News34 chandrapur
२०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र करण्याच्या दृष्टीने असलेला अर्थसंकल्प – ना. सुधीर मुनगंटीवार
आज देशाच्या अर्थमंत्री मा. निर्मलाजी सितारामन यांनी देशाचा अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केला. २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र करण्याच्या दृष्टीने असणा-या योजना ही या अर्थसंकल्पाची विशेषता आहे. मागील १० वर्षात देशाच्या सर्व घटकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदींनी अनेक योजना चालविल्या, ज्यामुळे गरीब, तरूण, महिला, शेतकरी, दिव्यांग यांच्या जिवनात आमुलाग्र बदल झाला आहे. या अर्थसंकल्पात पुढील ५ वर्षात गरीबांसाठी २ कोटी घरे बांधल्या जातील तसेच मध्यमवर्गीयांसाठी गृहनिर्माण योजनेचा विचार केला जात आहे. रूफटॉप सोलर प्लॅन अंतर्गत १ कोटी घरांना ३०० युनिट दर महिन्याला मोफत मिळणार आहे. याशिवाय कृषी, रेल्वे, स्कील इंडिया, महिला, युवा या सगळयांसाठी अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली. मी मा. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी व अर्थमंत्री मा. निर्मलाजी सितारामन यांचे या उत्तम अर्थसंकल्पाबद्दल अभिनंदन करतो.
देशाचा शास्वत व सर्वसमावेशक विकास साधणारा अर्थसंकल्प – हंसराज अहीर
चंद्रपूर/यवतमाळ :- देशाच्या अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला जी सितारमन यांनी सन 2024-25 करीता संसदेत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पातून देशाला विकसीत राष्ट्रांच्या रांगेत आणण्याचे ध्येय अंतर्भूत असून हे अर्थसंकल्प गरीब, महिला, युवक व बळीराजाला समर्पित असून या अर्थसंकल्पाद्वारे माननिय मोदी सरकारच्या ‘सर्वांची साथ, सर्वांचा विकास व सर्वांचा विश्वास’ या धोरणाशी सुसंगत असल्याची प्रतिकीया राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष तथा पुर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी या अर्थसंकल्पावर व्यक्त केली आहे.
देशातील पायाभूत सुविधांसाठी 11.11 लक्ष कोटींची तरतूद विकासाला नवी दिशा देणारी ठरेल 7 लक्ष रूपये वार्षिक उत्पन्नावर करदात्यांना करसुट देण्यात आली असल्याने मोठ्या संख्येतील लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. गेल्या 10 वर्षात सरकारने 390 कृषी विद्यापीठ, 7 आयआयटी, 7 आयआयएम व 3 हजारहून अधिक आयटीआय संस्थांची उभारणी केली. जीएसटीमुळे एक देश एक बाजार ही संकल्पना यशस्वीपणे साकार करण्यात सरकार यशस्वी ठरले. महिला सशक्तीकरण, ग्रामिण महिलांना 70 टक्के घरे, शेती क्षेत्रातून 3 लक्ष कोटीचा व्यापार, 80 कोटी लोकांना मोफत शिधा देण्यात सरकार सफल झाले आहे.
युवकांना सुवर्णकाळ लाभण्यासाठी 50 वर्षांसाठीच्या बिनव्याजी कर्ज योजनेसाठी 1 लक्ष कोटीची अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यास 517 नवीन विमानमार्ग प्रस्तावित केले आहे. नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना 9 ते 14 वर्षीय मुलींसाठी गर्भाशय कॅन्सर प्रतिबंधासाठी लस, सोलर पॅनलद्वारे 1 कोटी घरांना महिनाभरात 300 युनिट मोफत विज पुरविण्याचे धोरण, आशा सेविकांना आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ, उच्च शिक्षणात महिलांचा टक्का वाढविण्याचे धोरण, मुद्रा योजनेतून महिला उद्योजकांना 30 कोटी कर्ज वितरण, देशात गोदामांची उभारणी, किसान संपदा योजनेतून 38 लक्ष शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे धोरण, 5 वर्षात ग्रामिण क्षेत्रात 2 कोटी घरांची उभारणी करण्याचा मनोदय सरकारने या अर्थसंकल्पातून व्यक्त केला असून अमृत कालात शास्वत व सर्वसमावेशक विकास, उत्पादकतेत वृध्दी संसाधनात गुंतवणूक हे सरकारचे धोरण शक्तीशाली अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे असल्याचे हंसराज अहीर यांनी म्हटले आहे.
विकासाचा आभास निर्माण करणारा अर्थहीन अर्थसंकल्प; अंतरिम नसून अंतिम अर्थसंकल्प
विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांचे केंद्रीय अर्थसंकल्पावर टीकास्त्र
मुंबई :- देशातील शेतकरी, बेरोजगार, सर्वसामान्य जनता यांची फसवणूक करणारा, नोकरदार, मध्यमवर्गीय यांच्या खिशावर डल्ला मारणारा, करदात्यांचे पाकीट मारण्याची परंपरा जपणारा अर्थहीन अर्थसंकल्प आज केंद्र सरकारने सादर केला आहे. विकासाचा आभास निर्माण करणारा अर्थसंकल्प केंद्र सरकारने भारतीयांच्या माथी मारला आहे. हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करून पुन्हा एकदा विकसित भारताचे दिवास्वप्न दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. हा अर्थसंकल्प अंतरिम नसून अंतिम असल्याचे टीकास्त्र विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी डागले आहे.
केंद्र सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर श्री. वडेट्टीवार यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना सडकून टीका केली आहे.
श्री. वडेट्टीवार म्हणाले की, भांडवलदारांच्या पाठीशी उभे राहणारे हे सरकार असून फक्त भाजपचे उद्योजक स्नेही मित्र फायद्यात आहेत. कॉर्पोरेट टॅक्स कमी केला पण सर्वसामान्यांना करात कोणतीही सूट देण्यात आली नाही.यावरून सरकार कोणाचे भल करते हे स्पष्ट होते. राज्यातील नेत्याप्रमाणे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मी पुन्हा येईन, अशी भाषा वापरली परंतु हा अर्थसंकल्प अंतरिम नसून अंतिम आहे. गेल्या 9 वर्षात मोदी सरकारच्या योजना अपयशी ठरल्या आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरे अजून पूर्ण नाहीत. सामाजिक न्याय देणारे सरकार, असा डांगोरा केंद्र सरकार पिटत असले तरी ओबीसी, एसी, एसटी विद्यार्थ्यांना इथे शिष्यवृत्ती मिळत नाही. एकीकडे सरकार दावा करते की २५ कोटी जनतेला दारिद्र्य रेषेबाहेर काढले. दुसरीकडे आम्ही ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य देतो, हे सरकारकडून सांगितले जाते. यातील विरोधाभास स्पष्ट आहे. म्हणजे देशात गरिबीची संख्या वाढली आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात युवकांसाठी, बेरोजगार बाबत काही ठोस मांडलेले नाही. देशात धार्मिक उन्माद करून या सरकारने युवकांना देशोधडीला लावले आहे. त्यामुळे
बेरोजगार युवक म्हणजे सक्षम युवक का? असा सवाल श्री. वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
सरकार महिलांच्या सक्षमीकरणाची भाषा करते पण दुसरीकडे महिलांवरील अत्याचारात झालेली वाढ रोखण्यात, मणिपूरमधला हिंसाचार रोखण्यात सरकार अपयशी आहे. देशात आणि राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत वाढ झाली आहे. या सरकारच्या काळात शेतकरी उध्वस्त झाला. अजूनही शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभाव मिळत नाही. कापूस, सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. पीक विम्याचा देशातील केवळ ४ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होतोय. पीक विम्याने शेतकऱ्यांचे भले होते की, पीक विमा कंपन्यांचे? राज्यात पीक विमा कंपन्यांचे भले करण्याऱ्या मंत्र्यांनी स्वतःची तिजोरी भरण्याचे काम केले आहे. हे महाराष्ट्रातील चित्र असेल तर देशात काय चित्र असेल? असे सवाल श्री. वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केले आहेत.
श्री. वडेट्टीवार म्हणाले की, देशातील शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, व्यापारी, उद्योजक, गरीब, वंचित, उपेक्षित घटक देशोधडीला लागणार आहे. कृषी, उद्योग, रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूकदार, बांधकाम व्यवसाय या सर्व क्षेत्राचे भविष्य अंधःकारमय आहे. गरीब-श्रीमंतीची दरी वाढवणार हा अर्थसंकल्प आहे. परकीय गुंतवणुकीचा सरकारचा दावा खोटा असून रोजगार गमावलेल्या कोट्यवधी युवकांच्या आशा आकांशा धुळीस मिळाल्या आहेत. मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्यांक बांधवांवर अन्याय करण्याची परंपरा, या अर्थसंकल्पातही कायम आहे. प्राप्तीकर उत्पन्नमर्यादेत वाढ होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु ही आशा देखील मावळली आहे. कष्टकरी मजूरांसाठी, त्यांच्या कुटुंबासाठी सरकारने मदत केली नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री दिवा स्वप्ने दाखवत आहेत. आत्मस्तुतीने भारावलेले केंद्रीय अर्थमंत्र्याचे भाषण अच्छे दिन प्रमाणे आभासी होते. पंतप्रधानांनी अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवले. हे स्वप्न जसे भंगले तसेच हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्याचे स्वप्न धुळीस मिळविणारा, जुन्या कढीला नव्याने ऊत आणणारा आहे. अशा शब्दात श्री. वडेट्टीवार यांनी केंद्र सरकारचे वाभाडे काढले.
आजचा अर्थसंकल्प विकसित राष्ट्राचा पाया, राज्याच्या विकासाला मिळणार गती – आ. किशोर जोरगेवार
आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प बेरोजगार, युवक, महिला, गरिब आणि शेतकरी यांना केंद्रस्थानी ठेवून सादर करण्यात आला आला असून यात जिडीपी वाढीकडे लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. याचा नक्कीच महाराष्टाला फायदा होणार आहे. या अर्थसंकल्पाचा एकंदरीत विचार केला असता आजचा अर्थसंकल्प हा विकसित राष्ट्राचा पाया असल्याची प्रतिक्रिया आमदार किशोर जोरगेवार यांनी दिली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राच्या विकासाला गती मिळाली आहे. यात आज सादर करण्यात आलेला केंद्रीय अर्थसंकल्पामुळे राज्याच्या विकासाला आणखी गती प्राप्त होणार आहे. या सरकाच्या कार्यकाळात 80 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देण्यात आले आहे, नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यावर केंद्र सरकारचा भर राहिला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न वाढले आहे. सूर्योदय योजनेंतर्गत एक कोटी लोकांच्या घरात सौर रूफटॉप यंत्रणा बसवली जाणार आहे.त्यामुळे ३०० युनिट पर्यंतची वीज सदर कुटुंबियांना मोफत मिळण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे. तसेच पुढील पाच वर्षांत पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत आणखी 2 कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण केले जाईल त्यामुळे अनेकांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकार योजना आणणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. 10 वर्षात महिलांना 30 कोटी रुपयांचे मुद्रा कर्ज देण्यात आले आहे. विविध क्षेत्रात महिला कर्मचाऱ्यांचा सहभाग वाढला आहे. आज सादर केलेल्या अर्थसकंल्पात आर्थिक क्षेत्र मजबूत होणार असून लोकांसाठी नवीन संधी वाढणार असल्याची प्रतिक्रिया आमदार किशोर जोरगेवार यांनी दिली आहे.
शिक्षण क्षेत्राकडे दुर्लक्ष! – आमदार सुधाकर अडबाले यांची टीका
केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षण क्षेत्राला भरीव तरतूद नसल्याबद्दल आमदार सुधाकर अडबाले यांनी तीव्र टीका केली आहे. ते म्हणाले, “हा अर्थसंकल्प केवळ देखावा आहे आणि सर्वसामान्य मुलांना मूलभूत शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न यातून दिसून येतो.”
अडबाले यांनी पुढे म्हटले, “शिक्षण हे देशाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्वाचे आहे. परंतु, केंद्र सरकार शिक्षण क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करत आहे. शिक्षणासाठी निधी कमी करणं हे निश्चितच चिंताजनक आहे.”
“या अर्थसंकल्पामुळे शिक्षण क्षेत्रावर अनेक नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलांना शिक्षण घेणे अधिक कठीण होईल,” असंही ते म्हणाले.
अडबाले यांनी केंद्र सरकारला शिक्षण क्षेत्रासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्याची आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली आहे.
अर्थसंकल्प हा जन सामान्यांची फसवणूक करणारा – दिनेश चोखारे
या बजेटमध्ये वाढत्या महागाईबद्दल तरतूद नाही. शेतीविषय धोरणांसंदर्भात कुठल्याही प्रकारची आकडेवारी जाहीर करण्यात आलेली नाही. नवीन शैक्षणिक धोरण राबवण्यात येणार आहे. त्यांची आर्थिक तरतूद दाखवण्यात आलेली नाही. तसेच लघुउद्योगांसाठी कुठल्याही प्रकारची ठोस धोरणे नसल्याने अर्थ व्यवस्थेला हवा तेवढा उपयोग होऊ शकलेला नाही. आज सादर झालेला अर्थसंकल्प हा जन सामान्यांची फसवणूक करणारा आहे. या अर्थसंकल्पात बेरोजगार युवक, शेतकरी, जनसामान्यांकरीता कुठलेही स्थान नसल्याचे दिसून येत आहे.
दिनेश दादापाटील चोखारे
प्रदेश कार्याध्यक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ
उपाध्यक्ष, जिल्हा काँग्रेस कमिटी, चंद्रपूर
माजी सभापती तथा संचालक कृषी उत्पन्न बाजार समिती चंद्रपूर
सर्वसामान्य जनतेला दिशाभूल करणारा अंतरिम अर्थसंकल्प – प्रवीण खोब्रागडे,राष्ट्रीय अध्यक्ष-अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष
निवडणुकीच वर्ष असल्या कारणाने या अंतरिम अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस झाला असे वाटते,
सर्वसामान्य जनतेच्या विशेष हाती काही लागलेला नाही म्हणून त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे.शेती,क्षिक्षण आणि आरोग्य यावर अधिक तरतूद करणे अपेक्षित होते,बेरोजगार तरुणांसाठी विशेष निधीची तरतूद करून बिन व्याजी किंवा कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे ती प्रत्यक्षात उतरते का हे येणार वेळ सांगणार आहे असे मत अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण खोब्रागडे यांनी व्यक्त केले.
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्राकडे दुर्लक्ष, प्रदूषणावरही उपाययोजना नाही – राजेश वारलुजी बेले
चंद्रपूर: आज सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर ओबीसी नेते राजेश बेले यांनी टीका केली आहे. बेले यांनी म्हटले आहे की, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात अपेक्षित तरतूद करण्यात आलेली नाही. प्रदूषणाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस तरतूद नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
बेले यांनी म्हटले की, “शिक्षण आणि आरोग्य हे देशाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र आहेत. मात्र, या क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करण्यात आलेली नाही. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा न झाल्यास देशाची प्रगती खुंटण्याची शक्यता आहे.”
त्यांनी पुढे म्हटले की, “प्रदूषण ही आज देशासमोरची सर्वात मोठी समस्या आहे. वाढत्या प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. मात्र, प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस योजना आखण्यात आलेली नाही.”
बेले यांनी सरकारला शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी अधिक तरतूद करण्याची आणि प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
