Government vs Opposition on Budget
Government vs Opposition on Budget : देशाच्या व राज्याच्या विकासचक्राला गती देणारा अर्थसंकल्प : डॉ. अशोक उईके
चंद्रपूर : ‘विकसीत भारत… विकसीत महाराष्ट्र’ या संकल्पनेवर आधारीत शाश्वत व सर्वसमावेशक विकासाची हमी देणारा तसेच देश व राज्याच्या विकासचक्राला अधिक गती देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यात उद्योग, पायाभुत सुविधा, कृषी व संलग्न क्षेत्रे, सामाजिक क्षेत्र आदींचे जाळे अधिक विस्तृत करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प महायुतीच्या सरकारने मांडला आहे.
चंद्रपुरात व्हेज बिर्याणीमध्ये आढळली अळी, युवासेनेची तक्रार
विशेष म्हणजे जल, जंगल, जमीन आणि प्राचीन संस्कृतीचे रक्षण करणा-या आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. गत वर्षीच्या तुलनेत आदिवासी विकास विभागाच्या निधीमध्ये तब्बल 40 टक्क्यांनी वाढ करून यावर्षी 21495 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीला चालना मिळणार असल्याचे राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके म्हणाले. Maharashtra government budget
विकसित महाराष्ट्राचे लक्ष्य साधणारा राज्याचा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प*
– हंसराज अहीर
चंद्रपूरः- महाराष्ट्राला विकसीत राज्य करुन सर्वच घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने केला असून राज्याचे अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी विधिमंडळात सादर केलेल्या सन २०२५-२६ या वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पातुन समतोल साधत शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, दिव्यांग, महिला उत्थान बरोबरच अनुसाचित जाती-जमाती, अल्पसंख्यांक, आदीवासी, ओबीसी, घटकांच्या कल्याणाकरीता भरीव आर्थीक तरतुद अर्थसंकल्पात केल्याने महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासात आमुलाग्र परिवर्तन होईल अशी प्रतिक्रीया राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष तथा पुर्व केद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी व्यक्त केली आहे.
एक तालुका-एक बाजार समिती, जलयुक्त शिवार, ग्रामसडक योजना, घरकुल योजना, कृषी क्षेत्रात कृत्रीम बुध्दिमत्ता, शेतकऱ्यांना दिवसा विज पुरवठा, देशी गायींचे संगोपन, न.प. क्षेत्रात सांडपाणी प्रक्रियेद्वारा उद्योग व शेतीकरीता पाणी, बांबु उत्पादकांना सुविधा व अन्य पायाभुत सुविधांचा विकास या बाबी अंतर्भुत असल्याने राज्याच्या विकासाचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे.
अल्पसंख्यांकरीता ८१२ कोटी, सामाजिक न्याय विभागास-२५५८१ कोटी आदीवासी विभागास २१४९५ कोटी, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागास ४३६८ कोटी, दिव्यांग कल्याणासाठी १५२६ कोटी याबरोबरच धनगर, गोवारी साठी २२ कल्याणकारी योजना, गोसेखुर्द प्रकल्प १४६० कोटी यासह कृषी संजिवनी साठी ३५१.४२ कोटींची सरकारने तरतुद करुन सर्वसमावेशक विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातुन केला असल्याचे अहीर यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशक प्रगतीचा संकल्प : आ सुधीर मुनगंटीवार
लाडक्या बहिणींसह शेतकरी, युवक, सर्वसामान्य नागरिक, उद्योजक आदी सर्वच घटकांनी महायुतीला अभूतपूर्व बहुमताने विजयी केले त्या सर्वच घटकांना न्याय देणारा
, महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण प्रगतीचा संकल्प मांडणारा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी मांडल्या बद्दल माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी अभिनंदन केले आहे.
आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातुन, भांडवली खर्चातील वाढीद्वारे विकासचक्रास चालना देऊन राज्याच्या विकास दरात वाढ करण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्याचा अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केलेला मनोदय अतिशय महत्वाचा आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था १४० बिलीयन डॉलर वरुन सन २०३० पर्यंत ३०० बिलीयन डॉलर तर सन २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलीयन डॉलर पर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट डोळ्या समोर ठेवून वाटचाल करण्याचा निर्धार देखील राज्याच्या प्रगतीच्या व विकासाच्या दृष्टीने आशावादी आहे.
पायाभूत सुविधा, कृषी क्षेत्र, रस्ते विकास, पर्यटन विकास, संस्कृतीच्या पाऊलखुणा जपणे, महिलांचे कल्याण, युवक कल्याण, क्रीडा विषयक विकास असा चौफेर विकासाचा संकल्प मांडत पंतप्रधान विश्वगौरव नरेंद्रभाई मोदीजी यांच्या सबका साथ, सबका विकास या सूत्रानुसार महाराष्ट्र आता थांबणार नाही अशी अर्थमंत्र्यांनी दिलेली ग्वाही प्रचंड आशावादी आहे असेही आ सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.
सर्वसमावेशक आणि विकासोन्मुख अर्थसंकल्प – आ. किशोर जोरगेवार
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प समाजातील प्रत्येक वर्गाला स्पर्श करणारा असून हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आणि विकासोन्मुख असल्याची प्रतिक्रिया आमदार किशोर जोरगेवार यांनी दिली आहे. तसेच यावेळी त्यांनी सरकारने विविध क्षेत्रांसाठी केलेल्या तरतुदींचे स्वागत केले.
आमदार जोरगेवार म्हणाले, “या अर्थसंकल्पात शेतकरी, कामगार, तरुण, महिला आणि उद्योग क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधा, कृषी विकास, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राला प्राधान्य दिले आहे, हे निश्चितच राज्याच्या प्रगतीस चालना देणारे आहे.”
विशेषत: कृषी क्षेत्रासाठी अनुदाने, जलसंधारण योजनेसाठी वाढवलेले बजेट आणि ग्रामीण भागातील विकासावर दिलेला भर याचे त्यांनी विशेष कौतुक केले. तसेच, युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि नवीन स्टार्टअप्ससाठी दिलेली प्रोत्साहने यामुळे राज्यातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा विचार करून हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला असून यामुळे महाराष्ट्र निश्चितच प्रगतिपथावर वाटचाल करेल असेही आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सांगितले.
महायुतीचा अर्थसंकल्प म्हणजे भाषणाचा सुकाळ, निधीचा दुष्काळ
काँग्रेस विधी मंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांची महायुती सरकारवर सडकून टीका
मुंबई, दि. १० – ज्यांच्या मतांवर महायुती सरकार सत्तेत आले त्याच लाडक्या बहिणी, शेतकरी, वंचित, आदिवासी यांचा महायुतीने विश्वासघात केला. निवडणुकी आधी गुलाबी जॅकेट घालून फिरणारे आता गुलाबी जॅकेट ही विसरले आणि लाडक्या बहिणींना विसरले अशी टीका काँग्रेस विधी मंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
महायुती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडला. पण या बजेट मध्ये लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आलेली नाही, लाडक्या बहिणींचा उल्लेख ही भाषणात नाही. एकीकडे लाडकी बहिण योजनेत वेगवेगळे निकष लावून महिलांना अपात्र केले जात आहे दुसरीकडे निधी वाढवून दिला नाही यावरून तिजोरीत खडखडाट असल्याचे स्पष्ट आहे असे विधी मंडळ नेते वडेट्टीवार म्हणाले.
या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांशी देखील सरकारने गद्दारी केली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार असे आश्वासन महायुती सरकारने निवडणुकीत दिले होते पण आज अर्थसंकल्पाच्या भाषणात बळीराजाच्या पदरी निराशा आली आहे ,त्यामुळे महायुती सरकार क्या हुआ तेरा वादा? बँका आता शेतकऱ्यांना कर्ज देणार नाही याला कोण जबाबदार असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
या अर्थसंकल्पात मुंबई, पुणे येथील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पाना भरघोस निधी देण्यात आला, उरलेला निधी नागपूर येथील प्रकल्पाना देण्यात आला. पण ग्रामीण भागातील योजना, प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. शहरी भागातील प्रकल्प म्हणजे कंत्राटदारांसाठी हे बजेट आहे का? दलित, वंचित, आदिवासी सर्वसामान्यांचा विसर या सरकारला पडल्याची टीका विधीमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
आज अर्थसंकल्प झाल्यावर महाविकास आघाडीने विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर महायुती सरकार विरोधात आंदोलन केले. हा अर्थसंकल्प म्हणजे फक्त घोषणांचा सुकाळ,निधीचा मात्र दुष्काळ आणि सरकारची जुमलेबाजी या अर्थसंकल्पातून दिसली, असा संताप विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला.
राज्याला फसवणारा अर्थसंकल्प – खासदार प्रतिभा धानोरकर
सन 2025-26 चा अर्थसंकल्प हा राज्यातील सर्वच घटकांना फसविणारा आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा नाही. लाडक्या बहिणींना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता नाही. केवळ घोषणा करुन सर्वच घटकांची दिशाभुल केलेली आहे. मोटर वाहनांवरील कर वाढवून सामान्यांची देखील हे सरकार दिशाभुल करीत आहे. शेतकरी शेतमजूर तसेच उद्योगांजकांनासाठी हा निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे.
शिक्षक ते शेतकरी निराशच
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी २०२५-२६ मध्ये सरकारने एकूण ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या राज्यातील अंशतः अनुदानित शाळा / तुकड्यांवर कार्यरत शिक्षकांना टप्पा वाढ अनुदानाबाबत पुरेशी निधीची तरतूद सरकारने केली नाही. हा सदर कर्मचाऱ्यांवर फार मोठा अन्याय आहे. जास्तीत जास्त बजेट हा बांधकामावर करण्यात आलेला आहे. माझे शिक्षक, विद्यार्थी, शेतकरी यांची निराशा करणारा अर्थसंकल्प असल्याची टीका आमदार सुधाकर अडबाले यांनी केली आहे.
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना सरकारने फसवले : दिनेश दादापाटील चोखारे
या अर्थसंकल्पात सरकारने महाराष्ट्राला फसवलं आहे. अनेक मोठ्या मोठ्या घोषणा निवडणुकीपूर्वी सरकारने केल्या त्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ . मात्र या अर्थसंकल्पात अश्या कोणत्या तरतुदी नाहीत. एकंदरीत सरकारने शेतकऱ्यांना, आणि महाराष्ट्राला फसवलं आहे त्यामुळे हा निराशा जनक अर्थसंकल्प असून आजही राज्यात शेतकरी आत्महत्या करतायत. नवीन शैक्षणिक धोरण राबवण्यात येणार आहे. त्यांची आर्थिक तरतूद दाखवण्यात आलेली नाही. आज सादर झालेला अर्थसंकल्प हा जन सामान्यांची फसवणूक करणारा आहे. या अर्थसंकल्पात बेरोजगार युवक, शेतकरी, जनसामान्यांकरीता कुठलेही स्थान नसल्याचे दिसून येत आहे.
