Municipal reservation controversy : चंद्रपूर १५ डिसेंबर २०२५ (News३४) – चंद्रपूर महानगरपालिकेसाठी आरक्षणाची सोडत जाहीर करून दिनांक 17 नोव्हेंबर ते दिनांक 24 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत नागरिकांकडून आक्षेप मागविण्यात आले. याबाबत महानगरपालिकेने एक नोटिफिकेशन काढले होते. त्याची वर्तमानपत्रात जाहिरात दिली. त्यानुसार अनेक नागरिक, राजकीय पक्ष व संभाव्य उमेदवार यांनी आक्षेप नोंदवले. मात्र, त्या आक्षेपांवर कोणतीही सुनावणी न घेता आणि अंतिम आरक्षण जाहीर न करता थेट राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. (चंद्रपूर मनपात शिस्तीचा IAS पॅटर्न)
हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत बसणारा आहे का?
आरक्षणाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता निवडणूक जाहीर करणे नियमबाह्य नाही का? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षणाबाबत प्रक्रिया पूर्ण करणे, आक्षेपांवर सुनावणी घेणे व अंतिम निर्णय जाहीर करणे अनिवार्य आहे. आक्षेप मागवून त्यावर सुनावणी न घेणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन आहे.
आरक्षण प्रक्रिया अपूर्ण असताना निवडणूक जाहीर करणे हे लोकशाही आणि कायद्याच्या दृष्टीने चिंताजनक असून राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत तात्काळ स्पष्टीकरण द्यावे, अशी जनविकास सेनेची मागणी आहे. Municipal reservation controversy
अंतिम आरक्षण 50% च्या मर्यादेत आणणे सहज शक्य होते
मुळात आरक्षणाच्या आक्षेपांवर सुनावणी झाली नव्हती. सुनावणी घेऊन अंतिम आरक्षण जाहीर करण्यापूर्वी महानगरपालिकेच्या निवडणूक विभागाला आरक्षणात बदल करण्याची मुभा होती. या संधीचा वापर करून आरक्षण 50 टक्के च्या मर्यादेत आणणे सहज शक्य असताना निवडणूक विभागाने असे का केले नाही ? हा मोठा प्रश्न आहे. निवडणूक जिंकलेल्या काही ओबीसी उमेदवारांना भविष्यात याचा मोठा फटका बसू शकतो. त्याची नुकसान भरपाई कशी करणार ? याचे उत्तरही निवडणूक विभागाने द्यायला हवे.
