महाराष्ट्र, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्व ताज्या बातम्या (Latest News) आणि ब्रेकिंग अपडेट्स वाचण्यासाठी रोज भेट द्या news34.in वर. राजकारण, समाजकारण, क्रीडा, गुन्हेगारी आणि आर्थिक घडामोडींचे त्वरित आणि विश्वसनीय कव्हरेज येथे उपलब्ध आहे. २४ तास सुरू असलेल्या घडामोडींची अचूक माहिती मिळवा, जेणेकरून कोणतीही मोठी बातमी तुमच्यापासून सुटणार नाही.
Chandrapur tourist places : पर्यटन हा सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारा घटक असून, चंद्रपूर जिल्ह्यात पर्यटनाच्या अपार संधी उपलब्ध आहेत. हा जिल्हा देशाच्या मध्यभागी स्थित असून, कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीचा धोका नाही. येथे वन, ऐतिहासिक, धार्मिक आणि औद्योगिक पर्यटनाचा मोठा वाव आहे. त्यामुळे संबंधित सर्व विभागांची एकत्रित बैठक घेऊन चंद्रपूर जिल्ह्याचा विकास पर्यटनदृष्ट्या करत चंद्रपूर जिल्ह्याला देशातील पर्यटनाच्या नकाशावर आणा अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी अधिवेशनात केली. Chandrapur travel guide
मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार किशोर जोरगेवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्याला पर्यटन हब बनविण्याची मागणी लावून धरली. त्यांनी अधिवेशनात बोलताना सांगितले की, चंद्रपूर जिल्ह्याला ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. येथे पाचशे वर्षे जुने महाकाली मंदिर आहे. या मंदिराच्या विकासासाठी २५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असला तरी विकास आराखड्याला मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे हे काम त्वरित पूर्ण व्हावे. Chandrapur sightseeing
ताडोबा अभयारण्यात दरवर्षी लाखो पर्यटक भेट देतात. मात्र, त्यांना जिल्ह्यातील इतर पर्यटनस्थळांकडे आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न आवश्यक आहेत. चंद्रपूर येथे टायगर सफारीसाठी २८७ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून, ४०० एकर जागेवर ही सफारी सुरू केली जाणार आहे. हे काम त्वरित सुरू करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. चंद्रपूर येथील पवित्र दीक्षाभूमीसाठी १०० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. त्यातील ५६ कोटी ९० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. उर्वरित निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
चंद्रपूर हा औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचा जिल्हा आहे. येथे वीज निर्मिती केंद्रे, सिमेंट उद्योग, कागद कारखाने आणि कोळसा खाणी आहेत. औद्योगिक पर्यटनाच्या दृष्टीने या सर्व सुविधांचा विकास करून, बंद पडलेल्या वेकोलीच्या भूमिगत खाणी पर्यटनासाठी खुल्या कराव्यात, अशी मागणीही आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली. पर्यटनविकासाला चालना देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात आणि चंद्रपूर जिल्ह्याला देशाच्या पर्यटन नकाशावर स्थान मिळवून द्यावे, अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी अधिवेशनात जोरदारपणे मांडली आहे.
Chandrapur Government Medical College fire : चंद्रपूर: शहरातील नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय परिसरात असलेल्या शापुरजी पालोनजी अँड कंपनीच्या स्टोअरमध्ये बुधवारी दुपारी अचानक भीषण आग लागल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली. दुपारी सुमारे तीन वाजताच्या सुमारास लागलेल्या या आगीची माहिती मिळताच, संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने महानगरपालिका अग्निशमन विभागाला पाचारण केले.
अग्निशमन विभागाची दोन वाहने तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाली आणि जवानांनी आग आटोक्यात आणण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले. मात्र, आग वेगाने पसरत असल्याने अग्निशमन कर्मचाऱ्यांना मोठी कसरत करावी लागली. Shapoorji Pallonji Company fire Chandrapur
सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र, या आगीत कंपनीच्या स्टोअरमधील लाखोंच्या मालसामानाचे मोठे नुकसान झाले आहे. आग कशामुळे लागली, याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून, याबाबत अधिक तपास सुरू आहे.
PM Kisan scam alert : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजनेसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर पीएम किसान यादी किंवा पीएम किसान ॲप (एपीके फाईल) या मॅसेजची लिंक उघडताच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात असलेली रक्कम चोरटे परस्पर काढून घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अशा फसव्या पीएम किसान ॲप्लिकेशनपासून सावध राहावे. PM Kisan APK fraud
शेतकऱ्यांनी मोबाइलवर पीएम किसान यादी किंवा पीएम किसान ॲप (एपीके फाईल) या संदेशाची लिंक उघडू नये किंवा सदर लिंकचा वापर शेतकऱ्यांनी करू नये. अशी काही घटना घडल्यास किंवा आढळून आल्यास त्वरित जवळच्या संबंधित सायबर पोलिसांकडे तक्रार नोंदवावी. PM Kisan cyber crime
चोरट्यांनी एपीके (ॲड्राईड पॅकेज किट) लिंक पाठवत ती उघडणाऱ्यांच्या बॅंक खात्यावरील रक्कम लंपास करण्यास सुरुवात केली आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. अशी फसवी लिंक ओळखून त्यापासून सावध राहावे. मोबाईलवर “पीएम किसान लिस्ट एपीके”( PM Kisan List APK) किंवा ‘पीएम किसान एपीके’ (PM Kisan APK) अशा लिंक येत आहेत. चोरटे अशा लिंक मुद्दामहून शेतकऱ्यांच्या विविध ग्रुपवर पाठवत आहेत. परिणामी फोन हॅकिंग, माहितीची आणि आर्थिक फसवणूक करण्याचे आल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे शेतक-यांनी दक्ष रहावे, असे आवाहन चंद्रपुरचे तालुका कृषी अधिकारी अनिकेत माने यांनी केले आहे. PM Kisan bank account theft
RTO corruption in Maharashtra : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलतांना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी परिवहन विभागातील भ्रष्ट काराभाराकडे सभागृहाचे लक्ष वेधत या विभागातील प्रताप, सरनाईकांनी थांबवावा असे म्हणत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे कठोर कार्यवाहीची मागणी केली. यावर उत्तर देतांना ना. प्रताप सरनाईक यांनीही कार्यवाही करणार असल्याचे सकारात्मक उत्तर सभागृहात दिले आहे. Transport department scam
आरटीओ विभागाच्या वतीने कोणतीही तपासणी न करता वाहनांना परवाने दिले जात आहेत. यातील अनेक वाहने प्रदूषणास तसेच अपघातास कारणीभूत ठरत आहेत. चार वर्षांपासून एकाच अधिकाऱ्याकडे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी याचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. त्यामुळे नियमित अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून आरटीओ विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी अधिवेशनात केली. Corruption in RTO office
मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार आरटीओ विभागातील भ्रष्ट कारभारावर चांगलेच संतापले. यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना प्रश्न विचारताना त्यांनी चंद्रपूर येथील प्रभारी आरटीओ बदलणार आहात का, असा थेट प्रश्न उपस्थित करत आरटीओ विभागातील भ्रष्ट कारभाराकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
यावेळी आ. जोरगेवार म्हणाले की, “आरटीओ विभागात रॅकेट सक्रिय रित्या कार्यरत आहे. मोठ्या ट्रान्सपोर्ट वाहने कार्यालयात जाऊन कोणत्याही प्रकारची तपासणी न करता त्यांना परवाने दिले जात आहेत,” असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. Truck overloading problem
चंद्रपूर येथे आरटीओची जागा रिक्त असतानाही प्रभारी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर आरटीओ कार्यालय चालवले जात आहे. परराज्यातील वाहनचालक येथे येताना त्यांची कुठल्याही प्रकारची चौकशी केली जात नाही. मागील काही घटनांमधून आरटीओ विभागातील भ्रष्ट कारभार उघड झाला असतानाही अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी होत नाही, मृतक व्यक्तीच्या नावाने परवाना देण्याचा प्रताप या विभागाने केला. ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे येथे तात्काळ नियमित आरटीओ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सभागृहात केली. यावर उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी “लवकरच योग्य कारवाई करण्यात येईल,” असे आश्वासन दिले. Transport minister action on RTO
चंद्रपूर जिल्ह्यातील राख वाहतुकी संदर्भात त्वरित उपाययोजना करा
चंद्रपूर जिल्ह्यातील पावर प्लांटमधून मोठ्या प्रमाणात राख निर्माण होते. ही राख सिमेंट उद्योग आणि रस्ते बांधकामासाठी वापरली जाते. मात्र, राख वाहतुकीवर कोणतेही नियमन नसल्यामुळे प्रदूषण आणि अपघातांची शक्यता वाढली आहे. नुकताच चंद्रपूर-नागपूर महामार्गावर खुल्या ट्रकने राख वाहून नेताना एसटी बसला धडक बसून गंभीर अपघात झाला. यामध्ये बसचालकाचा मृत्यू झाला आणि अनेक प्रवासी जखमी झाले. अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी राख वाहतुकीसाठी निश्चित वेळेचे बंधन आणि वाहने सुरक्षित असावीत, याची तपासणी आवश्यक आहे. परिवहन विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे हा धोका वाढत असल्याचा आरोप आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केला आहे.
Chandrapur monsoon tourism safety : चंद्रपूर जिल्हातील अनेक पर्यटन स्थळी व धबधब्यांचे ठिकाणी विशेषतः मान्सुन कालावधीत मोठया प्रमाणात पर्यटक येत असतात. सदर ठिकाणी कोणतीही अनुचित घटना घडू नये तसेच जिवीत व वित्तहानी होऊ नये, या करिता सुरक्षिततेच्या कारणास्तव प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष विनय गौडा जी.सी. यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले आहे. तसेच याबाबत नागरिकांनी सुद्धा आवश्यक काळजी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
1. जिल्हयातील नदी, तलाव, धरणे, धबधबे, गड-किल्ले, जंगल या ठिकाणांना महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, वन विभाग, पुरातत्व विभाग, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था (शहरी/ग्रामीण) व इतर आवश्यक यंत्रणा, सोबत उपविभागीय अधिकारी यांनी समक्ष भेटी देऊन पाहणी करावी. धबधबे, तलाव, नदी, डोंगराच्या कड्यांवर असलेले प्रेक्षणीय पाईंटस या ठिकाणी प्रतिबंधात्मक क्षेत्र निश्चित करुन त्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही अंतरावर नियंत्रण रेखा आखावी. तेथे प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणून स्पष्ट सूचना असलेले फलक लावण्यात यावेत. Maharashtra waterfall safety guidelines
2. आपल्या कार्यक्षेत्रातील संभाव्य आपत्ती प्रवण, प्रेक्षणीय स्थळे ज्या ठिकाणी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे शक्य नाही अशा सर्व पर्यटन स्थळे डोंगरकडे, धबधबे, पाण्याची साठवण असलेले क्षेत्र, ओढे इत्यादी पर्यटकांसाठी बंद करावे.
3. पर्यटकांसाठी काय करावे आणि काय करु नये या बाबतचे सूचना फलक लावण्यात यावे. महसूल/नगरपालिका/रेल्वे/वन विभाग/सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रातील आपत्ती प्रवण जलपर्यटनाच्या ठिकाणी पट्टीचे पोहणारे, शोध व बचाव पथक, जीव रक्षक, लाईफ जॅकेटस्, लाईफ ब्वाईज, रेस्क्यू बोटी इत्यादी ठेवाव्यात. Chandrapur district tourist safety
4. गिर्यारोहण, जलपर्यटन इत्यादी ठिकाणी त्या त्या स्थानिक परिसरातील अशासकीय संस्था, गिर्यारोहक, जिल्हा प्रशासनव्दारा प्रशिक्षित आपदा मित्र, स्थानिक स्वयंसेवक इत्यादीची मदत घ्यावी व गर्दीच्या ठिकाणी त्यांची नेमणूक करावी. त्या ठिकाणी प्रथोमपचार सुविधा असलेल्या अॅब्युलन्सची देखील व्यवस्था करावी. जेणेकरुन जिवीत हानी टाळता येऊ शकेल. उपविभागीय दंडाधिकारी हे यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी आहेत. त्यामुळे संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी यांना अशा प्रत्येक पर्यटनस्थळी, गर्दीच्या ठिकाणी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात व आवश्यकता असल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत योग्य आदेश निर्गमित करावेत.
5. बहुतांशी पर्यटनाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची गर्दी होते व त्यामुळे वाहतूकीवर परिणाम होतो व रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर अपघाताची शक्यता असते. त्यामुळे राष्ट्रीय महमार्ग प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग यांनी रस्त्याची दुरुस्ती, गतिरोधक, दिशादर्शक इत्यादी बाबत आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. Monsoon safety for tourist places
6. पर्यटनाच्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या हॉटेल व्यवसायीक, टॅक्सी/रिक्षा चालक संघटना, गाईडस, स्वयंसेवी संस्था इत्यादी संस्थाना विश्वासात घेऊन स्थानिक पातळीवर करावयाच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार करावा. या संघटनांच्या माध्यमातून देखील पर्यटकांना योग्य माहिती देणे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मार्गदर्शन करणे, वाहनांच्या कमीत कमी वापर, पाकींग इत्यादी बाबत सुचना द्यावेत.
7. पर्यटन हा जिल्हयाच्या विकासाचा एक महत्वाचा घटक आहे. जिल्हयामध्ये पर्यटन वाढीचा प्रयत्न करीत असतांना “सुरक्षित व जबाबदार पर्यटक” हे सूत्र अवलंबिणे आवश्यक आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षततेची जबाबदारी प्रामुख्याने प्रशासनाची आहे. चंद्रपुर जिल्हयामध्ये अनेक पर्यटनस्थळ जंगलामध्ये असुन मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक पर्यटनासाठी तेथे जात असतात. वन विभागातील संबंधित अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असुरक्षित ठिकाणे पावसाळयामध्ये पर्यटनासाठी हवामान विभागाचे अतिवृष्टी इशारेप्रमाणे तात्पुरतो बंद करावीत. Monsoon safety for tourist places
जी ठिकाणे पर्यटनासाठी सुरु ठेवणेत येणार आहेत, त्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक सूचना फलक लावावेत. अतिक्रमणे काढून टाकावेत आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पर्यटनासाठी वेळ निश्चित करुन सूर्यास्तानंतर पर्यटक तेथे थांबणार नाहीत याबाबत उपाययोजना करावी. नियमांचे उल्लंघन करणा-या विरुध्द कायदेशीर कारवाई करावी. वर नमूद केलेल्या उपाययोजनांची सर्वसंबंधितांनी काटेकारपणे अंमलबजावणी करावी. या अंमलबजावणी मध्ये कोणत्याही निष्काळजीपणा झाल्यास संबंधित अधिकारी आणि विभाग प्रमुख हे जबाबदार राहतील, याची नोंद घ्यावी, असेही जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशात नमूद आहे.
Maharashtra teacher protest 2025 : राज्यातील खाजगी व स्थानिक स्वराज्य संस्थाअंतर्गत संचालित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व खाजगी अनुदानित विजाभज, आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्या सोडविण्याकरीता विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान १८ मार्च २०२५ रोजी शिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि.प. चंद्रपूर कार्यालयासमोर धरणे / निदर्शने आंदोलन करण्यात येत आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित समस्या सोडविण्याठी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने माजी आमदार व्‍ही. यू. डायगव्हाणे यांच्या मार्गदर्शनात व विमाशि संघाचे सरकार्यवाह तथा आमदार सुधाकर अडबाले व अध्यक्ष अरविंद देशमुख यांच्या नेतृत्वात मंगळवार, दिनांक १८ मार्च २०२५ रोजी दुपारी ३ ते ५ वाजेपर्यंत नागपूर व अमरावती शिक्षण उपसंचालक यांचे कार्यालयासमोर उर्वरीत विदर्भातील सर्व नऊ जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांचे कार्यालयासमोर धरणे / निदर्शने आंदोलन करण्यात येणार आहे.
या आंदोलनात राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेत्तर व राज्य कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेंशन योजना लागू करावी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय, दि. १५ मार्च २०२४ यातील संचमान्यतेबाबत जाचक अटी रद्द करण्यात याव्या, १४ ऑक्टोंबर २०२४ चा शासन निर्णयानुसार अंशतः अनुदानित शाळा / तुकड्यांना अनुदान मंजूर करणे, राज्यातील अघोषित शाळा व नैसर्गिक वाढीव तुकडयांना अनुदानास पात्र घोषित करून आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात यावी, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना / अंशतः अनुदानित शाळा/तुकडीवर नियुक्त पण १०० टक्के अनुदान ०१ नोव्हेंबर २००५ नंतर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करणे, Vidarbha teachers’ demands
राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना १०, २०, ३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात यावी, नागपूर खंडपीठाने दि. १९/०७/२०२४ रोजी दिलेल्या निकालानुसार १०० टक्के अनुदानित शाळेतील वाढीव तुकडीवर दि.०१ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी नियुक्त टप्पा किंवा अंशतः अनुदानावर असलेल्या शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात यावी, आरटीई २००९ अंतर्गत खाजगी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीची थकबाकी अदा करण्यात यावी, नक्षलग्रस्त भागामध्ये कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नती व वाढीव घरभाडे भत्ता लागू करण्यात यावा तसेच १५ टक्के नक्षलग्रस्त भत्ता सातव्या वेतन आयोगानुसार अदा करण्यात यावा यासह एकूण ३७ मागण्यांचा समावेश आहे. Old pension scheme for teachers Maharashtra
सदर आंदोलनाबाबत मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव श्री. देओल यांची भेट घेऊन १८ मार्च रोजी होणाऱ्या आंदोलनाचे निवेदन दिले. यावेळी उपसचिव तुषार महाजन उपस्थित होते. Teacher grant protest Maharashtra
या धरणे / निदर्शने आंदोलनात मोठ्या संख्येने जिल्ह्यातील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन जगदीश जुनघरी, लक्ष्मणराव धोबे, विमाशि संघाचे चंद्रपूर जिल्‍हाध्यक्ष सुनील शेरकी, जिल्हा कार्यवाह दीपक धोपटे, महानगर अध्यक्ष दिगांबर कुरेकर, महानगर कार्यवाह सुरेंद्र अडबाले, जिल्हा पदाधिकारी, तालुका अध्यक्ष, तालुका कार्यवाह व सदस्‍यांनी केले आहे.
Chandrapur Leprosy Awareness Marathon : सन 2027 पर्यंत कुष्ठरोगाचे निर्मूलन करण्याकरीता चंद्रपूर जिल्हयात स्पर्श -2025 अंतर्गत कुष्ठरोग जनजागृती अभियान राबविण्यात येत आहे. यात विविध शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यात येत असून त्या अनुषंगाने सहाय्यक संचालक (कुष्ठरोग) चंद्रपूर, तालुका आरोग्य अधिकारी, वरोरा व महारोगी सेवा समिती संचालीत आनंद निकेतन महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमानाने ‘रन फॉर लेप्रसी’ मॅराथॅानचे आयोजन 16 मार्च 2025 ला सकाळी 7 वाजता आनंदनिकेतन महाविद्यालय, आनंदवन येथे करण्यात आलेले आहे. स्पर्धकांनी सकाळी 6.30 वाजता मॅराथॉन ठिकाणी उपस्थित राहावे. (Anandvan Run for Leprosy)
या मॅराथॉन स्पर्धेत 15 वर्षावरील सर्व मुला- मुलींना सहभाग घेता येणार असून माध्यमिक शाळा व महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, सर्व सामान्य नागरीक, कुष्ठरोगाबाबत कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवा संस्था, शासनाचे विविध विभाग , डॉक्टर संघटना , पुरस्कार प्राप्त खेळाडु, सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्ती यांचाही समावेश राहणार आहे. (Leprosy Awareness Campaign)
सदर मॅराथॉन करीता Free Registration Scanner उपलब्ध करूण देण्यात आले आहे. त्याद्वारे विनामुल्य नोंदणी करायची आहे. स्पर्श कुष्ठरोग अभियाना अंतर्गत या वर्षीचे घोषवाक्य “कुष्ठरोगाबाबत एकत्रितपणे जनजागृती वृध्दींगत करु, त्याबाबतचा गैरसमज दूर करू व कुष्ठरोगाने बाधित एकही व्यक्ती राहणार नाही याची दक्षता घेऊ” या उपक्रमात नागरीकांनी उत्स्फुर्तपणे सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.महादेव चिंचोले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अशोक कटारे , महारोगी सेवा समिती आंनदवनचे सचिव डॉ. विकास आमटे, सहाय्यक संचालक( कुष्ठरोग) चंद्रपूर चे डॉ. संदीप गेडाम यांनी केले आहे.
Chandrapur ranking Maharashtra : विकासाच्या विविध निर्देशांकात चंद्रपूर जिल्ह्याने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकाविल्यामुळे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. जिल्हाधिकारी श्री. गौडा यांच्या नेतृत्वात जिल्हा प्रशासनाच्या उत्कृष्ट कार्याची दखल शासन स्तरावरून होत असून ही जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. (Vinay Gowda IAS achievements)
सांख्यिकी विभागाकडे असलेल्या तपशीलाच्या आधारे पुणे येथील विख्यात ‘गोखले अर्थशास्त्र संस्थेतर्फे’ विविध जिल्ह्यांच्या कामगिरीचे विश्लेषण करण्यात आले. त्यानुसार चंद्रपूर जिल्ह्याने जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांच्या मार्गदर्शनात विविध विकास निर्देशांकात प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. या निर्देशांकाचे सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बुधवारी पार पडले. याच कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी श्री. गौडा यांना सन्मानित करण्यात आले. (Chandrapur smart governance)
चंद्रपूरने या बाबींमध्ये पटकाविला प्रथम क्रमांक : कार्यात्मक एफआरयु (प्रथम संदर्भ युनीट्स्‍) चे प्रमाण (आरोग्य विभाग), गर्भवती महिलांमधील ॲनिमिक महिलांची टक्केवारी (आरोग्य विभाग), सबसिडी वितरणातील साधलेल्या टक्केवारीची प्रगती (कृषी विभाग), लक्ष्याच्या तुलनेत ड्रीप सिंचनासाठी डीबीटी द्वारे निधी प्राप्त करणा-या लाभार्थ्यांची टक्केवारी (कृषी विभाग), स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वार्षिक लेखा अहवालाची वेळेत प्रसिध्दी (चंद्रपूर महानगरपालिका), प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजनेअंतर्गत पूर्ण झालेल्या घरकुलांची टक्केवारी (ग्रामीण विकास), सुधारीत स्वच्छता सुविधा असलेल्या कुटुंबाची टक्केवारी (ग्रामीण विकास), विशाखा तक्रारींची निस्तारणाची टक्केवारी आणि सुधारीत दुर्घटना स्थळांची टक्केवारी व सुधारणा करणे बाकी असलेली स्थळे (परिवहन विभाग) या निर्देशांकात चंद्रपूर जिल्हा प्रथम क्रमांकावर आहे.
Illegal firearms seizure : चंद्रपूर जिल्ह्यात अवैध धंद्यावर कारवाई बाबत पोलीस अधीक्षक मुमक्का सुदर्शन यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला निर्देशित केले आहे. या अनुषंगाने 12 मार्च ला 28 वर्षीय युवकांकडून देशी कट्टा व जिवंत काडतुस जप्त करण्यात आले.
बल्लारपूर मार्गावरील चुनाभट्टी येथे युवक आपल्यासोबत देशी कट्टा घेऊन वावरत असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळाली. माहितीच्या आधारे स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने चुनाभट्टी पोहचत बस स्टॉप वर असलेला 28 वर्षीय संगम संभाजी सागोरे राहणार मित्रनगर, आंबेडकर कॉलेजच्या मागे चंद्रपूर याला अटक केली. Local crime branch
आरोपी युवकाकडून लोखंड गावठी बनावटीचा देशी कट्टा व 1 जिवंत काडतुस जप्त करण्यात आले. आरोपीवर भारतीय हत्यार कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करीत पुढील तपासासाठी आरोपीला बल्लारपुर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले.
सदरची कारवाई पोलीस निरीक्षक स्थानिक गुन्हे शाखा अमोल काचोरे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस उपनिरीक्षक विनोद भुरले, पोलीस कर्मचारी सुनील गौरकार, सुभाष गोहोकार, सतीश अवथरे, रजनीकांत पुठ्ठावार, दीपक डोंगरे, प्रशांत नागोसे, किशोर वाकाटे, शशांक बदामवार, अमोल सावे व दिनेश अराडे यांनी केली.
Biggest Thermal Power Plant in Asia : चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्र हे आशिया खंडातील सर्वात मोठे औष्णिक वीज केंद्र आहे. या वीज केंद्राच्या रोपवे प्लांटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कोळसा साठवला जातो, जो रोपवेच्या माध्यमातून महाऔष्णिक वीज केंद्रात पाठवला जातो. मात्र, या प्रक्रियेमुळे परिसरात प्रचंड धूळ आणि प्रदूषण पसरत आहे. यामुळे ऊर्जानगर आणि आसपासच्या परिसरातील नागरिकांना श्वसनाच्या विकारांचा सामना करावा लागत आहे. प्रशासनाकडे अनेक वेळा तक्रारी केल्या असल्या तरी ठोस उपाययोजना न केल्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे, असा आरोप आमदार सुधाकर अडबाले यांनी आज विधिमंडळात तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला.
विधान परिषद सभागृहात बोलताना आमदार सुधाकर अडबाले म्हणाले, “महाऔष्णिक वीज केंद्रात वापरला जाणारा कोळसा निकृष्ट दर्जाचा आहे, ज्यामुळे संचांमधून मोठ्या प्रमाणात राख आणि धूळ हवेत पसरते. (Chandrapur Power Plant Air Quality) यामुळे १० किलोमीटरपर्यंत प्रदूषण पसरत असून, नागरिकांच्या घरांमध्येही राख साचत आहे. याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत असून, अनेकांना श्वसनाचे आणि इतर गंभीर आजार होत आहेत. (Health Issues from Thermal Power Plants) काही दिवसांपूर्वी महाऔष्णिक वीज केंद्राने इरई नदीमध्ये केमिकल मिश्रित पाणी सोडल्याने जलप्रदूषण झाले. परिणामी, चंद्रपूर शहराचा पाणीपुरवठा ठप्प झाला आणि हजारो नागरिकांना स्वच्छ पाणी मिळवण्यात अडचणी आल्या. प्रशासन वारंवार होणाऱ्या प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करत आहे, ज्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ केला जात आहे.”
निकृष्ट दर्जाचा कोळसा वापरून अनियमितता करून प्रदूषण वाढवणाऱ्या चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रातील अधिकारी आणि यास पाठबळ देणाऱ्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का? हवा प्रदूषण कायदा १९८१ च्या कलम २२ आणि २४ नुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महाऔष्णिक वीज केंद्राची आजपर्यंत तपासणी केली का? तसेच प्रदूषण नियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजना केल्या आहेत का? असा प्रश्न आमदार सुधाकर अडबाले यांनी उपस्थित केले.
त्यावर उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, “आम्हाला तक्रार प्राप्त झाली आहे आणि त्यावर तपासणी केली असता प्रदूषण रोखण्यासाठी सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत. ८ नंबर संचाची दुरुस्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, इलेक्ट्रो स्टॅटिक प्रिसिपेटटरचे परीक्षण केले जाईल. याशिवाय, नऊ चा संच बंद आहे. संबंधित दुरुस्त्या केल्यानंतर संच सुरू करण्याचे प्रशासनाला सांगितले आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी उद्योगांनी योग्य निकष पाळावेत. कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. मी आश्वासन देते की, भविष्यात या बाबींबाबत बदल होईल. १५ लाख रुपयांची बँक हमी जप्त करणे हे पुरेसे नाही. चंद्रपूरसारख्या प्रदूषणग्रस्त भागात एक समिती गठित केली जाईल. या समितीच्या अहवालानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी आश्वासन दिले. Government Action on Thermal Power Plant Pollution