Category: क्रीडा

News34 chandrapur

चंद्रपूर : मराठा समाजाचे आंदोलक मनोज जरांगे यांनी राज्यभर मराठा आरक्षणाला घेवून जो असंवैधानिक मागणीचा उन्माद मांडलेला आहे, त्यास पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर जिल्हा क्रांतीभूमीतून उत्तर देण्याचे कार्य विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांच्या मार्गदर्शनातून ओबीसीतील सर्व जातसमुहांच्या प्रतिनिधींनी ओबीसी बचाव परिषदेतून आज (दि.१७) ला येथे केले आहे.

ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावाल तर महाराष्ट्र पेटवू, ओबीसींच्या संयमाची व शांततेची परीक्षा घेवू नका, ओबीसी खडा तो सरकारसे बडा हे लक्षात ठेवा, व जरांगेला जशास तसे उत्तर देवू, जरांगेला अटक करा, असे ओबीसी बचाव परिषदेने ठणकावून सांगितले आहे.

राज्यस्तरीय ओबीसी बचाव परीषद आज (दि.१७) ला स्थानिक जनता महाविद्यालयाच्या प्रांगणात महाराष्ट्रातील ओबीसीतील सर्व जातसमुहांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पार पडली. या परिषदेत ओबीसीतील सर्व जातसमुहांच्या प्रतिनिधींची वज्रमूठ बांधण्यात आली.

जरांगे हे त्यांच्या सभांमधून बेताल वक्तव्य करीत आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत त्यांची भूमिका वारंवार बदलत आहे. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मागत आहे. हे सर्व प्रकार असंवैधानिक आहेत. त्यामुळे ओबीसी बचाव परिषदेत मनोज जरांगे यांच्या बेताल, द्वेशपूर्ण व ओबीसी नेत्यांच्या तथा राज्य सरकारच्या विरोधातील वक्तव्याचा जाहीर निषेध करून ठराव घेण्यात आला. राज्य सरकारच्या ओबीसीबद्दलच्या काही निर्णयाचे व भूमिकेचे अभिनंदन करून ठराव घेण्यात आले तर राज्य व केंद्र सरकार संबंधित मागण्यांचे ठराव घेण्यात आले, सोबतच ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्या पाठीशी ओबीसी समाज एकमताने उभा राहील, असेही ठरले.

ओबीसी बचाव परिषदेत प्रामुख्याने प्रधानमंत्री घरकुल योजनेत महाराष्ट्र ओबीसींना दहा लाख घरे बांधून देण्याचा निर्धार, बार्टी, सारथी, व महाज्योती यांना देण्यात येणाऱ्या निधीत एकसारखेपणा आणल्याबद्दल, ओबीसींच्या विविध योजनांसाठी ३३७७ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद, ७२ पैकी ५२ वसतिगृह तात्काळ सुरू केली, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्वाधार योजना, यासाठी राज्य सरकारचे अभिनंदन तर ओबीसी योद्धे रविंद्र टोंगे, प्रेमानंद जोगी, विजय बल्की, अक्षय लांजेवार, अजित सुकारे यांचे अभिनंदन आदी अभिनंदनाचे ठराव घेण्यात आले आहे.

सोबतच राज्य व केंद्र शासनाशी संबंधित मागण्यांचे ठराव देखील घेण्यात आले आहे. ज्यात, मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्या मात्र ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नका, मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देवून त्यांचे ओबीसीकरण करू नये, बिहारच्या धरतीवर ओबीसी जातनिहाय जनगणना सर्व्हे करावी व ओबीसींना २७% आरक्षण द्यावे, ओबीसी शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्ट्यासाठी लागणारी तीन पिढ्यांची अट रद्द करा, महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे समग्र वांग्मय दहा रुपये मध्ये उपलब्ध करून द्या, दिनांक २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी राज्य सरकार सोबत पार पडलेल्या बैठकीतील इतिवृत्त मधील सर्व मागण्यांची पूर्तता होण्यासाठी सरकारने तात्काळ पाऊल उचलावे, महाराष्ट्र शासनाने ओबीसींचा अनुशेष पूर्ण करण्यासाठी मेगा नोकर भरती त्वरित सुरू करावी, एससी,एसटी प्रमाणे शासकीय सर्व योजना ओबीसी शेतकऱ्यांना देखील १००% सवलतीवर राज्यात सुरू करा, खाजगी उद्योगधंद्यात व उपक्रमात ओबीसी समाजासाठी आरक्षण लागू करा, प्रत्येक तहसील व जिल्हास्तरावर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वस्तीगृहाची व्यवस्था करण्यात यावी, शेतमाल खरेदी करण्याकरिता उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव निश्चित करून एकाधिकार पद्धतीने खरेदी करण्यात यावी, शामराव पेचे आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर ओबीसीतील कमकुवत जातींसाठी विदर्भ मराठवाडा व इतर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे, केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी, दिनांक ४ मार्च २०१९ च्या सुप्रीम कोर्टाचे आदेशानुसार रद्द करण्यात आलेले ओबीसी राजकीय आरक्षण पूर्ववत सुरू करण्याकरिता संविधानाच्या कलम 243 डी (६) व कलम 243 सी (६) मध्ये सुधारणा करून देशातील ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात किंवा सत्तावीस टक्के राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे, ओबीसी समाजाला लावण्यात आलेली क्रिमिलियरची अट त्वरित रद्द करण्यात यावी, तोपर्यंत नॉन क्रिमिलियर मर्यादा वीस लाख रुपये करण्यात यावी, महात्मा ज्योतिबा फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना मरणोपरान्त भारतरत्न पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा, केंद्रात व राज्यात एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना शंभर टक्के सबसिडी योजना लागू करण्यात यावी, ओबीसी व सर्वच शेतकरी तथा शेतमजुरांना साठ वर्षे वयानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, आदी मागण्यांचे ठराव घेण्यात आले. हे सर्व ठराव राज्य व केंद्र सरकारला पाठविण्याबाबत ठरले आहे.

यावेळी ओबीसी समाजातील बहुतांश जातसमुदायातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. ओबीसीतील तेली, माळी, धनोजे कुणबी, तिरळे कुणबी, खेडूले कुणबी, खैरे कुणबी, मुस्लिम, धोबी, लोहार, मेरू शिंपी, पद्मशाली, कुंभार, गानली, भावसार, कोळी, भोई, नाभिक, सोनार, मयात्मज सुतार, गवळी, बेलदार, कापेवार, बारई, कलार, वंजारी, लिंगायत, धनगर, कुरमार, गोलकर आदी अनेक जातसमूहाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

News34 chandrapur

चंद्रपूर/यवतमाळ- चंद्रपूर जिल्ह्यातील रेल्वे समस्या व रेल्वेशी संबंधीत अन्य विषयांवर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी दि. 13 डिसेंबरला केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेवून जिल्ह्यातील रेल्वे प्रवाश्यांना रेल्वे सोयी व सुविधांबाबत होत असलेला त्रास व  गैरसोयीबाबत सविस्तर चर्चा केली.

या चर्चेप्रसंगी रेल्वेचे झेडआरयूसीसी सदस्य दामोदर मंत्री, डीआरयूसीसी सदस्य पुनम तिवारी, गौतम यादव प्रभूती उपस्थित होते. या भेटीमध्ये हंसराज अहीर यांनी काजीपेठ पुणे ट्रेन नं. 22151/52 प्रतिदीन सुरू करण्यात यावी, बल्लारशाह वरून मुंबईकरीता दररोज ट्रेन सुरू करावी. नंदीग्राम एक्सप्रेस स्ट्रे नं. 11401/402 ही गाडी आदीलाबादहून व्हाया नांदेड मुंबईला जाते ती आदीलाबाद वरून बल्लारशाहपर्यंत विस्तारीत करण्यात यावी. दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन नं. 12721/22 निजामुद्दीन येथून हैद्राबाद पर्यंत चालविण्यात येत आहे ही गाडी हैद्राबादला 19 तास उभी असते त्यामुळे या गाडीचे सोलापूरपर्यंत विस्तारीकरण केल्यास नागपूर वर्धा, चंद्रपूर, वर्धा, बल्लारशाह, कागजनगर, मंचेरीयल, रामगुंडम, काजीपेठ जाणाऱ्या रेल्वे प्रवाश्यांना चांगली सुविधा होईल असेही अहीर यांनी रेल्वे मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. बल्लारपूर पिटलाईनचे काम पुर्ण झाल्याने चंद्रपूर व विदर्भातील रेल्वे प्रवास्यांना रेल्वेच्या मुबलक सोयी सुविधा उपलब्ध करण्यास रेल्वे प्रशासनास मोठा वाव असल्याचे हंसराज अहीर यांनी चर्चेदरम्यान मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणुन दिले.

चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यात 4 लाखांहून अधिक बंगाली बांधव वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या राज्यात किंवा स्वगृही येणेजाणे करण्यास चंद्रपूर ते हावडा ही थेट गाड नसल्याने या दोन्ही जिल्ह्यातील बांगाली बांधवांना नागपूर किंवा गोंदीया येथून ट्रेन पकडावी लागते त्यामुळे त्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो आहे. त्यामुळे बंगाली बांधवांकरीता चेन्नई-बिलासपूर ट्रेन नं. 22620 हावडापर्यंत विस्तारीत करण्यात यावी. किंबहूना नांदेड सांतरागाच्छी ट्रेन नं. 12767/68 चंद्रपूर वरून चालविण्यात यावी. किंवा ट्रेन नं. 11447/48 जबलपूर-हावडा ही ट्रेन बल्लारशाह पर्यंत विस्तारीत करून सदर ट्रेनचा धांबा चांदाफोर्ट स्टेशनवर देवून या समाजाला न्याय द्यावा असेही अहीर यांनी रेल्वेमंत्र्यांशी चर्चेवेळी सांगीतले. या भेटीत चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यातील रेल्वेविषयक अनेक महत्वपुर्ण बाबींवर सविस्तर चर्चा झाली.

केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांसोबतची सदर भेट अत्यंत फलदायी झाली असून रेल्वेमंत्र्यांनी येत्या महिनाभरात या सर्व बाबींवर सकारात्मक निर्णय घेऊ असे अहीर यांना आश्वासीत केले. यावेळी श्री. मौर्या रेल्वे बोर्ड सदस्य तथा कार्यकारी निदेशक कोचिन हे सुध्दा उपस्थित होते. त्यांनीही या न्याय मागण्या संदर्भात सकारात्मक भूमिका मांडत या सर्व मागण्यांच्या पुर्ततेकरीता लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले.

News34 chandrapur

चंद्रपूर – वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या लालपेठ येथील उपविभागीय कार्यालयात 16 डिसेंबर ला सायंकाळच्या सुमारास कामगार संघटनांनी चांगलाच गोंधळ घातल्याने वेकोली व्यवस्थापनाची चांगलीच भंबेरी उडाली होती.

मागील काही दिवसापासून वेकोलीच्या लालपेठ येथील क्षेत्रीय रुग्णालयात वेकोली कर्मचारी गंभीर आजारावर उपचार घेत आहे, दोन दिवसांपूर्वी त्याच्या शरीरात रक्ताची कमतरता असल्याने डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांनी रुग्णाच्या नातेवाईकांना रक्ताची व्यवस्था करण्यास सांगितले, त्याबाबत रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी नातेवाईकांना O Positive रक्त आणा अशी चिठ्ठी पण दिली मात्र रक्त आणण्यास गेलेल्या नातेवाईकांना ब्लड बँकेतील कर्मचाऱ्यांनी रुग्णाला O नाहीतर A Positive रक्त द्यावे लागेल कारण त्यांचा रक्तगट A POSTITIVE आहे, हे ऐकताच नातेवाईक वेकोली रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांवर संतापले त्यांनी तात्काळ त्याठिकाणी इंटक कामगार संघटनेला याबाबत माहिती दिली.

संघटनेचे सदस्य त्याठिकाणी दाखल होताच रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी करू लागले होते, मात्र रुग्णालयातील कर्मचारी दुसऱ्या संघटनेचे असल्याने HMS संघटनेने कर्मचाऱ्यांची बाजू घेणे सुरू केले, आणि कार्यालय परिसरात दोन्ही संघटना एकमेकांविरुद्ध नारेबाजी करू लागले.

शेवटी उपविभागीय वेकोली अधिकाऱ्याला मध्यस्ती करावी लागली, कारवाईचे आश्वासन मिळाले मात्र दुसऱ्या संघटनेणें यावर आक्षेप घेतला आता यावर वेकोली महाव्यवस्थापक काय कारवाई करतात याकडे आता लक्ष लागले आहे, कारण असे प्रकार याआधी सुद्धा घडले आहे.

News34 chandrapur

चंद्रपूर : महाराष्ट्रातील सैनिक स्कूल चंद्रपूर येथील अनुसूचित जाती – जमाती, विमुक्‍त जाती व भटक्‍या जमातीच्या विद्यार्थ्यांना गेल्या पाच वर्षांपासून शिष्यवृत्ती न मिळाल्याने त्यांच्या शिक्षणात खंड पडला होता. याबाबत आमदार सुधाकर अडबाले यांनी हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाची तातडीने दखल घेत विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली. याबाबत १५ डिसेंबर २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आल्‍याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सैनिक स्कूल चंद्रपूर येथे महाराष्ट्रातील शेतकरी, शेतमजूर व सर्वसामान्‍य पालकांची मुले इयत्ता ६ वी ते १२ वी पर्यंतच्या वर्गात शिक्षण घेत आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून शिष्यवृत्तीस पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न मिळाल्‍याने त्‍यांना शाळेत प्रवेश दिला जात नसल्‍याची गंभीर बाब समोर येताच आमदार अडबाले यांनी हिवाळी अधिवेशनात सदर प्रश्‍न उपस्‍थित करून सैनिक स्कूलच्‍या विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती तात्‍काळ मंजूर करण्याची मागणी १२ डिसेंबर २०२३ रोजी सभागृहात केली होती.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती – जमाती, विमुक्‍त जाती व भटक्‍या जमातीचे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असून गेल्या पाच वर्षांपासून सदर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती (स्कॉलरशिप) मिळालेली नाही. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने पालकांनी कर्ज घेऊन मुलांची फी भरत होते. परंतु, आता ते पाल्यांची फी भरू शकत नाही आहे तसेच सैनिक स्कूल चंद्रपूर ही शाळा शासनाच्या कोणत्याही आदेशाला मानत नाही. फी न भरल्यामुळे गेल्या १ ते २ महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांना शाळेत बसू दिले जात नाही. विद्यार्थी शाळेत न गेल्याने शिक्षण व इतर ॲक्टिवीटी पासून वंचित आहेत. यामुळे मुलांना व पालकांनाही मानसिकदृष्ट्या खूप त्रास सहन करावा लागत होता.

आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या प्रश्नामुळे या गंभीर बाबीकडे शासनाचे लक्ष वेधले गेले. त्यानंतर तातडीने कारवाई होऊन तीन दिवसात सैनिक स्कूल चंद्रपूरमधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे. याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत १५ डिसेंबर २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. यामुळे सदर विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती मिळेल व पुढेही शिष्यवृत्ती मिळत राहील. या शिष्यवृत्तीमुळे विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेत प्रवेश मिळेल आणि त्यांचे पुढील शिक्षण सुरू राहील.

आमदार अडबाले यांच्या प्रश्‍नामुळे हा ५ वर्षांपासूनचा प्रलंबित प्रश्‍न निकाली निघाल्‍याने विद्यार्थी व पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याबाबत आमदार सुधाकर अडबाले यांचे सैनिकी स्‍कूल चंद्रपूर पालक संघाच्या वतीने आभार मानण्यात आले.

News34 chandrapur

चंद्रपूर – शहरात विना परवानगी भिंतीपत्रके लावणाऱ्या एक आशा व्यसनमुक्ती केंद्र आरमोरी व रिद्धी बिल्डर्स विरुद्ध महाराष्ट्र विद्रुपीकरण कायदा १९९५ अंतर्गत चंद्रपूर महानगरपालिका झोन क्र. १ कार्यालयाद्वारे रामनगर पोलीस ठाणे येथे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

शहरातील वरोरा नाका,प्रियदर्शिनी चौक,जिल्हा परिषद समोरील परिसर,जटपुरा गेट तसेच डॉ.आलुरवार हॉस्पीटल परिसरात व्यसनमुक्ती केंद्राची तसेच फ्लॅटची जाहिरात करणारी रिद्धी बिल्डर्सची माहिती असलेली पॉम्पलेट्स व स्टिकर मनपाकडुन पूर्वपरवानगी न घेता लावली असल्याचे सहायक आयुक्त संतोष गर्गेलवार यांना १३ डिसेंबर रोजी पाहणीदरम्यान आढळुन आले.

संबंधितास भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क करून पत्रके काढण्यास सांगितले असता अद्याप पावेतो भिंतीपत्रके न काढल्याने एक आशा व्यसनमुक्ती केंद्र व रिद्धी बिल्डर्स यांच्यावर महाराष्ट्र विद्रुपीकरण कायदा १९९५ अंतर्गत कलम ३ नुसार फौजदारी गुन्हा नोंद करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. चंद्रपूर महापालिकेच्या वतीने शासकीय निधीद्वारे शहर सुशोभीकरणाची कामे करण्यात आली आहेत.

भिंतीपत्रके,पोस्टर्स,बॅनरबाजीमुळे शहराच्या विद्रुपीकरणासह शहराच्या सौंदर्यात बाधा येते किंबहुना वाहतुकीसही अडथळा निर्माण होत असल्याने याबाबत उच्च न्यायालय आणि राज्य शासनाने आखुन दिलेल्या सुचनांनुसार कारवाई करण्यात येते. त्यानुसार, परवानगीशिवाय पॅम्प्लेट्स, बॅनर्स, होर्डिंग्ज,कापडी फलक लावणा-यांवर आर्थिक दंडासह कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद या धोरणामध्ये करण्यात आली आहे.

News34 chandrapur

नागपूर /चंद्रपूर : आपल्या हक्काचे घर असावे, असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. या स्वप्नाला प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. केंद्रीय योजनेतून दहा हजार घरांची निर्मिती करण्यात येणार असून तसा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर झाला आहे. स्वतः पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करीत असून लवकरच प्रधानमंत्री आवास योजनेतून चंद्रपुरात 10 हजार नवीन घरकुल उभे राहतील, असा विश्वास त्यांनी नागपुरात व्यक्त केला.

महात्मा फूले नविनीकरण उर्जा व पायाभूत तंत्रज्ञान लिमिटेड (महाप्रित) आणि चंद्रपूर महानगर पालिका मिळून प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरबांधणी प्रस्तावासंदर्भात पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथील हरिसिंग वनसभागृहात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला महाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अमोल शिंदे, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., महाप्रितचे संचालक पुरुषोत्तम जाधव, मुख्य लेखाधिकारी डी.सी.पाटील, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजना केंद्राचे संचालक अशोक जोशी, वैज्ञानिक संजय बालमवार तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे मुंबईवरून प्रधान सचिव दीपक म्हैसेकर उपस्थित होते.

चंद्रपूर महानगर पालिका अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेमधून खाजगी भागीदारीद्वारे घरांची निर्मिती या घटकांतर्गत घरकुल बांधणे प्रस्तावित आहे. यासाठी म्हाडाच्या अखत्यारीत नवीन चंद्रपूर येथे मौजा कोसारा, खुटाळा येथे जागा उपलब्ध आहे. या साईटवर घरकुल बांधण्याकरीता महाप्रित आणि चंद्रपूर शहर महानगरपालिका यांच्यात 12 एप्रिल 2023 रोजी सामंजस्य करार झालेला आहे.

चंद्रपूर शहरातील नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलाचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने महाप्रीत व चंद्रपूर शहर महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने 10 हजार घरकुलांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. चंद्रपूर शहरात जागा नसलेले भाडेकरू तथा नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना सदर योजनेंतर्गत घरकुलाचा लाभ घेता येणार आहे. याकरीता नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत 2 लक्ष 50 हजार रुपयांचे अनुदान तसेच बांधकाम कामगार म्हणून 2 लक्ष रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.