नवीन शिक्षण धोरणातून ब्राह्मणी मूल्य रुजविण्याचा अजेंडा – डॉ. सुखदेव थोरात यांचे मत

News34 chandrapur

चंद्रपूर: प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेत अमुलाग्र बदल करून नवीन शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीतून संविधानाला छेद देऊन कोवळ्या वयापासूनच मुलांमध्ये ब्राह्मणी मूल्य रुजविण्याचा अजेंडा असल्याचा आरोप यूजीसी चे माजी अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. सुखदेव थोरात यांनी केला.
स्थानिक प्रियदर्शनी सांस्कृतिक सभागृहात दिनांक 17 रोजी विदर्भस्तरीय शिक्षण बचाव परिषद संपन्न झाली. यावेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ते उद्घाटन सत्रात (आॅन लाईन) बोलत होते.

शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या हस्ते या परिषदेचे उद्घाटन झाले. अध्यक्षस्थानी शिक्षण संघर्ष समन्वय समितीचे मुख्य समन्वयक रमेश बीजेकर होते. परिषदेचे स्वागताध्यक्ष नेत्ररोग तज्ञ डॉक्टर चेतन खुटेमाटे होते यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले.यावेळी विचार पिठावर धनोजे कुणबी समाज मंडळाचे अध्यक्ष अॅड. पुरुषोत्तम सातपुते, गुरुदेव सेवा मंडळाचे जिल्हा सेवाधिकारी अॅड. दत्ताभाऊ हजारे, समता सैनिक दलाचे खुशाल तेलंग, मुस्लिम हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अनवार अली, पुरोगामी ग्रामीण पत्रकार संघाचे किशोर पोतनवार, गोंडवाना विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य प्रा. डॉक्टर सतीश कन्नाके, राज्य मध्यवर्ती सरकारी कर्मचारी संघटनेचे दीपक जेऊरकर, गुरुद्वारा कमिटीचे अध्यक्ष चमकोर सिंग बसरा आदिंची उपस्थिती होती.

पुढे बोलताना थोरात म्हणाले की केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करताना ते संसदेसमोर चर्चेला ठेवले नाही आणि ते अत्यंत कमी वेळात लोकांवर लादले. या धोरणातील अनेक तरतुदींमुळे ओबीसी, एस सी एसटी समुहातील विद्यार्थी तसेच मुलींना शिक्षण प्रवाहाच्या बाहेर फेकले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या धोरणाचा सर्व स्तरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध होणे गरजेचे आहे त्यासाठी राज्यकर्त्यांपर्यंत या धोरणाचे धोके व दष्परिणाम पोहोचविणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी उद्घाटक म्हणून बोलताना आमदार सुधाकर अडबाले म्हणाले की राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून जो चुकीचा अजेंडा राबविला जात आहे त्याबाबत विधान परिषदेत आवाज उठविणार असल्याचे आश्वासन दिले. यावेळी उद्घाटन सत्राचा अध्यक्षीय समारोप करताना शिक्षण बचाव समन्वय समितीचे निमंत्रक रमेश बीजेकर म्हणाले की, भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षण हक्क कायद्यामुळे केजी टू पीजी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येकाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याचा कायदा आहे. असे असताना केंद्र सरकारने 2020 मध्ये लागू केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण हक्क कायद्याला पायदळी तुडविले आहे. ज्यांच्याकडे पैसा तोच शिक्षण घेऊ शकेल अशी परिस्थिती निर्माण करणारा हा कायदा आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला सर्व स्तरातून विरोध होत आहे. शिक्षण वाचविण्यासाठी कार्यरत असलेल्या विविध चळवळीच्या माध्यमातून शासनाचा हा अजेंडा आम्ही कदापिही यशस्वी होऊ देणार नाही. यासाठी गाव पातळीवर मोठ्या प्रमाणात प्रबोधनाची चळवळ उभी करणार असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.

प्रास्ताविक व भूमिका डाॅ. राकेश गावतुरे यांनी केले. उद्घाटन सत्राचे संचालन ऍड प्रशांत सोनूले आभार भास्कर मून यांनी मानले. परिषदेला विदर्भातील विविध जिल्ह्यातील शिक्षप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

परिषदेच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये प्राध्यापक डॉक्टर संतोष सुरडकर गुन्हा विद्यापीठ यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाची चिरफाड केली आणि बहुजन समाजाला शिक्षणापासून वंचित करण्यासाठी आणि 85 टक्के समूहाला शिक्षणा पासून दूर करण्यासाठी हे नवीन शैक्षणिक धोरण कसे कारणे विठ्ठल याची मीमांसा केली तर वाशिमचे रेणुकादास उबाळे यांनी शिक्षण हक्क कायद्याचा विवाह केला आणि तो कायदा सुद्धा पूर्णतः शिक्षणाला न्याय देणारा नसला तरी नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये त्या कायद्याला विपरीत असे धोरण कसे आखले गेले याचा उलगडा केला तसेच डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये स्त्रियांच्या शिक्षणावर सर्वात जास्त नकारात्मक परिणाम कसा होईल याची मीमांसा केली आणि एकूणच समाजावर याचा विपरीत प्रमुख परिणाम कसा होईल हे स्पष्ट केले.

या सत्राचे अध्यक्ष भाषण करताना ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते हिराचंद बोरकुटे यांनी असा असेवैधानिक शैक्षणिक धोरण राबवणाऱ्या सरकारला उचलून टाकले पाहिजे असे आवाहन उपस्थित यांना केले सत्राचे सूत्रसंचालन तर आभार प्रदर्शन प्राध्यापक माधव गुरणुले यांनी केले
तिसऱ्या आणि शेवटच्या सत्रामध्ये डॉक्टर सचिन भेदे यांनी भारतीय शिक्षणाचा इतिहास हा सुद्धा क्रांती आणि प्रतिक्रांतीचा इतिहास आहे आणि नवीन शैक्षणिक धोरण हे प्रतिक्रांतीचे लक्षण आहे अशी मीमांसा केली गडचिरोलीतील प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलक देवाजी तोफा यांनी भावा नाटे मावा सरकार ची संकल्पना उद्धत केली आणि आपल्याच सरकारला आपणच निवडून दिलेले असताना आपले सरकार आपल्या गावात का असू नये असा प्रश्न केला आणि सरकार जर आपलेच आहे तर इथल्या जल जंगल जमीन या संपत्तीवर जनतेचाच अधिकार आहे हे स्पष्ट केले या परिषदेत एकूण 14 ठराव घेण्यात आले आणि ते आबाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले ठराव वाचन सामाजिक कार्यकर्ता जितेश कुळमेथे यांनी केले.

या शब्दाचे अध्यक्षता कुरपणा येथील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते श्री प्रभाकर गेडाम यांनी केली आणि केवळ परिषद घेऊन न थांबता त्याच्या पाठोपाठ तळागडातील गाव खेड्यामध्ये ही शिक्षण बचाव मोहीम राबविण्याचे आवाहन श्रोत्यांना केले परिषदेच्या यशस्वीतेसाठी
भीम आर्मीचे सुरेंद्र भाऊ रायपुरे, अविनाश आंबेकर, विजय मुसळे, प्राध्यापक डहाके, इरफान शेख, अमोल खोब्रागडे, नंदकिशोर शेरकी, वाशिमचे गजानन धामणे,
एडवोकेट पुनमचंद वाकडे यांनी परिश्रम घेतले.