महाराष्ट्र, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्व ताज्या बातम्या (Latest News) आणि ब्रेकिंग अपडेट्स वाचण्यासाठी रोज भेट द्या news34.in वर. राजकारण, समाजकारण, क्रीडा, गुन्हेगारी आणि आर्थिक घडामोडींचे त्वरित आणि विश्वसनीय कव्हरेज येथे उपलब्ध आहे. २४ तास सुरू असलेल्या घडामोडींची अचूक माहिती मिळवा, जेणेकरून कोणतीही मोठी बातमी तुमच्यापासून सुटणार नाही.
Shadu clay Ganapati workshop : चंद्रपूर 22 ऑगस्ट – चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील 26 शाळांमधील सुमारे 2000 विद्यार्थी या वर्षी आयोजित करण्यात आलेल्या पर्यावरणपूरक गणपती बनविण्याच्या कार्यशाळेत उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले. विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरणाविषयी जागरूकता निर्माण करणे, पारंपरिक कला जोपासणे आणि सण हरित पद्धतीने साजरा करण्याचा संदेश देणे हा या कार्यशाळेचा मुख्य उद्देश होता.
विद्यार्थ्यांनी शाडू मातीपासून आकर्षक व कलात्मक गणेशमूर्ती तयार केल्या. या कार्यशाळेतून ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) मूर्तींच्या वापरामुळे होणारे दुष्परिणाम’ तसेच ‘शाडू मातीच्या मूर्तींचे पर्यावरणपूरक फायदे’ याबाबत माहिती देण्यात आली.
हा उपक्रम महानगरपालिकेचे आयुक्त विपिन पालीवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि शिक्षणाधिकारी श्री. नागेश नीट यांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणात पार पडला. विद्यार्थ्यांचा उत्साह, शिक्षकवर्गाचा सहभाग आणि पालकांचे प्रोत्साहन यामुळे हा उपक्रम अत्यंत यशस्वी ठरला.
महानगरपालिकेतर्फे भविष्यातही अशा प्रकारच्या शैक्षणिक व सामाजिक कार्यशाळांचे आयोजन करून विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण संवर्धनाबाबत जनजागृती घडवून आणली जाणार आहे.
Jhopa Kadha Andolan : चंद्रपूर – २१ ऑगस्ट रोजी आम आदमी पक्षातर्फे संपूर्ण राज्यात शासकीय शाळांची दयनीय अवस्था व शिक्षण क्षेत्राबाबत उदासीन असलेल्या सरकार विरोधात झोपा काढा आंदोलन करण्यात आले. चंद्रपुरात महानगरपालिका समोर आप ने हे अभिनव आंदोलन करीत मनपा, स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचा शिक्षण क्षेत्राकडे असलेल्या दुर्लक्षाबाबत निषेध केला.
या अभिनव आंदोलनात आप चे पदाधिकारी स्थानिक आमदार जोरगेवार यांचे मुखवटे घालून सामील झाले होते, चंद्रपूर शहरात मनपाच्या शासकीय शाळांची दुरावस्था होत आहे मात्र याकडे मनपा लक्ष देत नसून इतर कामांकडे जास्त लक्ष देत असल्याचा आरोप केला आहे.
२६० रु रोजीचे शिक्षक?
शहरातील ६० ते ७० वर्षे जुन्या शाळा बंद करण्याचा फर्मान मनपा काढत आहे तर दुसरीकडे आयुक्तांनी अजब ठराव पास केला कि २६० रुपये रोजी ने चंद्रपुरातील मनपा शाळेत शिक्षकांची नियुक्ती केल्या जाणार आहे, यावर आप जिल्हाध्यक्ष मयूर राईकवार म्हणाले कि मजुरी करणाऱ्यांची रोजी हि ८०० रुपये ते हजार रुपये आहे मग शिक्षक इतक्या कमी पैश्यात मुलांचे भविष्य कसे घडविणार. AAP Jhopa protest against municipal neglect of schools
इतर इव्हेन्ट मध्ये मनपा हजार रुपये रोजीने कामगारांना काम करायला लावतात मात्र मुलांचे भविष्य घडविणाऱ्या शिक्षकांना इतक्या कमी पैश्यात ठेवणे म्हणजे हा मुलांच्या भवितव्याशी चाललेला खेळ आहे. पालिकेने आपल्या वार्षिक बजेटमधून २५ टक्के शिक्षणावर खर्च करायला हवा, त्यानंतर शिक्षण प्रणाली चांगलीच सुधारेल, मात्र सरकार व मनपा प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे, म्हणून आम्ही या झोपलेल्या प्रशासनाचा निषेध करीत आंदोलन करीत आहो.
आयोजित आंदोलनात आप चे प्रदेश सचिव सुनील मुसळे, जिल्हाध्यक्ष मयूर राईकवार, युवा जिल्हाध्यक्ष राजू कुडे, महिला अध्यक्ष तबस्सुम शेख व इतर पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
Order issued prohibiting the Dj laser light : चंद्रपूर, दि. 21 : आगामी काळात जिल्ह्यात गणेशोत्सव व ईद-ए-मिलाद हे सण साजरे केले जाणार आहे. या उत्सवाच्या मिरवणुकीमध्ये लेझर लाईटचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने मानवी जिवीताला धोका, आरोग्याला, सुरक्षिततेला धोका तसेच जनतेमध्ये गोंधळ निर्माण होणे, तसेच भांडण निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मिरवणुकीमध्ये लेझर लाईट वापरास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. तसे आदेश जिल्हा पोलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी निर्गमित केले आहेत.
चंद्रपूर जिल्ह्यात 27 ऑगस्ट ते 9 सप्टेंबर या कालावधीत गणेशोत्सव तसेच यादरम्यान ईद-ए-मिलाद हा उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. जिल्ह्यात सार्वजनिक गणेश मंडळाकडून वेगवेगळ्या तारखेला मुर्ती विसर्जन मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच ईद-ए-मिलादनिमित्त सुध्दा मिरवणूक काढली जाते. या मिरवणुकीमध्ये लेझर लाईटचा वापर मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. Chandrapur procession laser safety order police
लेझर लाईटमुळे अंधत्व येणे, डोळे निकामी होणे, आरोग्याला धोका आणि गोंधळाची स्थिती निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू शकतो. त्यामुळे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 163 (1) अन्वये 27 ऑगस्ट ते 9 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत गणेशोत्सव व ईद – ए- मिलाद मिरवणुकीमध्ये लेझर लाईटच्या वापरास प्रतिबंध करण्यात येत असल्याचे पोलिस अधिक्षकांच्या आदेशात नमुद आहे.
inspection Mahakali temple development : चंद्रपूर – चंद्रपूरचे आराध्य दैवत माता महाकाली मंदिरपरिसरात भाविकांच्या सोयीसुविधा वाढविण्यासाठी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी एक कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. या निधीतून येथील विविध विकासकामे सुरू असून, त्यांची आमदार किशोर जोरगेवार यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून कामांच्या गुणवत्तेची माहिती घेतली. यावेळी नवरात्रीपूर्वी सर्व कामे पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
या पाहणी वेळी चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेचे शहर अभियंता रवींद्र हजारे, अभियंता आशिष भारती, भारतीय जनता पार्टीचे महानगराध्यक्ष सुभाष कासनागोट्टूवार, भाजप नेते नामदेव डाहुले, महामंत्री रवि गुरुनुले, सविता दंढारे, मंडळाध्यक्ष अॅड. सारिका संदुरकर, स्वप्निल डुकरे, सुभाष अदमाने, माजी नगरसेविका कल्पना बबुलकर, मुग्धा खाडे, संजीव सिंग, विमल कातकर, नकुल वासमवार, कोमल दाणव आदींची उपस्थिती होती. Chandrapur Mahakali temple devotional amenities upgrade
भाविकांना उत्तम सुविधा मिळाव्या
सध्या मंदिर परिसरात सुरक्षा भिंतीचे बांधकाम, गुट्टू लावणे, परिसरातील स्वच्छता व सौंदर्यीकरणचे कामे सुरू आहेत. या कामांचा आढावा घेताना आमदार जोरगेवार म्हणाले कि, महाकाली माता ही चंद्रपूरची आराध्यदेवता असून, येथे दरवर्षी लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात. भाविकांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत असल्याने त्यांना उत्तम सुविधा, सुरक्षित वातावरण आणि स्वच्छ परिसर मिळावा यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. मंदिर परिसरात स्वच्छता आणि सोयीसुविधा केंद्रस्थानी ठेवून उत्तम व्यवस्था उभारली जात असल्याचे ते म्हणाले.
आमदार जोरगेवार यांच्या पुढाकाराने मंदिर परिसरात सुरू असलेली कामे लवकरच पूर्ण होऊन भाविकांच्या सेवेत उपलब्ध होतील. यामुळे मंदिर परिसर अधिक आकर्षक, सुरक्षित आणि सोयीस्कर होणार असून भाविकांच्या समाधानात भर पडणार आहे. पाहणीदरम्यान स्थानिक नागरिक व संबंधित अधिकारी संख्येने उपस्थित होते.
HSRP high security number plate Maharashtra : चंद्रपूर : उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट्स (HSRP) च्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली महाराष्ट्रातील जनतेची सर्रास लूट होत असल्याचा गंभीर आरोप खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केला आहे. महाराष्ट्रात एचएसआरपीसाठी इतर राज्यांच्या तुलनेत दुप्पट शुल्क आकारले जात असताना , केंद्र सरकार याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत असल्याचा दावा त्यांनी केला. या विषयावर त्यांनी लोकसभेत प्रश्न विचारून सरकारची पोलखोल केली आहे. मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरात, एचएसआरपीसह मोटार वाहन घटकांचे दर निश्चित करणे किंवा नियंत्रित करणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट झाले आहे की, एचएसआरपीसह मोटार वाहनांच्या घटकांचे दर निश्चित करणे किंवा नियंत्रित करणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत नाही. तसेच, कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. हाच धागा पकडत खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी सरकारवर निशाणा साधला. “केंद्र सरकार नियमावली बनवून आपली जबाबदारी झटकत आहे,” असे त्या म्हणाल्या. HSRP installation issues Maharashtra rural areas
20 कोटी वाहन एचएसआरपी शिवाय रस्त्यावर
त्या पुढे म्हणाल्या, “देशात एकूण 40 कोटींहून अधिक नोंदणीकृत वाहने असून, त्यापैकी जवळपास 20 कोटी वाहनांवर एचएसआरपी बसवलेल्या नाहीत. महाराष्ट्रात तर हे प्रमाण 53.95% इतके चिंताजनक आहे. ग्रामीण भागातील जनतेला एचएसआरपी मिळवण्यासाठी मोठ्या अडचणी येत आहेत. एकीकडे शुल्क दुप्पट आकारले जाते आणि दुसरीकडे वितरण व्यवस्थापनातही गोंधळ आहे. सरकार यावर कोणतीही ठोस उपाययोजना करताना दिसत नाही.”
सक्षम अंमलबजावणी यंत्रणेअभावी ही संपूर्ण योजना फसली असून, सर्वसामान्य जनतेला केवळ त्रास सहन करावा लागत आहे. सरकारने या समस्येवर त्वरित लक्ष घालून महाराष्ट्रातील जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली आहे.
Chandrapur municipal corporation plastic raid : चंद्रपूर 20 ऑगस्ट – रयतवारी कॉलरी येथील अमरजित गुप्ता यांच्या मालकीच्या गुप्ता ट्रेडींग या दुकानावर चंद्रपूर महानगरपालिका उपद्रव शोध पथकाने कारवाई करून 280 किलो प्लास्टीक जप्त केले आहे शिवाय प्लास्टीकचा साठा करणाऱ्या दुकानदाराकडुन 5 हजार रुपये दंड वसुल करण्यात आला आहे.
चंद्रपूर महानगरपालिका मनपा उपद्रव शोध पथकास मिळालेल्या गुप्त माहीतीच्या आधारे सदर कारवाई करण्यात आली असुन सदर व्यावसायिकास सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. पुन्हा सदर गुन्हा केल्यास फौजदारी कारवाई करण्याचे मनपा प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तर नागरिकांना मिळणार ५ हजाराचे बक्षीस
मनपा हद्दीत प्लास्टीक पिशव्यांच्या वापरावर प्रतिबंध घालण्यास सातत्याने कारवाई केली जात असुन प्लास्टीक पिशव्यांच्या साठयाबाबत गुप्त माहीती देणाऱ्यास 5 हजारांचे बक्षिस सुद्धा जाहीर करण्यात आले आहे.यास मोठा प्रतिसाद मिळुन मनपापर्यंत प्लास्टीक साठ्याची गुप्त माहीती पोचविण्यात येत आहे. Chandrapur plastic seizure reward informer
एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तूंचे उत्पादन, आयात, साठवणूक, वाहतूक, वितरण, विक्री व वापरावर राज्यात 1 जुलै 2022 पासून पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली असुन महाराष्ट्र प्लास्टिक आणि थर्माकोल अधिसूचना 2018 नुसार दंड आणि 3 महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा आहे.
सदर कारवाई आयुक्त तथा प्रशासक विपीन पालीवाल यांच्या मार्गदर्शनात सहायक आयुक्त अनिलकुमार घुले यांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणात डॉ. अमोल शेळके,भुपेश गोठे,मनीष शुक्ला,राज हजारे, शुभम खोटे,शुभम चिंचेकर,राहुल गगपल्लिवर,पूनम समुद्रे यांच्याद्वारे करण्यात आली.
online gaming regulation bill India : चंद्रपूर : भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचे आणि वेगाने वाढणारे क्षेत्र असलेल्या ऑनलाइन गेमिंगमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी कर्तव्यदक्ष खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. संबंधित आमदार असताना देखील विधानसभेत याबाबतच्या आवाज उठवला होता. सत्यासोबतच विद्यमान मंत्र्यांना याबाबत पत्र व्यवहार करण्यात आला होता. त्यासोबत कठोर कारवाई करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र व्यवहार केला होता. त्यांच्या या कठोर परिश्रमामुळे आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे मोठे यश मिळाले आहे. या गंभीर समस्येची दखल घेत, आज लोकसभेत माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाचे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन आणि प्रोत्साहन विधेयक, २०२५’ सादर केले आहे. legislation banning real money gaming India
हे विधेयक अनेक महत्त्वपूर्ण उद्दिष्टांसह आणले गेले आहे. ऑनलाइन मनी गेम्समुळे अनेक लोक कर्जबाजारी झाले असून, काही ठिकाणी व्यसनाधीनतेमुळे आत्महत्या करण्यासारख्या गंभीर घटना घडल्या आहेत. हे विधेयक अशा ऑनलाइन मनी गेम्सवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, जे वापरकर्त्यांकडून आर्थिक लाभाच्या अपेक्षेने खेळले जातात. याचा मुख्य उद्देश, विशेषतः तरुण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ व्यक्तींना व्यसनाधीनतेपासून आणि सामाजिक, आर्थिक व मानसिक हानीपासून संरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच, या विधेयकात ऑनलाइन मनी गेम्सशी संबंधित आर्थिक फसवणूक, मनी-लॉण्ड्रिंग आणि करचोरी यांसारख्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध घालण्यात येणार आहे.
ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवांचा वापर दहशतवादाला निधी पुरवण्यासाठी
या विधेयकात ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक आणि सामाजिक खेळांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे. यासाठी एक स्वतंत्र ‘ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण’ स्थापन केले जाईल, जे या खेळांना मान्यता देईल आणि त्यांचे नियमन करण्यात येणार आहे. ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवांचा वापर दहशतवादाला निधी पुरवण्यासाठी केला जात असल्याच्या अहवालांच्या पार्श्वभूमीवर, हे विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. सध्या या क्षेत्रासाठी कोणतीही समर्पित संस्था किंवा कायदेशीर चौकट नाही. हे विधेयक एकसमान आणि राष्ट्रीय स्तरावरील कायदेशीर चौकट तयार करेल, ज्यामुळे या उद्योगाची रचनाबद्ध वाढ होईल. ban on money games India bill
खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी संसदेत आणि संसदेबाहेर ऑनलाइन मनी गेम्सच्या धोक्याबद्दल सातत्याने आवाज उठवला होता. त्यांनी या खेळांमुळे कुटुंबांमध्ये निर्माण झालेल्या समस्या, युवकांवर होणारे नकारात्मक परिणाम आणि आर्थिक नुकसानीकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यांच्या या योगदानामुळेच केंद्र सरकारने या विषयाची गंभीर दखल घेतली आणि आज हे महत्त्वाचे विधेयक संसदेत सादर झाले. हे विधेयक ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला सुरक्षित, जबाबदार आणि प्रगतीशील बनवण्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.
Chandrapur municipal warning water disruption : चंद्रपूर, 19 ऑगस्ट – ईरई धरणावर अचानक उद्भवलेल्या विद्युत कामकाजामुळे उद्या दिनांक 20 ऑगस्ट 2025 (बुधवार) रोजी चंद्रपूर शहरातील काही भागांमध्ये पाणीपुरवठा विस्कळीत किंवा पूर्णपणे बंद राहणार आहे. चंद्रपूर महानगरपालिकेतर्फे नागरिकांना याची पूर्वसूचना देण्यात येत असून, पाणीपुरवठा शक्य तितक्या लवकर सुरळीत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
1) बाबूपेठ परिसर : लालपेठ, संविधान नगर, किरमे प्लॉट, बाबा नगर, नेताजी चौक, मराठा चौक, गुरुदेव चौक, बुरड मोहल्ला, मोटघरे प्लॉट, आंबेडकर चौक, पंचशील चौक, महादेव मंदिर, राधाकृष्ण चौक, विकास नगर. 2) हिंगलाज भवानी टाकी परिसर : मा.सर, हिंगलाज भवानी टाकीतून होणारा संपूर्ण पाणीपुरवठा विस्कळीत किंवा बंद राहील.
3) रयतवारी टाकी परिसर : रयतवारी टाकीवरून होणारा संपूर्ण पाणीपुरवठा विस्कळीत राहील. श्याम नगर, इंदिरा नगर, राजीव गांधी नगर आदी परिसर बाधित होतील.
Pratibha Dhanorkar on human-wildlife conflict : चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील मानव-वन्यजीव संघर्ष गंभीर स्वरूप धारण करत असून, गेल्या सात महिन्यांत २५ लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर १०८ लोक जखमी झाले आहेत. खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नावर पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या गंभीर परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्याचा दावा केला आहे. यात मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी एआय (AI) युक्त कॅमेरे बसवणे, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या सीमेवरील गावांमध्ये तातडीच्या मदतीसाठी प्राथमिक प्रतिसाद गट (Quick Response Teams) तयार करणे, तसेच जंगली जनावरांच्या हल्ल्यातील पीडितांना वेळेवर आर्थिक सहाय्य देणे यांचा समावेश आहे. मात्र, या उपाययोजना सुरू असतानाही मृतांचा आणि जखमींचा वाढता आकडा पाहता, या उपाययोजना किती प्रभावी ठरत आहेत, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
केवळ कागदोपत्री उपाययोजनांची माहिती
या गंभीर समस्येवर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघांनीही ठोस आणि परिणामकारक पाऊले उचलणे अपेक्षित असताना, केवळ कागदोपत्री उपाययोजनांची माहिती देऊन प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा सूर उमटत आहे. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ अंतर्गत, मानवी जीवनासाठी धोकादायक ठरलेल्या वन्य प्राण्यांच्या शिकारीची परवानगी देण्याचा अधिकार राज्याच्या मुख्य वन्यजीव रक्षकांना असला, तरी या अधिकाराचा वापर करून नागरिकांचे जीव वाचवण्यासाठी तातडीने कठोर निर्णय घेतले जात नसल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीचा उपयोग सौर कुंपणे आणि भौतिक अडथळे उभारण्यासाठी होत असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्ष परिस्थितीत हे अडथळे वन्यप्राण्यांना रोखण्यात अपयशी ठरत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
forest rights act pendency rural : चंद्रपुर जिल्हा :- अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम २००८ आणि सुधारित नियम २०१२ ची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग शा. प. क्र. वहका-२०२१/प्र.क्र.५०/का-१४ दि. ०३ मार्च २०२१ च्या शासन परिपत्रकानुसार वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी आदिवासी व इतर वनभूमीधारकांचे प्रलंबित वनहक्क दावे तात्काळ निकाली काढून त्यांना वन प्रमाणपत्र वाटप करित दावे मंजूर केलेल्या जमिनीची मोजणी करुन ७/१२ उतारे देवुन त्यांच्या कुटुंबाचे उपजिवीकेचे साधन उपलब्ध करण्यात येवून वनहक्क दावे प्रलंबित आहे.
असे असताना देखील जवळपास तीन वर्षापासून वन विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी बळजबरी करुन जेसिबीद्वारे शेतजमीनी सभोवताल मोठ मोठे गड्डे व तारेचे वॉलकम्पाऊंड करुन जमीनमध्ये फळझाडे लावून पिक घेण्यास मनाई केल्यामुळे वनभूमीधारकांवर उपासमारी पाळी आली असून त्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात मुख्य वनसंरक्षक मणिकंडा रामानुजम यांना शिवसेना चंद्रपुर तालुका प्रमुख तथा भारतीय कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तसेच ग्राहक (उपभोक्ता) संरक्षण समितीचे जिल्हाध्यक्ष संतोष पारखी यांनी निवेदनाद्वारे मागणी केली असता यावेळी चंद्रपुर उपमहानगर प्रमुख विश्वास खैरे उपस्थित होते. Chandrapur tribal forest certificate delay starvation
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ अन्वये अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना कलम ३ (१) नुसार वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क किंवा दोहोंचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. यामध्ये अनुसूचित जमाती किंवा इतर पारंपारिक वननिवासी यांना स्वतःच्या उपजीविकेकरिता शेती कसण्यासाठी वनजमिनी धारण करण्याचा व त्यामध्ये राहण्याचा हक्क, निस्तारासारखे हक्क, गावाच्या सीमांतर्गत किंवा सीमेबाहेर पारंपारिकरीत्या गोळा केले जाणारे गौण वनोत्पादन गोळा करुन त्याचा वापर करणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे. forest rights act pendency rural
यासाठी स्वामित्व हक्क, पाण्यामधील मत्स्य व अन्य उत्पादने, चराई करणे, पारंपारिक मोसमी साधनसंपत्ती मिळविण्यास हक्कदार असणे, निरंतर वापर करण्यासाठी पारंपारिकरीत्या संरक्षण व संवर्धन करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वनस्रोताचे संरक्षण, पुनर्निर्माण, संवर्धन, व्यवस्थापन करण्याचे हक्क इ. विविध वनहक्क प्राप्त असून देखील वनहक्क कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही?
प्रकरणे निकाली कधी निघणार?
जेव्हा की, वन हक्क दावे विहित कालावधीत निकाली काढण्यासाठी तसेच वैयक्तिक व सामूहिक दावे मान्य केल्यानंतर दावेदारांना वनहक्क प्रमाणपत्र वाटप, दाव्यांची जमीन मोजणी, वैयक्तिक दाव्यांचा ७/१२ वाटप यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात कालबध्द मोहिम हाती घेवुन जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती व उपविभागस्तरीय वनहक्क समितीच्या नियमित बैठकीत निकाली काढण्याची आवश्यकता होती. वनहक्क कायदा २००६ अंतर्गत दावेदाराच्या कब्जात असणारे क्षेत्र व दावेदाराने मागणी केलेले क्षेत्र याचा विचार करून क्षेत्र मंजूर न करता कमी क्षेत्र मंजूर करण्यात येत असल्याचे दिसून येते त्याअनुषंगाने वनहक्क धारकांना नियमानुसार क्षेत्र मंजुर करुन अतिसंवेदनशील वन्यजीव अधिवास क्षेत्रातील (CWH) दावे केंद्र शासनाच्या निदेशाप्रमाणे त्वरित निकाली काढून अतिसंवेदनशील वन्यजीव अधिवास क्षेत्रातील वैयक्तिक, सामुहिक वनहक्क दावे, पुनर्विलोकनाची प्रकरणे आजपावतो निकाली काढण्यात आलेली नाहीत. Chandrapur adivasi land rights enforcement failure
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिका क्र.१०९/२००८ मधील आदेशाच्या अनुषंगाने राज्यातील अमान्य करण्यात आलेले दावे व अपिल यांची अभ्यासगटाव्दारे तपासणी करून पुनर्विलोकन करण्याबाबत वेळोवेळी जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात आलेले आहे. सदर प्रकरणांचे पुनर्विलोकन करताना कागदपत्रे तपासणी करून योग्य निर्णय घेवुन अमान्य केलेल्या प्रकरणांची उचित कारणे नमूद करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले आहे. तसेच आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी वनहक्क प्रकरणांचा निपटारा करणे, टायटल्स प्रदान करणे, मोजणी करणे व ७/१२ देणे इत्यादीच्या संदर्भात राबविण्यात येणा-या मोहिमेचे सनियंत्रण करुन प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांना योग्य त्या सुचना देऊन त्यांच्याकडून पाठपुरावा करण्यात येवून उपरोक्त मोहिमेचा अहवाल दरमहा आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांना उपलब्ध करून द्यायचे होते.
पालकमंत्री यांना निवेदन मात्र कारवाई नाही
जेणे करुन आदिवासी व इतर पारंपारिक वनभूमीधारकांवर उपासमारीची पाळी येणार नाही, याची दक्षता घेणे गरजेचे होते.त्यामुळे वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी आपण आदिवासी व इतर वनभूमीधारकांचे प्रलंबित वनहक्क दावे तात्काळ निकाली काढून त्यांना वन प्रमाणपत्र वाटप करित दावे मंजूर केलेल्या जमिनीची मोजणी करुन ७/१२ उतारे देवुन त्यांच्या कुटुंबाचे उपजिवीकेचे साधन उपलब्ध करण्यात यावे. यासंदर्भात आदिवासी विभाग विकासमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. अशोकजी उईके यांना दि.12 मार्च 2025 ला शिवसेना चंद्रपुर व वनभूमीधारकांच्या शिष्टमंडळानी निवेदन देवून सुद्धा कुठलीच कार्यवाही करण्यात आली नाही? forest rights act pendency rural
जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीमधील अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाल जवळपास चार वर्षापासून संपृष्ठात असल्यामुळे जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीची सभेचे आयोजन शक्य नसल्यामुळे जिल्हास्तरावरील प्रलंबित प्रकरणांची तपासणी करुन प्रकरणे तयार करुन ठेवण्यात आल्यावर जिल्हाधिकारी यांनी पुढील होणाऱ्या जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत सदर प्रकरणे निकाली काढण्यात येईल असे, चंद्रपूर जिल्हयातील अनुसुचित जमाती व गैर आदिवासी यांचे वैयक्तीक वनदावे सुरु असतांना वन विभागामार्फत शेतक-यांना शेतामध्ये जाण्यास मनाई करण्यात आली. forest rights act pendency rural
त्या विषयासंदर्भात दि.१३ जुलै २०२३ रोजी दु. ४ वा. मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचे अध्यक्षतेखाली बैठकीत घेवून प्रलंबित वनहक्क दावे असलेल्यांवर कुठलीही कार्यवाही करण्यात येवू नये, असे स्पष्ट निर्देश असताना सुद्धा वन विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून बळजबरीने वनहक्क दावे प्रलंबित असलेल्या धारकांच्या जमीनीत जेसिबीद्वारे सभोवताल मोठ मोठे गड्डे व तारेचे वॉल कम्पाऊंड करुन जमीनमध्ये फळझाडे लावून पिक घेण्यास मनाई केल्यामुळे तीन वर्षापासून त्यांच्यावर उपासमारी पाळी आली असून देखील जिल्हा प्रशासन व वन विभाग त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने त्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई देण्यात येवून दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कार्यवाही करण्यात यावी. forest rights activism Chandrapur Shiv Sena demand
तसेच पालकमंत्री यांनी सदर विषयासंदर्भात तात्काळ निर्णय घेवून अनुसूचित जमाती किंवा इतर पारंपारिक वननिवासींचे प्रलंबित वनहक्क दावे निकाली काढून त्यांना वन प्रमाणपत्र वाटप करित दावे मंजूर केलेल्या जमिनीची मोजणी करुन ७/१२ उतारे देवुन त्यांच्या कुटुंबाचे उपजिवीकेचे साधन उपलब्ध देण्यात येवून अन्याय करणाऱ्या जिल्हा प्रशासन व वन विभागाच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कठोर कार्यवाही करुन सदर विषयाकडे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सतत दुर्लक्ष होत असल्याने त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची पाळी आली असून प्रशासन मात्र सदर विषयाची दखल घेत नसल्याचे निदर्शात येत असल्यामुळे शिवसेनेला त्यांना सोबत घेवून आंदोलनाचा मार्ग हाती घेण्यास भाग पाडु नये असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला. forest rights act pendency rural
