केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व नवीन सरकारी योजना (New Government Schemes) आणि महत्त्वाच्या घोषणांची माहिती news34.in वर मिळवा. शेतकरी योजना, महिलांसाठी योजना, शिष्यवृत्ती (Scholarship) आणि आरोग्य योजनांच्या ताज्या अपडेट्ससाठी हे तुमचे विश्वसनीय स्रोत आहे. कोण अर्ज करू शकतो, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज करण्याची शेवटची तारीख याबद्दल सविस्तर माहिती येथे उपलब्ध आहे. तुमच्यासाठी फायदेशीर असणाऱ्या कोणत्याही सरकारी योजनेची माहिती (Sarkari Yojana) चुकणार नाही याची खात्री बाळगा.
Stand up india scheme केंद्र शासनाच्या ‘स्टँडअप इंडिया’ योजनेंतर्गत महाराष्ट्राती अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील सवलतीस पात्र नवउद्योजक तरुणांना मार्जीन मनी उपलब्ध करून देण्याची योजना समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.
Stand up india scheme महाराष्ट्र राज्यातील अनुसचित जाती, वनवबौध्द प्रवर्गातील सवलतीस पात्र 18 वर्षावरील नवउद्योजक तरुणांनी 10 टक्के स्व:हिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास ‘स्टँडअप इंडिया’ योजनेंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित फ्रंट एंड सबसिडी अनुषंगाने नवउद्योजकांना प्रकल्प मूल्याच्या 15 टक्के हिस्सा अनुदान राज्य शासनामार्फत देण्यात येईल.
सदर योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय 8 मार्च, 2019 व 9 डिसेंबर 2020 अन्वये शासन स्तरावरुन निश्चीत करण्यात आल्या आहेत. (Margin Money)
एसटीच्या ताफ्यात अडीच हजार बस
सदरचा शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहे. जिल्ह्यातील पात्र इच्छुक नवउद्योजक तरुणांनी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, चंद्रपूर येथे संपर्क साधावा व सदर योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त यांनी केले आहे.
mseb number नवरात्रोत्सव आणि धम्मचक्र प्रवर्तन दिनासाठी अधिकृत वीज जोडणी घेण्याचे आवाहन
Mseb number चंद्रपूर :- आदिशक्तीची आराधना करणा-या ‘नवरात्र’ आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लाखो अनुयायांना पवित्र बौद्ध धर्माची दिक्षा दिलेल्या ‘धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या आगमनाला काही दिवसच शिल्ल्क असून हे दोन्ही उत्सव सर्वांना आनंददायी व निर्विघ्न पार पडावेत यासाठी सार्वजनिक उत्सव मंडळांनी धार्मिक उत्सवांसाठी वीजसुरक्षेबाबत गांभिर्याने उपाययोजना करण्याचे आवाहन महावितरणतर्फ़े चंद्रपूर परिमंडळाचे मुख्य अभियंता हरीश गजबे यांनी केले आहे.
नवरात्रातील रोषणाई, देखावे, मंडप, गरबा महाप्रसाद, रावण दहन तसेच धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्याने करण्यात येणारी रोषणाई, भोजनदान व इतर कार्यक्रमासाठी लागणारी वीजव्यवस्था ही अधिकृत वीज कंत्राटदारांकडूनच करून घेण्यात यावी. तातडीच्या मदतीची संभाव्य गरज पाहता सार्वजनिक 24 तास सुरू असणारे नि:शुल्क क्रमांक 1912 किंवा 18002333435 किंवा 18002123435 यावर संपर्क साधावा अथवा 022-50897100 या क्रमांकावर मिस कॉल द्यावा. याशिवाय सार्वजनिक उत्सव मंडळाच्या पदाधिका-यांनी महावितरणच्या संबंधित भागातील अभियंता आणि जनमित्रांचे मोबाईल क्रमांक जवळ ठेवावे, असे आवाहन महावितरणच्या वतीने करण्यात आले आहे. Mseb number
सार्वजनिक उत्सव मंडळांना महावितरणकडून जोडणीसाठी घरगुती वीजदर आकारण्यात येणार आहे. यासाठी मंडळांना तात्पुरत्या स्वरूपातील वीजजोडणीसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मंडप परवानगी, पोलिस स्थानक परवाना, विद्युत निरिक्षक यांचे वीजसंच सुरक्षित असल्याचे प्रमाणपत्र, वीज मागणी अर्ज, वीजसंच मांडणी चाचणी अहवाल आणि राष्ट्रीयकृत बँक खाते पासबुक छायांकित प्रत इ. कागदपत्रे आवश्यक आहेत. Mseb number
अनामत रक्कम मिळणार विनाविलंब परत… तात्पुरत्या वीजजोडणीसाठी मंडळांना मंजूर वीजभारानुसार अनामत रक्कम भरणे आवश्यक आहे. ही रक्कम ऑनलाईन भरल्यास उत्सव संपल्यानंतर वीजबिलाची रक्कम वगळून उरलेली रक्कम विनाविलंब परत केली जाईल. त्यामुळे मंडळांनी अनामत रक्कम ऑनलाईन पद्धतीनेच भरण्याचे आवाहनही महावितरणकडून करण्यात आले आहे
सार्वजनिक सुरक्षा महत्वाची •नवरात्रोत्सव, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आणि इतरही धार्मिक आयोजनादरम्यान मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्य नागरिक सहभागी होतात, त्यांच्या आनंदावर विरजण पडू नये, कुठलीही अप्रिय घटना होऊ न देता भाविकांना नयनरम्य देखाव्यांचा आनंद घेता यावा यासाठी सार्वजनिक मंडळांनी रोषणाई आणि मिरवणूकीतील देखाव्यांचा परिसरातील विद्युत तारा आणि खांबांना स्पर्श होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.
चंद्रपूर पोलिसांवर गंभीर आरोप
•गरबा, जागर आदिचे आयोजन विद्युत यंत्रणेपासून लांब अंतरावर करावे. •दस-या प्रसंगी होणारे रावण दहन हे मोकळ्या मैदानात आणि वीज यंत्रणेपासून लांब करावे, फ़टाक्यांची आतिषबाजी करतांना आवश्यक त्या सुरक्षेच्या उपाययोजना कराव्यात. •वीजपुरवठा आणि जनरेटरसाठी स्वतंत्र न्यूट्रल घेणे आवश्यक आहे. •जवळच्या वीजखांबावरून किंवा वीजवाहिन्यांवर आकोडे टाकून वीजपुरवठा घेऊ नये,. •वीज जोडणीसाठी लागणारी तार किंवा केबल विजेचा भार पेलण्यास सक्षम असल्याची खातरजमा करावी, तुटलेली किंवा लूज तार वापरू नये आणि वापरायची असल्यास प्रमाणित इन्सूलेशन टेप लाऊन जोडावी.
चंद्रपूर:- प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेला चंद्रपूर परिमंडळांतर्गत उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत चंद्रपूर परिमंडळ अंतर्गत 1 हजार 152 ग्राहकांनी योजनेचा लाभ घेत घराच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवून स्वत:ची वीज स्वत: तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. पर्यायाने ते विजेबाबत स्वावलंबी झाले आहे.
महिलांच्या मदतीसाठी गृह विभागाने उचलले हे पाऊल
Pm surya ghar yojana या योजनेत केंद्र सरकारतर्फे तीन किलो वॅट क्षमता पर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी ग्राहकांना 78 हजार रुपयांपर्यंत सबसिडी मिळते. ही योजना फेब्रुवारी महिन्यात सुरु झाली. सौर प्रकल्पांतून ग्राहकाच्या गरजेपेक्षा अधिक वीज निर्मिती झाल्यामुळे वीज बिल शुन्य होते. शिल्लक वीज महावितरण विकत घेते. निवासी घरघुती कुटुंबांसाठी प्रति किलोवॅट 30 हजार रुपये अनुदान 2 किलोवॅटपर्यंत मिळते. 3 किलोवॅटपर्यंत अतिरिक्त एक किलोवॅट क्षमतेसाठी 18 हजार रुपये अनुदान मिळते. 3 किलोवॅट पेक्षा मोठ्या सिस्टीमसाठी एकूण अनुदान 78 हजार रुपयापर्यंत मर्यादित आहे.
Pm surya ghar yojana रूफटॉप बसवणाऱ्या एजन्सीजसाठी महावितरणने मीटर चाचणीची प्रक्रिया अतिशय सुलभ आणि जलद केलेली आहे. त्याचप्रमाणे 10 किलोवॅटपर्यंत क्षमतेसाठी त्वरित स्वयंचलित मंजुरी देण्यात येत आहे. या योजनेसाठी सवलतीच्या दरात बँकेकडून कर्ज उपलब्ध होते. पीएम-सूर्यघर योजनेच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केल्यानंतर प्रकल्प बनवण्यासाठी ग्राहकांना आपल्या पसंतीनुसार विक्रेता निवडता येतो. प्रकल्प बसविल्यानंतर अनुदान थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा केले जाते. Pm surya ghar yojana
वीज ग्राहकांना https://www.pmsuryaghar.gov.in/ या संकेत स्थळावर योजनेची सर्व माहिती उपलब्ध आहे. प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत योजना छतावर सोलर बसविलेल्या चंद्रपूर परिमंडळातील ग्राहकांमध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्वात जास्त म्हणजे 819 ग्राहकाचा समावेश आहे त्यानंतर गडचिरोली जिल्ह्यातील 333 ग्राहकाचा समावेश आहे. उपरोक्त योजनेचा जास्तीत जास्त ग्राहकांनी फायदा घेण्याकरिता विविध प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे आवाहन चंद्रपूर परिमंडळातील मुख्य अभियंता श्री. हरीश गजबे यांनी केले आहे.
e kyc ration card नागरिकांना कमी दरात अन्न-धान्य उपलब्ध व्हावे यासाठी सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत गरजू नागरिकांना धान्य पुरविण्याचे काम करीत आहे, मात्र आता ई केवायसी न केल्यास नागरिकांचे रेशन बंद होणार आहे.
E kyc ration card देशातील नागरिकांसाठी केंद्र सरकार अनेक योजना राबवत आहे. देशातील अनेक लोकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत आहे. ज्यामध्ये बहुतांश गरीब गरजू लोकांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत गरीब गरजू लोकांना अत्यंत कमी दरात रेशन मिळते. दरम्यान, आता केंद्र सरकारने शिधापत्रिका धारकांसाठी नवीन नियमावली लागू केली असून, शिधापत्रिकेची ई-केवायसी केली नाही, तर १ नोव्हेंबरपासून रेशन बंद होणार आहे.
कमी किमतीच्या रेशन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांकडे शिधापत्रिका असणे खूप आवश्यक आहे. आता सरकारने शिधापत्रिकाधारकांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार १ नोव्हेंबरपासून रेशन बंद होणार आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत सर्व शिधापत्रिकाधारकांनी ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे. याबाबतची माहिती अन्न आणि सार्वजनिक मंत्रालयाने यापूर्वीच जारी केली होती. मात्र अनेक शिधापत्रिकाधारकांची अवस्था अशीच आहे. ज्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. त्यांचे रेशन १ नोव्हेंबरपासून बंद होणार आहे. विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार ई-केवायसीसाठी ३१ ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. (E kyc ration card)
वीज मोफत
शिधापत्रिकाधारकाने ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास त्याला पुढचा महिना रेशन मिळणार नाही. अशा शिधापत्रिकाधारकांची नावेही शिधापत्रिकेतून वगळण्यात येणार आहेत. ई-केवायसी नसलेल्या शिधापत्रिका रद्द केल्या जातील. यानंतर या लोकांना सरकारच्या रेशन योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्ट सूचित करण्यात आले आहे.
हयात नसलेल्यांची नावे वगळली जाणार रेशनकार्डवर बरीच नावे अशी आहेत, जे हयात नाहीत. त्यामुळे ती नावे वगळली जाणार आहेत. त्यामुळे आता सर्व शिधापत्रिकाधारक म्हणजेच कुटुंबाच्या शिधापत्रिकेत ज्यांची नावे नोंदलेली आहेत, या सर्वांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. त्यासाठी ते त्याच्या जवळच्या अन्न पुरवठा विभागाच्या कार्यालयात जाऊ शकतात. कोणत्याही सदस्याने ई-केवायसी न केल्यास त्याचे नाव शिधापत्रिकेतून काढून टाकले जाणार आहे.
yojana doot शासनाच्या विविध योजनांची सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली असून आता १७ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत नोंदणी अर्ज करता येणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी www.mahayojanadoot.orgया संकेतस्थळावर अर्ज करावा, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत करण्यात आले आहे.
Yojana doot महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रम राबविण्यात येत आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत पातळीवर एक तर शहरी भागात प्रत्येक पाच हजार लोकसंख्येमागे एक अशा पद्धतीने राज्यात एकूण ५० हजार योजनादूतांची सहा महिन्यांसाठी निवड केली जाणार आहे. या योजनादूतांना दरमहा १० हजार रूपये मानधन दिले जाणार आहे. हे योजनादूत शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांबाबत नागरिकांना माहिती देतील. या उपक्रमासाठी आतापर्यंत १ लाख ६६ हजारांहून अधिक उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. Yojana doot
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक उमेदवार १८ ते ३५ वयोगटातील असावा, उमेदवार कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असणे आवश्यक आहे, उमेदवाराकडे महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. उमेदवारास संगणक ज्ञान असावे. त्याच्याकडे अद्ययावत मोबाईल (स्मार्ट फोन) आणि आधारसंलग्न बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रमासाठी केलेला ऑनलाईन अर्ज, आधार कार्ड, पदवी उत्तीर्ण असल्याबाबतची पुराव्यादाखल कागदपत्रे / प्रमाणपत्र इ., अधिवासाचा दाखला. (सक्षम यंत्रणेने दिलेला), उमेदवाराकडे आधार जोडणी असलेल्या बँक खात्याचा पुरावा, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, हमीपत्र (ऑनलाईन अर्जासोबतच्या नमुन्यामधील) नियुक्तीवेळी सादर करणे आवश्यक आहे. दि.१७ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत इच्छुक उमेदवारांना www.mahayojanadoot.orgया संकेतस्थळावर नोंदणी करता येईल. योजनादूत पोर्टलवर ज्या उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे अशा उमेदवारांनी Apply बटन दाबून अर्ज Submit करायला विसरू नये. तरच नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
ayushman bharat yojana प्रत्येक नागरिकांना शासकीय व खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने वर्ष 2017 मध्ये आयुष्यमान भारत योजनेची सुरुवात केली होती, आता या योजनेत 70 वर्षावरील नागरिकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
ayushman bharat yojana या योजनेनुसार 70 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांवर मोफत उपचार केले जातील. या योजनेनुसार 6 कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना 5 लाखांपर्यंतचे मोफत उपचार मिळणार आहेत. त्याचबरोबर त्यांच्या कुटुंबाला 5 लाखांपर्यंतचा मोफत इन्शूरन्स कव्हर मिळणार आहे.
सरकारनं सांगितलं की, ‘योजनेनुसार पहिल्यांदा कव्हर करण्यात आलेल्या परिवारांशी संबंधित 70 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना प्रत्येक वर्षासाठी 5 लाखांचे अतिरिक्त टॉप अप कव्हर ( जे त्यांना 70 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कुटुंबातील अन्य सदस्यांना देता येणार नाही) मिळेल.
मोफत उपचार
ज्येष्ठ नागरिक ( 70 वर्षांपेक्षा ज्येष्ठ) जे पहिल्यापासून केंद्र सरकारची आरोग्य योजना (CGHS), माजी सैनिक अंशदायी आरोग्य योजना (ECHS) आणि आयुष्यमान केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF) सारख्या अन्य सार्वजनिक विमा योजनांचा फायदा घेत आहेत, ते त्यांची विद्यमान योजना निवडू शकतात. अथवा AB PM-JAY पर्याय निवडू शकतात. Ayushman bharat yojana
सरकारनं स्पष्ट केलंय की 70 वर्षांपेक्षा जास्त वयांपेक्षा जास्त वय असलेले ज्येष्ठ नागरिक जे खासगी विमा पॉलिसी तसंच कर्मचारी राज्य विमा योजनेच्या अंतर्गत आहे ते देखील AB PM-JAY योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतील.
योजना काय आहे? ७० वर्षे पूर्ण झालेल्या सर्व नागरिकांसाठी खूषखबर .केंद्र सरकारनं ७० वर्षे पुर्ण झालेल्या सर्व नागरिकांना आता ५ लाख रूपयांचं मोफत विमा कवच देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं नुकताच घेतलाय . याला कोणत्याही उत्पनाची अट नाही . या निर्णयाचा फायदा ६ कोटी लोकांना मिळणार आहे.त्यातही जर तुमचा कुठलाही इतर पाच लाखाचा विमा असेल तर दोन्ही विमा मिळून दहा लाख रुपये पर्यंतचा विमा ७० वर्षे पूर्ण झालेल्या मिळू शकतो. योजनेचा लाभ कसा घेणार ते आता आपण समजावून घेऊ. Ayushman bharat yojana
कुटुंबातील किती लोकांना मिळणार विमा ? या संदर्भात कुटुंबातील गरजू जेवढे सदस्यातील तेवढ्यांना हा विमा मिळण्यासाठी ते पात्र ठरतील . एका कुटुंबात आता एकापेक्षा अधिक आयुष्यमान कार्ड देखील होऊ शकतात.
योजनेचे लाभार्थी कोण असणार? आयुष्यमान भारत या योजनेअंतर्गत देशातल्या सर्वच ७० वर्षावरील नागरिक असतील. तसेच निराधार नागरिक, आदिवासी, दलित तसेच दिव्यांग नागरिक आणि जे असंघटित क्षेत्रात काम करणारे मजूर असतील ते देखील यासाठी पात्र आहेत. ऑनलाइन pmjay.gov.in ह्या संकेत स्थळावर अर्ज करून पात्र आहे किंवा नाही हे देखील समजू शकतं.
सरकारी योजनेचे लाभ घेणारे देखील पात्र केंद्र सरकारच्या योजनेचे लाभार्थी सुद्धा लाभ घेऊ शकतात .या योजनेचा लाभ जेष्ठ नागरिक आधीपासून केंद्र सरकारची आरोग्य योजना (CGHS) घेत आहेत जे माजी सैनिक अंशदायी आरोग्य योजना (ECHS )घेत आहेत आणि जे केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAF)तसेच इतर सार्वजनिक आरोग्य विम्याचा लाभ घेणारे देश नागरिक सुद्धा पात्र असतील.
Mahayuti sarkar राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांच्या मालाला आधारभूत भाव मिळण्याची आशा महायुती सरकारमुळे प्रज्वलित झाली आहे.
Mahayuti sarkar राज्यातील सोयाबीन शेतकरी उत्पादकांना दिलासा मिळालेला आहे. केंद्र सरकारने पुढील ९० दिवसात १३ लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील सोयाबीन पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांनी पिकवलेलं सोयाबीन ‘नाफेड’ आणि एससीसीएफ च्या खरेदी केंद्रांवर खरेदी केले जाणार आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत ४,८९२ प्रत्येक क्विंटल इतकी निश्चित केलेली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सोयाबीनला चांगला भाव मिळण्याची आशा निर्माण झालेली आहे.
Mahayuti sarkar सोयाबीन या पिकाचा उगम चिन देशात झाला असुन ते संपूर्ण जगभर कमी/जास्त प्रमाणात घेतले जाते. मुख्यत: ब्राझील, अमेरीका, चिन व भारत असे अनेक देशात घेतले जाते. भारतात मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना इत्यादी राज्यात घेतले जाते. महाराष्ट्रामध्ये लातुर, नांदेड, वाशीम, बुलढाणा,अकोला, यवतमाळ व अमरावती हे मुख्य सोयाबीन उत्पादक जिल्हे आहेत.
क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकतेचा विचार करता हेक्टरी उत्पादकता वाढविल्यास शेतक-यांच्या निव्वळ उत्पान्नात वाढ होईल या गोष्टीचा विचार करून सदयास्थितीत पांरपारीक पध्दतीने शेतकरी हे पिक घेतात या मध्ये तांत्रीक दृष्टया काय बदल करता येईल यामध्ये घरघूती पध्दतीने तयार केलेले बियाणे वापरून खर्च कमी करने, बियाणे प्रतवारी, उगवण क्षमता, बिजप्रक्रीया, योग्य वाणाची निवड, सोयाबीन करिता हलक्या जमिनीचा वापर न करणे, पेरणीच्या पध्दतीत बदल करून सरी वरंभ्यावर टोकन पध्दतीने लागवड करणे, रासायनिक खताचा संतुलित वापर, एकात्मिक किड व रोग नियमन पेरणीची खोली इत्यादी बाबीचा अवलंब केल्यास निश्चितच खर्च कमी करून उत्पादकता वाढविणे शक्य आहे.
बहुतेक शेतकरी सोयाबीनचे घरचे बियाणे पेरणी करीता वापरत असतांना प्रतवारी न करता वापरतात, त्यामुळे पेरणीसाठी सरसकट ३५ ते ४० किलो बियाणे वापरतात. सोयाबीन पिक स्वयंपरागसिंचीत असल्याने या पिकाचे सुधारीत वाणाचा वापर केला जातो. सर्वसाधारणपणे ६५ टक्के बियाणे दरवर्षी घरगुती निवडपध्दतीने राखुन ठेवुन ती पेरणी केली जाते.
घरगुती राखुन ठेवलेले बियाणे वापर करतांना स्पायरल सेपरेटरमधुन प्रतवारी करुन घ्यावी. प्रतवारी केलेल्या बियाण्याची घरगुती पध्दतीने उगवणक्षमता तपासावी. उगवणक्षमता ७० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास शिफारशीनुसार हेक्टरी ६५ ते ७५ किलो बियाणे वापरावे, ७० टक्के पेक्षा कमी उगवणक्षमता असल्यास प्रति १ टक्का उगवणीकरीता अर्धा किलो प्रमाणे बियाण्याची मात्रा वाढवावी. प्रतवारी करुनही उगवणक्षमता ६० टक्के पेक्षा कमी असल्यास असे सोयाबीन बियाणे म्हणुन पेरणी करीता वापर करु नये.
yojana doot maharashtra शासनाच्या योजना सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी मुख्यमंत्री योजना दूत योजना सुरू करण्यात आली आहे.
Yojana doot maharashtra महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजनांची माहिती तसेच प्रचार, प्रसिध्दी थेट नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ (mukhyamantri yojana doot)हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत जिल्ह्यातील युवकांना शासन आणि नागरिकांमध्ये दुवा बनण्याची सुवर्ण संधी प्राप्त होणार आहे. निवड झालेल्या पात्र उमेदवारांना शासनाकडून दरमहा 10 हजार रुपये मानधन देण्यात येईल. त्यामुळे जास्तीत जास्त युवकांनी ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ साठी नोंदणी करावी, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत करण्यात आले आहे.
Yojana doot maharashtra शासनाच्या विविध योजनांची सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी जिल्ह्यातील उमेदवारांकडून 13 सप्टेंबर 2024 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. (Mukhyamantri yojana doot) इच्छुक उमेदवारांना www.mahayojanadoot.org या संकेतस्थळावर नोंदणी करावयाची आहे.
मुख्यमंत्री योजनादूताच्या निवडीसाठी पात्रतेचे निकष : 1) वयोमर्यादा 18 ते 35 वयोगटातील उमेदवार. 2) शैक्षणिक अर्हता- कोणत्याही शाखेचा किमान पदवीधर. 3) संगणक ज्ञान आवश्यक. 4) उमेदवाराकडे अद्ययावत मोबाईल असणे आवश्यक. 5) उमेदवार हा महाराष्ट्राचा अधिवासी असणे आवश्यक. 6) उमेदवारांचे आधार कार्ड असावे व त्याच्या नावाचे बँक खाते आधार संलग्न असावे.
योजनादूत निवडीसाठी उमेदवाराने सादर करावयाची कागदपत्रे : 1) विहित नमुन्यातील “मुख्यमंत्री योजनादूत” कार्यक्रमासाठी केलेला ऑनलाईन अर्ज. 2) आधार कार्ड. 3) पदवी उत्तीर्ण असल्याबाबत पुराव्यादाखल कागदपत्रे / प्रमाणपत्र इ. 4) अधिवासाचा दाखला (सक्षम यंत्रणेने दिलेला) 5) वैयक्तिक बँक खात्याचा तपशिल. 6) पासपोर्ट आकाराचा फोटो. 7) हमीपत्र (ऑनलाईन अर्जासोबतच्या नमुन्यामधील)
अशी राहणार कार्यपध्दती : 1) महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि मुख्यमंत्री जन-कल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. राज्यात कार्यरत प्रशासकीय यंत्रणेला मदत करण्याकरिता मुख्यमंत्री योजनादूत नेमले जाणार आहेत. 2) ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी 1 व शहरी भागात 5 हजार लोकसंख्येसाठी 1 योजनादूत या प्रमाणात राज्यात एकूण 50 हजार योजनादूतांची निवड करण्यात येणार असून चंद्रपूर जिल्ह्यात एकूण 1230 योजनादूत निवडण्यात येणार आहे. 3) मुख्यमंत्री योजनादूतास प्रत्येकी 10 हजार प्रती महिना एवढे मानधन देण्यात येणार आहे. (प्रवास खर्च, सर्व भत्ते समावेशित) 4) निवड झालेल्या मुख्यमंत्री योजनादूतासोबत 6 महिन्यांचा करार केला जाणार असून हा करार कोणत्याही परिस्थितीत वाढविण्यात येणार नाही.
abhay scheme in maharashtra महावितरणने आपल्या ग्राहकांसाठी एक नवीन योजना जाहीर केली आहे. वीज कनेक्शन तोडलेल्या ३८ लाख घरगुती, व्यावसायिक, आणि औद्योगिक ग्राहकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेत, थकीत वीजबिलावरचे व्याज आणि विलंब शुल्क माफ होणार आहे. सदर योजना 1 सप्टेंबर पासून राज्यात लागू करण्यात आली आहे.
Abhay scheme in maharashtra महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी महावितरणकडून अभय योजना सुरु करण्यात आलीय. १ सप्टेंबरपासून ही योजना अंमलात येतेय. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि उर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या सूचनेनुसार महावितरणने हा निर्णय घेतलाय. वीजबिलाच्या थकबाकीमुळे वीज कनेक्शन कायमस्वरुपी तोडलेल्या ३८ लाख घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक वीज ग्राहकांसाठी अभय योजनेचा फायदा होणार आहे. याअंतर्गत वीज बिलाच्या थकबाकीवरील व्याज आणि विलंब आकाराचे एकूण १७८८ कोटी रुपये माफ केले जाणार आहेत. या योजनेनुसार पैसे भरल्यानंतर संबंधीत वीज ग्राहकाला पुन्हा एकदा नव्याने वीज कनेक्शन मिळेल. महावितरणच्या वेबसाईटवर वीज ग्राहकांना ऑनलाईन पद्धतीने याचा लाभ घेता येईल.
काय आहे ही योजना?
अभय योजना ही महावितरणची नवीन योजना आहे. या अंतर्गत ग्राहकांना थकीत वीजबिल भरण्यासाठी सवलत दिली जाणार आहे. (Abhay scheme in maharashtra) जे ग्राहक आपल्या थकीत वीजबिलाचे भरण करणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई टाळण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
लाभार्थी: घरगुती, व्यावसायिक, आणि औद्योगिक ग्राहक.
व्याज आणि विलंब शुल्क माफी: थकीत वीजबिलावरील एकूण १,७८८ कोटी रुपये माफ.
महावितरणच्या वेबसाईट (www.mahadiscom.in/wss/wss) किंवा मोबाइल ॲपवर अर्ज करता येईल. ग्राहक टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करूनही माहिती मिळवू शकतात.
टोल फ्री क्रमांक: १९१२, १८००२३३३४३५, १८००२१२३४३५
ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने सदर योजना लागू करण्यात आली असून लाखो वीज ग्राहकांना या योजनेचा लाभ मिळविता येणे शक्य होणार आहे, थकीत वीज बिल भरून पुन्हा वीज कनेक्शन या योजनेमुळे पुन्हा मिळणार आहे. हे सर्व महायुतीच्या कल्याणकारी सरकारमुळे सदर योजना अंमलात आली आहे.
har ghar durga abhiyan आता हर घर दुर्गा अभियानांतर्गत राज्यातील प्रत्येक शासकीय औद्योगिक संस्थेमध्ये विद्यार्थीनींसाठी आत्मसंरक्षणाचे प्रशिक्षण वर्षभर देण्यात येणार आहे.
ज्याप्रमाणे विद्यालयांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये शारीरिक शिक्षणाची एक खास तासिका असते, त्याप्रमाणेच मुलींसाठी आत्मसंरक्षण प्रशिक्षणसासाठी सुद्धा राखीव तासिका असाव्यात यासाठी मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी प्रयत्न सुरू केले होते. त्यातूनच हर घर दुर्गा या अभियानाची संकल्पना उदयास आली.
शारीरिक शिक्षणाप्रमाणेच वर्षभर महिलांसाठी कराटे, जुडो यासारख्या स्व:रक्षणाच्या पायाभूत प्रशिक्षणाच्या आठवड्यातून कमीत कमी दोन तासिका घेण्यात येणार असून, त्याद्वारे आपत्कालीन आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत सक्षमपणे लढण्याची ताकद महिलांना देण्यात येणार आहे. हे प्रशिक्षण देण्यासाठी स्थानिक परिसरातील स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेण्यात येणार असून, विद्यार्थीनींना नियमित सरावासाठी उद्युक्त करण्यात येणार आहे. याद्वारे मुलींचे शारीरिक बळ वाढेल, त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल सोबतच त्यांचे मानसिक स्वस्थ सुद्धा सुधारेल.
Har ghar durga abhiyan याबाबत बोलताना मंत्री लोढा म्हणाले, “राजमाता जिजाऊ आणि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकरांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली आपली महाराष्ट्राची भूमी आहे. आजवर दुर्गारूपाने असंख्य महिलांनी या भूमीच्या संरक्षणासाठी, प्रगतीसाठी योगदान दिले. आज याच महिलांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन महाराष्ट्रातील घरोघरी अन्यायाविरुद्ध लढणारी दुर्गा असावी, या उद्देशाने ‘घर घर दुर्गा अभियान’ सुरू करत आहोत. महाराष्ट्रातील विद्यार्थीनींनी या तासिकांचा पुरेपूर लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
