Category: राजकारण

महाराष्ट्रातील राजकारण बातम्या (Maharashtra Politics News) आणि राष्ट्रीय स्तरावरील सर्व राजकीय घडामोडींसाठी news34.in हे आपले विश्वसनीय व्यासपीठ आहे. आम्ही तुम्हाला स्थानिक ग्रामपंचायत निवडणुकांपासून ते लोकसभा निवडणुकीपर्यंतच्या प्रत्येक मोठ्या-छोट्या अपडेट्सचे कव्हरेज देतो. राजकीय विश्लेषण, पक्षांची धोरणे, नेत्यांची मते आणि महत्त्वाचे शासकीय निर्णय. कोणत्याही राजकीय बातम्या चुकणार नाहीत याची खात्री बाळगा. राजकारण या क्षेत्रातील विश्वसनीय आणि ताज्या बातम्या मिळवण्यासाठी नियमितपणे भेट द्या.

  • land acquisition compensation update । शेतकऱ्यांसाठी अहिर यांची मोठी भूमिका – जमिनीच्या मोबदल्यासाठी मोठा निर्णय

    land acquisition compensation update

    land acquisition compensation update : बल्लारपूर नॉर्थ वेस्ट प्रकल्पातील, कोलगांव येथील सर्व उर्वरित  जमीन प्रकल्पग्रस्तांचे वतीने शेतकऱ्यांचे कैवारी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांचा भव्य नागरी सत्कार दि. १७ मार्च रोजी संपन्न झाला याप्रसंगी माजी आमदारद्वय अॅड. संजय धोटे व सुदर्शन निमकर, वाघुजी गेडाम, राजु घरोटे, कोलगांवच्या सरपंच अनिताताई पिंपळकर, उपसरपंच पुरुषोत्तम लांडे, मधुकर नरड, अरूण मस्की, संजय पावडे व अन्य पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. land acquisition for mining projects

    धोपटाळा भुमिगत ते खुली खाण प्रकल्पाकरिता ८१० हेक्टर जमीन अधिग्रहीत झाली ज्यामध्ये घोपटाला, सास्ती, भडंगपूर सह कोलगांव येथील जवळपास २४५ हेक्टर जमीन अधिग्रहण झाली. परंतु उर्वरित ३३७ हेक्टर जमीन शिल्लक राहिली होती व मुळ प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर प्रकल्पातील डम्पिंग व वर्धानदी लागून असल्यामुळे वारंवार निर्माण होणारी पूर परिस्थिती यामुळे उर्वरित जमिनीवर शेती करणे हे केवळ अशक्य होणार होते आणि गावकऱ्यांसाठी सुध्दा ही गोष्ट संभाव्यतः प्राणहानिकारक उरणारी होती विद्यमान उपसरपंच पुरुषोत्तम लांडे व सर्व गावकऱ्यांनी अहीर यांचे समक्ष ही समस्या उपस्थित केली व उर्वरित शेतीचे अधिग्रहण व गावाचे पुनर्वसन या दोन्ही समस्या अतिशय ताकदीने लावून धरल्या. Hansraj Ahir latest news

    अहीर यांनी उर्वरित शेतजमिनीच्या समस्येला व भविष्यात गावकऱ्यांच्या जीविताला होणारा संभाव्य धोका ओळखून तात्काळ वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा केला. धोपटाला भुमिगत ते खुली खाण हा मुळ प्रकल्पच सेक्शन ९ होऊनही व्यवहार्य ठरत नसल्यामुळे खुप मोठी अडचण या प्रकल्पात आणि गावासाठी निर्माण झाली होती. परंतु शेतकऱ्याचे खरे कैवारी असलेले अहीर यांनी कोल मंत्रायल, कोल इंडिया, वेकोलि मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय या स्तरावर वारंवार बैठका घेऊन, कॉस्ट प्लसच्या कारणाने अडकलेला मूळ प्रकल्प वेकोलि बोर्डातून पास करवून घेतला. त्यातील आर्थिक मोबदला, नोकरीचे फायदे या गोष्टी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिल्या व सोबतच उर्वरित कोलगांव जमीन अधिग्रहण व गाव पुनर्वसन या विषयासाठी सतत वरिष्ठ पातळीवर बैठका घेऊन बल्लारपूर नॉर्थ वेस्ट या प्रकल्पात ३६० हेक्टर अधिग्रहीत जमिनीत कोलगांव येथील ३३७ हेक्टर जमीन घेण्यास वेकोलिस भाग पाडले.

    जुनी पेन्शन योजना लागू होणार? आमदार सुधाकर अडबाले यांचा पाठपुरावा

    या भीष्म कार्यासाठी कृतज्ञ शेतकऱ्यांनी अहीर यांचा गावात भव्य मिरवणूकीसह, नागरी सत्कार करून शेतकऱ्यांचे प्रतिक असलेला चांदीचा नांगर, शाल, श्रीफळ आणि भव्य हार घालून सत्कार केला. यावेळी प्रास्ताविकातून कोलगांवचे उपसरपंच पुरूषोत्तम लाडे यांनी समस्त गावकऱ्यांसमोर काही वर्षांपूर्वी प्रतिपादन केल्यानुसार, मुळ प्रकल्प यशस्वी करणे, उर्वरित जमीन अधिग्रहण करणे, गावाचे पुनर्वसन करणे या संपूर्ण कार्यासाठी गावाचे वतीने अहीर यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. land acquisition compensation for coal mining in Maharashtra

    land acquisition for mining

    अहीर यांनी यावेळी, मागील २५ वर्षांपासून आपण सतत शेतकऱ्यांसाठी मैदानात असून, भविष्यात देखील पूर्ण ताकदीनिशी पाठीशी राहण्याचे उद्द्घोषित केले तसेच या जमिनी आपण वडीलोपार्जितरित्या कसत आलेलो आहोत, आपणांपैकी कोणीही व्यापार किंवा सावकारी पध्दतीने जमिनी हडपून मालक झालेलो नाही, आपणा सर्वांची नाळ जमिनीशी जुळलेली आहे. त्यामुळे आपण खरे शेतकरी असल्याचा अभिमान बाळगून गावकऱ्यांनी जरी संपूर्ण शेती अधिग्रहीत झाली असली तरी शेतकरी पुत्रांनी आपले शेतीचे कौशल्य लोप न पावण्यासाठी अधिग्रहणातून मिळणाऱ्या आर्थिक मोबदल्याच्या बदल्यात दुसरीकडे शेती घेवून शेतकरी असल्याचा आत्मसन्मान बाळगावा व कृषीप्रधान देशाची सर्वचा सेवा करावी. भविष्यात अधिग्रहीत जमिनीसाठी वाढीव दर मागण्याचे सुतोवाच सुध्दा अहीर यानी केले.कार्यकमाचे संचालन प्रदीप बोबडे यांनी केले तर यावेळी अॅड. प्रशांत घरोटे व माजी आमदारद्वय अँड. संजय धोटे व सुदर्शन निमकर यांचे सत्कारपर भाषण झालीत.

  • Gondwana University Chandrapur Sub-Center | सुधीर मुनगंटीवारांचा दमदार पाठपुरावा, चंद्रपूरला मिळाले विद्यापीठ उपकेंद्र

    Gondwana University Chandrapur Sub-Center

    Gondwana University Chandrapur Sub-Center : राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या दमदार पाठपुराव्यामुळे गोंडवाना विद्यापीठाच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील उपकेंद्रासाठी राज्य सरकारने ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला आहे. आमदार श्री. मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या महत्त्वाच्या चर्चेवर उत्तर देताना राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विद्यापीठासाठी ४१४ कोटी ७४ लाख रुपयांचा निधी जाहीर केला. Chandrapur university sub-center funding

    PM किसान योजना धोक्याचा इशारा, वाचा ही बातमी

    गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठाचे उपकेंद्र चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये स्थापन करण्याच्या संदर्भात आ. श्री. मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत चर्चा उपस्थित केली. आ. श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, ‘३० मार्च २००७ ला गोंडवाना विद्यापीठाच्या निर्मितीचा ठराव मांडला होता. त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर २०११ मध्ये गडचिरोली येथे विद्यापीठाच्या निर्मीतीचा मार्ग मोकळा झाला. त्याच्या काही वर्षांनंतर चंद्रपूर जिल्ह्यात गोंडवाना विद्यापीठाचे उपकेंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.’

    उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने १ जून २०२३ अन्वये विद्यापीठाचे उपकेंद्र  स्थापन करण्याच्या दृष्टीने गोंडवाना विद्यापीठाला मान्यता दिली. या उपकेंद्रासाठी ८.५ एकर जागा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजूर करून घेण्यात आली. विद्यापीठाला जमीन देण्याची तातडीने व्यवस्था केली. ३० मे २०२४ ला व्यवस्थापन परिषद आणि इमारत बांधकाम समितीनेही मान्यता प्रदान केली,’ अशी माहिती आ. श्री. मुनगंटीवार यांनी सभागृहाला दिली. Gondwana University Chandrapur expansion

    विद्यापीठाच्या उपकेंद्रासंदर्भात पाठविलेल्या प्रस्तावाविषयी आ. श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, ‘४१४ कोटी ७४ लाख रुपयांचा उपकेंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर आतापर्यंत प्रशासकीय मान्यता आणि निधी मिळालेला नाही.’ आज पुन्हा एकदा उपकेंद्राचा प्रस्ताव मांडताना शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आ. श्री. मुनगंटीवार यांनी केली. Sudhir Mungantiwar education initiatives

    निधी मंजूर करण्याची घोषणा
    राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आ. श्री. मुनगंटीवार यांच्या मागणीला सकारात्मक उत्तर दिले. ते म्हणाले, ‘गोंडवाना विद्यापीठाचे चंद्रपूर जिल्ह्यातील उपकेंद्र होणार आहे. त्यासाठी लागणारा निधी जुलैमध्ये पुरवणी मागण्यांमध्ये मंजूर केला जाणार आहे. यासंदर्भात गोंडवाना विद्यापीठाला स्वनिधीतून खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत.’ आ. श्री. मुनगंटीवार यांनी केलेली मागणी अगदी योग्य आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्राला या विद्यापीठाच्या उपकेंद्रामुळे नवी दिशा मिळणार आहे, असा विश्वासही ना .चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला.

  • Air and water pollution in Chandrapur । विधानसभेत प्रदूषणाचा मुद्दा गाजला – आ. मुनगंटीवार यांच्या अर्जामुळे सरकारवर दबाव

    Air and water pollution in Chandrapur

    Air and water pollution in Chandrapur : चंद्रपूर जिल्ह्यातील वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लि. च्या कोळसा खाणीमुळे तसेच जिल्ह्यातील उद्योगांमुळे होणाऱ्या जल व वायू प्रदूषणाच्या समस्ये संदर्भात जिल्ह्यातील ज्येष्ठ लोकप्रतिनिधी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी ब्रम्हास्त्र  उपसले आहे. विधानसभेतील विविध संसदीय आयुधांमध्ये सर्वात महत्वाचे अर्थात ब्रम्हास्त्रसमजले जाणारे आयुध म्हणजे विधानसभा विनंती अर्ज. Chandrapur coal mine pollution

    विधानसभा अधिवेशनात आमदार जोरगेवार यांनी वाचला आरटीओच्या भ्रष्टाचाराचा पाढा

    चंद्रपूर जिल्ह्यातील वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लि. च्या कोळसा खाणीमुळे तसेच जिल्ह्यातील उद्योगांमुळे होणाऱ्या जल व वायू प्रदूषणावर प्रतिबंध घालण्या बाबत चा नागरिकांचा विनंती अर्ज आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कडे सादर केला, अध्यक्षानी हा विनंती अर्ज स्वीकृत केला असून आज आ मुनगंटीवार यांनी सदर विनंती अर्ज विधानसभा गृहात सादर केला. सदर विनंती अर्ज विधानसभा विनंती अर्ज समिती कडे पुढील कार्यवाही साठी पाठविण्यात येणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले. Chandrapur coal mine pollution

    गेल्या पंधरा वर्षात विधानसभा विनंती अर्ज या संसदीय आयुधाचा वापर जिल्ह्यात कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने केलेला नाही. आ सुधीर मुनगंटीवार यांच्या माध्यमातून प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागरिकांना आशेचा किरण गवसला आहे.

    या पुढील काळात विधानसभा विनंती अर्ज समिती सचिवांची साक्ष, निवेदक नागरिकांची मते जाणून घेत समस्येचे गांभीर्य जाणून घेईल . त्यानंतर समितीचे प्रमुख व सर्व सदस्य जिल्ह्याचा दौरा करून प्रदूषणाचा पाहणी दौरा करेल. त्यानंतर विधानसभा विनंती  अर्ज समिती विधानसभागृहाला शिफारशिंसह आपला अहवाल सादर करेल. त्या माध्यमातून या समस्ये संदर्भात राज्य शासन उपाययोजना करेल. Environmental issues in Chandrapur

    या मार्गाने जिल्ह्यातील जल व वायू प्रदूषणाच्या समस्येबाबत उपाय योजनेची दिशा निश्चित होणार आहे. आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यातील प्रदूषणग्रस्त नागरिकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.

  • Workplace accident legal action | आमदार सुधाकर अडबाले यांचा पाठपुरावा यशस्वी – ओमॅट कंपनीवर मोठी कारवाई

    Workplace accident legal action : चंद्रपूर : ताडाळी येथील औद्योगिक वसाहतीतील ओमॅट वेस्ट लिमिटेड कंपनीत कामगारांच्या मृत्यूची घटना घडली असून, त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्याची व कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विधीमंडळात तारांकित प्रश्नाद्वारे केली होती. दोन्ही अपघातांबाबत औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाकडून चौकशीदरम्यान आढळून आलेल्या भंगाबाबत मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, न्यायालय चंद्रपूर यांच्या न्यायालयात कारखान्याचे भोगवटादार यांचे विरूध्द एकूण ३ फौजदारी खटले दाखल करण्यात आल्याचे कामगार मंत्र्यांनी सांगितले. Industrial safety violations

    29 मार्चला थेट मुलाखत सह थेट नोकरी

    दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सकाळी ९.३० वाजता अजय रवींद्र राम (रा. बिहार) या कामगाराचा २० फुट उंचीवरून २०० किलो स्टील स्क्रॅप अंगावर पडून मृत्यू झाला. मात्र, कंपनी व्यवस्थापनाने कोणताही मोबदला न देता परस्पर मृतदेह बिहारला पाठवला.

    यापूर्वी, दिनांक २३ जून २०२४ रोजी श्यामसुंदर ठेंगणे या कामगाराचाही अपघाती मृत्यू झाला होता. त्यांच्या कुटुंबियांना उर्वरित १५ लाखांची नुकसानभरपाई अद्याप देण्यात आलेली नाही. कंपनीत याआधीही अनेक कामगारांचा सुरक्षाव्यवस्थेअभावी मृत्यू झाला असल्याचे समोर आले आहे. हे दोन्ही प्रकरण आमदार सुधाकर अडबाले यांनी उचलून धरले होते. Factory worker accident case

    या कंपनीत कामगारांसाठी आवश्यक सुरक्षात्मक साधनसामग्री पुरवली जात नाही, तसेच सुरक्षा अधिकारीही नेमलेला नाही, असेही आरोप करण्यात आले. याबाबत अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याने कंपनी व्यवस्थापनावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून सखोल चौकशी करण्याची मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाद्वारे केली.

    आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या प्रश्नावर कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी उत्तर देताना सांगितले की, अजय रवींद्र राम हे राज्य कामगार विमा योजनेंतर्गत नोंदणीकृत असल्याने त्यांच्या कुटुंबाला २ लाख सानुग्रह अनुदान व इतर लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

    श्यामसुंदर ठेंगणे यांच्या कुटुंबास ३० लाख रुपये आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. तसेच त्यांच्या पत्नीला २०१.८६ रुपये प्रति दिवस, मुलगा व मुलीला प्रत्येकी १३४.५७ रुपये प्रति दिवस लाभ राज्य कामगार कार्यालयाकडून मंजूर झालेला आहे. यापूर्वी १६ जून २०२२ रोजी निकलेश हरीराम इनवटे या कामगाराचा मृत्यू झाला होता, तर १६ जानेवारी २०२५ रोजी झालेल्या अपघातात सिकंदर यादव गंभीर जखमी झाले होते. या कामगाराचा उपचारादरम्यान ३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मृत्यू झाला.

    कामगारांच्या अपघातांसंदर्भात औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाने चौकशी केली असून, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, चंद्रपूर न्यायालयात कारखान्याच्या भोगवटादारांविरोधात ३ फौजदारी खटले दाखल करण्यात आल्याची माहिती कामगार मंत्र्यांनी उत्तरात दिली.

  • Maharashtra sand policy update । राज्यात वाळू धोरणाचा अभाव – विकासकामे आणि घरकुल प्रकल्प ठप्प

    Maharashtra sand policy update

    Maharashtra sand policy update : राज्यात अद्याप ठोस वाळू धोरण तयार करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अनेक महत्त्वाची विकासकामे ठप्प झाली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी काही रेती घाट उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्याच धर्तीवर वाळूवर आधारित उद्योग आणि घरकुलांच्या बांधकामांसाठी स्वतंत्र घाट आरक्षित करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी अधिवेशनात बोलताना केली. Free sand for housing projects

    चंद्रपुरात २९ मार्चला थेट मुलाखत, थेट नोकरी

    मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधीवर बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी राज्यात वाळू धोरण तयार न झाल्याने विकासकामे आणि नागरिकांवर होणाऱ्या परिणामांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. राज्यातील अनेक महत्त्वाची सार्वजनिक विकासकामे व घरकुल प्रकल्प रखडले आहेत. रस्ते, पूल, इमारती यांसारख्या सार्वजनिक बांधकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वाळू आवश्यक असते. मात्र, वाळूच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे ही कामे खोळंबली आहेत. परिणामी, नागरी सुविधांमध्ये दिरंगाई होत असून, नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. Sand distribution policy

    हाच मुद्दा आज आमदार किशोर जोरगेवार यांनी अधिवेशनात उपस्थित केला आहे. यावेळी ते म्हणाले की, वाळू धोरण तयार न झाल्याने रेतीवर आधारित असलेल्या अनेक उद्योगांना देखील मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. वीटभट्टी व्यवसाय, बांधकाम साहित्य पुरवठादार, काँक्रिट मिक्सिंग प्लांट, गट्टू कारखाने आणि इतर बांधकाम व्यवसाय वाळूच्या तुटवड्यामुळे अडचणीत आले आहेत. यामुळे या व्यवसायावर अवलंबून असलेले शेकडो कामगार बेरोजगार होण्याच्या संकटात आहेत.

    घर बांधण्यासाठी वाळू ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. मात्र, वाळू मिळत नसल्यामुळे अनेक घरकुल प्रकल्प रखडले आहेत. सरकारच्या विविध गृहनिर्माण योजनांमध्ये अर्ज केलेल्या नागरिकांना हक्काच्या घराची प्रतीक्षा अधिक वाढली आहे. त्यामुळे या गंभीर परिस्थितीवर तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे आमदार किशोर जोरगेवार यांनी म्हटले.

    सरकारने लवकरात लवकर ठोस वाळू धोरण जाहीर करून या समस्या सोडवाव्यात, अशी मागणी आ. किशोर जोरगेवार यांनी विधानसभेत केली. यावर उत्तर देताना येत्या आठ दिवसांत वाळू धोरण जाहीर करणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले आहे.

  • Lok Sabha MP development fund increase । महाराष्ट्राच्या खासदारांना कमी निधी, हरियाणाला जास्त? केंद्र सरकारवर धानोरकर यांचा आरोप

    Lok Sabha MP development fund increase

    Lok Sabha MP development fund increase : दिल्ली येथे सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी विविध प्रश्नांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार चे लक्ष वेधले आहे. यात प्रामुख्याने जिवती तालुक्यातील पाणी समस्या, केंद्राकडून खासदारांना मिळणारा अत्यल्प विकास निधी तसेच चंद्रपूर-वणी महामार्गावर असलेल्या सलग दोन टोल नाक्याच्या संदर्भातील विषयांचा समावेश आहे. MP Pratibha Dhanorkar questions government

    घोडाझरी तलावात ५ युवकांचा बुडून मृत्यू

    अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी आपल्या लोकसभा क्षेत्रातील समस्यांच्या निराकरणासाठी प्रश्नांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे. जिवती तालुक्यातील पाणी प्रश्नांच्या संदर्भात सरकार कडे विचारणा केली असून येल्लापूर येथील नागरीकांना पाण्या अभावी गाव सोडून जाण्याची वेळ येत असल्याचे सरकार च्या निर्दशनास आणून दिले. Pratibha Dhanorkar budget session questions

    या संदर्भात केंद्र सरकार जल शक्ती मंत्र्याद्वारे दिलेल्या उत्तरात तालुक्यात 85.19 टक्के पाणी पुरवठ्याचे काम पुर्ण झाले असून संपुर्ण तालुक्यातील पाणी प्रश्न लवकरच राज्य सरकारच्या माध्यमातून सोडवणार असल्याचे सांगितले. त्या सोबतच, खासदारांना लोकसभा क्षेत्रातील विकासात्मक कामाकरीता मिळणारा निधी अत्यल्प असून यात वाढ करण्याच्या संदर्भात सरकार चे लक्ष वेधले. या संदर्भात प्रश्नांवर हरीयाणा राज्यातील खासदारांना 50 कोटी रुपये तर राज्यसभा सदस्यांना 32.5 कोटी रुपये निधी मिळत असल्याचे सांगितले.

    भविष्यात लोकसभेतील खासदारांच्या विकास निधीत वाढ करणार असल्याचे सांगितले. त्या सोबतच चंद्रपूर-वणी महामार्गावर 60 किमी दरम्यान दोन टोल नाके असून ह्या दोन्ही टोल नाक्यावर नागरीकांकडून टोल वसूल केला आज आहे. नियमानुसार हे चुकीचे असल्याचे खासदार धानोरकर यांनी रस्ते वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांना प्रश्नाच्या माध्यमातून निदर्शनास आणून दिले. यावर योग्य ती कार्यवाही करणार असल्याचे मंत्री महोदयांनी सांगितले.

  • land conversion rules in Maharashtra । भोगवटा जमिनींसाठी नवा मार्ग खुला – हंसराज अहीर यांच्या प्रयत्नांना यश

    land conversion rules in Maharashtra

    land conversion rules in Maharashtra : चंद्रपूर / यवतमाळ भोगवटा वर्ग २च्या जमिनीचे भोगवटा वर्ग १ मध्ये रूपांतरीत करण्यासाठीच्या प्रलंबित तसेच दाखल केलेल्या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी स्तरावरील प्रकरणांचा त्वरीत निपटारा करण्याचे तसेच शासनस्तरावरील निर्णय अपेक्षित असलेल्या प्रस्तावाचे अविलंब वर्गीकरण करून ही प्रकरणे शासन मान्यतेकरिता सादर करण्याच्या सुचना राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी याविषयी वेळोवेळी घेतलेल्या सुनावणींचा आढावा घेवून केली आहे. Maharashtra land revenue rules update

    चंद्रपुरात उभ्या ट्रकला बसची धडक, वाहकाचा मृत्यू तर १५ प्रवासी जखमी

    भोगवटा वर्ग १ प्रकरणी हंसराज अहीर यांनी गत वर्षभरापासून चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यातील विविध उपविभागीय अधिकारी कार्यालयीन स्तरावर जनसुनावणी घेतली होती. त्यांनी या संबंधात मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांचेस्तरावर पत्रव्यवहार व चर्चा करून ७५% आकारण्यात येणारी नजराणा रक्कम कमी करण्याकरिता सातत्याने प्रयत्न केले होते. याविषयी राज्यशासनाने दि. २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रारूप नियम प्रस्तावित करून, ७५% असलेली नजराना रक्कम नगरपंचायत, नगरपरिषद हद्दीतील व बाहेरील, कृषक प्रयोजनार्थ धारण जमिनीला २५% आणि अकृषक जमिनीला ५०%, रहिवासी प्रयोजनार्थ व कब्जी हक्काने वैयक्तिकरित्या धारण केलेल्या जमिनीसाठी १५% व भाडेपट्टयाने वैयक्तिकरित्या धारण केलेल्या जमिनीसाठी २५% नजराना रक्कम प्रस्तावित केल्यामुळे मोठ्या संख्येतील भोगवटदार २ च्या बहुतांशी मागासवर्ग प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना वर्ग १ करण्याकरिता मोठा लाभ मिळाला आहे. Bhogwata Class 2 to Class 1 land conversion

    चंद्रपूर मनपाच्या आरोग्य विभागात विविध पदांची भरती

    राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या सुनावणी दरम्यान अन्य मागासवर्ग प्रवर्गातील शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी मागणी केली होती की, वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये जमिनीचे रूपांतर करतांना ७५% नजराना रक्कम भरणे अनिवार्य केल्याने आपली जमीन विकत घेण्यासारखा प्रकार असल्यामुळे नजराना रक्कम कमी करण्यात यावी अहीर यांनी याबाबत शासनस्तरावर निर्णय घेण्यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याबाबत आश्वस्त केले होते. शासनाने नजरान्याची रक्कम कमी केल्याने ही प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यात अहीर यांना यश मिळाले आहे. reserved land ownership benefits

    चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी स्तरावरील मागील काही वर्षापासून प्रलंबित प्रकरणांसह दाखल करण्यात आलेली अनेक प्रकरणे मार्गी लावण्यात आल्याने वर्ग १ मध्ये जमिनीचे रूपांतर होत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे मालकीहक्क मिळू लागल्याने शासनाच्या विविध सोयीसुविधांचा लाभही जिल्ह्यातील मागासवर्गीय तसेच अन्य प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याने हंसराज अहीर यांनी मुख्यमंत्री व महसुलमंत्र्यांचे विशेष आभार मानले आहे. Hansraj Ahir land policy updates

  • Chandrapur Yavatmal train services । रेल्वे सुविधांचा अभाव: चंद्रपूर-यवतमाळकरांची व्यथा

    Chandrapur Yavatmal train services
    प्रवाशांच्या हक्कासाठी खासदार आक्रमक!

    Chandrapur Yavatmal train services : चंद्रपूर व यवतमाळ हे औद्योगीक जिल्हे असून पाहिजे त्या प्रमाणात अद्यापही रेल्वे सेवा योग्य प्रमाणात मिळत नसल्याची खंत खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी संसदेत शुन्य काळात प्रश्नाद्वारे व्यक्त करीत दोन्ही जिल्ह्यात रेल्वे सेवा मजबुत करण्याची मागणी सभागृहात केली.

    चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यात अनेक उद्योग असून या ठिकाणी रेल्वे सुविधा अपुऱ्या आहेत. विद्यार्थी, नागरीक व व्यापारी वर्गाला पुणे, मुंबई जाण्याकरीता रेल्वे सुविधा नसल्याच्या अनेक दिवसांपासून तक्रारी तथा निवेदने खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या कडे प्राप्त झाली होती.

    चंद्रपुरात युवकाजवळ मिळाला देशी कट्टा

    त्यासाठी चंद्रपूर व यवतमाळ येथे रेल्वे च्या सुविधांमध्ये वाढ झाली पाहिजे या करीता खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी 12 मार्च रोजी संसदेत प्रश्न उपस्थित करुन बल्लारपूर-मुंबई तसेच, बल्लारपूर-पुणे या मार्गावर जलद, अतिजलद किंवा वंदे भारत सारख्या रेल्वे सेवा देण्यात याव्या. त्या सोबतच बल्लारपूर ते नागपूर या मार्गावर डेमु ट्रेन सुरु करण्याची मागणी देखील संसदेत केली.

    त्यासोबतच, कोरोना कालावधीत बंद झालेल्या रेल्वे सेवा पुर्ववत सुरु करण्याची मागणी देखील खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली आहे. या मागण्यांवर रेल्वे मंत्री काय भुमिका घेतात हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

  • Construction material distribution । कामगार हितासाठी खासदार धानोरकरांचा पुढाकार: तालुका स्तरावर होणार बांधकाम साहित्याचे वाटप

    Construction material distribution

    Construction material distribution : महाराष्ट्र शासनातर्फे नोंदणीकृत मजुरांना सुरक्षा व आवश्यक साहित्य देण्यात येते. त्या साहित्याचे वितरण एमआयडीसी येथून होत आहे. परंतु, पोर्टल च्या तांत्रिक अडचणींमुळे मागील दोन ते तीन दिवसांपासून बांधकाम साहित्याचे वितरण बंद आहे. अनेक बांधकाम मजुर जिल्हाभरातून साहित्य घेण्याकरीता रोजगार सोडून एमआयडीसी येथे उपस्थित झाले. परंतु पोर्टल तांत्रिक अडचणीमुळे बंद (Labor portal technical problem)असल्याचे कारण सांगुन मजुरांना माघारी जावे लागले.

    पोलिसांची हत्या झाली आणि चंद्रपूर पोलिसाना नियमांची आठवण झाली

    या संदर्भात खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी सहायक आयुक्ताशी चर्चा करुन जिल्हास्तरावरुन बांधकाम साहित्याचे वितरण न करता तालुकास्तरावर बांधकाम साहित्याचे वितरण करण्यासंदर्भात सहाय्यक कामगार आयुक्तांना सूचना दिल्या.

    कामगार विभागाच्या माध्यमातून मजुरांना वितरीत करण्यात येणारे साहित्य घेऊन जाण्याकरीता जिल्हातून महिला व पुरुष मजुर मोठ्या प्रमाणात उपस्थित झाले. काही मजुरांनी सदर साहित्य घेण्याकरीता दोन ते तीन दिवसांपासून एमआयडीसी (MIDC distribution issues)येथील साहित्य वितरण परिसरात तळ ठोकून बसले आहे. परंतु, पोर्टल मध्ये तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे मजुरांचा भ्रमनिरास झाला.

    या संदर्भात खासदार धानोरकर यांनी  सहाय्यक कामगार आयुक्तांना पत्र पाठवून तसेच, त्यांच्याशी चर्चा करुन जिल्हातून कुठलाही कामगार साहित्य घेण्याकरीता चंद्रपूर ला येऊ नये. तसेच, बांधकाम साहित्याचे वाटप तालुकास्तरावरुन करावे अशा सुचना दिल्या. तसेच पोर्टल मध्ये तांत्रिक अडचणी येत असल्यास मजुरांना त्रास होऊ नये या करीता मोबाईल वर संदेश पाठवावा अशा देखील सुचना खासदार धानोरकर (MP Pratibha Dhanorkar) यांनी केल्या. या संदर्भात लवकरच सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे  सहाय्यक कामगार आयुक्त श्री. धुर्वे यांनी सांगितले.

  • Pradhan Mantri Awas Yojana subsidy increase | प्रधानमंत्री आवास योजनेत अनुदान वाढणार? खासदार प्रतिभा धानोरकर यांची संसदेत लक्षवेधी मागणी!

    Pradhan Mantri Awas Yojana subsidy increase

    Pradhan Mantri Awas Yojana subsidy increase : सध्या लोकसभेचे अर्थसंकल्पाचे दुसऱ्या टप्प्यातील अधिवेशन 10 मार्च पासून सुरु झाले असून खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी विविध प्रश्नांच्या माध्यमातून लोकसभा क्षेत्रातील नागरीकांच्या समस्यांना संसदेत मांडून समस्या मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

    चंद्रपूर जिल्ह्यात 2 दिवस उष्ण लाटेचा यलो अलर्ट

    अर्थसंकल्पीय अधिवेशनच्या दुसऱ्या टप्प्यात खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याची मागणी संसदेत प्रश्नाद्वारे केली आहे. सध्या महागाई चा दर वाढला असून प्रत्येक सामानांच्या किंमती वाढल्या असून केंद्र सरकार कडून मिळणारे अनुदान हे अपूरे असल्याचे खासदार धानोरकर यांनी केंद्र सरकार ला सांगितले. PMAY latest news today

    व्हेज बिर्याणी खायची आहे? तर ही बातमी वाचा

    आवास योजने करीता किमान 5 लक्ष रुपये अनुदान देण्याची मागणी देखील खासदार धानोरकर यांनी केली आहे. तसेच, शहरी व ग्रामीण आवास योजने अंतर्गत देणाऱ्या रकमेत कुठलेही कमी-जास्त पणा न ठेवता समान निधी देण्यात यावा अशी देखील मागणी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली आहे.

    या संदर्भात सरकार ने खासदार प्रतिभा धानोरकर यांना यासंदर्भात पाठवलेल्या उत्तरातून भविष्यात सरकार या वर विचार करुन निधी वाढी संदर्भात निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले आहे. सदर निर्णय झाल्यास ग्रामीण व शहरी भागातील नागरीकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत होणार आहे.