Category: योजना

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व नवीन सरकारी योजना (New Government Schemes) आणि महत्त्वाच्या घोषणांची माहिती news34.in वर मिळवा. शेतकरी योजना, महिलांसाठी योजना, शिष्यवृत्ती (Scholarship) आणि आरोग्य योजनांच्या ताज्या अपडेट्ससाठी हे तुमचे विश्वसनीय स्रोत आहे. कोण अर्ज करू शकतो, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज करण्याची शेवटची तारीख याबद्दल सविस्तर माहिती येथे उपलब्ध आहे. तुमच्यासाठी फायदेशीर असणाऱ्या कोणत्याही सरकारी योजनेची माहिती (Sarkari Yojana) चुकणार नाही याची खात्री बाळगा.

  • Maharashtra gig worker registration deadline । झोमॅटो-स्वीग्गी डिलिव्हरी बॉय, ड्रायव्हर्स, फ्रीलान्सर्स… आता तुमचं संरक्षण सरकारकडून!

    Maharashtra gig worker registration deadline

    Maharashtra gig worker registration deadline : गिग कामगारांसमोरील वाढलेली आव्हाने, कामाची खराब परिस्थिती, कामाचे अनियमित तास, अस्थिर उत्पन्न, इ. उदयोन्मुख समस्यांकडे लक्ष देणे आवश्यक असून त्याकरिता महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाच्या वतीने सर्व गीग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना ई-श्रम पोर्टलवर 15 एप्रिलपर्यंत नोंदणी करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी तसेच सहायक कामगार आयुक्त यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे. e-Shram portal registration for gig workers

    ​मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचा कालावधी वाढला

    भारत सरकार, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय हे संघटीत आणि असंघटीत क्षेत्रातील  कामगारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करून त्यांची प्रतिष्ठा सुधारण्यासाठी सतत कार्यरत आहे. प्लॅटफॉर्म इकॉनॉमी हे भारतातील आणि जागतिक स्तरावरील एक उदयोन्मुख क्षेत्र आहे आणि अलीकडील काळात रोजगार निर्मितीचा एक महत्वाचा स्त्रोत बनला आहे. platform worker e-Shram enrollment

    भारत सरकार, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने 26 ऑगस्ट 2021 रोजी देशातील असंघटीत  स्थलांतरित कामगारांना युनिव्हर्सल अकाऊंट नंबर (UAN) देऊन त्यांची नोंदणी करण्यासाठी ई -श्रम पोर्टल सुरू केले आहे.

    कोण करू शकतात नोंदणी : झोमॅटो, स्वीग्गी, ओला, अर्बन कंपनी, फ्लीपकार्ट, ॲमेझॉन व इतर कोणत्याही डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणारे डिलिवरी बॉय, चालक, फ्रि-लान्सर, घरगुती सेवा पुरवठादार व इतर तत्सम असंघटित कामगार, e-Shram benefits for gig employees

    नोंदणीसाठी पात्रता : वय 16 ते 59 असावे, आयकर भरणारा नसावा,  EPFO व ESIC चे सदस्य नसावे.

    नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रके : आधारकार्ड, आधारकार्डशी लिंक असलेले मोबाईल नंबर, पॅन कार्ड,

    नोंदणीसाठी आपल्या नजीकच्या महा ई-सेवा केंद्र, इमारत व इतर बांधकाम कामगार सुविधा केंद्राला भेट द्या किंवा http://register.eshram.gov.in/#/user/platform-worker-ragistration या लिंकवर ऑनलाईन नोंदणी करा. तुमच्या हक्काचे संरक्षण आणि उज्वल भविष्यासाठी आजच ई-श्रम पोर्टलवरील नवीन प्लॅटफॉर्म टॅब वर नोंदणी करा, असे आवाहन सहायक कामगार आयुक्त अनुराग पाटिल यांनी केले आहे. e-Shram portal eligibility criteria

    अधिक माहितीसाठी सहायक कामगार आयुक्त, चंद्रपूर यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, तळ मजला, चंद्रपूर येथे संपर्क करावा.

  • Mukhyamantri Yuva Karya Prashikshan Yojana । “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आता 11 महिन्यांची – प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी!”

    Mukhyamantri Yuva Karya Prashikshan Yojana

    Mukhyamantri Yuva Karya Prashikshan Yojana : मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रशिक्षणार्थीचा प्रशिक्षण कार्यकाळ 6 महिने ऐवजी 11 महिने करण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्या उमेदवारांनी 10 मार्च 2025 किंवा त्यापूर्वी आपले सहा महिन्याचे प्रशिक्षण पूर्ण केले असेल, अशा प्रशिक्षणार्थींना उर्वरित पाच महिने कार्य प्रशिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. या वाढीव 5महिन्यांच्या कालावधीसाठी कार्य प्रशिक्षण घेण्यास इच्छुक उमेदवार तसेच सद्यस्थितीत प्रशिक्षण घेत असलेले उमेदवार व योजनेचा नव्याने लाभ घेण्यास इच्छूक उमेदवारांची आधार पडताळणी व आवश्यक कागदपत्रे (उदा. आधार, शैक्षणिक पात्रता, क्य, अधिवास प्रमाणपत्र इ.) तपासणी करणे आवश्यक आहे. CMYKPY eligibility criteria

    अटल योजनेचा निधी अडकला, आमदार जोरगेवार पोहचले मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या भेटीला

    त्याचप्रमाणे योजनेच्या https://www.cmkpy.mahaswayam.gov.in या वेबपोर्टलवरील प्रतिज्ञापत्राचा नमुना प्रशिक्षणार्थी व आस्थापना यांनी संबंधित सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, यांच्याकडे सादर करणे अनिवार्य आहे. यापुढे Aadhar Seeded DBT होऊ शकेल. त्यामुळे सर्व प्रशिक्षणार्थ्यांनी बैंक खाते Aadhar Seeding करून घ्यावी. तसेच ज्या आस्थापना या योजनेतंर्गत प्रशिक्षणार्थी घेण्यास इच्छूक आहेत, त्या आस्थापनांची शासन निर्णयानुसार कार्य प्रशिक्षणार्थी सामावून घेण्याची क्षमता आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी/पडताळणी करूनच उमेदवारांना आस्थापनेवर रुजू करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. CMYKPY stipend amount

    10 मार्च 2025 च्या शासन निर्णयानुसार आधार व कागदपत्र पडताळणी पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही प्रशिक्षणार्थीना रुजू करून घेण्यात येणार नाही. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्यांची आधार पडताळणी अनिवार्य आहे, ज्या बैंक अकाऊंटला आधार लिंक आहे, तोच बैंक अकाऊंट नंबर योजनेच्या विद्यावेतन DBT साठी नमुद करणे आवश्यक आहे. Skill development programs in Maharashtra

    प्रशिक्षणार्थ्यांच्या आधार पडताळणीची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे :

    योजनेच्या https://www.cmykpy.mahaswayam.gov.in या वेबपोर्टलवरील Intern Login Forgot password आधार नंबर, प्रविष्ट करणे. सेंड OTP Verify OTP The intern enters the received OTP Successful झाल्यानंतर password तयार करून आधारने Intern Login करून Profile अद्यावत करून घ्यावे.

    आधार पडताळणी झाल्याशिवाय पोर्टलवर हजेरी दर्शविता येणार नाही. प्रशिक्षणार्थी यांनी आधार पडताळणी करणे तसेच, आस्थापना/नियोक्ते यांनी कागदपत्रे तपासणीसाठी आपल्या जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र चंद्रपूर यांच्याशी 30 एप्रिल 2025 पर्यंत संपर्क साधून आवश्यक ती तपासणी करून घ्यावी.

    याबाबत काही अडचण असल्यास जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, चंद्रपूर या कार्यालयात संपर्क करावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त भैयाजी येरमे यांनी केले आहे.

  • Maharashtra Government Scholarship Schemes । विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटी शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया सुरू, वेळेत अर्ज सादर करा

    Maharashtra Government Scholarship Schemes

    Maharashtra Government Scholarship Schemes : अनूसूचित जाती प्रवर्गातील ‍विद्यार्थ्याकरिता भारत सरकार शिष्यवृत्ती,  फ्रीशिप, राजर्षी शाहु महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक पाठ्यक्रमास शिक्षण घेत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन व अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपुर्ती योजना या पाच योजनांचे नविन व नुतनीकरणाच्या अर्जाची महाडीबीटी प्रणालीद्वारे स्वीकृती सुरू झाली आहे. MahaDBT Scholarship Application

    स्वाधार योजनेतील त्रुट्या तात्काळ करा दुरुस्त

    महाडीबीटी प्रणालीवर ज्या ‍विद्यार्थ्यांनी अद्यापही अर्ज नोंदणी केलेली नाही वा मागील वर्षातील अर्ज त्रुटी पुर्ततेकरीता विद्यार्थी स्तरावर प्रलंबित आहे, अशा अर्जदारास  त्यांचा अर्ज सादर करण्याबाबत महाविद्यालयाद्वारे वेळोवेळी  लेखी सूचना निर्गमित कराव्यात. तसेच‍ विहीत वेळेत विद्यार्थ्यांचे परिपुर्ण अर्ज सादर न केल्यास सदर योजनेच्या लाभापासून अर्जदार वंचित राहिल्यास याची  सर्वस्वी जबाबदारी अर्जदाराची राहील, याची विद्यार्थ्यांनी दखल  घ्यावी, अशाही सूचना देण्यात याव्या. तसेच महाविद्यालयाने प्रवेशित अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे 100 टक्के अर्जांची  नोंदणी  होईल या दृष्टिने प्रयत्न करावेत. MahaDBT Portal Registration

    महाडीबीटी प्रणालीवरील द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्षाकरिता शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे  नूतनीकरणाच्या अर्जाकरिता प्रथम प्राधान्य देऊन सदर अर्ज प्राचार्यांनी निकाली  काढावेत. प्रथम वर्षातील ज्या अभ्यासक्रमांचे संबंधित शैक्षणिक यंत्रणा/ विभागामार्फत महाविद्यालयांचे शैक्षणिक  शुल्क मंजुर झालेले आहे, अशा द्यमहाविद्यालयांनी नविन अर्ज निकाली काढण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी. महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित असलेल्या अर्जाबाबत सर्व दस्ताऐवजांची पडताळणी, अभ्यासक्रम शुल्क, आधार बँक लिंकस्थिती, इत्यादि बाबींची खातरजमा सर्व  अर्ज 10 मार्च 20254 पर्यत  जिल्हा कार्यालयास तात्काळ पाठवावेत.

    महाविद्यालय स्तरावर अर्ज प्रलंबित राहून विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्यास याची सर्वस्वी  जबाबदारी संबंधित प्राचार्य यांची राहिल, असे सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण  यांनी कळविले आहे.

  • Dr Babasaheb Ambedkar Swadhar Yojana । “स्वाधार योजनेच्या अर्जात त्रुटी? विद्यार्थ्यांनो त्वरित दुरुस्ती करून अर्ज सबमिट करा!”

    Dr Babasaheb Ambedkar Swadhar Yojana

    Dr Babasaheb Ambedkar Swadhar Yojana : शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या परंतु प्रवेश  न मिळालेल्या, तसेच निवास, भोजन व अन्य सुविधांअभावी पुढील शिक्षण घेऊ शकत नसलेल्या अनु. जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांपैकी 11 वी, 12 वी तसेच 12 वी नंतरच्या व्यावसायिक / बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये विविध स्तरावरील महाविद्यालयात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास, शैक्षणिक  साहित्य व इतर आवश्यक सुविधा स्वत: उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेची अंमलबजावणी  करण्यात येत आहे. Swadhar Yojana Maharashtra

            शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून सदर योजनेचे अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने https://hmas.mahait.org/ या संकेतस्थळावर 15 जानेवारी 2025 पर्यंत स्विकारण्यात आले आहेत. सदर अर्जाची छाननी केले असता अनेक अर्जामध्ये त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आले. त्रुटी पुर्ततेकरीता सदर अर्ज विद्यार्थी लॉगीनला  Revert/Send Back करण्यात आले आहे.

    या आमदारावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा

    विद्यार्थी लॉगीनला दिसत असलेल्या अर्जांची त्रुटी पूर्तता करून विद्यार्थ्यांने आपला अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने तात्काळ परत सबमीट करणे आवश्यक आहे. तसेच अर्जाची प्रत आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रासह सहायक आयुक्त, समाजकल्याण  कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, चंद्रपूर येथे कार्यालयीन वेळेत सादर करावेत. ऑनलाईन अर्जासोबत सादर करण्यात येत असलेले सर्व कागदपत्रे हे स्पष्ट दिसणारे असावेत. तसेच ऑफलाईन कागदपत्रे हे विद्यार्थ्यांने स्व:साक्षांकीत (Self Attestd) असावेत, असे आवाहन सहायक आयुक्त, समाजकल्याण  विनोद मोहतुरे  यांनी केले आहे. Swadhar Yojana documents required

  • Zakir Hussain Madrasa Modernization Scheme । शाळांसाठी आनंदाची बातमी, आता २ लाख नव्हे, मिळणार १० लाखांचे अनुदान

    Zakir Hussain Madrasa Modernization Scheme

    डॉ. झाकीर हुसेन योजना: शाळांसाठी अधिक आर्थिक मदत, तुमचा अर्ज दाखल केलात का?

    Zakir Hussain Madrasa Modernization Scheme : बहुल शासनमान्य प्राप्त खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी आता 2 लाखाऐवजी 10 लाखांचे अनुदान मिळणार आहे. सन 2024 – 25 या आर्थिक वर्षासाठी इच्छुक शाळांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 22 फेब्रुवारी 2025 आहे. Educational Grants for Minority Institutions

    भारत सरकारच्या अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने अल्पसंख्यांक समुदायासाठी पंतप्रधानांचा 15 कलमी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या योजनेच्या 15 उद्दिष्टांमध्ये अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक स्तर उंचावणे, अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, अल्पसंख्यांक समाजाला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करणे, अल्पसंख्यांक समुदायाचा जीवनस्तर उंचाविण्यासाठी उपाययोजना करणे, अशा स्वरूपाची उद्दिष्टे निश्चित केली आहे.

    चंद्रपुरात २० फेब्रुवारीला फ्लाईंग क्लब चे उदघाटन

    तसेच केंद्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, अल्पसंख्यांक समुदायास केंद्र शासनाच्या इतर विविध कल्याणकारी योजनांचा, जसे राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्यांक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शुद्ध पेयजलाची व्यवस्था करणे, अल्पसंख्यांक बहुल शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात विद्युत व्यवस्थेअभावी खंड पडू नये म्हणून जनरेटरची सुविधा निर्माण करणे, या योजनांचा सुद्धा समावेश करण्यात आला आहे.

    तरी अल्पसंख्यांक शाळांकडून सन 2024- 25 या आर्थिक वर्षात शासन निर्णय 7 ऑक्टोबर 2015 मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या 12 पायाभूत सुविधांपैकी वरील दोन पायाभूत सुविधांच्या प्रस्तावांचा उल्लेख आवर्जून करावा. तसेच इतर आवश्यक सोयीसुविधांकरिता 10 लाखापर्यंत अनुदानाचे (10 Lakh Grant for Minority Schools) प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे 22 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत सादर करावे. यानंतर आलेल्या प्रस्तावांचा विचार करण्यात येणार नाही, असे जिल्हा प्रशासनाने कळविले आहे.

  • Youth loan schemes | युवक-युवतींसाठी शासनाची विशेष कर्ज योजना

    Youth loan schemes

    Youth loan schemes : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि  विकास महामंडळाकडे गुरव समाजासाठी संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ आणि लिंगायत समाजासाठी जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना 9 ऑगस्ट 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार झाली आहे. या दोन्ही महामंडळाचे कामकाज महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत कार्यान्वित करण्यात आले आहे.

    चंद्रपुरात माजी मुख्यमंत्री कन्नमवार मेडिकल कॉलेज

    1 लक्ष रुपयांपर्यंतची थेट कर्ज योजना : इतर मागास  प्रवर्गातील गुरव आणि लिंगायत समाजातील व्यक्तींना स्वयंरोजगार व लघुउद्योग  सुरु करण्याकरीता 1 लक्ष रुपयांची निरंक व्याजदर असलेली थेट कर्ज योजना सुरु केली आहे. सदर योजनेमध्ये अर्जदाराचे वय 18 ते 55 वर्ष असावे. कर्ज परतफेडीचा कालावधी हा 4 वर्षापर्यंतचा असून नियमित 48  समान मासिक हप्त्यांमध्ये  मुद्दल  2085 रुपये परतफेड करणाऱ्या लाभार्थींना व्याज अदा करावे  लागणार नाही. परंतु, थकीत झालेल्या हप्त्यांवर द.सा.द.शे 4 टक्के व्याज आकारण्यात  येईल. कुटुंबाचे  वार्षिक उत्पन्न 1 लक्ष रुपयांपर्यंत असावे. (Youth loan schemes)

    वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना : महाराष्ट्र राज्यातील गुरव आणि लिंगायत समाजातील गरजू व कुशल व्यक्तींना कृषी संलग्न व पारंपारिक उपक्रम, लघु व मध्यम उद्योग, उत्पादन, व्यापार व विक्री, सेवा क्षेत्र आदि व्यवसायाकरिता कर्ज व्याज परतावा उपलब्ध करून देणे.

    जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या परीक्षेत असा झाला घोळ, परिक्षार्थीने केली पोलखोल

    योजनेचे स्वरुप : बँकेमार्फत लाभार्थीना रु. 10 लाखापर्यंत कर्ज वितरीत केले जाईल. कर्ज रक्कमेचे हप्ते नियमित भरल्यास व्याजाची रक्कम (12 टक्केच्या मर्यादेत) व्याजपरतावा रक्कम अनुदान स्वरूपात बँक प्रामाणिकरण नुसार लाभार्थीच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. सदर योजनेमध्ये अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षे असावे. तसेच कुटुंबातील वार्षिक मर्यादा रु. 8 लक्षपर्यंत आहे. ही योजना संपूर्णपणे संगणीकृत असून महामंडळाचे वेबपोर्टल www.msobcfdc.org या संकेतस्थळावर जाऊन नाव नोंदणी व अर्ज सादर करणे अनिवार्य राहील.

    5 लक्षपर्यंतची 20 टक्के बीज भांडवल योजना : बीज भांडवल कर्ज योजनेअंतर्गत कमाल मर्यादा रु. 5 लाखापर्यंतच्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात येते. कृषी व संलग्न व्यवसाय, वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित व्यवसाय तसेच पारंपारिक लघु व सेवा उद्योगासाठी महामंडळामार्फत कर्ज देण्यात येते. नाविन्यपूर्ण व्यवसायासाठी कर्ज मंजुरीस प्राधान्य देण्यात येईल. मंजूर कर्ज रकमेच्या 5 टक्के लाभार्थी, 20 टक्के महामंडळ व 75 टक्के बँकेचा सहभाग आहे. महामंडळाच्या कर्ज रक्कमेवर 6 टक्के व्याज दर असून बँकेच्या कर्ज रकमेवर बँकेचा व्याजदर लागू राहील. सदर कर्जाची परतफेड 5 वर्षापर्यंत करता येईल. सदर योजनेत अर्जदाराचे वय 18 ते 55 वर्षे असावे व कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु. 1 लक्ष पर्यंत असावे.

    शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना : इतर मागास प्रवर्गातील गुरव आणि लिंगायत समाजातील व विद्यार्थ्यांकरीता उच्च शिक्षणासाठी राज्य, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्याकरीता बँकेमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या शैक्षणिक कर्ज रक्कमेवरील व्याजाचा परतावा करणे.

    योजनेचे स्वरूप : राज्यांतर्गत व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कर्ज मर्यादा रु. 10 लक्षपर्यंत, परदेशी अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कर्ज मर्यादा रु. 20 लक्ष पर्यंत राहील.

    लाभार्थी पात्रतेच्या अटी व शर्ती : अर्जदाराचे वय 17 ते 30 वर्षे असावे. अर्जदार हा इतर मागास प्रवर्गातील तसेच महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामिण व शहरी ‘भागाकरीता रु. 8 लक्ष पर्यंत असावी. अर्जदार इयत्ता 12 वीत 60 टक्के गुणांसह उत्तीर्ण असावा. तसेच पदवीच्या व्दितीय वर्षे व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणारे विद्यार्थी 60 टक्के गुणांसह पदवीका उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचा सिबील क्रेडिट स्कोअर 0-1 (म्हणजेच यापूर्वी त्याने कर्ज घेतलेले नसावे) किंवा 500 पेक्षा अधिक असावा.

    सदर योजना पुर्णपणे ऑनलाईन असून ज्या उमेदवारांना शैक्षणिक कर्ज योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असेल त्यांनी आपले अर्ज महामंडळाच्या www.msobefdc.org या संकेतस्थळावर जावून भरावे. अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जलनगर वार्ड, चंद्रपूर येथे तसेच संपर्क क्र. 07172-262420 येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि  विकास महामंडळाच्या जिल्हा  व्यवस्थापकांनी केले आहे.

  • kesh shilpi karj yojana | नाभिक समाजासाठी सुरू करण्यात आलेल्या केश शिल्पी कर्ज योजनेबद्दल जाणून घ्या

    kesh shilpi karj yojana

    kesh shilpi karj yojana : नाभिक समाजासाठी संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळाच्या माध्यमातून केशशिल्पी कर्ज योजना (kesh shilpi karj yojana) सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ नाभिक समाजाने घ्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामडंळ, चंद्रपूरचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे.

    ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करा : खासदार प्रतिभा धानोरकर

    महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामडंळाकडे संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळाची स्थापना इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या 5 जानेवारी, 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार करण्यात आली आहे. या महामंडळाचे कामकाज महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामडंळामार्फत कार्यान्वीत करण्यात आले आहे.

    या आहेत कर्ज योजना:

    1 लक्षपर्यंतची थेट कर्ज योजना:

    शासनाने इतर मागास प्रवर्गातील नाभिक समाजातील (nabhik samaj yojana) व्यक्तींना स्वयंरोजगार व लघुउद्योग सुरू करण्याकरिता 1 लक्ष रुपयाची निरंक व्याजदर असलेली थेट कर्ज योजना सुरू केली आहे. या योजनेमध्ये अर्जदाराचे वय 18 ते 55 वर्ष असावे. कर्ज परतफेडीचा कालावधी 4 वर्षापर्यंतचा असून नियमित 48 समान मासिक हप्त्यामध्ये मुद्दल रु. 2,085 परतफेड करणाऱ्या लाभार्थींना व्याज अदा करावे लागणार नाही. परंतु थकीत झालेल्या हप्त्यांवर द.सा.द.शे. 4 टक्के व्याज आकारण्यात येईल. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखापर्यंत असावे.

    वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना:

    उद्देश: महाराष्ट्र राज्यातील नाभिक समाजातील गरजू व कुशल व्यक्तींना कृषी संलग्न व पारंपारिक उपक्रम, लघुउद्योग व मध्यम उद्योग, उत्पादन, व्यापार व विक्री, सेवा क्षेत्र आदी व्यवसायाकरिता कर्ज व्याज परतावा उपलब्ध करून देणे.

    योजनेचे स्वरूप:बँकेमार्फत लाभार्थींना रु. 10 लाखापर्यंत कर्ज (loan scheme) वितरीत केले जाईल. कर्ज रकमेचे हप्ते नियमित भरल्यास व्याजाची रक्कम (12 टक्केच्या मर्यादेत) व्याजपरतावा रक्कम अनुदान स्वरूपात बँक प्रमाणिकरणानुसार लाभार्थ्याच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. या योजनेमध्ये अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षे असावे तसेच कुटुंबातील उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा रु. 8 लाखापर्यंत आहे. ही योजना संपूर्णपणे संगणीकृत असून महामंडळाचे वेब पोर्टल www.msobcfdc.org या संकेतस्थळावर जाऊन नाव नोंदणी व अर्ज सादर करणे अनिवार्य राहील.

    शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना:

    उद्देश: इतर मागास प्रवर्गातील नाभिक समाजातील विद्यार्थ्यांकरीता उच्च शिक्षणासाठी राज्य, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्याकरिता नाभिक समाजातील विद्यार्थ्यांना बँकेमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या शैक्षणिक कर्ज रकमेवरील व्याजाचा परतावा करणे.

    योजनेचे स्वरूप: राज्यांतर्गत व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कर्ज मर्यादा रु. 10 लाखापर्यंत असेल. परदेशी अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कर्ज मर्यादा रु. 20 लाखापर्यंत राहील.

    लाभार्थी पात्रतेच्या अटी व शर्ती:

    अर्जदाराचे वय 17 ते 30 वर्ष असावे. अर्जदार इतर मागास प्रवर्गातील तसेच महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा. अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण व शहरी भागाकरिता रु. 8 लाखापर्यंत असावे. अर्जदार 12 वीत 60 टक्के गुणासह उत्तीर्ण असावा. तसेच पदवीच्या द्वितीय वर्षे व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणारे विद्यार्थी 60 टक्के गुणासह पदविका उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचा सिबिल क्रेडिट स्कोर 0-1, (म्हणजेच यापूर्वी कर्ज घेतलेले नसावे) किंवा 500 पेक्षा अधिक असावा. हि योजना पूर्णपणे ऑनलाईन असून ज्या उमेदवारांना शैक्षणिक कर्ज योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असेल त्यांनी आपले अर्ज महामंडळाच्या www.msobcfdc.org या संकेतस्थळावर जाऊन भरावे.

    5 लक्षपर्यंतची 20 टक्के बीज भांडवल योजना:

    बीज भांडवल कर्ज योजनेअंतर्गत कमाल मर्यादा रु. 5 लाखापर्यंतच्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात येते. कृषी व संलग्न व्यवसाय, वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित व्यवसाय तसेच पारंपारिक लघु व सेवा उद्योगासाठी महामंडळामार्फत कर्ज देण्यात येते. नाविन्यपूर्ण व्यवसायासाठी कर्ज मंजुरीस प्राधान्य देण्यात येईल. मंजूर कर्ज रकमेच्या 5 टक्के लाभार्थी, 20 टक्के महामंडळ व 75 टक्के बँकेचा सहभाग आहे. महामंडळाच्या कर्ज रकमेवर 6 टक्के व्याजदर असून बँकेच्या कर्ज रकमेवर बँकेचा व्याजदर लागू राहील. कर्जाची परतफेड 5 वर्षापर्यंत करता येईल. सदर योजनेत अर्जदाराचे वय 18 ते 55 वर्षे असावे व कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु. 1 लाखापर्यंत असावी.

  • Government hostel : शासकीय वसतिगृहात प्रवेश हवायं, निकष वाचा

    Government hostel

    Government hostel इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील मुले / मुलींना उच्च शिक्षण घेता यावे तसेच वाढत्या स्पर्धेमध्ये टिकून राहता यावे, यासाठी शासकीय वसतीगृह सुरू करण्यात आले आहे.

    चंद्रपुरातील वरून ची भरारी, t20 अंडर 19 वयोगटात निवड

    सन 2024-25 या वर्षासाठी व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी फक्त पदवी प्रथम वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. सदर विद्यार्थी 12 वी किमान 60 टक्क्यांनी उत्तीर्ण असावा.

    इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, आर्थिक मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी मुले/ मुलींच्या शासकीय वसतीगृहात प्रवेशासाठी 14 डिसेंबर 2024 पर्यंत अर्ज सादर करावे, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सहायक संचालक आशा कवाडे यांनी केले आहे. Government hostel application

    बुद्ध रूपाची प्रतिष्ठापना

    असे आहेत प्रवेशाचे निकष व नियमावली : विद्यार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा मात्र चंद्रपूर येथील स्थानिक रहिवासी नसावा. विद्यार्थी हा फक्त पदवी प्रथम वर्षातच शिक्षण घेणारा असावा, वार्षिक उत्पन्न 2 लक्ष 50 हजारांच्या आत असावे.

    वय 30 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. व्यावसायिक शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांनी नॉन क्रिमिलेअर व कास्ट व्हॅलिडीटी जोडणे बंधनकारक आहे. सर्व विद्यार्थ्यांनी उत्पन्नाचा दाखला, बोनाफाईड व वैद्यकीय तपासणी प्रमाणपत्र ओरीजनल जोडावे.

    असा करा अर्ज : जाहिरात काळजीपूर्वक वाचून दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करावा. लिंकवर क्लिक करून फॉर्म डाऊनलोड व प्रिंट करावा. अर्जात नमुद संर्पूण कागदपत्रे जोडून सदर अर्ज वसतीगृहात जमा करावा. 

    अधिक माहितीकरीता सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, शासकीय दूध डेअरी रोड, जलनगर चंद्रपूर येथे संपर्क करावा.

  • Nazul Land : नझुल जमीन धारकांसाठी विशेष अभय योजना

    Nazul Land

    Nazul land नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनार्थ भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनीबाबत ‘विशेष अभय योजना 2024-25’ शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

    या अनुषंगाने ज्या नझुल जमिनी निवासी प्रयोजनार्थ लिलावाद्वारे –प्रिमियम अथवा अन्य प्रकारे भाडेतत्वावर देण्यात आल्या आहेत, अशा जास्तीत जास्त नझुल जमीनधारकांनी विशेष अभय योजनेचा लाभ घ्यावा तसेच आपल्या नझुल जमिनी वर्ग ‘ब’ मधून ‘अ’ मध्ये करून घ्याव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी केले आहे. Nazul land

    चंद्रपुरात ईव्हीएम मशीन विरोधात आमरण उपोषण

    16 मार्च 2024 रोजी निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयानुसार नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनार्थ भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनीबाबत विशेष अभय योजना सन 2024-25 च्या तरतुदी खालीलप्रमाणे विहित करण्यात आल्या आहेत. Nazul

    • 1) ज्या नझुल जमिनी निवासी प्रयोजनार्थ लिलावाद्वारे – प्रिमियम अथवा अन्यप्रकारे भाडेतत्वावर देण्यात आल्या आहेत, त्यांनाच सदर योजना लागू राहील. 2) अभय योजना 1 एप्रिल 2024 ते 31 जुलै 2025 या कालावधीसाठीच लागू राहील.
    • 3) नझुल जमिनी निवासी प्रयोजनार्थ लिलावाद्वारे – प्रिमियम अथवा अन्यप्रकारे भाडेतत्वावर दिलेल्या आहेत, त्यांनाच फ्री होल्ड करण्याकरीता (भोगवटदार – 1) अशा जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील येणा-या बाजारमुल्याच्या 2 टक्के एवढे अधिमुल्य आकारण्यात यावे. फ्री होल्ड करण्याकरीता पुर्वीचा भाडेपट्टा नियमित करणे, शर्तभंग नियमानुकूल करणे संदर्भात पूर्वीच्या अटी कायम राहतील. अभय योजनेत थकीत भाडेपट्ट्याची रक्कम 0.02 टक्के दराने आकारणी करण्यात येईल.
    • 4) निवासी प्रयोजनार्थ प्रिमियम लिलावाद्वारे अन्यप्रकारे भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनीचे वार्षिक भु-भाडे आकारणी 0.02 टक्के दराने व 31 जुलै 2025 या कालमर्यादेत भरणे अनिवार्य असेल. 31 जुलै 2025 पर्यंत प्रलंबित भु-भाडे न भरल्यास थकीत भू-भाडे व त्यावर वार्षिक 10 टक्के दंडनीय व्याज आकारणी करण्यात येईल. 5) विशेष अभय योजना समाप्तीनंतर 1 ऑगस्ट 2025 पासून शासन निर्णय 23.12.2015 व शासन निर्णय 2.3.2019 च्या तरतुदी लागू राहतील. त्यानंतर भु-भाडे अथवा फ्री होल्ड करण्यास अभय योजनेमध्ये मिळणारे फायदे मिळणार नाहीत. त्यानंतर फ्री होल्ड करण्याकरीता प्रयोजन परत्वे 2 मार्च 2019 च्या शासन निर्णयान्वये निवासी प्रयोजनाकरीता 5 टक्के तर वाणिज्यिक / औद्योगिक प्रयोजनाकरीता 10 टक्के रुपांतरण अधिमुल्य आकारून नझुल जमीन फ्री होल्ड केली जाईल. Nazul

    त्यामुळे जास्तीत जास्त नझुल जमीनधारकांनी विशेष अभय योजना 2024-25 चा लाभ घ्यावा व आपल्या नझुल जमिनी सत्ताप्रकार ‘ब’ मधून ‘अ’ मध्ये करून घ्याव्यात, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

  • shabri gharkul yojana 2024 : शबरी आदिवासी घरकुल योजनेची शहरी भागात अंमलबजावणी

    shabri gharkul yojana 2024

    Shabri gharkul yojana 2024 आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वतःची घरे नाहीत, अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक कुडा-मातीच्या घरात,  झोपडयांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवाऱ्यांत राहतात, अशा अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी वैयक्तिक लाभाची शबरी आदिवासी घरकुल योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागाप्रमाणेच आता शहरी भागातसुध्दा या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

    चंद्रपूर जिल्हा झाला गुन्हेगारीचा मिर्झापूर

    शासन निर्णयानुसार शबरी आदिवासी घरकूल योजना ही ग्रामीण व शहरी या दोन्ही भागात राबविणे अपेक्षित होते. ग्रामविकास विभागाच्या 10 फेब्रुवारी 2016 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्यासाठी राज्य व्यवस्थापन कक्ष- इंदिरा आवास योजना कक्षाचे रुपांतर राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कक्षामध्ये करण्यात आले आहे. shabri gharkul yojana 2024

    त्यानुषंगाने या कक्षाद्वारे ग्रामविकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग व राज्य शासनाच्या विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व ग्रामीण घरकूल कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात शबरी आदिवासी घरकूल योजनेची अंमलबजावणी ही या कक्षाद्वारे करण्यात येत आहे.

    चंद्रपुरात भूकंप

    परंतु शहरी भागात शबरी आदिवासी घरकूल योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा नसल्याने शहरी भागात शबरी आदिवासी घरकूल योजनेची अंमलबजावणी ही संबंधित महानगरपालिका / नगरपालिका / नगरपंचायत यांचेमार्फत करण्यासाठी नगरविकास विभागास आदिवासी विकास विभागाद्वारा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. Shabri gharkul

    आदिवासी विकास विभागाच्या प्रस्तावास नगरविकास विभागाने सहमती दर्शविली असून मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील शहरी भागातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वतःची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक कुडा-मातीच्या घरात, झोपडयांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवाऱ्यांत राहतात, अशा अनुसूचित जमातीतील लाभार्थ्यांना शबरी आदिवासी घरकूल योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय आता घेण्यात आला आहे.

    जातीय दगंलीमध्ये घराचे नुकसान झालेली व्यक्ती, अॅट्रोसिटी अॅक्टनुसार पिडित व्यक्ती, विधवा किंवा परित्यक्त्या महिला, आदिम जमातीची व्यक्ती यांना निवड प्रक्रियेमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल. Shabri gharkul

          शासन निर्णय 10 ऑक्टोबर 2024 अन्वये चंद्रपूर महानगर पालिका क्षेत्राकरिता 350, बल्लारपूर नगर परिषद क्षेत्राकरिता 200, मूल नगर परिषद क्षेत्राकरिता 200 तर पोंभूर्णा नगर पंचायत क्षेत्राकरिता 100 असा एकूण 850 शहरी घरकुलांचा लक्षांक चंद्रपूर जिल्ह्याकरिता प्राप्त आहे. पात्र व गरजू आदिवासी बांधवांनी जास्तीत जास्त संख्येने अर्ज सादर करून शबरी शहरी घरकुल योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार यांनी केले आहे.

    • लाभार्थी पात्रता : 1) लाभार्थी हा अनुसूचित जमातीचा असावा. 2) स्वतःच्या नावाने पक्के घर नसावे. 3) महाराष्ट्र राज्यातील 15 वर्षापासून रहिवासी असावा. 4) घराचे बांधकाम करण्यासाठी स्वतःची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असावी. 5) यापूर्वी कोणत्याही शासकीय घरकूल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. 6) वय वर्षे 18 पूर्ण असावे. 7) स्वतःच्या नावाने बैंक खाते असावे. 8) घरकुलाच्या बांधकामासाठी किमान 269.00 चौरस फुट जागा उपलब्ध असावी. 9) वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रूपये 3.00 लाख पर्यंत असावी.

     

    • आवश्यक कागदपत्रे : 1) अर्जदाराचे नजीकच्या काळातील दोन पासपोर्ट साईज फोटो 2) रहिवासी प्रमाणपत्र (15 वर्षापासून रहिवासी असणे आवश्यक) 3) अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र (कास्ट सर्टिफिकेट) 4) घरकूल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध आहे किंवा नाही यासाठी पुरावा. 5) उत्पन्नाचा दाखला (तहसिलदार यांचा)6) शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) 7) आधार कार्ड 8) एक रद्द केलेला धनादेश (कँसल्ड चेक) अथवा बँकेच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत (फोटो व खाते क्रमांक, IFSC कोड स्पष्ट दिसत असलेले) 9) गावठाण क्षेत्रातील ज्या लाभार्थ्यांकडे जमिनीची मालकी नाही अशा लाभार्थ्यांनी मागील 3 वर्षाच्या मालमत्ता कर पावती सादर करावी. सोबत कर मुल्यांकन प्रत सादर करावी.

     अर्ज करावयाची पद्धत : विहित अर्ज एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प चंद्रपूर, महानगर पालिका चंद्रपूर व संबंधित नगर परिषद / नगर पंचायत येथे नि:शुल्क उपलब्ध आहे. अर्ज आवश्यक सर्व कागदपत्रांसह वरील कार्यालयात सादर करावा व त्याची पोच घ्यावी. Shabri gharkul

     अनुदान रक्कम : घरकुल बांधकामासाठी अनुदान रक्कम ही रूपये 2.50 लाख एवढी राहील. सदर अनुदान रक्कम ही खालील प्रमाणे 4 टप्प्यांत लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बॅक खात्यात जमा करण्यात येईल. Shabri gharkul

    1) घरकुल मंजूरी 40 हजार रुपये, 2) प्लिंथ लेव्हल 80 हजार रुपये, 3) लिंटल लेव्हल 80 हजार रुपये आणि 4) घरकुल पूर्ण 50 हजार रुपये