चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीचा होणार विस्तार

News34 chandrapur

चंद्रपूर : एखादा विषय हाती घेतला की तो पूर्ण होईपर्यंत पाठपुरावा करण्यात पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा हातखंडा आहे. त्यांच्या या खास कार्यशैलीची प्रचिती पुन्हा एकदा आली आहे आणि यंदा विधी क्षेत्रच त्याचे साक्षीदार ठरले आहे. श्री. मुनगंटीवार यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे चंद्रपूर येथील जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन विस्तारीत सात मजली इमारत बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या कामासाठी राज्य शासनाने 60 कोटी 76 लक्ष रुपये मंजूर केले आहेत. राज्याचे वन, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पाठपुराव्यामुळेच 2017 पासून प्रलंबित असलेला विषय आता मार्गी लागला आहे.

जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन विस्तारीत इमारतीचा प्रस्ताव चंद्रपूरचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांनी शासनाला पाठवला होता. त्याआधारे महाराष्ट्र आणि गोवा बार काऊंन्सिलचे अध्यक्ष ॲड. पारिजात पांडे, चंद्रपूर जिल्हा बार असोसीएशनचे अध्यक्ष ॲड. अभय पाचपोर, सचिव ॲड. आशिष धर्मपुरीवार, उपाध्यक्ष ॲड. राजेश ठाकूर यांनी ना. सुधीर मुनगंटीवार यांना या विषयात लक्ष घालण्याची मागणी केली होती. चंद्रपूरच्या विधि क्षेत्रातील गरज लक्षात घेऊन पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी शासनस्तरावर या विषयाचा पाठपुरावा केला. जिल्ह्यातील न्यायदान प्रक्रिया अधिक गतीमान होण्यात इमारतीचा अडसर ठरू नये, यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. त्यामुळे शासनाने 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी चंद्रपूर येथील नवीन विस्तारीत न्यायालयीन इमारतीच्या बांधकामासाठी 60 कोटी 76 लक्ष रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे सात वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मुद्दा आता निकाली निघाला आहे. पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी प्राधान्याने या विषयाकडे लक्ष दिल्याबद्दल चंद्रपुरातील विधी वर्तुळातून त्यांचे आभार व्यक्त करण्यात आले आहेत.

12 कोर्ट हॉल आणि अद्ययावत यंत्रणा :

चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन विस्तारित इमारतीमध्ये एकूण 12 कोर्ट हॉल असणार आहेत. याठिकाणी अद्ययावत यंत्रणा आणि अत्याधुनिक सुविधांचा मेळ बघायला मिळणार आहे. अंतर्गत आणि बाह्य विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा व मलनिःसारण, अग्नीशमन यंत्रणा, सुसज्ज वाहनतळ, वातानुकुलित यंत्रणा, वाढीव क्षमता असलेले उद्वाहन (लिफ्ट), सीसीटीव्ही, पॉवर बॅकअप आदींची तरतूद कामांतर्गत करण्यात आली आहे. न्यायदान करणारी यंत्रणा आणि न्याय मागण्यासाठी येणारा सर्वसामान्य माणूस यांची मुलभूत सोयीसुविधांच्या बाबतीत गैरसोय होणार नाही, सोबतच नवोदीत अभिवक्त्यासाठी आसनाच्या व्यवस्थेची पूर्ण काळजी बांधकामादरम्यान घेतली जाणार आहे.