चंद्राबाबू नायडू यांना अडचणीत आणणारा स्किल डेव्हलपमेंट घोटाळा आहे तरी काय?

News34 chandrapur

आंध्र प्रदेश राज्य कौशल्य विकास महामंडळ) ची स्थापना आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर झाली.  ही सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी असून राज्यातील तरुणांना कौशल्य आणि प्रशिक्षित करणे हा तिचा उद्देश आहे.  प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हाही त्याचा उद्देश आहे.

   त्यासाठी कौशल्य विकास महामंडळाने तंत्रज्ञान कंपन्यांशी करार केले.  यामध्ये सीमेन्स आणि डिझाईन टेक सिस्टम्स सारख्या कंपन्यांचाही समावेश आहे.

   सीमेन्स इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेअर प्रायव्हेट लिमिटेडचे ​​मुख्यालय नोएडा येथे आहे.  या कंपनीसोबत झालेल्या करारानुसार आंध्र प्रदेशात सहा ठिकाणी कौशल्य विकास केंद्रे स्थापन करण्यात आली.  येथे युवकांचे कौशल्य विकसित करून त्यांना प्रशिक्षण दिले जाते.

   आंध्र प्रदेश सरकारने दहा टक्के खर्च सरकार उचलणार असून उर्वरित ९० टक्के रक्कम सीमेन्स कंपनी अनुदान म्हणून देणार असल्याचे सांगितले होते.

 सरकार आणि सिमेन्स यांच्यातील या करारानंतर आंध्र प्रदेशातील अनेक नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्सची स्थापना करण्यात आली.  यामध्ये आदित्य अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचाही समावेश आहे.

सीमेन्स 2017 पासून कौशल्य विकास महामंडळासोबत काम करत आहे.  करारानुसार, सीमेन्सला तांत्रिक सहाय्य द्यावे लागेल.  मात्र कंपनीने ती दिली नसल्याचा आरोप होत आहे.

   या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीआयडीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, कंपनीने तांत्रिक मदत केल्याचे कागदपत्रांमध्ये नोंदवले गेले आहे.

   आंध्र प्रदेश सरकारने कौशल्य विकास उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्यासाठी सीमेन्स आणि डिझाईन टेकसोबत 3356 कोटी रुपयांचे करार केले आहेत.  करारानुसार, या प्रकल्पातील 90 टक्के हिस्सा टेक कंपन्यांना घ्यायचा होता, परंतु हे प्रकरण पुढे सरकले नाही.

   या कराराअंतर्गत कौशल्य विकासासाठी सहा क्लस्टर तयार केले जाणार होते आणि प्रत्येक क्लस्टरसाठी 560 रुपये खर्च केले जाणार होते.  तत्कालीन चंद्राबाबू नायडू सरकारने आपल्या हिश्श्याच्या दहा टक्के म्हणजेच ३७१ कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती.

   आंध्र प्रदेश सरकारने आपला हिस्सा भरला होता.  आंध्र प्रदेशातील CID ने डिसेंबर 2021 मध्ये कौशल्य विकासासाठी जारी केलेल्या निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत प्रथम गुन्हा नोंदवला होता.

   सीमेन्सने प्रकल्पाची किंमत कृत्रिमरित्या 3,300 कोटी रुपये वाढवल्याचा आरोप सीआयडीने केला होता.  या आरोपावरून सीमेन्सशी संबंधित जीवीएस भास्कर यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

   आंध्र प्रदेश सरकारने सीमेन्स इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेअर प्रायव्हेट लिमिटेडला ३७१ कोटी रुपये दिले होते.  या सॉफ्टवेअरची खरी किंमत केवळ 58 कोटी रुपये असल्याचा सीआयडीचा आरोप आहे.

   या करारात कौशल्य विकास महामंडळाच्या वतीने महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या गंता सुब्बाराव आणि लक्ष्मीनारायण यांच्यासह एकूण २६ जणांवर सीआयडीने गुन्हा दाखल केला होता.  नंतर यातील दहा जणांना अटकही करण्यात आली.

   आता याप्रकरणी आंध्र प्रदेश सीआयडीने चंद्राबाबू नायडूंनाही अटक केली आहे.