महाराष्ट्र, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्व ताज्या बातम्या (Latest News) आणि ब्रेकिंग अपडेट्स वाचण्यासाठी रोज भेट द्या news34.in वर. राजकारण, समाजकारण, क्रीडा, गुन्हेगारी आणि आर्थिक घडामोडींचे त्वरित आणि विश्वसनीय कव्हरेज येथे उपलब्ध आहे. २४ तास सुरू असलेल्या घडामोडींची अचूक माहिती मिळवा, जेणेकरून कोणतीही मोठी बातमी तुमच्यापासून सुटणार नाही.
sewer line construction hazards in rainy season : चंद्रपूर – चंद्रपूर शहरातील बाबुपेठ परिसरात भर पावसाळ्यात सुरू असलेले सिव्हरेजचे खोदकाम नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत असून, यामुळे अनेक रस्ते पूर्णतः बंद झाले आहेत. या खोदकामामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात आम आदमी पार्टीचे युवा जिल्हाध्यक्ष राजू कुडे यांनी महानगरपालिकेला निवेदन देऊन काम तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली आहे.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, रस्त्यावर झालेले खड्डे अपघाताला आमंत्रण देत असून, यामध्ये शाळकरी विद्यार्थी, महिला व वृद्ध नागरिक यांना इजा झाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. तसेच, पावसामुळे हे काम निकृष्ट दर्जाचे होत असून, नव्याने तयार करण्यात आलेल्या चेंबरांना भेगा पडत असल्याचे नागरिकांच्या लक्षात आले आहे.
आम आदमी पार्टीने पुढील तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:
भर पावसाळ्यात सुरू असलेले सिव्हरेजचे काम तात्काळ थांबवावे.
खोदकामामुळे निर्माण झालेले खड्डे त्वरित बुजवून वाहतूक सुरळीत करावी.
काम पूर्ण झालेल्या भागात दर्जेदार काँक्रीटीकरण करावे.
या मागण्या दोन दिवसांत मान्य न झाल्यास आम आदमी पार्टीच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा राजू कुडे यांनी दिला आहे.
middle class suffering due to inflation : चंद्रपूर : १ जुलै २०२५ पासून रेल्वे तिकीट, एटीएम व्यवहार शुल्क, पॅन कार्ड नियम आणि गॅस सिलेंडरच्या दरांमध्ये करण्यात आलेल्या प्रचंड वाढीमुळे सामान्य जनता होरपळून निघत आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने घेतलेल्या या अन्यायकारक निर्णयांचा खासदार प्रतिभा धानोरकर (mp pratibha dhanorkar) यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला असून, ही दरवाढ तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. railway ticket price hike July 2025
खासदार प्रतिभा धानोरकर म्हणाल्या, “देशातील जनता महागाईने (inflation) त्रस्त असताना, मोदी सरकारने १ जुलैपासून विविध सेवांवर लादलेली ही दरवाढ म्हणजे जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. रेल्वे हे सामान्य माणसाच्या प्रवासाचे प्रमुख साधन आहे. त्यात वाढ करून सरकारने गरिबांचा प्रवास आणखी महाग केला आहे. तात्काळ तिकीट बुकिंगच्या नियमांमध्ये केलेले बदल आणि ओटीपीची सक्ती यामुळे सामान्य प्रवाशांना, विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागेल.”
डिजिटल इंडियाच्या नावाखाली आर्थिक लूट
त्या पुढे म्हणाल्या, “एटीएममधून पैसे काढण्यावरील वाढीव शुल्क हा डिजिटल इंडियाच्या (digital india) नावाखाली सामान्य नागरिकांच्या खिशातून पैसे काढण्याचा प्रकार आहे. बँका आणि वित्तीय संस्थांना याचा फायदा होईल, पण सर्वसामान्यांसाठी रोख व्यवहार करणे अधिक खर्चिक होईल. पॅन कार्डसाठी आधार अनिवार्य करणे आणि नवीन नियम लागू करणे हे लोकांना अधिक त्रासात टाकणारे आहे. तर, गॅस सिलेंडरच्या दरांत वाढ करणे म्हणजे गृहिणींच्या बजेटवर दर महिन्याला महागाईची टांगती तलवार ठेवण्यासारखे आहे.”
खासदार धानोरकर यांनी ठामपणे सांगितले की, “मोदी सरकार (modi government) केवळ धनदांडग्या उद्योजकांचे सरकार बनले आहे. त्यांना सामान्य जनतेच्या समस्यांशी काहीही देणे घेणे नाही. निवडणुकीपूर्वी अच्छे दिनाची स्वप्ने दाखवून आता जनतेला महागाईच्या खाईत लोटले जात आहे. मी मोदी सरकारला विनंती करते की, त्यांनी तातडीने या सर्व दरवाढीचा निर्णय मागे घ्यावा आणि जनतेला दिलासा द्यावा. अन्यथा, काँग्रेस पक्ष आणि इतर समविचारी पक्ष जनतेच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील.”
Investment fraud in Chandrapur : चंद्रपूर – चंद्रपूर जिल्यातील अनेक सामान्य नागरिक ७% मासिक नफ्याच्या आमिषाने मोठ्या आर्थिक फसवणुकीला बळी पडले असून, हे प्रकरण सध्या जिल्ह्यात गंभीर चिंता आणि अस्वस्थतेचा विषय ठरत आहे. या प्रकरणी गुंतवणूकदारांनी थेट मा. आ. सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांची भेट घेऊन आपबिती मांडली आणि न्यायासाठी मदतीची विनंती केली.
या पार्श्वभूमीवर मा. आ. सुधीर मुनगंटीवार (sudhir mungantiwar) यांनी तातडीने हे प्रकरण लवकरात लवकर निपटारा करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीचे महामंत्री व माजी जिल्हाध्यक्ष डॉ. मंगेश गुलवाडे, महामंत्री रामपाल सिंग,मनोज सिंघवी,नम्रता ठेमस्कर,किरण बुटले, उमेश अष्टणकर व भाऊंचे स्वीय सहाय्यक संजय राईंचवार यांच्या शिष्टमंडला पाठवून जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक एम. सुदर्शन यांची भेट घेऊन सदर प्रकरण तातडीने सोडविण्यासाठी संपूर्ण सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.
यानंतर पोलीस अधीक्षकांनी गुंतवणूकदारांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या आणि संबंधित प्रकरणात तत्काळ तपास सुरू करण्याचे आदेश दिले.
गुंतवणूकदार मानसिक तणावात
गुंतवणुकीच्या (investment) नावाखाली श्री. संजय हांडेकर (रा. सिंदेवाही) आणि श्री. कैलास लांडगे (रा. बाबुपेठ, चंद्रपूर) या दोघांनी प्लॉट विक्री, व्यापार, निधी योजना आदींच्या माध्यमातून अनेक नागरिकांचा विश्वास संपादन केला. प्रारंभी काही महिन्यांपर्यंत व्याज दिल्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ पासून त्यांनी व्यवहार बंद करत नागरिकांचे पैसे थांबवले. परिणामी, अनेकांचे आयुष्य आर्थिक संकटात सापडले असून, काहीजण कर्जाच्या ओझ्यामुळे मानसिक तणावात आहेत. False promise of 7% monthly returns
सन्माननीय एम. सुदर्शन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून, तक्रारदारांनी जे कागदपत्रे सादर केली आहेत, त्यांची पडताळणी करून लवकरात लवकर दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच, पीडित गुंतवणूकदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पोलीस प्रशासन कटिबद्ध आहे. Victims facing financial and mental distress
या त्वरित आणि संवेदनशील हस्तक्षेपाबद्दल नागरिकांनी मा. आमदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार आणि पोलीस अधीक्षक एम. सुदर्शन व डॉक्टर मंगेश गुलवाडे यांचे मनःपूर्वक आभार मानले असून, या प्रकरणात न्याय मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे.
e-office system in municipal corporation : चंद्रपूर 1 जुलै – प्रशासकीय कारभार गतीमान आणि पेपर लेस करण्यासाठी आता चंद्रपूर महानगरपालिकेने ‘ई-ऑफीस प्रणाली’ कार्यान्वित केली असुन जी कामे ऑफलाईन पद्धतीने आतापर्यंत सुरु होती ती आता ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहेत. यामुळे मनपात येणाऱ्या सर्व कागदपत्रांचे डिजीटल ट्रॅकिंग करणे आता शक्य होणार आहे. आतापर्यंत मनपात 649 फाईल या ई-ऑफीस प्रणालीवर ऑनलाईन करण्यात आल्या आहेत.
100 दिवस कृती आराखडा मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर राज्य शासनाद्वारे (Future Roadmap) भविष्यातील वाटचाल अंतर्गत विकसित महाराष्ट्र,ई गव्हर्नन्स रिफॉर्म्स व सेवा विषयक प्रशासकीय सुधारणा या 3 मुद्द्यांवर केंद्रीत 150 दिवसांची मोहीम 6 मे ते 2 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत सुरु करण्यात आली आहे.यात ऑनलाईन पद्धतीने जलद गतीने कामे करण्यास प्राधान्य देण्यात येत असुन प्रत्येक शासकीय कार्यालयात ई ऑफीसचा वापर सुरु करण्यात येत आहे. e-office implementation in local bodies
महानगरपालिकेत दररोज मोठ्या प्रमाणात टपालांची आवक जावक नोंद होते. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या हस्ते पारंपारीक पद्धत टपाल संबंधित विभागाच्या टेबलवर पोहचवले जाते. त्यामुळे अनेकदा टपाल विभागप्रमुखांपर्यंत पोहचायला उशीर लागतो तर कधी कधी टपाल गहाळ होण्याचाही धोका असतो. त्यामुळे या सर्व प्रकाराला पायबंद घालतानाच ई ऑफीस प्रणाली सुरू करण्यासाठी आयुक्त तथा प्रशासक विपीन पालीवाल हे आग्रही होते. मनपाच्या सर्व विभागांनी आता ई प्रणालीचा वापर सुरु केल्याने आलेल्या तक्रारींचे डिजीटल ट्रॅकिंग शक्य होणार असुन मनपाचे सर्व विभाग या प्रणालीशी जोडले जाऊन आता मनुष्यबळ, वेळ आणि कागदावरील खर्चही वाचणार आहे.
काय आहे ई ऑफीस प्रणाली –
ई – ऑफिस प्रणाली म्हणजे शासकीय कामकाज कागदविरहित (पेपरलेस) करणे. सध्या शासनात फायलींचा प्रदीर्घ प्रवास होतो. त्याऐवजी संगणकावरून अधिकाधिक कामकाज करण्यात येणार. मनपाच्या आवक-जावक कक्षात आवक-जावकची ई ऑफीस प्रणालीवर स्कॅनिंग करून नोंद केली जाईल. पोहच देताना त्यावर ऑनलाईन नोंद झालेला डिजीटल क्रमांकही असेल, त्यामुळे या क्रमांकावरूनच आपल्या तक्रारीची, इतर अर्जाचे पुढे काय झाले, हे ट्रॅकिंग करणे सुलभ होणार आहे. संबंधित टपाल हे ज्या त्या विभागाकडे पाठविले जाईल तिथुन विभागप्रमुख आणि त्या पुढे आवश्यतेनुसार उपायुक्त,अतिरिक्त आयुक्त व आयुक्त यांच्याकडे संबंधित फाईल संगणकावरूनच पुढे पाठविली जाईल.
विभागप्रमुखांसह कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण
महानगरपालिका क्षेत्रात ई-ऑफिस प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी, महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक विपीन पालीवाल यांच्या सूचनांनुसार, मनपा स्तरावरील कार्यालयांमध्ये तैनात असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ई-ऑफिस प्रणालीचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
Bhadravati Nagar Parishad : भद्रावती: भद्रावती नगर परिषदेला (Bhadravati Nagar Parishad) मोठा धक्का बसला आहे. आठवडी बाजारासाठी भाड्याने घेतलेल्या खासगी जमिनीचे तब्बल ६६ लाख रुपये भाडे (Rent Arrears) थकल्याने जमीनमालकांनी नगर परिषदेच्या कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्याची कारवाई केली आहे. वरोरा न्यायालयाने (Warora Court) जमीनमालकांच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर ही जप्तीची कारवाई करण्यात आली. यामुळे भद्रावती नगर परिषदेची आर्थिक स्थिती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
२०१८ मध्ये भद्रावती नगर परिषदेने शहरातील राजू गुंडावार, संजय गुंडावार आणि किशोर गुंडावार यांच्या मालकीची ३०,०३३ चौरस फूट जमीन आठवडी बाजारासाठी भाडेतत्त्वावर घेतली होती. त्यावेळी ६६ हजार रुपये प्रतिमहिना असे भाडे निश्चित करण्यात आले होते. सुरुवातीचे काही महिने भाडे नियमितपणे भरण्यात आले, परंतु त्यानंतर नगर परिषदेने भाडे भरणे बंद केले. यामुळे थकीत भाड्याची रक्कम वाढत जाऊन ती सुमारे ६६ लाख रुपयांवर पोहोचली.
गुंडावार कुटुंबीयांनी नगर परिषदेशी अनेकदा संपर्क साधून थकीत भाड्याची मागणी केली, तसेच त्यांना पुरेसा वेळही दिला. मात्र, नगर परिषदेने ही रक्कम चुकती केली नाही. अखेर, गुंडावार कुटुंबीयांनी वरोरा दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल केला. न्यायालयाने गुंडावार यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि त्यांना रक्कम वसुलीसाठी जप्तीचे अधिकार दिले.
कार्यालयातील साहित्याची जप्ती
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ३० जून रोजी (सद्यस्थितीनुसार) गुंडावार यांनी भद्रावती नगर परिषद कार्यालयात जाऊन जप्तीची कारवाई सुरू केली. या कारवाईत कार्यालयातील सोफा, खुर्च्या आणि इतर अनेक साहित्य जप्त करण्यात आले. जप्त केलेल्या या साहित्याचा लिलाव करून थकलेले भाडे वसूल केले जाईल, असे जमीनमालकांनी सांगितले आहे. municipal property seizure
नगर परिषदेची आर्थिक अडचण
या कारवाईमुळे भद्रावती नगर परिषदेची आर्थिक स्थिती उघड झाली आहे. मुख्याधिकारी विशाखा शेळकी यांनी सांगितले की, नगर परिषदेकडे सध्या एकाच वेळी एवढी मोठी रक्कम देण्यास पुरेसा निधी नाही. त्यांनी जमीनमालकांना ही रक्कम पाच टप्प्यांत देण्याचा प्रस्ताव दिला होता, परंतु जमीनमालकांनी तो प्रस्ताव मान्य न करता जप्तीची कारवाई केली.
जमीनमालक संजय गुंडावार यांनी स्पष्ट केले की, जप्त केलेल्या साहित्याचा लिलाव करून भाड्याची रक्कम वसूल केली जाईल. जर यातून पूर्ण वसुली झाली नाही, तर आणखी साहित्य जप्त करण्यात येईल. या घटनेमुळे भद्रावती शहरात नगर परिषदेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Maharashtra discom power supply strategy :चंद्रपूर:- दिनांक 30 जून – वीज सेवा अखंडित देणे ही महावितरणची जबाबदारी आहे. त्यामुळे वारंवार वीज पुरवठा खंडित होण्याची कारणे शोधा, फिडरची लांबी जास्त असेल तर त्याची विभागणी करा, नविन डिटीसी लावा, नविन एबी स्विच लावा, तसेच वीज पुरवठा अखंडित रहावा यासाठी पर्यायी व्यवस्थेतून वीज पुरवठा करता येईल त्यादृष्टिने कायमस्वरूपी नियोजन करा. तसेच आरडीएसएस योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या वीज यंत्रणा सुधारणा आणि मजबूतीकरणाच्या कामांना गती द्या असे निर्देश संचालक (प्रकल्प/संचालन) सचिन तालेवार यांनी दिले. feeder level power outage analysis
चंद्रपूर परिमंडळ येथे दि. 29/06/2025 ला झालेल्या चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी चंद्रपूर परिमंडळाचे मुख्य अभियंता हरीश गजबे ,अधीक्षक अभियंता चंद्रपूर मंडळ संध्या चिवंडे, अधीक्षक अभियंता गडचिरोली मंडळ प्रकाश खांडेकर, कार्यकारी अभियंता विकास शहाडे, विलास नवघरे, चंद्रशेखर दारवेकर, सत्यदेव पेगलपट्टी,वरिष्ठ व्यवस्थापक (विवले) राकेश बोरीवर, कार्यकारी अभियंता बल्लारशा रागीट, कार्यकारी अभियंता ब्रह्मपुरी भारतभूषण औगड, कार्यकारी अभियंता गडचिरोली पारेख, कार्यकारी अभियंता आलापल्ली वाघमारे तसेच महावितरणच्या परिमंडळातील सर्व विभागीय कार्यकारी अभियंते आणि जिल्ह्यातील उपविभागीय अभियंते उपस्थित होते.
वीज पुरवठा बंद करण्यापूर्वी ग्राहकाला सूचना द्या
यावेळी संचालक (प्रकल्प/संचालन) यांनी फिडर निहाय झालेला वीज पुरवठा खंडिताचा आढावा घेतला. कार्यकारी अभियंता यांनी देखभाल दुरूस्तीच्या कामावर नियंत्रण ठेवावे तसेच ग्राहकांची तक्रार होणार नाही यासाठी सक्षम अधिकारी यांच्या परवानगीने आणि वीज ग्राहकाला पुर्व सुचना देवूनच देखभाल दुरूस्तीसाठी वीज पुरवठा बंद करण्यात यावा, औद्योगिक ग्राहकाची भूमिका जिल्ह्याच्या विकासात महत्वाची आहे.
औद्योगिक ग्राहकांसाठी विजेच्या महत्व लक्षात घेऊन त्यांना सुरळीत वीज सेवा देण्यासोबत त्यांच्या वीज सेवे विषयक अडचणी जाणून घ्या आणि त्यांच्या तक्रारी तत्परतेने सोडवा. तसेच अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांनी प्रत्येक महिन्यातून एकदा जिल्ह्यातील उद्योजकांसोबत बैठक घेत पुढाकार घेऊन वीज पुरवठ्याशी संबंधित प्रश्न सोडविण्याचे निर्देश यावेळी त्यांनी दिले. तक्रार घेऊन येणाऱ्या ग्राहकांना सौजन्याची वागणूक द्या, ग्राहकांच्या नावात बदल करण्याची आणि नविन वीज जोडणीसाठी महावितरणने ग्राहकांसाठी ऑनलाईन व्यवस्थेची सोय केली आहे, त्यामुळे वीज जोडणीचे अर्ज प्रलंबित राहणार नाही.
यावेळी सचिन तालेवार संचालक (प्रकल्प/संचालन) बोलतांना म्हणाले की, वीज ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवून महावितरणमध्ये अनेक धोरणात्मक बदल करण्यात आले आहे. त्यामुळे चंद्रपूर परिमंडळातील शेवटच्या कर्मचाऱ्यांना महावितरणची ध्येय धोरणे, तसेच मुख्य कार्यालयातील बैठकितील निर्देश, सुचना यांची माहिती देण्यासाठी, नियमित लाईनस्टाफ पर्यंत संवाद साधा असेही निर्देश त्यांनी दिले.
Chandrapur protest July 3 चंद्रपूर – राज्याच्या राजकारणात सत्ताधारी मंत्री असो कि आमदार सध्या ते विविध जातीधर्माबाबत बेताल वक्तव्य करत सुटले आहे, याचं प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणजे भाजपचे जत विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार गोपीचंद पडळकर, यांच्यावर कठोर कारवाई करीत आमदारकी रद्द करण्याची मागणी चंद्रपूर ख्रिश्चन समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे. याकरिता ३ जुलै रोजी चंद्रपुरात संत अँड्रयूज चर्च ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत निषेध मोर्चा काढण्यात येणार आहे. सदर निषेध मोर्च्याचे आयोजन चंद्रपूर जिल्हा पास्टर्स असोसिएशन तर्फे करण्यात येत आहे. Gopichand Padalkar controversial speech
सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यातील कुपवाड येथे ऋतुजा राजगे नावाच्या गर्भवती तरुणीने आत्महत्या केली. या प्रकरणात धर्मांतरासाठी सासरच्या लोकांनी छळ केल्याचा आरोप आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ आयोजित मशाल मोर्चादरम्यान गोपीचंद पडळकर यांनी ख्रिश्चन धर्मगुरूंविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केले. त्यांनी “धर्मांतरासाठी गावात येणाऱ्या ख्रिश्चन पाद्रींना सैराट करा, आणि जो हे करेल त्याला मी स्वतः ११ लाखांचे बक्षीस देईन” असे विधान केले. या वक्तव्याने ख्रिश्चन समाजात संताप आणि भय निर्माण झाले असून, त्यांनी याला हिंसाचाराला चिथावणी देणारे वक्तव्य ठरवले आहे.
सैराट गेम करा
धर्मगुरूंना ठार मारणाऱ्याला, त्याचा सैराट गेम करणाऱ्यास अकरा लाख रुपयांचे बक्षीस त्यांनी सभेत जाहीर केले आहे. त्यांच्या या बेताल वक्तव्यामुळे धर्मगुरूंची समाजविघातक व्यक्तीकडून हत्या होऊ शकते. त्यामुळे धर्मगुरूंच्या जीवाचे काही बरे वाईट झाल्यास त्यास गोपीचंद पडळकर जबाबदार असतील. जनतेतून निवडून आलेला आमदारच अशी बेताल भाषणे करून ख्रिश्चन समाजाबद्दल गरळ ओकत असेल तर त्याला आमदारपदी राहण्याचा अजिबात अधिकार नाही. Christian protest Chandrapur 2025
राज्यातील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी विविध समाजात तेढ निर्माण करीत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे, काही वाद झाला तर एका समाजाला टार्गेट करण्याचे काम या सत्ताधारी पक्षांकडून केल्या जात आहे, समाजाने विरोध दर्शविला तर माफी मागून प्रकरण शांत केल्या जाते मात्र सरकारतर्फे अश्या बेताल वक्तव्य करणाऱ्या लोक प्रतिनिधींवर कारवाई केल्या जात नाही. सध्या राज्यात आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या विरोधात ख्रिश्चन समाज एकजुटीला उभा झाला असून राज्यात आंदोलनाची शृंखला सुरु करण्यात आली असून या श्रुंखलेत चंद्रपुरातील ख्रिश्चन बांधवांतर्फे निषेध मोर्चा काढण्यात येणार आहे, या मोर्च्यात समाजातील बांधवानी मोठ्या संख्येत उपस्थित रहावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.
wildlife railway conflict in Chandrapur : चंद्रपूर: बल्लारशाह-गोंदिया रेल्वे मार्गावरील लोहारा-जुनोना जंगलातून जाणाऱ्या रेल्वे रुळावर आज पहाटे ४ वाजण्याच्या सुमारास एका हृदयद्रावक घटनेत गर्भवती सांबरीचा आणि तिच्या पोटातील पूर्ण वाढ झालेल्या पिल्लाचा रकसोल एक्सप्रेसच्या धडकेने दुर्दैवी मृत्यू झाला.
हा अपघात इतका भीषण होता की, सांबरीच्या पोटातील पिल्लू बाहेर पडून रेल्वे रुळाच्या बाजूला पडले होते. त्या पिल्लाचे गुलाबीसर कोवळे खूर विदारक दृश्य निर्माण करत होते. अपघातानंतर सांबरीच्या पोटाचा कटलेला भाग सुमारे १०० मीटर दूर, तर मागील पाय ५० मीटर दूर फेकले गेले होते. सांबरीचा पोटाचा भाग पूर्णपणे छिन्नविछिन्न अवस्थेत रुळावर पडलेला होता. wildlife accidents
वन्यजीवांसाठी कर्दनकाळ ठरलेला रेल्वे मार्ग:
बल्लारशाह-गोंदिया रेल्वे मार्ग घनदाट जंगलातून जातो, ज्यामुळे वन्यजीवांसाठी तो एक मोठा धोका बनला आहे. विशेषतः लोहारा ते मूल दरम्यान सर्वाधिक रेल्वे अपघात घडतात. हॅबिटॅट कन्झर्वेशन सोसायटी (Habitat Conservation Society) या मार्गावरील प्रत्येक प्राण्याच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असते आणि रेल्वे अपघातात मृत वन्यप्राण्यांच्या नोंदी शास्त्रीय पद्धतीने करते.
या रेल्वे मार्गाला वन्यजीवांसाठी ‘कर्दनकाळ’ असे म्हटले जात आहे. अलीकडेच, याच मार्गावर दुसरी रेल्वे लाईन टाकण्याचा प्रस्ताव रेल्वे विभागाकडून चर्चेत आहे. सध्या एकाच रेल्वे रुळावरून असंख्य वन्यजीवांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत आणि जर दुसरी लाईन टाकली, तर वन्यजीवांसाठी रेल्वे रूळ ओलांडणे जवळजवळ अशक्य होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. pregnant deer hit by train
अशास्त्रीय उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह:
वन्यजीवांचा भ्रमण मार्ग सुरक्षित ठेवण्यासाठी शास्त्रीय उपाययोजनांवर भर देण्याऐवजी, सध्या अशास्त्रीय पद्धतीने ५ फुटांची कुंपणे तयार करण्यात आली आहेत. सांबर, हरीण, वाघ, बिबट यांसारखे प्राणी ५ फुटांवरून सहज उडी मारून पलीकडे जाऊ शकतात. त्यामुळे अशा तुटपुंज्या योजनांचा काय उपयोग, असा प्रश्न हॅबिटॅट कन्झर्वेशन सोसायटीने उपस्थित केला आहे.
सोसायटीने वनविभाग आणि रेल्वे प्रशासनाला शास्त्रीय पद्धतीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे, परंतु त्याकडे अद्याप लक्ष दिले जात नसल्याचे दिसत आहे. आणखी किती वन्यजीवांना रेल्वे अपघातात जीव गमवावे लागणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
घटनास्थळी उपस्थित अधिकारी व प्रतिनिधी:
या अपघाताची माहिती मिळताच वनविकास महामंडळाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी जुनोना श्री. मेश्राम साहेब, वनपाल श्री. डी. जी. कांबळे, वनरक्षक श्री. आर. दि. पायपरे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तसेच, हॅबिटॅट कन्झर्वेशन सोसायटीचे अध्यक्ष दिनेश खाटे आणि त्यांचे सहकारी अमित देशमुख, किरण बावस्कर, नाजिश अली हे देखील उपस्थित होते.
Sudhir Mungantiwar farmer bonus news : चंद्रपूर – शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सदैव अग्रेसर असलेले राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात बोनस जमा होण्यास सुरूवात झाली आहे. यामुळे,चंद्रपूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी आ. श्री. मुनगंटीवार यांचे आभार मानले आहेत.
खरीप हंगाम 2024-25 अंतर्गत किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेत सहभागी झालेल्या नोंदणीकृत धान उत्पादक शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. पहिल्या टप्प्यात चंद्रपूर जिल्ह्यातील पणन अधिकारी विभागाकडे 69 कोटी रूपये तर आदिवासी विकास महामंडळाकडे 25 कोटी रूपये धान बोनस जमा झालेला असुन पाहिल्या टप्प्यातील एकूण 94 कोटी रूपये शेतकऱ्यांच्या थेट पैसे खात्यात धानाच बोनस जमा होण्याची सुरुवात झालेली आहे. उर्वरित सर्व शेतकऱ्यांना लवकरच बोनस मिळणार आहे.यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी आ. श्री. मुनगंटीवार यांचे आभार मानले आहेत.
राज्य शासनाने धान लागवडीखालील जमिनीच्या क्षेत्रानुसार, प्रती हेक्टर वीस हजार रुपयांचा प्रोत्साहनपर बोनस देण्याचा शेतकऱ्यांना द्यावा, अशी मागणी आ. श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत रेटून धरली होती. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकारने यासंदर्भात निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. direct bonus to farmers bank account
विशेष म्हणजे, नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो वा नसो, तरीही शेतकऱ्यांना ही प्रोत्साहनपर रक्कम दोन हेक्टरच्या मर्यादेत दिली जावी, अशी मागणी आ. श्री. मुनगंटीवार यांनी केली होती. ती देखील राज्य शासनाने मान्य करून तसा निर्णय जाहीर केला होता. government bonus scheme for paddy farmers
या निर्णयामागे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि विधानसभेतील मागणी महत्त्वाची ठरली. त्यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने 25 मार्च रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला होता आणि आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात हा बोनस जमा होण्याची सुरुवात झाली आहे. राज्यभरातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये या निर्णयामुळे आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याबद्दल आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचे शेतकऱ्यांनी आभार मानले आहेत. How to check paddy bonus status
कायम शेतकऱ्यांप्रती संवेदनशील
आ.मुनगंटीवार यांच्या पाठपुराव्यामुळेच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याची विक्रमी 202 कोटीची रक्कम मिळू शकली होती. यापूर्वीही धानाच्या बोनससाठी पाठपुरावा करत बोनस मिळवून दिला होता. शेतकऱ्यांप्रती आ. मुनगंटीवार सदैव संवेदनशील असतात, हे विशेष.
मुख्यमंत्र्यांसोबत केली होती चर्चा
राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांची ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेऊन आ. श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी चर्चा केली होती. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस मिळाला तर शेतकऱ्यांचे मनोबल वाढेल, याकडे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला आणि आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष बोनस देखील जमा होण्याची सुरूवात झाली आहे.
AMRUT scheme corruption case Chandrapur : चंद्रपूर : २३४ कोटी रूपयांची अमृत-१ व २७० कोटी रूपयांची अमृत-२ पाणीपुरवठा योजना, ५०६ कोटी रूपयांची अमृत मलनिस्सारण योजना तसेच शहरात विविध ठिकाणी फाउंटेन लावणे, रामाळा तलाव पुनर्जीवन व सौंदर्यीकरण,१०० कोटी रूपयांचे कचरा संकलन व वाहतुकीचे काम, मालमत्ता कर मुल्यांकन प्रसिद्धीचे कंत्राट, कोरोना काळात भोजन पुरविणे, मालमत्तेचे फेर मुल्यांकन अशा कोट्यावधी रुपयांच्या विविध कामांमध्ये गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार झाल्याची लेखी तक्रार मनपाचे माजी नगरसेवक व जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव यांना केली होती.
विविध कामातील घोटाळ्यांची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी दिनांक 12 जुलै 2024 रोजी देशमुख यांनी मंत्रालयातील नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव कार्यालयात पत्र दिले. मात्र मनपातील घोटाळ्यांची चौकशी करण्याऐवजी नगर विकास विभागाने मनपाचे भ्रष्ट आयुक्त विपिन पालीवाल यांना पदोन्नती दिली. या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या देशमुख यांनी दिनांक 24 जून 2025 ला प्रधान सचिवांना पत्र देऊन न्यायालयात फौजदारी याचिका टाकण्याचा इशारा दिला. एवढेच नव्हे तर फौजदारी याचिकेमध्ये थेट प्रधान सचिवांना गैरअर्जदार करण्यात लेखी इशारा सुद्धा त्यांनी दिला. promotion of corrupt municipal commissioner case
चंद्रपूर महानगरपालिकेत आतापर्यंत झालेल्या सर्व घोटाळ्यांना तसेच भ्रष्ट आयुक्त विपिन पालीवाल यांना मंत्रालयातील नगर विकास विभागाचे संरक्षण असल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला.भ्रष्ट आयुक्त पालीवाल यांना पदोन्नतीचे बक्षीस देणाऱ्या नगर विकास विभागातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे देशमुख यांनी लेखी तक्रार केली.
आमदार सुधाकर अडबाले ‘हक्कभंग’ प्रस्ताव मांडणार
माजी नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी मनपातील भ्रष्टाचाराबाबत नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघाचे आमदार सुधाकर अडबाले यांना पत्र दिले होते. आमदार अडबाले यांनी 12 जुलै 2024 रोजी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र देऊन मनपातील सर्व घोटाळ्यांची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. SIT investigation demand in urban development scams
मात्र आजपावेतो प्रधान सचिव कार्यालयाने या प्रकरणाबाबत आमदार अडबाले यांना कोणतीही माहिती पुरविली नाही.त्यामुळे येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत हक्कभंग प्रस्ताव मांडणार व चंद्रपूर मनपा तसेच नगर विकास विभागाच्या सर्व भ्रष्ट अधिकारी यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याकरिता पाठपुरावा करणार असे आश्वासन आमदार अडबाले यांनी माजी नगरसेवक देशमुख यांच्याशी चर्चा करतांना दिले.