Category: ताज्या बातम्या

News34 chandrapur

चंद्रपूर : वन्यप्राणी कडून होणारे शेतपिक नुकसान टाळण्यासाठी प्रलंबित राज्यव्यापी “सौर ऊर्जा कुंपण योजना” राबविण्याची तसेच प्रत्येक शेतकरीला लाभ देण्याच्या मागणिकरिता इको-प्रो चे “शेतकरी-शेतपिक सुरक्षा सत्याग्रह” आज चंद्रपूर वनवृत्त कार्यालय समोर करण्यात आले. सत्याग्रह आंदोलन नंतर इको-प्रो तर्फे मागणीचे निवेदन मुख्य संरक्षक यांचे मार्फत शासनाला देण्यात आले.

यावेळी इको-प्रो संस्थेचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांचे नेतृत्वात शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सत्याग्रह करण्यात आले यात नितीन रामटेके, कुणाल देवगिरकर, राजू काहिलकर, भारती शिंदे, प्रितेश जीवने, सचिन धोतरे, सुधीर देव, अतुल इंगोले, प्रकाश निर्वाण, धर्मेंद्र लुनावत, ओमजी वर्मा सहभागी झाले होते.

मानव-वन्यप्राणी संघर्ष मध्ये शेतकरी-शेतपिक संकटात तर सहजीवन कसे शक्य होईल

चंद्रपूर जिल्हयात मानव वन्यप्राणी संघर्ष शिगेला पोहचला असुन यात मनुष्यहाणी, वन्यप्राण्याकडुन पाळीव जनावरांची शिकार सोबतच शेतपीक नुकसानीची समस्या मोठी आहे. वनव्याप्त, वनालगतच्या शेतीच नाहीतर सर्वच शेतशिवारात वन्यप्राण्यांचा वावर वाढलेला असुन रानडुक्कर व रोही मुळे शेतपीक नुकसानीत प्रचंड वाढ झालेली आहे. चंद्रपूर जिल्हासह संपुर्ण विदर्भात वनालगतच्या शेतशिवारात वन्यप्राण्यांकडुन होणारे शेतपीक नुकसान वाचविण्याकरीता मोठया प्रमाणात तारेचे कुंपण करून त्यात जिवंत विदयुत प्रवाह सोडण्यात येत आहे. त्यामुळे मागील अनेक वर्षात चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, नागपूर या जिल्हयात अनेक वाघ व वन्यप्राणी मृत्युच्या घटना समोर आलेल्या आहेत. या घटनेमुळे या शेतकÚयावर वनविभागकडुन व विदयुत विभागकडुन सुध्दा करण्यात आलेल्या कायदेशीर कार्यवाहीला सामोरं जावे लागत आहे. त्याशिवाय अनेक शेतकरी व शेतमजुर सुध्दा या विदयुत प्रवाहाच्या संपर्कात आल्याने मृत होण्याचा घटना होत आहेत. शेतकरी बांधवाची अवस्था ‘एकडे आड तिकडे विहीर’ अशी होत असते. शेतकरी बळीराजा आणी जंगलाचा राजा वाघ दोन्ही सुरक्षित राहणार तरच सहजिवन शक्य होइल, याकरीता इको-प्रो चे प्रयत्न चालविले जात आहे.

सौर ऊर्जा कुंपण प्रभावी उपाय

शासन व वनविभाग सुध्दा याबाबत गंभीर आहे मात्र कार्यवाही तत्परतेने होणे गरजेचे आहे. वाघांचा व वन्यप्राण्यांचा वावर असलेल्या वनव्याप्त तसेच वनालगतच्या शेतशिवारात शेतपीक संरक्षणासाठी विदयुत प्रवाह सोडल्याने होणारे वन्यप्राणी मृत्यु रोखण्यासाठी, तसेच शेतपीक नुकसान वाचविण्याच्या दृष्टीने प्रभावी असेलेले ‘सौर उर्जा कुंपन’ योजना राबविण्याची गरज आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात मागील 8-10 वर्षापासुन सदर ‘सौर उर्जा कुंपन’ अनुदान तत्वावर देण्यात आल्याने येथील शेतपीक नुकसान आणी विदयुत तारेचे कुंपण लावण्यावर नियंत्रण आले आहे, आणी या योजनेचे चांगले परीणाम दिसुन येत आहे. मात्र ही समस्या फक्त बफर क्षेत्रात नसुन जिल्हयात सर्वत्र असताना, सोलन कुपंनाची मागणी असताना फक्त बफर, काॅरीडोर मधील क्षेत्र करीताच नाहीतर प्रत्येक नुकसानग्रस्त शेतकरीपर्यत ही योजना पोहचली पाहीजे. मात्र अनेक वर्षापासुन वनविभागाची ही महत्वपुर्ण योजना मात्र प्रलंबीत आहे.

व्याघ्र संवर्धनाच्या दृष्टीनेसुध्दा शेतकरी बांधवाची शेतपीक नुकसानीची समस्या सोडविणे अत्यंत गरजेचे आहे. म्हणुन बफर च्या धर्तीवर चंद्रपूर जिल्हयासह विदर्भातील सर्वच जिल्हयात ‘शेतपीक वाचविण्याच्या दृष्टीने’ वनव्याप्त शेतकरीकरीता ‘मागेल त्यास सौर उर्जा कुंपण’ योजना अनुदान तत्वावर राबविण्यात यावे अशी मागणी इको-प्रो संस्थेच्या वतीने सातत्याने करण्यात येत आहे. यासाठी इको-प्रो तर्फे बरेचदा पाठपुरावा व आंदोलन सुध्दा करण्यात आले मात्र अदयापही अनेक शेतकरी, अनेक गावात, जंगलापासुन लांब असलेले गांवात सुध्दा ही समस्या असंताना ते सुध्दा शेतकरी यापासुन वंचीत आहे. परीणामतः शेतकरी, गावकरी यांची वन्यप्राणी व वनविभाग यांचे प्रती नकारात्मक भावना दिवसागणीक वाढ होताना दिसत आहे. यावर उपाय म्हणुन शासनाची प्रलंबीत ‘सौर उर्जा कुंपण योजने’चा लाभ प्रत्येक शेतकरीला देणे अत्यंत महत्वाचे आहे. यात बफर, काॅरीडाॅर वनक्षेत्र नाही, जंगल नाही अशा भागात सुध्दा शेतपीक नुकसान तृणभक्षी प्राणीकडुन होत असल्याने प्रत्येक शेतकरीला लाभ देण्याची मागणी आहे.

News34 chandrapur

चंद्रपूर: प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेत अमुलाग्र बदल करून नवीन शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीतून संविधानाला छेद देऊन कोवळ्या वयापासूनच मुलांमध्ये ब्राह्मणी मूल्य रुजविण्याचा अजेंडा असल्याचा आरोप यूजीसी चे माजी अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. सुखदेव थोरात यांनी केला.
स्थानिक प्रियदर्शनी सांस्कृतिक सभागृहात दिनांक 17 रोजी विदर्भस्तरीय शिक्षण बचाव परिषद संपन्न झाली. यावेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ते उद्घाटन सत्रात (आॅन लाईन) बोलत होते.

शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन झाले. अध्यक्षस्थानी शिक्षण संघर्ष समन्वय समितीचे मुख्य समन्वयक रमेश बीजेकर होते. परिषदेचे स्वागताध्यक्ष नेत्ररोग तज्ञ डॉक्टर चेतन खुटेमाटे होते यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले.यावेळी विचार पिठावर धनोजे कुणबी समाज मंडळाचे अध्यक्ष अॅड. पुरुषोत्तम सातपुते, गुरुदेव सेवा मंडळाचे जिल्हा सेवाधिकारी अॅड. दत्ताभाऊ हजारे, समता सैनिक दलाचे खुशाल तेलंग, मुस्लिम हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अनवार अली, पुरोगामी ग्रामीण पत्रकार संघाचे किशोर पोतनवार, गोंडवाना विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य प्रा. डॉक्टर सतीश कन्नाके, राज्य मध्यवर्ती सरकारी कर्मचारी संघटनेचे दीपक जेऊरकर, गुरुद्वारा कमिटीचे अध्यक्ष चमकोर सिंग बसरा आदिंची उपस्थिती होती.

पुढे बोलताना थोरात म्हणाले की केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करताना ते संसदेसमोर चर्चेला ठेवले नाही आणि ते अत्यंत कमी वेळात लोकांवर लादले. या धोरणातील अनेक तरतुदींमुळे ओबीसी, एस सी एसटी समुहातील विद्यार्थी तसेच मुलींना शिक्षण प्रवाहाच्या बाहेर फेकले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या धोरणाचा सर्व स्तरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध होणे गरजेचे आहे त्यासाठी राज्यकर्त्यांपर्यंत या धोरणाचे धोके व दष्परिणाम पोहोचविणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी उद्घाटक म्हणून बोलताना आमदार सुधाकर अडबाले म्हणाले की राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून जो चुकीचा अजेंडा राबविला जात आहे त्याबाबत विधान परिषदेत आवाज उठविणार असल्याचे आश्वासन दिले. यावेळी उद्घाटन सत्राचा अध्यक्षीय समारोप करताना शिक्षण बचाव समन्वय समितीचे निमंत्रक रमेश बीजेकर म्हणाले की, भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षण हक्क कायद्यामुळे केजी टू पीजी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येकाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याचा कायदा आहे. असे असताना केंद्र सरकारने 2020 मध्ये लागू केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण हक्क कायद्याला पायदळी तुडविले आहे. ज्यांच्याकडे पैसा तोच शिक्षण घेऊ शकेल अशी परिस्थिती निर्माण करणारा हा कायदा आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला सर्व स्तरातून विरोध होत आहे. शिक्षण वाचविण्यासाठी कार्यरत असलेल्या विविध चळवळीच्या माध्यमातून शासनाचा हा अजेंडा आम्ही कदापिही यशस्वी होऊ देणार नाही. यासाठी गाव पातळीवर मोठ्या प्रमाणात प्रबोधनाची चळवळ उभी करणार असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.

प्रास्ताविक व भूमिका डाॅ. राकेश गावतुरे यांनी केले. उद्घाटन सत्राचे संचालन ऍड प्रशांत सोनूले आभार भास्कर मून यांनी मानले. परिषदेला विदर्भातील विविध जिल्ह्यातील शिक्षप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

परिषदेच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये प्राध्यापक डॉक्टर संतोष सुरडकर गुन्हा विद्यापीठ यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाची चिरफाड केली आणि बहुजन समाजाला शिक्षणापासून वंचित करण्यासाठी आणि 85 टक्के समूहाला शिक्षणा पासून दूर करण्यासाठी हे नवीन शैक्षणिक धोरण कसे कारणे विठ्ठल याची मीमांसा केली तर वाशिमचे रेणुकादास उबाळे यांनी शिक्षण हक्क कायद्याचा विवाह केला आणि तो कायदा सुद्धा पूर्णतः शिक्षणाला न्याय देणारा नसला तरी नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये त्या कायद्याला विपरीत असे धोरण कसे आखले गेले याचा उलगडा केला तसेच डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये स्त्रियांच्या शिक्षणावर सर्वात जास्त नकारात्मक परिणाम कसा होईल याची मीमांसा केली आणि एकूणच समाजावर याचा विपरीत प्रमुख परिणाम कसा होईल हे स्पष्ट केले.

या सत्राचे अध्यक्ष भाषण करताना ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते हिराचंद बोरकुटे यांनी असा असेवैधानिक शैक्षणिक धोरण राबवणाऱ्या सरकारला उचलून टाकले पाहिजे असे आवाहन उपस्थित यांना केले सत्राचे सूत्रसंचालन तर आभार प्रदर्शन प्राध्यापक माधव गुरणुले यांनी केले
तिसऱ्या आणि शेवटच्या सत्रामध्ये डॉक्टर सचिन भेदे यांनी भारतीय शिक्षणाचा इतिहास हा सुद्धा क्रांती आणि प्रतिक्रांतीचा इतिहास आहे आणि नवीन शैक्षणिक धोरण हे प्रतिक्रांतीचे लक्षण आहे अशी मीमांसा केली गडचिरोलीतील प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलक देवाजी तोफा यांनी भावा नाटे मावा सरकार ची संकल्पना उद्धत केली आणि आपल्याच सरकारला आपणच निवडून दिलेले असताना आपले सरकार आपल्या गावात का असू नये असा प्रश्न केला आणि सरकार जर आपलेच आहे तर इथल्या जल जंगल जमीन या संपत्तीवर जनतेचाच अधिकार आहे हे स्पष्ट केले या परिषदेत एकूण 14 ठराव घेण्यात आले आणि ते आबाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले ठराव वाचन सामाजिक कार्यकर्ता जितेश कुळमेथे यांनी केले.

या शब्दाचे अध्यक्षता कुरपणा येथील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते श्री प्रभाकर गेडाम यांनी केली आणि केवळ परिषद घेऊन न थांबता त्याच्या पाठोपाठ तळागडातील गाव खेड्यामध्ये ही शिक्षण बचाव मोहीम राबविण्याचे आवाहन श्रोत्यांना केले परिषदेच्या यशस्वीतेसाठी
भीम आर्मीचे सुरेंद्र भाऊ रायपुरे, अविनाश आंबेकर, विजय मुसळे, प्राध्यापक डहाके, इरफान शेख, अमोल खोब्रागडे, नंदकिशोर शेरकी, वाशिमचे गजानन धामणे,
एडवोकेट पुनमचंद वाकडे यांनी परिश्रम घेतले.

News34 chandrapur

चंद्रपूर : ‘जिल्ह्यातील गोरगरिबांच्या कल्याणासाठी व त्यांच्या उत्थानासाठी केंद्र व राज्य शासन विविध योजना राबवित आहे. यासाठी केंद्र शासनामार्फत विकसित भारत संकल्प यात्रा जिल्ह्यात सुरू करण्यात आली आहे. या संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून गोरगरिबांसाठी असलेल्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने कार्य सुरू आहे. अशा विविध योजनांचा लाभ गरिबांपर्यंत पोहोचवून विकासाचा संकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कार्य करा,’ असे आवाहन राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाला केले.

नियोजन भवन सभागृह येथे संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांना ना. श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला माजी आमदार दिलीप कांबळे, महाराष्ट्र भाजपा आध्यात्मिक समन्वय आघाडीचे अध्यक्ष आचार्य तुषार भोसले, भाजपा महानगरचे अध्यक्ष राहुल पावडे, माजी भाजपा महानगराचे अध्यक्ष डॉ. मंगेश गुलवाडे,अपर जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे, संजय गांधी निराधार योजना समितीचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण पाझारे, नायब तहसिलदार गिता उत्तरवार, रवी आसवानी, सूरज पेदुलवार,संजय कंचर्लावार,विशाल निंबाळकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

निराधार योजना सर्वसामान्य गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठी मी नेहमीच प्रयत्नशील असतो, असे सांगून पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ‘संजय गांधी निराधार योजनेची बैठक मी आग्रहाने घ्यायचो. निराधार, विधवा, परितक्त्या घटस्फोटीत व ज्यांना सहकार्याची गरज आहे अशा श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या मदतीसाठी नेहमीच तत्परतेने कार्य केले आहे. 2 एप्रिल 2010 ला राज्याचा प्रदेशाध्यक्ष झालो तेव्हा ‘गरीबो के सन्मान में, भाजपा मैदान मे’ या घोषणेनुसार स्वतःला कामात झोकून दिले. गेल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान 600 रुपयांवरून 1200 रुपये करण्याचे सौभाग्य लाभले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 1200 रुपयांचे अनुदान 1500 रुपये केले.

ना.मुनगंटीवार पुढे म्हणाले,’ राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजनेमध्ये दारिद्रय रेषेखालील कुटूंब प्रमुखांचा (स्त्री/पुरुष) अचानकपणे मृत्यू झाल्यास 2013 च्या अगोदर त्याचे अनुदान 10 हजार रुपये होते. हा प्रश्न केंद्र शासनाशी संबंधित होता. मात्र, केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा व पत्रव्यवहार करून ही मदत 10 हजारांवरून 20 हजार रुपयांवर नेली. गरीबांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कार्य करीत आहेत. 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य देणारे जगातील एकमात्र नेते देशगौरव पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आहेत. कोविडच्या संकटात संपूर्ण देश संकटात होता. त्यावेळी देशासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिवसरात्र काम करत होते. जगातील श्रीमंत देशांना जे शक्य झाले नाही ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घडवून आणले आणि कोरोना नियंत्रित करण्यासाठी निःशुल्क लस उपलब्ध करुन दिली.

गरिबांसाठी 10 हजार घरे

चंद्रपूर येथील म्हाडामध्ये गरिबांसाठी 10 हजार घरे बांधण्याची मंजुरी मिळाली आहे. या माध्यमातून गरिबांना अतिशय अल्प दरात घरे उपलब्ध होणार आहे, असे ना. श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

नागरिकांच्या सेवेसाठी तीन निर्णय

गरिबांची सेवा करण्यासाठी तीन निर्णय घेण्यात आले आहेत. आर्थिक अडचण व पैशांअभावी गरिबांची नेत्रचिकित्सा होत नाही. याचा विचार करून चंद्रपूर आणि बल्लारपूर येथे फिल्म सिटीच्या माध्यमातून आय हॉस्पिटल ऑन व्हिल तयार करण्यात येत आहे. या माध्यमातून वस्त्यांमध्ये नागरिकांच्या दारात पोहोचून निःशुल्क नेत्रचिकित्सा केली जाणार आहे. गेल्या वर्षी मुबंईच्या फोर्टीस हॉस्पिटलला लहान मुलांच्या हृदयावर निःशुल्क शस्त्रक्रिया करण्यात आली. तसेच यावर्षी 25 लहान बालके ऑपरेशनसाठी मुंबईच्या फोर्टीस हॉस्पिटलला पाठविण्यात आली आहेत. निश्चितपणे हे पुण्य कमविण्याचे भाग्य लाभले, अशी भावना ना. श्री. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संकल्प यात्रा

गरिबांसाठी असलेल्या योजना व त्या योजनांची माहिती गरिबांपर्यंत पोहोचावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी विकसीत भारत संकल्प यात्रा सुरू केली. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वात 12 कोटी शौचालये येत्या नऊ वर्षात बांधून पूर्ण झालीत. 2009 ते 2014 मध्ये सरकार नसताना राजीव गांधी घरकुल योजनेतून 1 लक्ष 50 हजार घरांना मंजुरी दिली होती आणि महाराष्ट्रात फक्त 4 हजार घरे पूर्ण झाली. आज देशामध्ये 4 कोटी घरे मंजूर केली आणि साधारणतः 3 कोटींपेक्षा जास्त घरे बांधून पूर्ण झाली याचा अभिमान आहे, असेही ना. श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

महिलांसाठी उज्वला योजना

देशात 2014 पर्यंत घरगुती सिलेंडरचा वापर करणारे देशात फक्त 14 कोटी कुटुंब होते. आता उज्वला योजनेच्या माध्यमातुन 32 कोटी कुटुंबांना गॅस कनेक्शन देण्यात आले आहे.

दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विभाग

दहा वर्षांत दिव्यांगाना 600 ते 700 तीन चाकी सायकल वितरीत करण्यात आले तर चार वर्षांमध्ये 1000 बॅटरी ऑपरेटेड तीन चाकी सायकल देण्यात आल्या. दिव्यांगांसाठी मोठी योजना करण्यात येत असून या योजनेचा लाभ गोरगरीब दिव्यांग बंधू-भगिनींना होणार आहे. लवकरच ही योजना प्रस्तावित करण्यात येईल. या संदर्भात शासनाने स्वतंत्र दिव्यांग विभाग तयार केला आहे. या माध्यमातून दिव्यांगाच्या आयुष्यात आनंद निर्माण व्हावा, त्यांच्या समस्यांचे समाधान व्हावे यादृष्टीने कार्य केले जाईल, अशी माहितीही ना. श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.

शासन आपल्या दारी

सर्व जिल्ह्यांमध्धील विविध प्रश्न वेगाने मार्गी लागावे म्हणून ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील प्रत्येक गरिबापर्यंत शासन पोहोचेल, अशी ही योजना तयार करण्यात आली असल्याचे श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वितरण

बिलकिस शेख जाकीर शेख, जिजाबाई जेंगठे, निर्मला राजू तपासे, परमानंद दत्ता, प्रियंका त्रिसुळे, रत्नमाला देशभ्रतार, राममुरत बिरबल यादव, सुजाता विश्वास, उर्मिला ठाकूर आदी संजय गांधी निराधार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, श्रावण बाळ योजना, विधवा निवृत्ती वेतन योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वितरण पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते करण्यात आले.

News34 chandrapur

चंद्रपूर : मराठा समाजाचे आंदोलक मनोज जरांगे यांनी राज्यभर मराठा आरक्षणाला घेवून जो असंवैधानिक मागणीचा उन्माद मांडलेला आहे, त्यास पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर जिल्हा क्रांतीभूमीतून उत्तर देण्याचे कार्य विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांच्या मार्गदर्शनातून ओबीसीतील सर्व जातसमुहांच्या प्रतिनिधींनी ओबीसी बचाव परिषदेतून आज (दि.१७) ला येथे केले आहे.

ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावाल तर महाराष्ट्र पेटवू, ओबीसींच्या संयमाची व शांततेची परीक्षा घेवू नका, ओबीसी खडा तो सरकारसे बडा हे लक्षात ठेवा, व जरांगेला जशास तसे उत्तर देवू, जरांगेला अटक करा, असे ओबीसी बचाव परिषदेने ठणकावून सांगितले आहे.

राज्यस्तरीय ओबीसी बचाव परीषद आज (दि.१७) ला स्थानिक जनता महाविद्यालयाच्या प्रांगणात महाराष्ट्रातील ओबीसीतील सर्व जातसमुहांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पार पडली. या परिषदेत ओबीसीतील सर्व जातसमुहांच्या प्रतिनिधींची वज्रमूठ बांधण्यात आली.

जरांगे हे त्यांच्या सभांमधून बेताल वक्तव्य करीत आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत त्यांची भूमिका वारंवार बदलत आहे. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मागत आहे. हे सर्व प्रकार असंवैधानिक आहेत. त्यामुळे ओबीसी बचाव परिषदेत मनोज जरांगे यांच्या बेताल, द्वेशपूर्ण व ओबीसी नेत्यांच्या तथा राज्य सरकारच्या विरोधातील वक्तव्याचा जाहीर निषेध करून ठराव घेण्यात आला. राज्य सरकारच्या ओबीसीबद्दलच्या काही निर्णयाचे व भूमिकेचे अभिनंदन करून ठराव घेण्यात आले तर राज्य व केंद्र सरकार संबंधित मागण्यांचे ठराव घेण्यात आले, सोबतच ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्या पाठीशी ओबीसी समाज एकमताने उभा राहील, असेही ठरले.

ओबीसी बचाव परिषदेत प्रामुख्याने प्रधानमंत्री घरकुल योजनेत महाराष्ट्र ओबीसींना दहा लाख घरे बांधून देण्याचा निर्धार, बार्टी, सारथी, व महाज्योती यांना देण्यात येणाऱ्या निधीत एकसारखेपणा आणल्याबद्दल, ओबीसींच्या विविध योजनांसाठी ३३७७ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद, ७२ पैकी ५२ वसतिगृह तात्काळ सुरू केली, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्वाधार योजना, यासाठी राज्य सरकारचे अभिनंदन तर ओबीसी योद्धे रविंद्र टोंगे, प्रेमानंद जोगी, विजय बल्की, अक्षय लांजेवार, अजित सुकारे यांचे अभिनंदन आदी अभिनंदनाचे ठराव घेण्यात आले आहे.

सोबतच राज्य व केंद्र शासनाशी संबंधित मागण्यांचे ठराव देखील घेण्यात आले आहे. ज्यात, मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्या मात्र ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नका, मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देवून त्यांचे ओबीसीकरण करू नये, बिहारच्या धरतीवर ओबीसी जातनिहाय जनगणना सर्व्हे करावी व ओबीसींना २७% आरक्षण द्यावे, ओबीसी शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्ट्यासाठी लागणारी तीन पिढ्यांची अट रद्द करा, महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे समग्र वांग्मय दहा रुपये मध्ये उपलब्ध करून द्या, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी राज्य सरकार सोबत पार पडलेल्या बैठकीतील इतिवृत्त मधील सर्व मागण्यांची पूर्तता होण्यासाठी सरकारने तात्काळ पाऊल उचलावे, महाराष्ट्र शासनाने ओबीसींचा अनुशेष पूर्ण करण्यासाठी मेगा नोकर भरती त्वरित सुरू करावी, एससी,एसटी प्रमाणे शासकीय सर्व योजना ओबीसी शेतकऱ्यांना देखील १००% सवलतीवर राज्यात सुरू करा, खाजगी उद्योगधंद्यात व उपक्रमात ओबीसी समाजासाठी आरक्षण लागू करा, प्रत्येक तहसील व जिल्हास्तरावर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वस्तीगृहाची व्यवस्था करण्यात यावी, शेतमाल खरेदी करण्याकरिता उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव निश्चित करून एकाधिकार पद्धतीने खरेदी करण्यात यावी, शामराव पेचे आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर ओबीसीतील कमकुवत जातींसाठी विदर्भ मराठवाडा व इतर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे, केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी, दिनांक ४ मार्च २०१९ च्या सुप्रीम कोर्टाचे आदेशानुसार रद्द करण्यात आलेले ओबीसी राजकीय आरक्षण पूर्ववत सुरू करण्याकरिता संविधानाच्या कलम 243 डी (६) व कलम 243 सी (६) मध्ये सुधारणा करून देशातील ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात किंवा सत्तावीस टक्के राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे, ओबीसी समाजाला लावण्यात आलेली क्रिमिलियरची अट त्वरित रद्द करण्यात यावी, तोपर्यंत नॉन क्रिमिलियर मर्यादा वीस लाख रुपये करण्यात यावी, महात्मा ज्योतिबा फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना मरणोपरान्त भारतरत्न पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा, केंद्रात व राज्यात एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना शंभर टक्के सबसिडी योजना लागू करण्यात यावी, ओबीसी व सर्वच शेतकरी तथा शेतमजुरांना साठ वर्षे वयानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, आदी मागण्यांचे ठराव घेण्यात आले. हे सर्व ठराव राज्य व केंद्र सरकारला पाठविण्याबाबत ठरले आहे.

यावेळी ओबीसी समाजातील बहुतांश जातसमुदायातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. ओबीसीतील तेली, माळी, धनोजे कुणबी, तिरळे कुणबी, खेडूले कुणबी, खैरे कुणबी, मुस्लिम, धोबी, लोहार, मेरू शिंपी, पद्मशाली, कुंभार, गानली, भावसार, कोळी, भोई, नाभिक, सोनार, मयात्मज सुतार, गवळी, बेलदार, कापेवार, बारई, कलार, वंजारी, लिंगायत, धनगर, कुरमार, गोलकर आदी अनेक जातसमूहाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.