Tag: खासदार प्रतिभा धानोरकर

Compassionate appointment : चंद्रपूर १५ डिसेंबर २०२५ (News३४) : आयुध निर्माणी चांदा येथील अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीच्या प्रलंबित प्रश्नावर खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर मोठे यश मिळणार आहे. गेली अनेक वर्षे न्याय मिळण्याची वाट पाहणाऱ्या आणि आपल्या कुटुंबातील सदस्याला गमावलेल्या कामगार कुटुंबियांच्या या प्रश्नाला खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी सातत्याने केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. यावर निर्णय घेण्यासाठी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी दिल्ली येथे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केली आणि तात्काळ हा प्रश्न मार्गी काढण्याची विनंती केली. त्यांच्या या मागणीची दखल घेत संरक्षण मंत्र्यांनी चांदा येथील कामगार कुटुंबियांना मोठा दिलासा देणारे आश्वासन दिले आहे. (हे हि वाचा – चंद्रपूर मनपा आयुक्तांनी दाखविला शिस्तीचा IAS पॅटर्न)

संरक्षण मंत्र्यांनी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांची मागणी मंजूर करून असे आश्वासन दिले असून, आयुध निर्माणी चांदा येथील अनुकंपा धारकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. या महत्त्वपूर्ण आश्वासनानुसार, गेल्या तीन वर्षांपासून नियुक्ती पत्राच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आणि आवश्यक लिखित परीक्षा यशस्वीरित्या उत्तीर्ण केलेल्या २३ अनुकंपा धारकांना कोणतीही दिरंगाई न करता त्वरित नियुक्ती देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच, निगमीकरण प्रक्रियेमुळे नियुक्तीसाठी पात्र नसलेल्या उर्वरित सर्व अनुकंपा धारकांना देखील दिलासा मिळाला आहे. Compassionate appointment

या सर्व उर्वरित अनुकंपा धारकांना ‘वन-टाईम रिलॅक्सेशन’ च्या माध्यमातून १००% अनुकंपा तत्वावर समायोजित करण्याची मागणी देखील संरक्षण मंत्र्यांनी स्वीकारली आहे. ती त्वरित पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले असून संबंधित यंत्रणेला हा प्रश्न त्वरित मार्गी काढण्याचे निर्देश यावेळी संरक्षण मंत्र्यांनी दिले. 

या आश्वासनाबद्दल खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे मनःपूर्वक आभार मानले. त्या म्हणाल्या, “हा निर्णय केवळ २३ किंवा त्याहून अधिक कुटुंबांना नोकरी देणारा नाही, तर अनेक वर्षांपासून न्याय मिळण्याची वाट पाहणाऱ्या शेकडो कुटुंबांना सामाजिक आणि आर्थिक आधार देणारा आहे. त्यांच्या संघर्षाला अखेर यश येणार असून, त्यांचे शोषण थांबले आहे.” हे आश्वासन चांदा येथील कामगार कुटुंबियांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून, प्रलंबित असलेल्या अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रक्रियेतील सर्व अडथळे दूर होणार आहेत.

Mp Dhanorkar demands IAS posting cmc chandrapur

Mp Dhanorkar demands IAS posting cmc chandrapur : चंद्रपूर 17 सप्टेंबर 2025 – भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आणि ड दर्जाची महानगरपालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेची अवस्था सुधारण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. लोकहिताच्या दृष्टीने या महानगरपालिकेच्या आयुक्त पदावर एका कर्तव्यदक्ष भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, अशी आग्रही विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. Pratibha Dhanorkar IAS officer request

अभियंता ओली पार्टी प्रकरण, जिल्हा परिषदेने दिले चौकशीचे आदेश

चंद्रपूर महानगरपालिका ही सध्या शिस्त आणि कार्यक्षमतेच्या बाबतीत खूपच मागे पडली आहे. नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येत आहेत, आणि अनेक विकासकामे कागदोपत्रीच दिसत आहेत. कामांच्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता, प्रशासकीय दिरंगाई आणि गैरव्यवहाराच्या तक्रारींमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

तर पारदर्शकता येणार

या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे थेट हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. “चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि नागरिकांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी एका सक्षम IAS अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे अत्यावश्यक आहे. सध्याच्या प्रशासनात दिसून येणारी शिस्तीची कमतरता आणि भ्रष्टाचाराचा विळखा यामुळे शहराचा विकास खुंटला आहे,” असे खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.

आता या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय निर्णय घेतात, याकडे चंद्रपूर शहरातील नागरिकांचे लक्ष लागून आहे. एका IAS अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीमुळे महानगरपालिकेच्या कामकाजात शिस्त आणि पारदर्शकता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

online gaming regulation bill India

online gaming regulation bill India : चंद्रपूर : भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचे आणि वेगाने वाढणारे क्षेत्र असलेल्या ऑनलाइन गेमिंगमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी कर्तव्यदक्ष खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. संबंधित आमदार असताना देखील विधानसभेत याबाबतच्या आवाज उठवला होता. सत्यासोबतच विद्यमान मंत्र्यांना याबाबत पत्र व्यवहार करण्यात आला होता. त्यासोबत कठोर कारवाई करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र व्यवहार केला होता. त्यांच्या या कठोर परिश्रमामुळे आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे मोठे यश मिळाले आहे. या गंभीर समस्येची दखल घेत, आज लोकसभेत माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाचे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन आणि प्रोत्साहन विधेयक, २०२५’  सादर केले आहे. legislation banning real money gaming India

नालीच्या चेंबरमध्ये कोसळला युवक, व्हिडीओ व्हायरल

हे विधेयक अनेक महत्त्वपूर्ण उद्दिष्टांसह आणले गेले आहे. ऑनलाइन मनी गेम्समुळे अनेक लोक कर्जबाजारी झाले असून, काही ठिकाणी व्यसनाधीनतेमुळे आत्महत्या करण्यासारख्या गंभीर घटना घडल्या आहेत. हे विधेयक अशा ऑनलाइन मनी गेम्सवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, जे वापरकर्त्यांकडून आर्थिक लाभाच्या अपेक्षेने खेळले जातात. याचा मुख्य उद्देश, विशेषतः तरुण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ व्यक्तींना व्यसनाधीनतेपासून आणि सामाजिक, आर्थिक व मानसिक हानीपासून संरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच, या विधेयकात ऑनलाइन मनी गेम्सशी संबंधित आर्थिक फसवणूक, मनी-लॉण्ड्रिंग आणि करचोरी यांसारख्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध घालण्यात येणार आहे. 

ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवांचा वापर दहशतवादाला निधी पुरवण्यासाठी

या विधेयकात ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक आणि सामाजिक खेळांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे. यासाठी एक स्वतंत्र ‘ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण’ स्थापन केले जाईल, जे या खेळांना मान्यता देईल आणि त्यांचे नियमन करण्यात येणार आहे. ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवांचा वापर दहशतवादाला निधी पुरवण्यासाठी केला जात असल्याच्या अहवालांच्या पार्श्वभूमीवर, हे विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. सध्या या क्षेत्रासाठी कोणतीही समर्पित संस्था किंवा कायदेशीर चौकट नाही. हे विधेयक एकसमान आणि राष्ट्रीय स्तरावरील कायदेशीर चौकट तयार करेल, ज्यामुळे या उद्योगाची रचनाबद्ध वाढ होईल. ban on money games India bill

खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी संसदेत आणि संसदेबाहेर ऑनलाइन मनी गेम्सच्या धोक्याबद्दल सातत्याने आवाज उठवला होता. त्यांनी या खेळांमुळे कुटुंबांमध्ये निर्माण झालेल्या समस्या, युवकांवर होणारे नकारात्मक परिणाम आणि आर्थिक नुकसानीकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यांच्या या योगदानामुळेच केंद्र सरकारने या विषयाची गंभीर दखल घेतली आणि आज हे महत्त्वाचे विधेयक संसदेत सादर झाले. हे विधेयक ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला सुरक्षित, जबाबदार आणि प्रगतीशील बनवण्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.