Category: ताज्या बातम्या

News34 chandrapur

नागपूर /चंद्रपूर : आपल्या हक्काचे घर असावे, असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. या स्वप्नाला प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. केंद्रीय योजनेतून दहा हजार घरांची निर्मिती करण्यात येणार असून तसा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर झाला आहे. स्वतः पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करीत असून लवकरच प्रधानमंत्री आवास योजनेतून चंद्रपुरात 10 हजार नवीन घरकुल उभे राहतील, असा विश्वास त्यांनी नागपुरात व्यक्त केला.

महात्मा फूले नविनीकरण उर्जा व पायाभूत तंत्रज्ञान लिमिटेड (महाप्रित) आणि चंद्रपूर महानगर पालिका मिळून प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरबांधणी प्रस्तावासंदर्भात पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथील हरिसिंग वनसभागृहात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला महाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अमोल शिंदे, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., महाप्रितचे संचालक पुरुषोत्तम जाधव, मुख्य लेखाधिकारी डी.सी.पाटील, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजना केंद्राचे संचालक अशोक जोशी, वैज्ञानिक संजय बालमवार तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे मुंबईवरून प्रधान सचिव दीपक म्हैसेकर उपस्थित होते.

चंद्रपूर महानगर पालिका अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेमधून खाजगी भागीदारीद्वारे घरांची निर्मिती या घटकांतर्गत घरकुल बांधणे प्रस्तावित आहे. यासाठी म्हाडाच्या अखत्यारीत नवीन चंद्रपूर येथे मौजा कोसारा, खुटाळा येथे जागा उपलब्ध आहे. या साईटवर घरकुल बांधण्याकरीता महाप्रित आणि चंद्रपूर शहर महानगरपालिका यांच्यात 12 एप्रिल 2023 रोजी सामंजस्य करार झालेला आहे.

चंद्रपूर शहरातील नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलाचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने महाप्रीत व चंद्रपूर शहर महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने 10 हजार घरकुलांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. चंद्रपूर शहरात जागा नसलेले भाडेकरू तथा नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना सदर योजनेंतर्गत घरकुलाचा लाभ घेता येणार आहे. याकरीता नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत 2 लक्ष 50 हजार रुपयांचे अनुदान तसेच बांधकाम कामगार म्हणून 2 लक्ष रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

News34 chandrapur

चंद्रपूर: नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या निमीत्ताने इको-प्रो तर्फे सुरू असलेल्या एक दिवस एक आंदोलन शृघले अंतर्गत आज सातव्या दिवशी चंद्रपुरच्या प्रदुषणमुक्ती करीता तसेच सिटीपीएसचे कालबाहय प्रदुषीत संच क्रमांक 3 व 4 त्वरीत बंद करण्याची तसेच चंदीगडच्या धर्तीवर ‘एअर प्युरीफायर टॉवर’ शहरात उभारण्याच्या मागणीसह अन्य मागण्या शासनाकडे करीत ‘‘प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालय व अधिकारी यांना (एमपीसीबी) साकडं घाला सत्याग्रह’’ आंदोलन करण्यात आले.

चंद्रपूर शहर राज्यातील सर्वाधिक प्रदुषीत शहराच्या यादीत वरच्या स्थानावर असल्याने, राज्याच्या विजेची गरज सोबतच खनिजांची गरज पुर्ण करून चंद्रपूरकरांच्या वाटयाला कायम प्रदुषण, आजार हेच मिळाले आहे. चंद्रपूरचे प्रदुषण कमी व्हावे म्हणुन वेळोवेळी अनेक आंदोलने, पाठपुरावा तसेच जनहित याचिकाच्या माध्यमाने अनेक संस्था-संघटना लढत असतात मात्र याकडे हवे तसे लक्ष शासनाच्या वतीने करण्यात येत असल्याचे दिसुन येत नाही. प्रदुषण नियंत्रणासाठी कार्यरत असलेली महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ नोटीसा देणे, बॅक गॅरन्टी जप्त करणे या पलिकडे काही होताना दिसत नाही. यासाठी राज्यातील शहरा-शहरातील प्रदुषणाची तीव्रता बघता, बाधीत जनतेच्या हिताचा, आरोग्याचा विचार करता भविष्यात प्रदुषण विरोधात कार्यवाहीचे स्वरूप व अंमलबजावणी बाबत शासनाने वाढत्या प्रदुषणाविरोधात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.

2006 पासुन चंद्रपूरच्या प्रदुषणाबाबत अनेक अॅक्शन प्लान आले मात्र अमलबंजावणी हवी तशी झालेली नाही. अलिकडे जिल्हातील व शहरातील नदयाचे जलप्रदुषणाची समस्या गंभीर आहे. नागरी सांडपाणी पासुन तर उदयोगीक प्रदष्ुाीत पाणी सर्रास नदयात प्रवाहीत केले जात आहे. तसेच जिल्हयातील तलावाची स्थिती सुध्दा गंभीर असुन जलप्रदुषण ठिकठिकाणी होत आहे. यासाठी सुध्दा कृती आराखडे आहेत, स्थानिक स्वराज्य संस्थाची जवाबदारी आहे, नगर विकास विभागाची जवाबदारी आहे. मात्र याबाबत कृती होताना दिसत नाही. यापुर्वी इको-प्रो ने शहरातील प्रदुषणाविरोधात ‘अन्नत्याग सत्याग्रह’, धरणे आंदोलन, पदयात्रा तसेच जनहित याचीकाच्या माध्यमाने सिटीपीएस संच क्रमांक 1 व 2 साठी लढा दिलेला आहे. रेलवे मालधक्का प्रदुषण विरोधातही संघर्ष केलेला आहे. भविष्यात प्रदुषणाच्या मागण्यासंदर्भात इको-प्रो सत्याग्रह आंदोलनाच्या भुमीकेत असणार आहे.

महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडे चंद्रपूरकरास प्रदुषणाच्या त्रासापासुन मुक्त करण्यास थातुरमाथुर उपाययोजना करण्यापेक्षा आवश्यक व कठोर कार्यवाही करण्याच्या मागणीकरीता व प्रदुषणमुक्तीच्या मागण्यासाठी आज इको-प्रो तर्फे प्रतिकात्मक आंदोलन करीत विविध मागण्याकरीता एमपीसीबीला ‘साकडं घाला सत्याग्रह’ करण्यात आले, येत्या काळात या मागण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात न आल्यास लवकरच तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा सुध्दा देण्यात आला आहे.

आज करण्यात आलेल्या एमपीसीबीला ‘साकडं घाला सत्याग्रहाच्या मागण्या मध्ये सिटीपीएस कालबाहय संच क्रमांक 3 व 4 तात्काळ बंद करण्यात यावे, सिटीपीएस संच क्रमांक 5, 6 व 7 सुध्दा जुने संच होणारे प्रदुषण नियत्रणात आणुन टप्प्या-टप्प्याने बंद करण्याचा कार्यक्रम जाहीर करणे, चंद्रपूर शहरात प्रदुषण नियंत्रणसाठी चंदीगडच्या धर्तीवर महानगरपालिकेकडुन प्रस्तावित ‘एअर प्युरीफायर टॉवर’ ला त्वरीत मंजुरी प्रदान करावी, वायु प्रदुषण व नदी प्रदुषण कृती आराखडयाची संबधीत विभागाकडुन त्वरीत अंमलबजावणी करणे, सिटीपीएस/वेकोली परिसरातील वाढलेली काटेरी झुडपे काढुन त्याठिकाणी सौर उर्जा प्रकल्प दोन्ही उदयोगाने सुरू करणे, चंद्रपूरात प्रदुषणाने बाधीत नागरीकांचे तपासण्या, उपचाराकरीता मोफत व प्रभावी योजना राबविणे, चंद्रपूर शहरात महानगरपालिकेने तसेच इतर प्रदुषीत नगर पालिका क्षेत्रात ‘हवा गुणवत्ता दर्शविणारी यंत्रणा’ उभारावी, महाराष्ट्र महानगरपालीका व नगर परिषद (सुधारित) कायदा 1994 मधिल कलम 67-अ नुसार ‘पर्यावरण सध्यस्थिती अहवाल’ त्वरीत तयार करावे, जिल्हा पर्यावरण समीती घोषीत करून नियमित सभा व कार्यान्वीत करणे आदी मागण्या शासनाकडे करण्यात आलेल्या आहेत.

आज इको-प्रो तर्फे संस्थेचे अध्यक्ष बंडु धोतरे यांचे नेतृत्वात करण्यात आलेल्या सत्याग्रह मध्ये नितीन रामटेके, धर्मेद्र लुनावत, ओमजी वर्मा, राजु काहीलकर, अब्दुल जावेद, सचिन धोतरे, प्रकाश निर्वाण, कुणाल देवगीरकर, प्रितेश जीवने, सुधीर देव, भारती शिंदे, चित्राक्ष धोतरे आदी सहभागी होते.

News34 chandrapur

चंद्रपूर : शहरातील बालाजी वाॅर्ड गोपालपुरी, आनंदनगरात मागील अनेक वर्षांपासून खुले असलेल्या सुमारे दोन एकर भूखंडांवर बेकायदेशीर लेआउट तयार करण्यात आला. त्यामध्ये नियमानुसार रस्ता व सार्वजनिक कामांसाठी ओपन स्पेस ठेवला नाही. त्यामुळे हा लेआउट रद्द करावा व दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी मंगळवारी (दि.१२) महानगरपालिका आयुक्त विपिन पालीवाल यांच्याकडे तक्रारीतून केली आहे.

गोपालपुरी, आनंदनगरातील ही जागा ऐतिहासिक गोंडकालीन किल्ल्याला लागून आहे. त्यामुळे किल्ल्याच्या वैभवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. या जागेत दरवर्षी इरई नदीच्या पुराचे पाणी शिरते. या जागेवर राऊत कुटुंबीय, तसेच इतर संबंधितांनी नुकतेच लेआउट तयार केले. १०० रुपयांच्या नोटरीवर प्लॉट विक्री सुरू केल्याने विकत घेणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक होत आहे.

या लेआउटमध्ये फक्त १८ फूट रुंद रस्त्यासाठी जागा सोडण्यात आली. नियमानुसार नाली, ओपन स्पेस आणि समाज मंदिरासाठी जागाच ठेवली नाही. बांधकामे उभी झाल्यास येणाऱ्या काळात तेथील नागरिकांची गैरसोय होणार असून, महानगरपालिकेचीही फसवणूक होणार आहे. त्यामुळे हे लेआउट रद्द करावे, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी तक्रारीतून केली आहे.

News34 chandrapur

चंद्रपूर – शहरात विना परवानगी भिंतीपत्रके लावणाऱ्या स्वराज्य वक्ता अकादमीविरुद्ध महाराष्ट्र विद्रुपीकरण कायदा १९९५ अंतर्गत चंद्रपूर महानगरपालिका झोन क्र. २ कार्यालयाद्वारे चंद्रपूर शहर पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

शहरातील गांधी चौक,मिलन चौक जयंत टॉकीज तसेच मनपा हद्दीतील शासकीय व खाजगी जागा, शहरातील पोस्ट / टेलीफोन पेटी, इलेक्ट्रिक खांब, रस्त्याच्या कडेची झाडे इत्यादींवर प्रशिक्षण देण्यासंबंधी माहिती असलेली भिंतीपत्रके मनपाकडुन पूर्वपरवानगी न घेता लावली असल्याचे सहायक आयुक्त सचिन माकोडे यांना १२ डिसेंबर रोजी पाहणी दरम्यान आढळुन आले.

संबंधितास भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क करून पत्रके काढण्यास सांगितले असता अद्याप पावेतो भिंतीपत्रके न काढल्याने स्वराज्य वक्ता अकादमी, प्रशिक्षक समीर लेनगुळे यांच्यावर  महाराष्ट्र विद्रुपीकरण कायदा १९९५ अंतर्गत कलम ३ नुसार फौजदारी गुन्हा नोंद करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. चंद्रपूर महापालिकेच्या वतीने शासकीय निधीद्वारे शहर सुशोभीकरणाची कामे करण्यात आली आहेत,गांधी चौक हे शहराचे मुख्य ठिकाण असुन तेथे दीपस्तंभ उभारलेला आहे. त्या जागेवरच संबंधितांनी भिंतीपत्रके लावली त्यामुळे शासकीय निधीचेही नुकसान झाले.

भिंतीपत्रके,पोस्टर्स,बॅनरबाजीमुळे शहराच्या विद्रुपीकरणासह शहराच्या सौंदर्यात बाधा येते किंबहुना वाहतुकीसही अडथळा निर्माण होत असल्याने याबाबत उच्च न्यायालय आणि राज्य शासनाने आखुन दिलेल्या सुचनांनुसार कारवाई करण्यात येते. त्यानुसार, परवानगीशिवाय पॅम्प्लेट्स, बॅनर्स, होर्डिंग्ज,कापडी फलक लावणा-यांवर आर्थिक दंडासह कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद या धोरणामध्ये करण्यात आली आहे.