Tag: News34 chandrapur

compensation increase for coal mine farmers

compensation increase for coal mine farmers : चंद्रपूर : वेकोलि बल्लारपूर क्षेत्र अंतर्गत, बल्लारपूर नॉर्थ वेस्ट खुली खदान प्रकल्पातील मागास व अन्य प्रवर्गातील शेतकऱ्यांनी दि. 27 जुलै रोजी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांची प्रत्यक्ष भेट घेवून या प्रकल्पासाठी मिळणारा प्रति एकर आर्थिक मोबदल्यामध्ये दरवाढ मिळवून देण्याविषयी चर्चा केली यावेळी भाजयुमोचे प्रदेश उपाध्यक्ष रघुवीर अहीर यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

जिल्हा भाजपा सचिव मधुकर नरड, पूर्व जिल्हाध्यक्ष किसान आघाडी राजु घरोटे, कोलगाव उपसरपंच पुरूषोत्तम लांडे यांचे नेतृत्वात शेकडो शेतकऱ्यांनी हंसराज अहीर यांना या आशयाचे निवेदन सादर केले. आर/आर पॉलिसी नुसार मिळणाऱ्या नोकरी सोबतच प्रति एकरी दरवाढ देण्याविषयी कोल इंडियाने तत्वतः मान्य केले असल्याने ही दरवाढ लवकरात लवकर मिळवून देवू असा निर्धार हंसराज अहीर यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांसमोर व्यक्त केला.

युवकाला अमानुष मारहाण, चंद्रपूर पोलिसांवर गंभीर आरोप

अहीर यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना आश्वासित केले की, नोकरी व शेतीला दरवृध्दी प्राप्त करून घेणे हा आपला न्याय अधिकार आहे. सन 2012 मध्ये कोल इंडिया व राज्य शासनाच्या धोरणानुसार कोरडवाहू प्रति एकर जमिनीस रू. 8 लाख व सिंचीत प्रति एकर जमिनीकरिता रू. 10 लाख दरवाढ लागु करण्यात आली होती. farmer land compensation policy Maharashtra

दरवाढ होणार

परंतु, जमिनीचे विद्यमान बाजारमुल्य आणि आजचे सरकारी दराच्या तुलनेत वेकोलिद्वारा आजघडीला मिळणारे हे दर अत्यल्प असल्याची भुमिका कोल इंडियाचे अध्यक्ष श्री. पी. मल्लिकार्जूना प्रसाद यांच्या तसेच वेकोलि मुख्यालय, नागपुर यांचे वरिष्ठा प्रबंधनाच्या उपस्थितीत दि. 10 जुलै 2025 रोजी कोलकाता येथे झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाद्वारे दरवाढीचा हा मुद्दा आग्रही स्वरूपात मांडण्यात आला असल्याचे हंसराज अहीर यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना सांगितले. सदर दरवृध्दीबाबत कोल इंडिया प्रबंधनाने सकारात्मक भुमिका स्विकारत ओबीसी आयोगाद्वारे मांडण्यात आलेली भुमिका व्यावहारीक असल्याने ही मागणी तत्वतः मान्य केली असल्याचेही अहीर यांनी यावेळी सांगितले. farm land rate revision coal India project

हा निर्णय कोल इंडियाद्वारे लवकरात लवकर जाहीर व्हावा यासाठी आपण वारंवार पाठपुरावा करीत असल्याचे तसेच ज्या प्रकल्पांचे दर निश्चितीचे करारनामे झालेले नाही त्या प्रकल्पांना ही होणारी दरवाढ लागू राहण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे अहीर यांनी सांगितले. दर निश्चितीच्या करारनाम्यापुर्वी प्रकल्प धारकांनी द्यावयाच्या कौटूंबिक शपथपत्रात असलेला वर्ष 2012 च्या शासन धोरणानुसार, दर मान्य असल्याचा अनावश्यक उल्लेख वगळण्यासाठी वेकोलि प्रबंधनास सुचना व पाठपुरावा करणार असल्याचे सुध्दा अहीर यांनी सांगितले.

शेकडो शेतकऱ्यांच्या जिवीताला निर्माण होणारा संभाव्य धोका लक्षात घेता, कोलगाव येथील उर्वरित 337 हेक्टर जमीन अधिग्रहण व गावाचे पुनर्वसन याविषयासाठी आपण शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहीलात तसेच या दरवृध्दीसाठी आमच्या पाठीशी उभे राहावे असा आशावाद उपस्थित शेतकऱ्यांनी अहीर यांचेशी संवाद साधतांना व्यक्त केला.

Maha Smiles

Maha Smiles : मुंबई, दि. 27 :  बालकांच्या चेहऱ्यावरील दुभंगलेले ओठ (क्लेफ्ट) व फाटलेले टाळू (पॅलेट) या जन्मजात विकारावर उपचार आणि जनजागृती करून या बालकांच्या निरागस चेहऱ्यावर हसू फुलविणे, हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ध्येय आहे. यासाठी त्यांनी  विदर्भातील अशा बालकांवर उपचार आणि जनजागृतीची गरज ओळखत त्यांनी स्वयंसेवी संस्थांना आवाहन केले. cleft awareness and treatment campaign

चंद्रपुर शहरातील मुख्य मार्गावर खड्डेच खड्डे

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या आवाहनाला  ‘स्माईल ट्रेन इंडिया’ ही स्वयंसेवी संस्था आणि बजाज फिनसर्वच्या शेफाली बजाज यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे हे स्वप्न आता मिशनमोडवर साकार होतांना दिसत आहे.

‘स्माईल ट्रेन इंडिया’ ही आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था आणि बजाज फिनसर्व यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वातून आता ही मोहीम पूर्णपणे मोफत राबविली जाणार आहे. ‘महा स्माईल्स क्लेफ्ट जनजागृती आणि उपचार मोहीम’ ही केवळ वैद्यकीय मोहीम नसून, हजारो बालकांना नवजीवन देणारी एक आशावादी चळवळ ठरणार आहे.

या आगळ्यावेगळ्या मोहिमेचा नागपूर येथे 31 जुलै 2025 रोजी सकाळी 11 ते दुपारी 12.30 या वेळेत स्वामी विवेकांनद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल, खापरी, येथून शुभारंभ होणार आहे.

तीन विशेष मोबाईल व्हॅन विदर्भात

या पहिल्यावहिल्या उपक्रमाअंतर्गत पुढील 90 दिवसांत तीन विशेष मोबाईल व्हॅन विदर्भातील संपूर्ण 11 जिल्ह्यात फिरून लोकांमध्ये क्लेफ्ट विकाराविषयी माहिती देणार आहेत. यामध्ये लवकर निदान, उपचाराची शिफारस आणि गरजू बालकांसाठी मोफत शस्त्रक्रियांची नोंदणी असे विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत. या बालकांवर नागपूर, गोंदिया, अकोला, वर्धा येथील रूग्णालयात शस्त्रक्रिया केल्या जाणार आहेत. free cleft palate surgery for children

क्लेफ्ट विकार हा जन्मजात असून यात ओठ आणि टाळू हे दुभंगलेले असतात. जवळपास 700 मुलांपैकी एका मुलांमध्ये हा विकार दिसून येतो. यावर शस्त्रक्रिया करूनच हा विकास दूर करता येते. वेळीच उपचार केले नाहीत तर कान बधिर होणे, बोलण्यात अडथळा येणे अशा वेगवेगळ्या व्यंगासोबत सामाजिक एकटेपणा  येऊ शकतो. तथापि या विकारावर उपचार असून 6-7 शस्त्रक्रियेनंतर यावर पूर्णपणे मात करता येते. या सर्व शस्त्रक्रिया खर्चिक असल्याने आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील व्यक्तींना ते परवडणारे नाही. म्हणूनच संवेदशील नेतृत्व असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी क्लेफ्ट वरील उपचार संपूर्ण मोफत व्हावे, यासाठी या विशेष मोहिमेचे आयोजन केले आहे. free plastic surgery for cleft kids in Vidarbha

महा स्माईल्स’ मोहीम

क्लेफ्ट विकार असलेल्या बालकांना वेळेवर उपचार मिळाल्यास त्यांचे जीवन पूर्णतः सामान्य होऊ शकते. यासाठी केवळ उपचारच नव्हे, तर जागरूकता ही देखील तितकीच गरजेची आहे. त्यामुळे ‘महा स्माईल्स’ ही मोहीम विदर्भातील बालकांसाठी आरोग्यदूत ठरणारी आहे. या मोहिमेमुळे ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील हजारो कुटुंबांना एक नवीन आशेचा किरण दिसणार आहे. अपूर्ण माहितीमुळे दुर्लक्षित राहिलेल्या समस्येवर आता तज्ज्ञांच्या मदतीने प्रभावी उपचार मिळणार आहे.

स्माईल ट्रेन आणि बजाज फिनसर्व यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्राच्या 11 जिल्ह्यातील  मुलांमध्ये जन्मजात आलेले दुभंगलेले होठ आणि टाळू विकार दूर होऊन त्यांच्या जीवनात आशेचा किरण नक्कीच जागणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

Central government misleads railway passengers

Central government misleads railway passengers : चंद्रपूर – रेल्वे मंत्रालयाने 1 जुलै 2025 पासून रेल्वे भाड्यांमध्ये केलेल्या बदलांबाबत आणि प्रवासी सेवा सुधारण्यासाठी उचललेल्या पावलांबाबत दिलेल्या स्पष्टीकरणामुळे सामान्य जनतेमध्ये निर्माण झालेल्या अनेक प्रश्नांची केवळ असमाधानकारक उत्तरे देऊन केंद्र सरकारने जनतेची दिशाभूल केली आहे. खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी लोकसभेत उपस्थित केलेल्या अतारांकित प्रश्न क्रमांक 656 च्या उत्तरात रेल्वे मंत्रालयाने सविस्तर माहिती दिली असली तरी, ही माहिती जनतेच्या मूळ मुद्द्यांना दूर करण्यात कमी पडली आहे. रेल्वे मंत्रालय प्रवाशांना परवडणारी आणि दर्जेदार वाहतूक सेवा प्रदान करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा दावा करत असले, तरी प्रत्यक्षातील परिस्थिती वेगळीच आहे.

महावितरणचा नवा नियम, अशी होणार वीज बिल वसुली

भारतीय रेल्वेचे भाडे जगातील सर्वात कमी भाड्यांपैकी एक असल्याचा आणि शेजारील देशांच्या तुलनेतही कमी असल्याचा मंत्र्यांचा दावा केवळ आकडेवारीचा खेळ वाटतो. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये प्रवाशांना ₹60,466 कोटींची अंदाजित सबसिडी देण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी, वाढत्या भाड्यांचा सामान्य प्रवाशांवर होणारा आर्थिक भार दुर्लक्षित केला जात आहे. 1 जुलै 2025 पासून भाड्यांचे तर्कसंगतीकरण करण्यात आले असून, यात प्रति किलोमीटर अर्धा पैसा ते दोन पैसे प्रति किलोमीटर अशी किरकोळ वाढ करण्यात आल्याचे म्हटले असले तरी, या वाढीमुळे सामान्य नागरिकांच्या खिशावर येणारा ताण मोठा आहे.

वाढीव दरांचा फटका

द्वितीय श्रेणी सामान्य, शयनयान श्रेणी सामान्य, प्रथम श्रेणी सामान्य, मेल एक्सप्रेसमधील गैर-वातानुकूलित श्रेणी आणि आरक्षित वातानुकूलित श्रेणींमध्ये ही वाढ लागू होईल. मासिक पास (MST) आणि उपनगरीय प्रवासाच्या भाड्यांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे सांगून कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न असला तरी, लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना मात्र वाढीव दरांचा फटका बसणार आहे.

अधिकृत एजंटना तिकिटे बुक करण्याची परवानगी नाही

तत्काळ तिकीट बुकिंग प्रणालीमध्येही काही बदल करण्यात आले आहेत; 1 जुलै 2025 पासून, आधार-प्रमाणित वापरकर्त्यांनाच IRCTC वेबसाइट/ॲपद्वारे तत्काळ तिकिटे बुक करता येतील. अधिकृत एजंटना बुकिंग सुरू झाल्यानंतर पहिले तीस मिनिटे तत्काळ तिकिटे बुक करण्याची परवानगी नसेल. (IRCTC agent restrictions tatkal booking) हे बदल प्रवाशांच्या सोयीसाठी नसून, अधिक कडक निर्बंध लादणारे आहेत, ज्यामुळे सामान्य प्रवाशांना तत्काळ तिकिटे मिळवणे अधिक कठीण होणार आहे. IRCTC tatkal booking Aadhaar rules

प्रवाशांना सुरक्षित, आरामदायक आणि दर्जेदार सेवा देण्यासाठी अमृत भारत स्टेशन योजना, वंदे भारत आणि अमृत भारत रेल्वेगाड्यांची सुरुवात, रेल मदतद्वारे उत्तम देखरेख, आणि डिजिटल उपक्रम जसे की रेल वन ॲप आणि यूटीएस ऑन मोबाईल ॲप यांसारख्या विविध उपाययोजना रेल्वे मंत्रालयाने केल्या असल्याचा दावा आहे. मात्र, या उपायांमुळे प्रवाशांच्या समाधानात वाढ झाली असल्याचे रेल्वे मंत्रालयाने नमूद केले असले तरी, अनेक मूलभूत समस्या आजही कायम आहेत. Central government misleads railway passengers

भारतीय रेल्वेचे उद्दिष्ट सेवांची गुणवत्ता सुधारणे आणि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करण्यासोबतच प्रवासी भाडे परवडणारे ठेवणे असल्याचे सांगितले जात असले तरी, सध्याची भाडेवाढ आणि सेवेतील कमतरता या दाव्यांशी विसंगत आहेत. केंद्र सरकार खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी विचारलेल्या सामान्य जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर निरुत्तर राहिले आहे.