावर (10 शेळया व 1 बोकड) शेळी गट पुरवठा यासाठी ऑनलाईन पध्दतीने लाभार्थी निवड प्रकिया राबविली जाणार आहे. Maharashtra animal husbandry schemes 2025
अर्ज भरतांना अर्जदाराने नोंदविलेल्या मोबाईल क्रमांकावर अर्जाच्या स्थितीबाबत संदेश पाठविण्यात येणार असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत अर्जदाराने योजनेअंतर्गत कार्यवाही सुरु असतांना आपला मोबाईल क्रमांक बदलू नये.
योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी वरील तक्त्यात दर्शविलेलया टोल फ्री क्रमांकावर किंवा पंचायत समिती स्तरावर तालुक्याचे पशुधन विकास अधिकारी (वि.) किंवा कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकिय दवाखान्यातील अधिकारी किंवा कर्मचारी तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांच्याशी संपर्क साधावा. तसेच जास्तीत जास्त प्रमाणात पशुपालकांनी पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. उमेश हिरुडकर यांनी केले आहे.
खासदार प्रतिभा धानोरकर यांचा आक्रमक पवित्रा; केंद्र-राज्य सरकारला सवाल
janani shishu suraksha yojana : चंद्रपूर : जिल्ह्यात जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत गरोदर महिला व १ वर्षाखालील बालकांसाठी शासन दररोज मोफत रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध करून देते. मात्र, रुग्णवाहिकेच्या देखभाल खर्चासाठी मिळणारे अनुदान अत्यंत अपुरे ठरत असून, डिझेल व देखभाल खर्च भागत नाही. परिणामी, जिल्ह्यातील रुग्णवाहिका सेवा ठप्प होण्याच्या मार्गावर असून, याकडे खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे. तात्काळ निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी भारताचे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तसेच सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे केली आहे. free ambulance service for pregnant women
केंद्र शासनाच्या जननी सुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांना रुग्णवाहिका सेवा पुरवण्यात अडचणी येत आहेत. शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत मातांना उपचार व औषध पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. यासोबतच या योजनेतील कर्मचारी मागील तीन महिन्यांपासून वेतनाविना आहेत. तसेच, राष्ट्रीय कीटकजन्य आजार नियंत्रण कार्यक्रमही आर्थिक अडचणींमुळे अडचणीत आला आहे.
खासदार प्रतिभाताई धानोरकर (mp pratibha dhanorkar) यांनी सांगितले की, गेल्या सहा महिन्यांपासून निधीची मागणी करूनही शासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना न केल्यास रुग्णांसह त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागेल. NRHM fund issues Maharashtra
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात निधीअभावी अनेक सेवा विस्कळीत होत असून, संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी उपलब्ध शिल्लक निधीतून मानधन देण्याचे आदेश दिले होते. केंद्र शासनाकडून अपेक्षित असलेली पाचव्या हप्त्याची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा धोक्यात सापडली आहे. संबंधित निधी तातडीने अदा करण्यात यावा, अशी मागणी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली आहे.