demand for Naxal-affected talukas । ते ९ तालुके पुन्हा नक्षलग्रस्त म्हणून घोषित होणार?; सुधीर मुनगंटीवार यांची मागणी

demand for Naxal-affected talukas

demand for Naxal-affected talukas : चंद्रपूर १ नोव्हेम्बर (News34) : राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेऊन, चंद्रपूर जिल्ह्यातून वगळलेले नऊ तालुके पुन्हा नक्षलग्रस्त तालुके म्हणून घोषित करण्याबाबत निवेदन सादर केले.मुख्यमंत्री महोदयांनी या मागणीवर संवेदनशीलतेने प्रतिसाद देत मुख्य सचिवांना तात्काळ कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत.या निर्णयामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचारीवर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

हे निवेदन राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, जिल्हा शाखा चंद्रपूर चे अध्यक्ष श्री. दीपक जेऊरकर यांनी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांना दिले होते. आ. मुनगंटीवार यांनी तात्काळ दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना निवेदन दिले. Naxal impacted talukas welfare benefits

Also Read : MI लाइफस्टाइल कम्पनीवर महिलेने केला फसवणुकीचा आरोप

आ. मुनगंटीवार यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, ७ डिसेंबर २००४ च्या शासन निर्णयानुसार चंद्रपूर, गोंदिया, यवतमाळ, गडचिरोली,नांदेड व भंडारा जिल्ह्यांचा नक्षलग्रस्त भागात समावेश होता. त्यानुसार नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना एकस्तर व विशेष प्रोत्साहन भत्ता मिळत होता.

चंद्रपूरसह काही जिल्ह्यांचे तालुके वगळले

परंतु, २७ जून २०२५ च्या गृह विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार चंद्रपूरसह काही जिल्ह्यांचे तालुके वगळण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना मिळणारा एकस्तरीय व विशेष प्रोत्साहन भत्ता बंद झाला, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर गंभीर परिणाम झाला आहे.

आमदार श्री. मुनगंटीवार यांनी या विषयावर मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधत स्पष्टपणे नमूद केले की, चंद्रपूर जिल्ह्यातील वगळलेले तालुके अजूनही नक्षलप्रभावित क्षेत्राच्या सीमेला लागून आहेत व तेथे नक्षली हालचालीची शक्यता कायम आहे. त्यामुळे ते पुन्हा नक्षलग्रस्त यादीत समाविष्ट होणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या निवेदनाची दखल घेतली असून, मुख्य सचिवांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील कर्मचारी वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.