Category: ताज्या बातम्या

Success in stopping child marriage

Success in stopping child marriage : चंद्रपूर, दि. 17 : बालविवाहासारख्या गंभीर सामाजिक समस्येवर रोख बसवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, महिला व बाल विकास विभाग आणि चाईल्ड हेल्पलाईन यांचे संयुक्त प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले असून, चंद्रपूर शहरात एका अल्पवयीन मुलीचा होणारा विवाह थांबवण्यात आला आहे.

कोळश्याचा काळा धंदा, आमदार जोरगेवार यांनी पुढे आणला भ्रष्टाचार

चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 आणि जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाला मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, एका 17 वर्ष 2 महिन्यांच्या बालिकेचा विवाह दिनांक 7 जुलै 2025 रोजी नियोजित होता. या माहितीच्या आधारे दिनांक 4 जुलै 2025 रोजी त्वरित पावले उचलण्यात आली. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मिनाक्षी भस्मे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी  अजय साखरकर व जिल्हा चाईल्ड लाईन प्रकल्प समन्वयक अभिषेक मोहूर्ले यांच्या मार्गदर्शनात केस वर्कर  अंकुश उराडे व  किरण बोहरा यांनी संबंधित बालिकेच्या घरी भेट दिली. त्यांनी जन्मदाखला व आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी केली असता मुलीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असल्याचे स्पष्ट झाले. district administration stopping minor marriage

समुपदेशनाने विवाह थांबला

बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 नुसार, मुलीचे विवाहवेळी किमान वय 18 वर्ष पूर्ण असणे आवश्यक आहे. याबाबत बालिकेच्या कुटुंबीयांना समज दिली गेली तसेच बालविवाहाचे दुष्परिणाम समजावून सांगण्यात आले. या समुपदेशनामुळे नियोजित विवाह थांबवण्यात यश आले. यानंतर बालिकेला पालकांसह  बाल कल्याण समिती, चंद्रपूर समोर समुपदेशनासाठी उपस्थित करण्यात आले.

जिल्हा प्रशासनाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा असून अशा घटनांवर कठोर कारवाई केली जाईल. नागरिकांनी सजग राहून अशा घटना निदर्शनास आल्यास तात्काळ चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 वर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मिनाक्षी भस्मे यांनी केले आहे..

corruption in reject coal sales by washeries

corruption in reject coal sales by washeries : पावसाळी अधिवेशन १७ जुलै मुंबई – महाजेनकोच्या वॉशरीजद्वारे ‘कोल वॉश’ प्रक्रियेनंतर तयार होणारा चांगल्या दर्जाचा कोळसा जाणीवपूर्वक ‘रिजेक्ट कोल’ म्हणून दर्शवून खुल्या बाजारात विकला जात असल्याचा गंभीर आरोप आमदार किशोर जोरगेवार यांनी आज विधानसभेत उपस्थित केला. हा मोठा भ्रष्टाचार असुन याची चौकशी करण्याची मागणी यावेळी औचित्याच्या मुद्दयावर बोलतांना त्यांनी अधिवेशनात केली आहे. washed coal sold as reject coal

चंद्रपुरात टिल्लू पंप जप्त

             वेकोलि, एमसीएल, एसईसीएल, एमईसीएल आणि एससीसीएल या कंपन्यांच्या खाणींमधून दरवर्षी १३ कोटी ७८ लाख टनांपेक्षा अधिक कोळसा काढला जातो. महाजेनकोने यातील कोळशाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी खासगी वॉशरीजना कोळसा धुण्याचे कंत्राट दिले असून, वॉशरीजमधून तयार होणार्या कोळशाची वाहतूक करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाकडे देण्यात आली आहे.

उच्च दर्जाचा कोळसा रिजेक्ट कोल

मात्र, वॉशरीजकडून तयार होणारा उच्च दर्जाचा कोळसा ‘रिजेक्ट कोल’ म्हणून नोंदवला जातो आणि त्याची किंमत कमी दाखवून तो खुल्या बाजारात विकला जात आहे. एकूण २ कोटी ७५ लाख ७६ हजार टन कोळसा अशा पद्धतीने खासगी कंपन्यांना विकण्यात आल्याचे समोर आले असून, त्याचा बाजारभाव सरासरी ५ हजार रुपये प्रति टन आहे. त्यामुळे एकूण गैरव्यवहाराची रक्कम १३ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे आमदार किशोर जोरगेवार यांनी यावेळी बोलतांना म्हटले आहे.

            या प्रकारामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीला मोठा फटका बसत असून हा राज्यातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा कोळसा घोटाळा असल्याचे आमदार जोरगेवार यांनी सांगितले. शासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी आणि भविष्यात असा गैरव्यवहार टाळण्यासाठी कोल वॉशरीज थेट विद्युत प्रकल्पांच्या परिसरातच स्थापन कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी बोलतांना केली आहे.

illegal use of tullu pump for water supply

illegal use of tullu pump for water supply : चंद्रपूर 17 जुलै – नळावरील मीटर काढुन पाण्याचा वापर करणाऱ्या व टिल्लु पंपद्वारे पाण्याचा गैरवापर करणाऱ्या 28 नळ जोडणीधारकांवर चंद्रपूर महानगरपालिकेमार्फत जप्तीची कारवाई करण्यात आली असुन त्यांचे नळ कनेक्शन खंडीत करून दंड ठोठाविण्यात आला आहे. दंड न भरल्यास सदर नळजोडणी धारकांना काळ्या यादीत टाकल्या जाणार आहे.

चंद्रपूर मनपाच्या इमारतीवर सोलर, वीज बिल शून्य, वाचा ग्रीन गोष्ट

   चंद्रपूर मनपा पाणीपुरवठा विभागाने अभियंत्यांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणात प्रत्येकी 7 कर्मचाऱ्यांच्या 3 टीम बनविल्या असुन या टीमद्वारे सलग 4 दिवस कारवाई करून सिस्टर कॉलनी परिसरातील ज्ञानेश्वर चिमुरकर,विजय कांबळे,जमुनादास मुन,भाऊराव बेंदले यांच्या घरून 4,तुकूम मातोश्री शाळा परिसरातील रविन्द्र हजारे,जमीर खान,तिवारी,झाडे,वांढरे यांच्या इथे 5,सिस्टर कॉलनीतील सोनकुसरे,पाटील,देविदास उपरे,सिध्दीकी,चिवंडे यांच्या घरून 5, समाधी वार्ड येथील वसंत झाडे, राजु हिवरे,राजेन्द्र टिपले,राजु वानखेडे येथील 6,उत्तम नगर येथील चंदन पाल,हेमराज धात्रक,बबन नवघरे,नाग बिश्वास यांच्या घरून 8 असे एकुण 28 टिल्लू पंप जप्त केले आहेत.

जलमापक काढत पाण्याचा उपसा

   मनपातर्फे शहरातील सर्व नळ जोडणीवर जलमापक ( मीटर ) लावण्यात आले असुन मीटरचा प्रत्यक्ष वापर सुरु आहे. कारवाई दरम्यान सदर नळधारकांद्वारे नळ जोडणीवर लावलेले जलमापक (मीटर) काढुन टाकणे तसेच टिल्लू पंप लावुन पाण्याचा अनावश्यक उपसा केला जात असल्याचे मनपा पथकास पाहणी दरम्यान आढळून आल्याने त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करून जप्ती करण्यात आली आहे.  municipal crackdown on illegal water connections

नळाचे देयके कमी करण्यासाठी जलमापकाचा पाईप काढणे सुरु

     सर्व नळ जोडणींवर मनपाद्वारे मीटर लावण्यात आले असल्याने पाण्याचा जेवढा वापर होईल तेवढेच देयक येत असुन अनावश्यक खर्च व अनावश्यक पाण्याच्या वापरावर नियंत्रण आले आहे.मात्र काही नागरिक नळाचे देयक कमी करण्याच्या दृष्टीने मीटरला लागुन असलेला पाईप काढतात ज्यामुळे पाण्याचा वापर करतांना मीटर बंद असते व बिल अतिशय कमी येते,शिवाय टिल्लु पंप द्वारे मोठ्या प्रमाणात पाणी एकाच कनेक्शनवर ओढले जाऊन इतर नळधारकांना अतिशय कमी प्रमाणात पाणी पुरवठा होतो.  tampering water meter

      त्यामुळे शहरातील पाणीपुरवठ्यावर होणार परिणाम लक्षात घेता मनपातर्फे टिल्लू पंप लावणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यात आली असुन नळावरील मीटर काढल्यास अथवा विद्युत पंप/ टिल्लू पंप लावला असल्याचे आढळल्यास मनपाच्या जप्ती पथकांद्वारे कारवाई केली जात आहे.

rooftop solar projects in municipal buildings

rooftop solar projects in municipal buildings : चंद्रपूर,16 जुलै: चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या शाळा आणि विविध कार्यालयीन इमारतींसह एकूण 45 इमारतींवर रूफटॉप सोलर प्रकल्प यशस्वीरित्या कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. विद्युत विभागाच्या पुढाकाराने ही प्रणाली सुरू करण्यात आली असून, 399 किलोवॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पांद्वारे महापालिकेला वीज खर्चात लक्षणीय बचत होणार आहे. यामुळे पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर सुनिश्चित होत असून, शाश्वत विकासाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरत आहे.

महसूल विभागात असंख्य पदे रिक्त, शासनाचे दुर्लक्ष, खासदार धानोरकरांचा संतप्त सवाल

   महापालिकेची मुख्य इमारत, झोन कार्यालये, करसंकलन केंद्रे, संगणक कक्ष तसेच नागरिकांना सेवा पुरवणारी यंत्रणा – जसे की सीसीटीव्ही, वायफाय झोन, डिजिटल साईनबोर्ड, स्मार्ट मीटरिंग इत्यादीसाठी आवश्यक वीज आता स्वच्छ सौर ऊर्जेतून मिळत आहे. अमृत 2.0 योजनेअंतर्गत, तुकूम येथील जलशुद्धीकरण केंद्रावर 600 किलोवॅट क्षमतेचा सौर प्रकल्प उभारण्याचे काम देखील प्रगतीपथावर आहे. या केंद्रामार्फत शहरासाठी पिण्याचे पाणी शुद्ध करून घरोघरी पोहोचवले जाते. वीजेच्या प्रचंड गरजेमुळे हे केंद्र अखंड सुरू असते, आणि यामुळे सौर ऊर्जेचा वापर अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. savings from solar energy in urban governance

   भविष्यात मनपाच्या इतर इमारतींवरही अशाच सौर ऊर्जा प्रणाली उभारण्याची योजना हाती घेण्यात येणार आहे. सौर ऊर्जा ही स्वच्छ, हरित आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा असून, ती कार्बन उत्सर्जन कमी करते आणि ऊर्जा सुरक्षेत भर घालते. आयुक्त विपीन पालीवाल यांच्या निर्देशानुसार महानगरपालिका हरित ऊर्जा उपक्रमांची कास धरून इतरही उपाययोजनांची अंमलबजावणी करत आहे.

वीज खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी

   “सौर प्रणालीमुळे कार्यालयीन यंत्रणा अखंड कार्यरत राहतात आणि महापालिकेचा वीज खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होतो आहे. सध्या 399  किलोवॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प सुरू असून, त्यातून नेमकी किती बचत होते हे लवकरच विश्लेषण करून जाहीर करण्यात येईल” – प्रगती भुरे,उपअभियंता,विद्युत विभाग,चंद्रपूर महानगरपालिका

National Backward Class Commission hearing

National Backward Class Commission hearing : चंद्रपूर: दि. 16 जुलै 2025 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनात अरबिंदो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. टाकळी-जेना-बेलोरा, कर्नाटका पॉवर कार्पोरेशन प्रा.लि. बरांज (मो.) कोळसा खाण, पी.एम. गतिशक्ती अंतर्गत रेल्वे लाईनचे वेकोलि संबंधित प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न व मागण्या या संबंधी धरणे आयोजित केले होते.

फळांच्या बियांनी भरलं चंद्रपुरातील जंगल

या धरणे कार्यक्रमास अधिकांश इतर मागासवर्गीय शेतकऱ्यांची संख्या असल्यामुळे त्यांनी आपल्या मागण्यांची तक्रार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे केल्यामुळे आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. हंसराजजी अहीर यांनी गंभीरपणे दखल घेवून धरणे स्थळाला प्रत्यक्ष भेट देवून अनेक प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या जाणून समस्यांची सुनावणी व नोंदी घेतल्या. backward class commission intervention

शेतकरी व प्रकल्पग्रस्तांवर होत असलेले अन्याय, राज्य सरकारच्या निती धोरणाला डावलून जिल्हा प्रशासन अधिकारी, मायनिंग अधिकारी, भुमी अधिग्रहण अधिकारी, पुनर्वसन, वनविभाग, जिल्हा परिषद, महसुल अधिकारी, रेल्वे अधिकारी, वेकोलि अधिकारी तसेच या संबंधित अधिकारी राज्य शासनाच्या धोरणाच्या विरोधात जावून खासगीकरण व सरकारी कंपनीच्या बाजूने काम करीत असल्याचा आक्षेप प्रकल्पग्रस्तांनी केला.

त्यांच्या तक्रारी नोंदवून झालेल्या अन्यायाची नोंद घेवून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने मागासवर्गीयांना राज्य सरकारकडून नोकरी, वेतन, जमिनीचा मोबदला, गावाचे पुनर्वसन व त्यातील तफावती या सर्वावर आयोगाकडून न्याय मिळेल ही भावना व्यक्त केली. आयोगाने सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या जाणून घेवून त्यांची व्हिडीओ रेकॉर्डिग घेतली. प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे ऐकून लिखीत स्वरूपात त्याची नोंद घेतली. farmers rights in coal mining project

पहिल्यांदाच अशी सुनावणी

चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा, भद्रावती तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त असलेल्या धरणे मंडपात राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष मा. हंसराजजी अहीर यांनी आंदोलन स्थळी जावून सुनावणी घेवून एक नविन स्तुत्य उपक्रम केला.

यावेळी वरोराचे आमदार श्री. करण देवतळे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे समक्ष उपस्थित केल्या. यावेळी खुशालजी बोंडे, विजयजी राऊत, अनिलजी फुलझेले, डॉ. अशोकजी जिवतोडे, महानगर अध्यक्ष भाजपा सुभाषजी कासनगोट्टूवार, युवा नेते रघुवीर अहीर, विनोदजी शेरकी, नामदेव डाहुले,स्वप्निल डुकरे यांनी प्रामुख्याने उपस्थित राहून प्रकल्पग्रस्तांच्या या आंदोलनाला समर्थन दिले.

या धरणे आंदोलनाच्या यशस्वीतेकरिता श्री. प्रदीप महाकुलकर, श्री. धनंजय पिंपळशेंडे, सुनिल नामोजवार, गोविंदा बिंजवे, रामा मत्ते, गोपाल गोसवाडे, सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नंदकिशोर वाढई, विशाल दुधे, संजय वासेकर, शाम महाजन, श्री. विठ्ठल पुनवटकर, विजय वानखेडे, दत्तात्रय गुंडावार, पुनम तिवारी, गौतम यादव, चेतन शिंदे, आशय चंदनखेडे, मयुर भोकरे, राहुल सुर्यवंशी, संजय खनके, संजय रॉय, जमील शेख आदींनी प्रयत्न केले.

coal mining land acquisition dispute

coal mining land acquisition dispute : चंद्रपूर : भद्रावती तालुक्यातील बरांज (मो.) येथील कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन प्रा.लि. ओपन कास्ट माईन्स प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व कामगारांवर होणाऱ्या अन्याया विरूध्द तसेच अरोबिंदो रियॉलिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लिच्या टाकळी-जेना-बेलोरा कोळसा खाण प्रबंधनाकडून पुनर्वसन, भुमी अधिग्रहण व मोबदल्या विषयीचा प्रश्न प्रलंबित असतांना कोळसा उत्खननास परवानगी दिल्याच्या विरोधात जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचे कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या मागासवर्गीय व अन्य प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय मागण्यांसाठी दि. 15 जुलै 2025 रोजी पासून सुरू झालेल्या धरणे आंदोलनास भारतीय जनता पार्टी जिल्हा महानगरच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट देत या आंदोलनास पाठिंबा जाहिर केला व प्रकल्पग्रस्तांना त्वरीत न्याय देण्याची मागणी केली. aravindo reality coal project protest 2025

सुधाकर अडबाले यांचा शिक्षकांच्या पेन्शन हक्कासाठी आक्रमक पवित्रा!

भद्रावती तालुका सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप महाकुलकर, रामा मत्ते, गोविंदा बिंजवे, विशाल दुधे, पांडुरंग सातपुते, संजय रॉय, दत्तात्रय गुंडावार, जाकिर शेख यांचेसह प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, कामगार धरणे देत आहेत. सदर धरणे आंदोलन कार्यक्रम मंडपास भाजयुमोचे प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवीर अहीर,

भाजपा महानगर जिल्हाध्यक्ष सुभाष कासनगोट्टूवार, भाजप नेते प्रकाश देवतळे, नामदेव डाहुले व भद्रावती भाजपा तालुकाध्यक्ष अॅड. सुनिल नामोजवार यांनी दोन्ही कंपन्यांच्या कोळसा खाण प्रकल्पामुळे प्रभावित झालेल्या व वर्षानुवर्षे अन्याय सहन करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, कामगार यांच्या न्याय मागण्यांची प्रशासनाने दखल घेवून न्याय द्यावा अशी भाषणाद्वारे मागणी केली.

हंसराज अहिर प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठीशी

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी संबंधित प्रकल्पग्रस्तांचा हा विषय उचलून धरला असून या संबंधात आयोगाद्वारे सुनावणी, बैठका व चर्चा झाली आहे. मात्र, कंपनी प्रबंधन व प्रशासनाच्या ताठर भुमिकेमुळे प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय केला जात आहे. त्या पार्श्वभुमीवर हे धरणे आंदोलन होत असून न्याय मिळेपर्यंत संघर्षाची भुमिका घेऊ असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रदीप महाकुलकर व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासन व दोन्ही कंपनीच्या प्रबंधनास दिला आहे. hansraj ahir on project affected people rights

cmc chandrapur fire noc procedure

cmc chandrapur fire noc procedure : चंद्रपूर 15 जुलै –  शहरातील मोठ्या इमारती, मॉल, दवाखाने, हॉटेल यांना शासनाच्या अन्य परवानगीसह अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. अग्निशमन यंत्रणेद्वारे मालमत्ता व जीवित हानी टाळता येते,मात्र शहरातील अनेक आस्थापना अश्या गंभीर बाबीकडे कानाडोळा करत असल्याने मनपाद्वारे अश्या आस्थापनांवर कारवाईची विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. building fire audit requirements

चंद्रपूर शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख भाजपमध्ये

    महाराष्ट्र अग्निशमन प्रतिबंधक कायदा 2006 व 2009 तरतुदीनुसार आग लागू नये, यासाठीची उपाययोजना करण्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापनेच्या  मालकाची आहे. दर 6 महिन्यांनी त्याने ‘फायर ऑडिट’ करणे सुद्धा आवश्यक आहे. फापर सेफ्टी अॅक्टनुसार ज्या इमारतींची उंची 15 मीटर अथवा त्याच्यापेक्षा जास्त उंच आहे तसेच ज्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानाचे बांधकाम 150 चौ. मी. पेक्षा अधिक आहे अशा सर्व इमारतींना अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. यात मोठ्या संख्येने नागरिक जमा होण्याची शक्यता असलेले तारांकित हॉटेल्स, लॉजिंग व बोर्डिंग, सिनेमा हॉल, मंगल कार्यालय, नाट्यगृह, प्रदर्शन सभागृह, एलपीजी गोडावून, फटाका शॉप, बहुमजली इमारती, रुग्णालये इत्यादींचा समावेश आहे. fire safety for high rise buildings

   शहरात एप्रिल 2024 पासुन ते आतापर्यंत व्यावसायिक आस्थापनांना आग लागण्याच्या 25 घटना घडलेल्या आहेत. यात सुदैवाने जीवितहानी झालेली नाही. मात्र यापुढेही होवू नये यासाठी अग्निशमन यंत्रणा महत्वाची आहे. मागील वर्षी एकुण 33 आस्थापनांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले होते यापैकी 26 ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात आले. तर 2025-26 या आर्थिक वर्षात 458 आस्थापनांना अग्निशमन यंत्रणा बसवुन पालिकेकडून प्रमाणपत्र घेण्यासंबंधी नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. तपासणीत अग्निशमन यंत्रणा आढळून न आल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.    

ऑनलाईन ना हरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध –

सदर प्रमाणपत्र हे ऑनलाईन घेता येणार असुन यासाठी rts.cmcchandrapur.com या वेबसाईट नोंदणी करून अर्ज करता येतो. नियमानुसार, ना हरकत प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागातून त्याच अधिकृत एजन्सीद्वारे मिळते. online fire noc registration portal chandrapur

आवश्यक कागदपत्रे –
अर्ज ‘अ’ करीता
1) अर्ज
2) मालकी हक्काचे पुरावे
3) बांधकाम नकाशा
4) अग्नि सुरक्षा यंत्रणेचे तपशील
5) बांधकाम परवानगी
6) स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट
7) एजन्सी धारकाचे समती पत्र
8) घर टॅक्स पावती चालू वर्षाची
9) नळ  टॅक्स पावती चालू वर्षाची

अर्ज ‘ब’ करीता
1) अर्ज
2) मालकी हक्काचे पुरावे
3) अग्नि सुरक्षा यंत्रणेचे तपशील
4) स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट
5) एजन्सी धारकाचे समती पत्र
6) घर टॅक्स पावती चालू वर्षाची
7) नळ  टॅक्स पावती चालू वर्षाची

रुग्णालये, मॉल, चित्रपटगृहे, बहुमजली इमारत आदी ठिकाणी अग्निशामक यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्राथमिक स्वरुपातील आगीवर नियंत्रण मिळवणे शक्य होते. लहान दवाखाने, दुकाने, कार्यालये यांनीही फायर सिलिंडर वापरणे गरजेचे आहे.प्रमाणपत्र घेण्यास मनपाकडून अर्ज करण्याची ऑनलाईन सुविधा सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे – राहुल पंचबुद्धे ,प्रभारी अग्निशमन विभाग प्रमुख, चंद्रपूर महानगरपालिका