Tag: आमदार सुधाकर अडबाले

  • Shikshak bharti ghotala latest news । शिक्षक पदभरती घोटाळा प्रकरणी राज्यस्तरीय एसआयटी गठित

    Shikshak bharti ghotala latest news

    आमदार सुधाकर अडबाले यांच्‍या प्रश्नानंतर शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित

    Shikshak bharti ghotala latest news : चंद्रपूर : नागपूर विभागातील शिक्षक पदभरती घोटाळा, शालार्थ आयडी घोटाळ्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती नागपूर विभागासह संपूर्ण राज्यात आहे. त्यामुळे राज्यातील बोगस शिक्षक पदभरती / शालार्थ आयडी प्रकरणाचा तपास एसआयटीमार्फत करावा. यात गृह, शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्याची मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी ४ जुलै २०२५ रोजी विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाद्वारे केली होती. या प्रकरणाची व्याप्ती बघता राज्यस्तरीय एसआयटी नियुक्त करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी उत्तर देतांना सांगितले होते. त्‍यानुसार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून प्रधान सचिव यांनी  ‘एसआयटी’ची घोषणा करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला. यामुळे आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या सततच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. bogus Shalarth ID scam Maharashtra

    रस्ते खराब, गावकरी म्हणतात आम्हाला हेलिकॉप्टर द्या

    महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात अराजकता माजली आहे. शिक्षक पदभरती घोटाळा, शालार्थ आयडी घोटाळा नागपूर या उपराजधानीत उघडकीस आला आहे. या घोटाळ्याची पाळेमुळे राज्यभर पसरली आहेत. नागपूर, भंडारा या जिल्ह्यांमध्ये बोगस भरती, शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आला. या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारच्या नियुक्तीस मान्यता व शालार्थ आयडी देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे राज्यस्तरावर तात्काळ एसआयटी नियुक्त करावी, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विधानपरिषदेत केली होती.

    चौकशी समितीमध्ये गृह, शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश

    यावर शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी उत्तरात नागपूर, भंडारा, नाशिक व जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये बोगस भरती, शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती बघता राज्यस्तरीय एसआयटी नियुक्त करून चौकशी करण्यात येणार असून, यात गृह, शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. भोयर सांगितले होते. state level SIT for education scam

    त्‍यानुसार ७ ऑगस्‍ट २०२५ रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून ‘एसआयटी’ची घोषणा करण्यात आली. पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार (पथक प्रमुख), पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) मनोजकुमार शर्मा व शिक्षण आयुक्तालयातील सहसंचालक (प्रशासन, अंदाज व नियोजन) हारून आतार यांचा या ‘एसआयटी’मध्ये समावेश आहे. तीन सदस्यांच्या समितीकडून २०१२ पासून ते आजतागायत प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. विशेष चौकशी पथकाने आपला अहवाल चौकशी पथक गठित झाल्‍याच्या दिनांकापासून तीन महिन्‍यांच्या आत शासनास सादर करावा, अशा सूचना देण्यात आल्‍या आहेत. यामुळे आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या सततच्या पाठपुराव्याला मोठे यश आले आहे. 

  • Dhariwal infrastructure re-investigation । 🧨 “पाईपलाईन गळतीने पिकांची वाट लावली – आता धारीवालची पुन्हा चौकशी!”

    Dhariwal infrastructure re-investigation

    आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या तारांकित प्रश्नावर जलसंपदा मंत्री यांचे निर्देश

    Dhariwal infrastructure re-investigation : चंद्रपूर : जिल्ह्यातील ताडाळी एमआयडीसी येथील धारिवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने वर्धा नदी ते विद्युत निर्मिती प्रकल्पासाठी पाईपलाईन मंजूर मार्ग न वापरता खाजगी जमिनीतून पाईपलाईन टाकल्याचे उघड झाले आहे. या पाईपलाईनच्‍या गळतीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्‍याने कंपनीची फेर चौकशी करण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या प्रश्‍नावर उत्तर देताना दिले.

    चंद्रपुरात बनावट ओयोचा धंदा, पोलिसांच्या धाडी

    आमदार सुधाकर अडबाले यांनी २०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. पाईपलाईन टाकण्यासाठी चुकीचा मार्ग वापरणाऱ्या धारिवाल कंपनीवर अजूनपर्यंत दंडात्मक कारवाई का करण्यात आलेली नाही? तसेच झालेल्या नुकसानाची भरपाई शेतकऱ्यांना दिली जावी, अशी मागणी आमदार अडबाले यांनी  लावून धरली. pipeline leakage affecting farmers

    भरपाई दिल्याचा संशयास्पद अहवाल

    या प्रश्नावर उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की, धारिवाल कंपनीने शासकीय मंजुरीनुसार सहा फूट खोलीत पाईपलाईन टाकणे आवश्यक होते. मात्र, त्यांनी ही पाइपलाईन खाजगी जमिनीतून आणि कमी खोलीत टाकल्याने गळती होत असून त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी १८ मार्च २०२५ रोजी आदेश पारित करून उपअधीक्षक, तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी व अन्‍य अधिकारी अशा अधिकाऱ्यांची समिती नेमली होती. मात्र, या समितीने केवळ सहा शेतकऱ्यांना मिळून १५,००० रुपयांची भरपाई दिल्याचा संशयास्पद अहवाल दिला आहे. मंत्री महाजन यांनी या अहवालावर नाराजी व्यक्त करत चौकशी प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

    पुन्हा चौकशीचे निर्देश

    “पंधरा हजार रुपयांची मदत म्हणजे केवळ प्रवास खर्चापेक्षा कमी आहे. वास्तविक नुकसान किती झाले याचा वस्तुनिष्ठ अभ्यासच झालेला नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना नव्याने चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत. कंपनीने मंजूर मार्गानेच पाईपलाईन टाकावी व तोपर्यंत गळती होणार नाही याची काळजी कंपनीने घ्यावी,” असे स्पष्ट निर्देश जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सभागृहात दिले.

    धारीवाल कंपनीकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळेपर्यंत सभागृहात पाठपुरावा करणार असल्‍याचे यावेळी आमदार अडबाले यांनी सांगितले. 

  • liquor license scam in chandrapur । 🔥 चंद्रपूर जिल्ह्यात ७५० दारू परवाने, कोट्यवधींचा घोटाळा

    liquor license scam in chandrapur

    liquor license scam in chandrapur : चंद्रपूर : जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवल्यानंतर नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या मद्य परवान्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. याबाबतच्या शासनाकडे अनेक तक्रारीसुद्धा करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. तेव्हा उपमुख्यमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री अजित पवार यांनी मद्य परवाना मंजुरीत गैरव्यवहार झाला असल्याच्या तक्रारीही शासनाकडे प्राप्त झाल्या असल्याची कबुली दिली आहे. तसेच यासंदर्भात चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकास अहवाल सादर करण्यासाठी ३१ जुलै २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली. sudhakar adbale liquor scam question

    चंद्रपूर जिल्ह्यात बीएसएनएल ४ जी सुरु होणार

    ३१५ परवान्यांची संख्या ७५० वर

    चंद्रपूर जिल्ह्यात २०१५ मध्ये दारूबंदी करण्यात आली. मात्र, ही बंदी कागदोपत्रीच होती. दारूची अवैध तस्करी मोठ्या प्रमाणात वाढली. बनावट दारूचा पुरवठा होऊ लागला. अखेर, राज्य शासनाने १७ मे २०२१ रोजी ही दारूबंदी उठविली. मात्र, नंतर मद्य परवाने देताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला. नियमांची पायमल्ली करून परवाने वितरित करण्यात आले. त्यामुळे २०१५ पूर्वी असलेल्या ३१५ परवान्यांची संख्या ७५० वर पोहचली आहे.

    राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे तत्कालीन अधीक्षक संजय पाटील, दुय्यम निबंधक चेतन खारोडे आणि अधीक्षक अभय खताड यांना १ लाख रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली होती. त्यामुळे गैरव्यवहाराच्या आरोपाला बळकटी आली असून, यासर्व प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी यावेळी केली. chandrapur excise department bribery case

    तक्रारीची होणार सखोल चौकशी

    यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, ३१ मार्च २०१५ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यात ५१९ अनुज्ञप्त्या कार्यरत होत्या. आता ३१ मार्च २०२५ पर्यंत ही संख्या ८४६ झाली आहे. या प्रकरणी प्राप्त तक्रारींची सखोल चौकशी करण्यासाठी १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी गृह विभागाच्या निर्णयानुसार विशेष तपास पथक गठित करण्यात आले आहे. या पथकाला अहवाल सादर करण्यासाठी ३१ जुलै २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे सांगितले.

    एसीबीचे अपर पोलिस आयुक्त संदीप दिवाण (sandeep diwan SIT liquor license probe) यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे. या विशेष पथकाने २०२१ नंतर मंजूर झालेल्या नव्या परवान्यांची तसेच इतर जिल्ह्यांतून स्थलांतरित झालेल्या अनुज्ञप्त्यांची व तक्रारदारांकडील दस्तऐवजांची चंद्रपुरात येऊन तपासणी केली आहे.

  • sudhakar adbale on teacher pension rights । सुधाकर अडबाले यांचा शिक्षकांच्या पेन्शन हक्कासाठी आक्रमक पवित्रा!

    sudhakar adbale on teacher pension rights

    sudhakar adbale on teacher pension rights : चंद्रपूर : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेत नगरपरिषद व नगरपंचायतीतील शाळांमधील शिक्षक – कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन विषयक प्रश्नावर आमदार सुधाकर अडबाले यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे शासनाकडे मागणी केली. दरम्यान, मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तरात पुढील एक ते दीड महिन्यांत ही फाईल मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री (अर्थमंत्री) यांच्याकडे सादर केली जाईल आणि त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले. pension scheme for municipal school teachers

    चंद्रपूर सहकार क्षेत्राचे चाणक्य भाजपात

    ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (डीसीपीएस) लागू करण्यात आली. राज्यातील महानगरपालिकेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील नगर विकास शासन निर्णय २२ फेब्रुवारी २०२२ अन्वये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस) लागू करण्यात आली आहे. मात्र, नगरपंचायत व नगरपरिषद शाळांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना अद्याप कोणतीही पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली नाही,” असा मुद्दा आमदार सुधाकर अडबाले यांनी सभागृहात उपस्थित केला.

    निर्णय जाहीर करणार का?

    ते पुढे म्हणाले, “सदर योजना ही अंशदानावर आधारित असून, कर्मचाऱ्यांचा हिस्सा आणि शासनाचा हिस्सा यावर पेन्शन मिळते. पण आज वीस वर्षे झाली तरीही या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, काही कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले, काहींचे निधन झाले, तरी त्यांच्या खात्यात एक रुपयाही जमा झालेला नाही. मागील अधिवेशनात देखील याबाबत शासन विचाराधीन असल्याचे उत्तर देण्यात आले होते आणि या वेळेसही तसेच उत्तर दिले गेले. हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी याबाबत स्पष्ट निर्णय जाहीर करणार का?” असा थेट सवाल अडबाले यांनी सरकारला केला. maharashtra teacher pension update 2025

    या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले, “नोव्हेंबर २००५ पासून लागू करण्यात आलेल्या अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेला केंद्र शासनाच्या नवीन निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस) मध्ये २०१५ पासून संलग्न करण्यात आले आहे. यासंदर्भात वित्त विभागाने संबंधित निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. ही फाईल मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री (अर्थमंत्री) यांच्याकडे सादर केली जाईल आणि त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.

  • Bogus teacher recruitment and shalarth ID scam । 🛑 १००० कोटींचा घोटाळा? शिक्षक भरती व शालार्थ आयडी प्रकरणाची होणार SIT चौकशी

    Bogus teacher recruitment and shalarth ID scam

    Bogus teacher recruitment and shalarth ID scam : चंद्रपूर : नागपूर विभागातील शिक्षक पदभरती घोटाळा, शालार्थ आयडी घोटाळ्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती नागपूर विभागासह संपूर्ण राज्यात आहे. त्यामुळे राज्यातील बोगस शिक्षक पदभरती / शालार्थ आयडी प्रकरणाचा तपास एसआयटीमार्फत करावा. यात गृह, शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्याची मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शुक्रवार (ता. ४) विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाद्वारे केली. या प्रकरणाची प्रशासकीय, पोलिस विभागामार्फत चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती बघता राज्यस्तरीय एसआयटी नियुक्त करून यात आयएएस, आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसह न्यायालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी उत्तर देतांना सांगितले. special investigation team for teacher scam

    नझूल धारकांना मिळणार कायमस्वरूपी पट्टे – आमदार किशोर जोरगेवार यांची लक्षवेधी

    महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात अराजकता माजली आहे. शिक्षक पदभरती घोटाळा, शालार्थ आयडी ( shalarth ID) घोटाळा नागपूर या उपराजधानीत उघडकीस आला आहे. या घोटाळ्याची पाळेमुळे राज्यभर पसरली आहेत. २ मे २०१२ पासून शिक्षक पदभरती बंद करण्यात आली. फेब्रुवारी २०१३ ला शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली. त्यानंतर शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी २०१३ पूर्वी उत्तीर्ण झालेल्या डीएड धारकांच्या नियुक्तीस मृत शिक्षणाधिकारीच्या स्वाक्षरीने मान्यता देण्यात आली.

    २०१९ नंतर या पदभरतीस बोगस शालार्थ आयडी मिळविण्यात आला. यातून शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची लूट करण्यात आली. या घोटाळ्यात शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, संचालक, आयुक्त कार्यालय तसेच मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचा देखील समावेश असून जवळपास १००० कोटींच्या वर भ्रष्टाचार झाला असण्याची शक्यता आहे. what is shalarth ID and how it’s misused

    घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी

    नागपूर, भंडारा या जिल्ह्यांमध्ये बोगस भरती, शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आला. या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारच्या नियुक्तीस मान्यता व शालार्थ आयडी देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे राज्यस्तरावर तात्काळ एसआयटी (SIT) नियुक्त करावी. एसआयटीमध्ये गृह, शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करावा. नागपूर विभागातील बोगस भरती, शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील निलंबित सूत्रधार गेल्या तीन महिन्यांपासून फरार आहे. त्याला अटक कधी करणार? या घोटाळ्यात १८ च्यावर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत अटक करण्यात आली आहे. त्यांना बडतर्फ करावे तसेच त्यांच्या संपत्तीची ईडीमार्फत चौकशी करावी, आदी प्रश्न आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केले. fake shalarth ID case Nagpur

    यावर शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर (pankaj bhoyar) यांनी उत्तरात नागपूर, भंडारा, नाशिक व जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये बोगस भरती, शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आला आहे. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास विशेष चौकशी पथकामार्फत करण्याची मागणी पोलिस विभागाकडे करण्यात आली आहे. तसेच संचालक, सहसंचालक दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. या प्रकरणाची व्याप्ती बघता राज्यस्तरीय एसआयटी नियुक्त करून चौकशी करण्यात येणार असून, यात गृह, शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. भोयर सांगितले.

  • bogus teacher recruitment scam in Maharashtra । महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्यात मोठा घोटाळा! SIT चौकशीची मागणी

    bogus teacher recruitment scam in Maharashtra

    bogus teacher recruitment scam in Maharashtra : चंद्रपूर : राज्‍यातील बोगस शिक्षक पदभरती प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी व विदर्भातील शिक्षण विभागातील अधिकारी यांची रिक्‍त पदे पदोन्नतीने तात्‍काळ भरण्यात यावी, या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या नेतृत्‍वात एक दिवसीय धरणे / निदर्शने आंदोलन करण्यात येत आहे.

    १५ वर्षाचा वाघ जंगलात आढळला मृतावस्थेत

    नागपूर विभागासह राज्‍यात शिक्षण विभागातील बोगस शिक्षक पदभरती घोटाळा गाजत आहे. ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या पवित्र शिक्षण विभागातील या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. तेव्‍हा नागपूर विभागातील बाेगस शिक्षक पदभरती घोटाळ्यासह राज्‍यात शिक्षक पदभरती बंद असताना शिक्षण विभागात झालेल्‍या शिक्षक पदभरतीची राज्‍यस्‍तरावरून एसआयटी नियुक्‍त करून चौकशी करण्यात यावी व दोषींवर तात्‍काळ कारवाई करण्यात यावी. demand for SIT probe in teacher recruitment

    २७ जून रोजी धरणे

    तसेच विदर्भातील शिक्षण उपसंचालक (नागपूर / अमरावती), शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक), वेतन पथक अधीक्षक (प्राथमिक / माध्यमिक), लेखाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी ही महत्वाची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्‍त आहेत. त्‍यामुळे वरील सर्व रिक्‍त पदे पदोन्नती / बदलीने तात्‍काळ भरण्यात यावी, या प्रमुख दोन मागण्यांसाठी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने एक दिवसीय विदर्भस्‍तरीय धरणे / निदर्शने आंदोलन शुक्रवार, दि. २७ जून २०२५ रोजी, दुपारी ४.०० ते ५.०० वाजेपर्यंत शिक्षण उपसंचालक (नागपूर / अमरावती) यांचे कार्यालयासमोर करण्यात येत आहे.

    नागपूर शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोरील आंदोलन माजी आमदार तथा म.रा.मा.शि. महामंडळ मुंबईचे सरचिटणीस व्‍ही. यू. डायगव्‍हाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली तर अमरावती शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोरील आंदोलन हे विमाशि संघाचे सरकार्यवाह तथा आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या नेतृत्‍वात करण्यात येणार आहे. प्रांतिय अध्यक्ष अरविंद देशमुख हे प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहे. vidarbha teachers protest for SIT inquiry

    या धरणे / निदर्शने आंदोलनाला विदर्भातील शिक्षक – कर्मचारी, समविचारी संघटनेचे पदाधिकारी, सदस्‍य यांनी मोठ्या संख्येने उपस्‍थित राहावे, असे आवाहन विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रांतीय उपाध्यक्ष रमेश काकडे, जयप्रकाश थोटे, विजय ठोकळ, जयदीप सोनखासकर, विगागीय कार्यवाह चंद्रशेखर रहांगडाले, बाळासाहेब गोटे, कोषाध्यक्ष भूषण तल्‍हार, जिल्‍हा, महानगर, तालुका पदाधिकारी, सदस्‍यांनी केले आहे.

  • MLA action on pending salary of teachers | आमदार अडबाले यांनी प्रकल्‍प कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना धरले धारेवर

    MLA action on pending salary of teachers

    MLA action on pending salary of teachers : चंद्रपूर : एकात्‍मिक आदिवासी विकास प्रकल्‍प कार्यालय चंद्रपूर येथील अधिकारी – कर्मचारी आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या समस्‍या प्रलंबित ठेवत असल्‍याने समस्‍या निवारण सभेत आमदार सुधाकर अडबाले यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. प्रलंबित समस्‍या दिलेल्‍या वेळेत सोडविण्याचे निर्देश देखील सभेत आमदार अडबाले यांनी दिले. tribal school teacher salary revision

    बल्लारपूर ते थेट सोलापूर नव्या रेल्वेची होणार सुरुवात? खासदार धानोरकरांचा पुढाकार

    विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचा “समस्या तुमच्या, पुढाकार आमचा” या उपक्रमा अंतर्गत विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रांतीय सरकार्यवाह तथा आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या पुढाकाराने चंद्रपूर प्रकल्पांतर्गत अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्‍यांबाबत समस्‍या निवारण सभा नुकतीच पार पडली.

    लेखाधिकारी यांना धरले धारेवर

    आदिवासी आश्रमशाळा माध्यमिक शिक्षकांना ४८०० ग्रेड पे नुसार वेतन निश्‍चिती केल्‍यानंतरही सुधारित वेतन निश्‍चिती लागू केली नसल्‍याने सभेत लेखाधिकारी यांना आमदार सुधाकर अडबाले यांनी धारेवर धरले. वर्ष होऊनही देखील सदर प्रकरण निकाली न काढल्‍याने सदर मुद्दा सभेत चांगलाच गाजला. तसेच प्राथमिक शिक्षकांना ४३०० सुधारित वेतन निश्‍चिती लागू करावी. सदर प्रकरण ११ जुलै २०२५ पर्यंत निकाली काढण्याचे निर्देश आमदार सुधाकर अडबाले यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. pending salary issues in government schools

    शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएएफ – एनपीएस २०२३-२४, २०२४-२५ पर्यंतच्या पावत्‍या ३० सप्‍टेंबर २०२५ पर्यंत द्याव्‍या. दरमहा १ तारखेला वेतन अदा करण्याबाबत सभेत ठरलेल्‍या वेळापत्रकानुसार कार्यवाही करावी व प्रलंबित सामुहीक, वैयक्तिक समस्‍यांवर चर्चा करून समस्‍या तात्‍काळ निकाली काढण्याच्या सूचना आमदार सुधाकर अडबाले यांनी प्रकल्‍प कार्यालयातील प्रकल्‍प अधिकारी, लेखाधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिल्‍या.

    सभेला प्रकल्‍प अधिकारी विकास राचेलवार, सहाय्यक प्रकल्‍प अधिकारी श्री. टिंगूसले, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे महानगर अध्यक्ष दिगांबर कुरेकार, माजी जिल्हाध्यक्ष केशवराव ठाकरे, माजी जिल्हा कार्यवाह श्रीहरी शेंडे, सिटू संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष रामदास खवशी, अनुदानित / शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा संघटना चंद्रपूरचे अध्यक्ष प्रमोद साळवे, सचिव मनोज आत्राम, कार्याध्यक्ष चंद्रभान वरारकर, सदस्‍य बजरंग जेणेकर, महेश ताजणे, सुरेश वरारकर, गोपाल बोबाटे, युवराज मेश्राम, विलास चुदरी, छाया मोहीतकर, कु. जे.डी. राऊत, सुधाकर वाढोरे, श्री. काकडे, श्री. पिंपळशेंडे, श्री. खोब्रागडे, श्री. धानोरकर, श्री. बोधलकर, श्री. कसारे, श्री. कडू व इतर आश्रमशाळा पदाधिकारी, समस्याग्रस्‍त शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

  • Sudhakar Adbale teachers problem resolution । “समस्या तुमच्या, पुढाकार आमचा” – विजाभज आश्रमशाळेतील शिक्षकांच्‍या समस्‍यांबाबत सभा

    Sudhakar Adbale teachers problem resolution

    Sudhakar Adbale teachers problem resolution : चंद्रपूर : विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचा “समस्या तुमच्या, पुढाकार आमचा” या उपक्रमा अंतर्गत विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रांतीय सरकार्यवाह तथा शिक्षक आमदार सुधाकरराव अडबाले यांच्या मार्गदर्शनाखाली तथा म. रा.मा.शि. महामंडळ मुंबई सहकार्यवाह जगदीश जुनगरी यांचे प्रमुख उपस्थितीत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत आश्रमशाळेतील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्‍या निवारणार्थ सभा दि. १३ जून २०२५ रोजी इतर मागास बहुजन कल्‍याण विभाग चंद्रपूरच्या सहाय्यक संचालक श्रीमती आशा कवाडे यांचे कार्यालयात पार पडली. सभेकरिता प्रादेशिक उपसंचालक विजय वाकुलकर नागपूर हे सुद्धा उपस्थित होते. Vidarbha secondary teachers association meeting

    सिंदेवाही तालुक्यात हत्ती ने वृद्धाला चिरडले

    इतर मागास बहुजन कल्‍याण विभागाचा शासन निर्णय दिनांक ४ जून २०२५ नुसार विजाभज आश्रमशाळेतील पात्र शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नती लाभ मंजूर करून सन २०२० पासून बंद असलेला प्रोत्साहन भत्ता वेतनात सुरू करून प्रलंबित थकबाकी तात्काळ अदा करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसह आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित करणे, जिल्ह्याबाहेर झालेले प्राथमिक शिक्षकांचे समायोजन रद्द करून दिनांक १२ जुलै २०१९ च्या शासन परिपत्रकानुसार जिल्ह्यातच प्राथमिक/ माध्यमिक आश्रमशाळेतील रिक्त जागांवर करणे, प्रलंबित भ.नि.नि. / डिसीपीएस हिशोबचिठ्या तात्काळ वितरित करणे, कर्मचाऱ्यांचे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, वरिष्ठ/निवड श्रेणी, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती प्रस्ताव, निवृत्ती वेतन प्रस्ताव सेवा हमी कायद्यानुसार ४५ दिवसांच्या आत मार्गी लावणे, Ashram school teacher pension allowance pending Maharashtra

    शिक्षकांच्या विविध समस्यांवर चर्चा

    जिल्ह्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांची सेवापुस्तस्के अद्ययावत करून पडताळणी करून घेणे, माहे जानेवारी २५ पासून प्रलंबित १% घरभाडे भत्ता फरक तात्काळ अदा करणे, शासननिर्णय ३१ मे, २०२४ नुसार पुढील संचमान्यता करतांना सरल पोर्टलवरील आधार प्रमाणित विद्यार्थी ग्राह्य धरणे व खुल्या प्रवर्गातील शिक्षक रविंद्र ठमके यांचे आरक्षित जागेवर झालेले नियमबाह्य समायोजन तात्काळ रद्द करण्यात यावे, या प्रमुख मागण्यांसह अनेक विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली. बहुतांश उपस्थित समस्याग्रस्तांचे प्रस्ताव सभेच्या दिवशीच निकाली काढण्यात आले. सर्व प्रलंबित समस्‍या तात्‍काळ निकाली काढण्याचे निर्देश आमदार सुधाकर अडबाले यांनी सहाय्यक संचालकांना दिले आहे.

    सदर समस्या निवारण सभेकरिता विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील शेरकी, जिल्हा कार्यवाह दीपक धोपटे, महानगर कार्यवाह सुरेंद्र अडबाले, माजी कार्याध्यक्ष लक्ष्मणराव धोबे, उपाध्यक्ष आनंद चलाख, आश्रमशाळा विभागाचे जिल्हा कार्यवाह किशोर नगराळे, जिल्‍हाध्यक्ष दिनेश चौधरी, आदिवासी आश्रमशाळा जिल्हाध्यक्ष प्रमोद साळवे तथा संघटनेचे पदाधिकारी, केशवराव ठाकरे, पद्माकर वनकर, वसंत कोंडेकर, संतोष टोंगे, नवनाथ वरारकर, अनिल लांजेकर व इतर आश्रमशाळा पदाधिकारी, समस्याग्रस्‍त शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

  • VJNT Ashram School Staff Promotion । सुधाकर अडबाले यांच्या पाठपुराव्याला यश, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती लाभ

    VJNT Ashram School Staff Promotion

    VJNT Ashram School Staff Promotion : चंद्रपूर : राज्यातील इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित विजाभज आश्रमशाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नती व प्रोत्साहन भत्ता सुरू करण्याबाबत आमदार सुधाकर अडबाले यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे मागणी केली होती. अखेर शासनाने दखल घेऊन सदर मागणी मंजूर करून त्याबाबतचा शासननिर्णय दिनांक ०४ जून २०२५ रोजी निर्गमित केला  त्यामुळे राज्यातील अनुदानित विजाभज आश्रमशाळांमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. Maharashtra Ashram School Promotion

    चंद्रपूर महावितरणची सुरक्षा रॅली

    आदिवासी नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या विजाभज आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नती ही योजना सामाजिक न्याय विभागाचा शासननिर्णय ३ डिसेंबर २००७ नुसार सुरू केली. मात्र दिनांक १३ मार्च २०२० ला विभागाने शासननिर्णय काढून हे कर्मचारी या लाभास पात्र नाही म्हणून ही योजना बंद करून घेतलेल्या लाभाची वसूली करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी संताप व्यक्त करत या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालय नागपुर/औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केल्या. Maharashtra Ashram School Staff Promotion GR

    याचिकेचा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने देऊन विभागीय अधिकाऱ्यांनी सहा महिन्याच्या आत निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्याचे निर्देशित केले. मात्र, दोन वर्षाचा कालावधी होऊनही शासन आपणास हे लाभ मंजुर करत नाही हे लक्षात आल्यावर व्यथित होऊन शिक्षक संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमदार सुधाकर अडबाले यांची भेट घेऊन न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली.

    शेवट्पर्यंत पाठपुरावा

    जिल्हा स्तरापासून तर मंत्रालय स्तरापर्यंत याबाबत पाठपुरावा केला. मात्र, या विभागाचा अनागोंदी कारभार लक्षात आल्यामुळे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत लक्षवेधी लावली. विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी सकारात्मक उत्तर देऊन अधिकाऱ्यांना तात्काळ आदेश निर्गमित करण्याच्या सूचना दिल्या. अखेर शासननिर्णय निर्गमित करून आदिवासी नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या सर्व पात्र विजाभज आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नतीचे लाभ मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण दिसून येत आहे.

  • mandatory police verification for workers । गुन्हेगारीवर लगाम घालणारा निर्णय, कामगारांची पार्श्वभूमी पडताळा

    mandatory police verification for workers

    आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या मागणीला यश; गृह विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

    mandatory police verification for workers : चंद्रपूर : जिल्ह्यातील उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतीय कामगार कार्यरत आहेत. मात्र, त्यांची पोलीस पडताळणी न करता थेट कामावर घेण्यात येत असल्याने गंभीर गुन्हेगारीला चालना मिळत असल्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघाचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी ही गंभीर बाब गृहमंत्र्यांना निदर्शनास आणून दिली होती. या मागणीची दखल घेत गृह विभागाच्या उपसचिवांनी महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक आणि चंद्रपूर जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक यांना आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.

    चंद्रपूर भूमीगत कोळसा खाणं पर्यटन होणार सुरु

    औद्योगिक दृष्टिकोनातून चंद्रपूर हा महत्त्वाचा जिल्हा असून येथे बाहेरून येणाऱ्या मजुरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला अमृतसर येथील पोलीस चौकीवर हल्ला करणाऱ्या खलिस्तानी दहशतवाद्याला चंद्रपूर येथून अटक करण्यात आली होती. या घटनेनंतर परप्रांतीय कामगारांच्या पार्श्वभूमीची शहानिशा करणे किती आवश्यक असल्‍याचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे निदर्शनास आणून दिले होते.

    गृह विभागाने दिले निर्देश

    आमदार अडबाले यांच्या मागणीची दखल घेत औद्योगिक क्षेत्रात कायदा व सुव्‍यवस्‍था सुरळीत ठेवण्यासाठी तसेच गुन्‍हेगारीला आळा घालण्याकरिता औद्योगिक क्षेत्रात परप्रांतीय कामगारांची नियुक्‍ती करताना पोलिस पडताळणी अनिवार्य करण्यात यावी व याबाबत सर्व पोलिस घटकांना सुचित करण्यात यावे, असे निर्देश महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक आणि चंद्रपूर जिल्‍हा पोलीस अधीक्षक यांना गृह विभागाचे उपसचिव चेतन निकम यांनी दिले आहे. industrial worker police verification process

    पडताळणी बंधनकारक

    आता जिल्ह्यातील सर्व उद्योगांनी परप्रांतीय कामगारांची पोलीस पडताळणी करणे बंधनकारक असेल. त्यांच्या ओळखीची सर्व कागदपत्रे तपासल्यानंतरच त्यांना कामावर घेता येणार आहे. कंपन्यांनी अशा कामगारांची माहिती स्थानिक पोलीस विभागास सादर करणे अनिवार्य राहील.

    या निर्णयामुळे औद्योगिक क्षेत्रात कायदा-सुव्यवस्था टिकवून ठेवणे सुलभ होणार असून, गुन्हेगारी प्रवृत्तींवर नियंत्रण ठेवता येणार आहे. आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या प्रयत्नामुळे जिल्ह्यातील सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे.