school holiday due to heavy rain : चंद्रपूर, दि. 09 जुलै : भारतीय हवामान खात्याने 7 जुलै 2025 रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी “ऑरेंज अलर्ट” जारी केला असून पुढील काही दिवस अत्यंत मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. तसेच, गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडून प्राप्त सतर्कतेनुसार, धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे वैनगंगा नदीपात्रामध्ये पूरनियंत्रणासाठी 16,500 ते 18,000 क्यूमेक्स पाण्याचा विसर्ग वाढविण्यात येणार असल्याचे कळविण्यात आले आहे.
दरम्यान, मागील दोन दिवसांपासून ब्रह्मपुरी तालुक्यातही मुसळधार पाऊस सुरु आहे. परिणामी, नदीपात्रातील पाण्याचा प्रवाह मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कोणतीही अनुचित घटना टाळण्यासाठी व संभाव्य आपत्कालीन परिस्थितीचा विचार करून, ब्रह्मपुरी तालुक्यातील सर्व अंगणवाड्या, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, विद्यालये, महाविद्यालये तसेच खाजगी कोचिंग क्लासेस यांना दिनांक 10 जुलै 2025 रोजी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. disaster management school closure notice
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विनय गौडा जी सी यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 मधील कलम 30 (2)(5) व (18) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करत हा निर्णय घेतला आहे.
फक्त ब्रह्मपुरी करीता सुट्टी
सदर आदेश फक्त ब्रह्मपुरी तालुक्यात लागू राहील. जिल्ह्यातील अन्य तहसीलांतील शाळा व शिक्षणसंस्थांना याचा लाभ होणार नाही. मात्र, या कालावधीत सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी कार्यालयीन वेळेत शाळेत उपस्थित राहून स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनेनुसार आपत्ती व्यवस्थापनाचे कामकाज पार पाडावे, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
chandrapur mahanagar palika ward sakhi : चंद्रपूर 9 जुलै – चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या वतीने पाणीपट्टी कराची वसुली अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी घरोघरी भेट देऊन कर वसुली मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी 69 वॉर्डसखी चंद्रपूर मनपातर्फे नेमण्यात आल्या असुन आता घरीच पाणी देयक भरण्याची सुविधा नागरिकांना मिळत आहे. local tax collection by ward volunteers
या मोहिमेंतर्गत वॉर्डसखी थेट नागरिकांच्या घरी जाऊन पाणीपट्टी कराची माहिती देत असून, त्यांच्याकडून थेट कर वसुली देखील करण्यात येत आहे. ही कार्यपद्धती पारदर्शक असून प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन देयक भरण्याचा नागरिकांचा त्रास वाचणार आहे. पाण्याचे देयक प्राप्त होताच 15 दिवसांच्या आत ऑनलाईन पद्धतीने कर भरल्यास नागरिकांना 10% सवलत तर नंतरच्या 15 दिवसात देयक अदा करणाऱ्यांना 5 टक्के सवलत दिली जात आहे.
सर्व वॉर्ड सखींना मनपातर्फे पीओएस मशीन (Point of Sale) देण्यात आली असुन याद्वारे त्यांना नागरिकांकडून ऑनलाईन देयक भरून घेता येते. भरलेल्या देयकाची पावती ही दुसऱ्या दिवशी वॉर्डसखींद्वारे प्रत्यक्ष रूपात देण्यात येईल. देयक भरतांना कुणीही रोख रकमेचा वापर करू नये अथवा रोख रक्कम वॉर्ड सखींना देऊ नये ,ही सेवा केवळ ऑनलाईन कराचा भरणा करण्यासाठी असल्याने या सुविधेचा वापर करण्याचे आवाहन चंद्रपूर महानगरपालिकेतर्फे करण्यात येत आहे.
ओळखपत्राद्वारे करावी खात्री –
चंद्रपूर महानगरपालिकेतर्फे सर्व वॉर्डसखींना मनपाचे ओळखपत्र देण्यात आले असुन त्याद्वारे सदर व्यक्ती अधिकृत असल्याची खात्री करता येईल. त्याचबरोबर मनपाच्या वेबसाईटवर त्यांचा नियुक्ती आदेश,त्यांची यादी,मोबाईल क्रमांक व फोटो उपलब्ध असुन त्याद्वारे सुद्धा खात्री करता येते.
village connectivity lost due to flood : ब्रह्मपुरी – मागील ३ ते ४ दिवसापासून चंद्रपूर जिल्ह्यात पावसाची संततधार सुरु आहे, यासह गोसीखुर्द प्रकल्पातून वैनगंगा नदीत सुमारे १५,१२७ क्यूमेक्स पाणी सोडल्यामुळे नदी धोक्याच्या पातळीवरून वाहत आहे. पूरानं नदीकाठच्या ब्रह्मपुरी तालुक्यातील गावांमध्ये पाणी शिरलं आहे. आरहेर-नवरगाव, पिंपळगाव, चिखलगाव या गावांना पुराचा मोठा फटका बसला आहे. शेकडो हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली असून, धानाचे पीक (रोपे) खराब झाले आहे, त्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत. अवलगाव, रणमचान येथील घरांचेही नुकसान झाले आहे.
बचाव पथकाला सतर्क ठेवण्यात आले असून, मदतीची गरज असलेल्यांसाठी पिंपळगाव येथे दोन बोटी सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. पुरामुळे बाधित झालेल्या लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे, अशी माहिती तहसीलदार सतीश मसाळ यांनी दिली.
ब्रह्मपुरी-वडसा, वालगाव-गंगाळवाडी, ब्रह्मपुरी-कान्हळगाव, ब्रह्मपुरी-चांदगाव, ब्रह्मपुरी-दुधवाही, ब्रह्मपुरी-परदगाव आणि ब्रह्मपुरी-गडचिरोली हे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले आहेत. flood affected roads in chandrapur district
नदीकिनारी असलेली लाडज, पिंपळगाव भोसले, भालेश्वर, चिखलगाव, अरहेर नवरगाव आणि बेलगाव अशी गावं प्रभावित झाली आहेत. सध्या 14 कुटुंबांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं असून गरज पडल्यास आणखीही लोकांना रेस्क्यू केल्या जाऊ शकतात. वैनगंगा नदीच्या पाणी पातळीत सातत्याने होत असून ब्रह्मपुरी तालुक्यातल्या अनेक नदी-नाल्यांच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली आहे. मुडझा-गांगलवाडी आणि गांगलवाडी-आरमोरी मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली असून वैनगंगा नदीच्या पाणी पातळीत आणखी वाढ झाल्यास तालुक्यात पूर परिस्थिती उद्भवू शकते. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापनाची टीम परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे. emergency rescue during floods
तालुका नियंत्रण कक्ष (control cell) स्थापन करण्यात आला आहे. कोणतीही व्यक्ती ०७१७७- २७२०७३ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधू शकते, असेही तहसीलदार सतीश मसाळ यांनी कळवले आहे.
जिल्हयात याठिकाणी मार्ग बंद
मुसळधार पावसामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकूण ४६ मार्ग बंद झाले आहे. यामध्ये गोंडपिपरी तालुक्यातील ४ मार्ग, वरोरा तालुका १, ब्रह्मपुरी तालुका २६ मार्ग, नागभीड २ मार्ग, सावली तालुका १३ मार्ग, सदर मार्ग बंद झाल्यामुळे विविध गावातील संपर्क तुटला आहे. ब्रह्मपुरी तालुक्यात पुराचा धोका बघता प्रशासनाने त्याठिकाणी CDRF चे पथक तैनात केले आहे.
सुट्टी जाहीर
अतिवृष्टीमुळे अनुचित घटना घडू नये यासाठी ब्रह्मपुरी तालुक्यातील सर्व अंगणवाड्या, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, विद्यालये, महाविद्यालये व खाजगी कोचिंग क्लासेस यांना १० जुलै रोजी जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या आदेशाने सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. हा सुट्टीचा आदेश ब्रह्मपुरी तालुका पर्यंत मर्यादित आहे. school holiday due to heavy rain today
coal pollution in maharashtra : मुंबई – राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कोळसा उत्खननामुळे गंभीर प्रदूषणाच्या समस्या निर्माण झाल्या असून, या प्रदूषणाचा परिणाम केवळ हवेत किंवा पाण्यात मर्यादित न राहता शेतजमिनींवर आणि घरांवरही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. नागरी वस्तीमध्ये असलेल्या कोल वॉशऱ्या प्रदूषणाचे मोठे कारण ठरत असून, या कोळसा वॉशऱ्या बंद कराव्यात, अशी मागणी अधिवेशनात बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली.
कोल वॉशऱ्यांजवळील शेतजमिनींवर थेट परिणाम होत असून, पिकांचे नुकसान, जमिनीची सुपीकता कमी होणे, सिंचनासाठी वापरले जाणारे पाणी दूषित होणे असे गंभीर परिणाम स्थानिक शेतकरी आणि नागरिक भोगत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. impact of coal mining on agriculture
पावसाळी अधिवेशनात बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी वेकोलीमुळे चंद्रपूरात होणाऱ्या प्रदूषणाकडे आणि त्यामुळे होणाऱ्या शेतपिकांच्या नुकसानीकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, या विषयावर संबंधित कोळसा उत्पादक जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींशी चर्चा केली आहे.
शेतीप्रधान भागात मोठया प्रमाणात प्रदूषण
कोळशाचा सर्वात मोठा ग्राहक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ (एमएसईबी) असल्याने अनेक कोल वॉशऱ्यांची निर्मिती झाली असून त्या शेतीप्रधान भागात प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढवत आहेत. विशेष म्हणजे पॉवर प्लांट आणि डब्ल्यूसीएलपेक्षाही वॉशऱ्यांचे प्रदूषण अधिक गंभीर असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या वॉशऱ्यांजवळील शेती क्षेत्र, जमिनीची सुपीकता आणि उत्पादनक्षमता यावर प्रतिकूल परिणाम होत असून, प्रदूषित पाण्यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. प्रभावित शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ किंवा नुकसानभरपाई दिली जात नाही. आजतागायत अशा भागांसाठी कोणतीही स्पष्ट धोरणात्मक योजना अस्तित्वात नाही, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी असल्याचेही त्यांनी अधिवेशनात सांगितले. येथील कापसाचे आणि पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले गेले आहेत, मात्र त्याचा अहवाल अजून आलेला नाही, असेही त्यांनी सभागृहात सांगितले. वेकोली कडून करण्यात येणाऱ्या स्फोटामुळे अनेक घरांना भेगा जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. impact of coal mining on agriculture
या पार्श्वभूमीवर विधानसभेत राज्य सरकारचे लक्ष वेधत, डब्ल्यूसीएल, कोल इंडिया या कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक तातडीने आयोजित करण्याची मागणी त्यांनी केली.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील २१४ मुली व महिला बेपत्ता – आमदार जोरगेवार यांनी सभागृहात उपस्थित केला गंभीर मुद्दा
चंद्रपूर जिल्ह्यात अल्पवयीन मुली आणि महिलांच्या बेपत्ता होण्याच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ होत असल्याचा गंभीर मुद्दा विधानसभेत पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून आमदार किशोर जोरगेवार यांनी उपस्थित केला.
यावेळी मागील अडीच वर्षांची आकडेवारी सभागृहात सादर करताना दररोज सरासरी तीन मुली अथवा महिला बेपत्ता होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यातील काहींचा शोध लागलेला असला तरी एकूण २१४ महिला आणि मुली अद्यापही बेपत्ता असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली. Chandrapur missing women cases increase
याप्रसंगी ते म्हणाले की, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महिलांचा अपरिचित व्यक्तींशी संपर्क येत असून त्याचा गैरवापर केला जात आहे. काही लोक सोशल मीडियावरून महिलांना फसवून, त्यांच्याशी ओळख वाढवून, त्यांना चुकीच्या मार्गाने वेगवेगळ्या राज्यात पाठवून फसवत आहेत. human trafficking prevention laws need
मागील अडीच वर्षांच्या काळात २ हजार ७३० महिला व मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. यामध्ये २ हजार ३०१ महिला आणि ४३९ अल्पवयीन मुलींचा समावेश आहे. यातील अनेकांचा शोध लागला असला तरी अद्यापही २१४ महिला व मुली बेपत्ता असल्याचे वास्तव त्यांनी सभागृहात मांडले.
या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा तसेच बेपत्ता महिलांचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहिम राबवावी, अशी मागणी सभागृहात बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली.
net metering solar policy changes : चंद्रपूर ८ जुलै (News३४) : ऊर्जा विभागाने सौर ऊर्जा प्रणाली बसविल्यानंतर २४ तास नेट मीटरिंगची सुविधा उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा नागरिकांनी केली होती. मात्र आता सरकार केवळ दिवसा निर्माण होणाऱ्या विजेसाठीच नेट मीटरिंग मर्यादित करण्याचा विचार करत आहे. रात्रीच्या वेळेस ही सुविधा लागू न करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे सौर प्रणाली बसवलेल्या नागरिकांचा अपेक्षा भंग होऊन त्यांची प्रत्यक्षात फसवणूक होईल, असे चित्र निर्माण झाले आहे. net metering solar policy changes in Maharashtra 2025
त्यामुळे ऊर्जा विभागाने यासंदर्भातील अस्पष्टता तात्काळ दूर करावी आणि आपली स्पष्ट भूमिका या सभागृहात मांडावी, अशी ठाम मागणी राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी (दि. ७ जुलै) विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान केली. day time only net metering rules for solar panels
ते पुढे म्हणाले, एजी पंपाच्या संदर्भात अर्धा तास सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांकडून याबाबत दूरध्वनीद्वारे तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. ज्यांनी एजी पंपासाठी डिमांड भरली आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना तात्काळ एजी पंप देण्यात यावेत, यासाठी संबंधित विभागाने तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
चंद्रपूरच्या पॉवर प्रोजेक्टला गती द्या:
चंद्रपूरमध्ये 800 मेगावॅट क्षमतेच्या नवीन वीज संच सुरू करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून सातत्याने करण्यात येत आहे, मात्र या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत अपेक्षित गती दिसून येत नाही. हा प्रकल्प चंद्रपूर जिल्ह्याच्या ऊर्जा निर्मितीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. त्यामुळे ऊर्जामंत्री व ऊर्जा राज्यमंत्र्यांना विनंती आहे की, चंद्रपूरच्या 800 मेगावॅट वीज प्रकल्पाला तातडीने वेग देण्यासाठी आवश्यक ती ठोस पावले उचलावीत. अशी मागणी आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.
MSEDCL strike day power backup plan : चंद्रपूर, दि. ८ जुलै २०२५: महावितरणच्या २३ पैकी ६ कर्मचारी संघटनांनी बुधवारी (दि. ९) एका दिवसाचा संप पुकारला आहे. या संपकाळात वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणकडून आपत्कालिन नियोजन पूर्ण झाले राज्यभरातील यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे.
नागरिकांनी वीजपुरवठ्याबाबत कोणत्याही नकारात्मक व चुकीच्या संदेशावर विश्वास ठेवू नये. वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा २४ तास युद्धपातळीवर सज्ज राहणार आहे. वीजपुरवठ्याबाबत काही तक्रारी किंवा शंका असल्यास २४ तास सुरु असलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा व संपाच्या कालावधीत सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरण कडून करण्यात आले आहे.
राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांच्या सहा संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने राज्यपातळीवरील विविध मागण्यांसाठी बुधवारी (दि. ९) २४ तासांचा संप जाहीर केला होता. हा संप होऊ नये यासाठी कृती समितीमधील संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसोबत दोन वेळा बैठक झाली. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र व संचालक (मानव संसाधन) श्री. राजेंद्र पवार यांनी प्रमुख मागण्यांबाबत बैठकीत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. वीज ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी संप टाळण्याचे आवाहन केले. how to manage power supply during employee strike
महावितरण तर्फे आपत्कालीन व्यवस्था
आपत्कालिन नियोजन व पर्यायी मनुष्यबळ उपलब्ध- या २४ तासांच्या संप काळासाठी महावितरणकडून आपत्कालीन व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. यामध्ये मुख्यालय व क्षेत्रीय परिमंडल कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. दर तासाला राज्यातील वीजपुरवठ्याची स्थिती वरिष्ठ अधिकारी व मुख्यालयास कळविण्यात येणार आहे.
संपकाळात प्राधान्याने सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी पर्यायी मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात येत असून संपात सहभागी नसलेले महावितरणचे कर्मचारी, बाह्य स्त्रोत कर्मचारी, महावितरणच्या निवड सूचीवरील कंत्राटदार व कर्मचारी यांची सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी स्थानिक कार्यालय, उपकेंद्र आदी ठिकाणी तात्पुरत्या नियुक्ती करण्यात आली आहे. आवश्यकतेनुसार बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटदारांना अतिरिक्त मनुष्यबळाची मागणी करण्यात आली आहे. या सर्वांसाठी वाहन व्यवस्था व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. याबाबतच्या लेखी सूचना क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. government action plan for electricity during labour strike
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रजा रद्द
रोहीत्र, वीजवाहिन्यांसह इतर साधनसामुग्री उपलब्ध- संपकाळामध्ये सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी सर्व क्षेत्रीय विभाग कार्यालयांच्या निवडसूचीवर असलेल्या सर्व कंत्राटदारांना आवश्यक साधनसामुग्री, मनुष्यबळ व वाहनांसह संबधीत कार्यालयांमध्ये उपलब्ध राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सोबतच महावितरणकडून वितरण रोहीत्र, ऑईल, वीजतारा, केबल्स, वीजखांब, फिडर पिलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस, वाहतुकीसाठी वाहने आदी आवश्यक साधनसामुग्री महावितरणच्या विविध कार्यालयांमध्ये उपलब्ध ठेवण्यात आली आहे. यासह गंभीर कारणास्तव घेतलेल्या रजा वगळून इतर अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बुधवारच्या (दि. ९) रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत.
घरगुतीसह अत्यावश्यक क्षेत्रात वीजपुरवठ्याची खबरदारी- संपकाळात प्रामुख्याने घरगुती ग्राहकांसह पाणी पुरवठा योजना, रुग्णालये, मोबाईल टॉवर्स, शासकीय कार्यालये आदींचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याची विशेष खबरदारी घेण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला त्या ठिकाणी सर्वप्रथम पर्यायी व्यवस्थेतून (बॅकफिड) वीजपुरवठा सुरू करण्यात येईल.
येथे साधा कधीही संपर्क- संपकाळात वीजसेवा देणारे अभियंते व कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. वीजपुरवठा संदर्भात काही तक्रारी असल्यास शहरी व ग्रामीण भागातील वीजग्राहकांसाठी मध्यवर्ती ग्राहक सेवा केंद्राचे १९१२ किंवा १८००-२१२-३४३५ किंवा १८००-२३३-३४३५ हे टोल फ्री क्रमांक २४ तास उपलब्ध आहेत. MSEDCL power outage support contact number
Zilla Parishad Social Welfare Scheme : चंद्रपूर, दि. ०८ जुलै : जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत आर्थिक वर्ष २०२५-२६ करिता दिव्यांग व मागासवर्गीय नागरिकांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येणार आहेत. इच्छुक लाभार्थ्यांनी १५ जुलै २०२५ पर्यंत संबंधित ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समितीमध्ये अर्ज सादर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
दिव्यांगांसाठी ५ टक्के निधी अंतर्गत तीन चाकी सायकल, पांढरी काठी, श्रवणयंत्र, स्वयंचलित सायकल, कमोड चेअर, ई-रिक्शा व विवाहित जोडप्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान या योजनांचा समावेश आहे. तर मागासवर्गीयांसाठी २० टक्के निधी अंतर्गत ९० टक्के अनुदानावर सबमर्सिबल पंप व ऑईल इंजिन, महिलांसाठी सोलर दिवे आणि लघुउद्योगासाठी ७५ टक्के अनुदानावर ई-रिक्शा, झेरॉक्स मशिन इत्यादींचा लाभ देता येणार आहे.
डीबीटी प्रणाली राबवली जाणार
या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. तसेच सर्व प्रकल्प डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीद्वारे राबविले जाणार असल्याने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्याची माहिती अद्ययावत असणे आवश्यक आहे.
अधिक माहितीसाठी संबंधित ग्रामपंचायत, पंचायत समिती कार्यालय किंवा जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाशी संपर्क साधावा, असे कळविण्यात आले आहे.
SHE Box portal for women harassment complaints : चंद्रपूर, दि. ८ जुलै : कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळास प्रतिबंध घालण्यासाठी केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयामार्फत ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३’ लागू करण्यात आलेला आहे. या अधिनियमाच्या अंमलबजावणी साठी पीडित महिलेस ऑनलाईन स्वरूपात तक्रार नोंदवता यावी याकरिता मंत्रालयाने ‘शी बॉक्स’ नावाचे संकेतस्थळ सुरू केले असून https://shebox.wcd.gov.in या पत्त्यावरून तक्रार सादर करता येते.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनांनी ही वेब लिंक त्यांच्या कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी, तसेच सदर दाव्याबाबत अधिकृत माध्यमांतून जनजागृती करावी, अशा सूचना जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाने दिल्या आहेत. how to file sexual harassment complaint online
कामाच्या ठिकाणी १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असतील, तर अशा आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. संबंधित महिलांनी अशा ठिकाणी झालेल्या लैंगिक छळाची तक्रार ही समितीकडे करावी. मात्र, जर आस्थापनात १० पेक्षा कमी कर्मचारी कार्यरत असतील किंवा तक्रार थेट नियोक्त्याविरुद्ध असेल, तर ती जिल्हास्तरीय स्थानिक तक्रार समितीकडे दाखल करावी लागते.
तर ५० हजार रुपये दंड
या अधिनियमामध्ये नमूद केलेल्या कलम २६ नुसार जर कोणत्याही आस्थापनाने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नाही, तसेच कलम १३, १४ आणि २२ नुसार आवश्यक कार्यवाही न केली, अथवा अधिनियमातील व नियमांतील तरतुदी व जबाबदाऱ्या पाळल्या नाहीत, तर संबंधित मालकास पन्नास हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. याच प्रकाराची पुनरावृत्ती झाल्यास त्या आस्थापनाचा परवाना रद्द होणे किंवा दुप्पट दंड आकारला जाणे, अशी तरतूदही आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘शी बॉक्स’ हे पोर्टल अत्यंत उपयुक्त असून पीडित महिलांनी या पोर्टलचा लाभ घेऊन स्वतःच्या हक्कांचे रक्षण करावे, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, चंद्रपूर यांनी केले आहे.
Reconstruction of Chandrapur roads : चंद्रपूर 8 जुलै – शहरातील पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत 2.0 (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) योजनेअंतर्गत महत्त्वाचे प्रकल्प मनपातर्फे हाती घेण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत वाढीव पाणीपुरवठा यंत्रणा तसेच मलनिःस्सारण योजनेच्या कामासाठी शहरातील विविध भागांमध्ये अनेक रस्त्यांवर खोदकाम करावे लागले होते. या रस्त्यांचे पुनर्बांधकाम, मजबुतीकरण व डांबरीकरणाचे काम टप्प्याटप्प्याने करण्यात येत आहे.
पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत शहरात आजपावेतो 47 किलोमीटर पाईपलाईन टाकण्यात आली असुन विठ्ठल मंदिर,ठक्कर कॉलोनी,पठाणपुरा,एकोरी वॉर्ड येथील रस्त्यांचे काम पुर्ण करण्यात येत आहे.इरई धरणावर नवीन इंटेक वेल व जॅकवेलचे काम प्रस्तावित असुन येथुन अतिरिक्त पाणी उचल करण्यात येणार आहे. तसेच तुकूम येथे 53 दशलक्ष लिटर क्षमतेचे नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात येत असुन 6 नवीन जलकुंभ सुद्धा उभारण्यात येणार आहे. तर 38 हजार नवीन नळ जोडणी करण्यात येणार आहे. AMRUT 2.0 योजना
या भागातील रस्त्याचे पुनर्बांधकाम
मलनिःस्सारण योजनेअंतर्गत 32 किलोमीटर पाईपलाईन टाकण्यात आली असुन पागल बाबा नगर,विठ्ठल मंदिर,ठक्कर कॉलोनी,बाबुपेठ, गोपाळपुरी,नरेंद्रनगर इंडस्ट्रिअल येथील रस्ता पुनर्बांधणीचे काम सुरु आहे.शहराची वाढती लोकसंख्या बघता मलनिःस्सारणाची योग्य व्यवस्था हे दीर्घकालीन नियोजनाचे पाऊल आहे. sewerage projects
यामुळे मोकळ्या नाल्यांमध्ये सांडपाणी जाण्याऐवजी ते प्रक्रिया केंद्रात गेल्याने शहरात दुर्गंधी आणि घाणीचे प्रमाण कमी होणार आहे. पुनर्वापर केलेले सांडपाणी बागायती,सिमेंट उद्योग,औद्योगिक वापर,वाटर स्प्रे बांधकामासाठी वापरता येईल. खुल्या नाल्यांमुळे रोगकारक जंतु व जी दुर्गंधी पसरते त्यावर मलनिःस्सारण प्रकल्पामुळे आळा घालता येऊ शकतो. तसेच यामुळे सुदृढ आरोग्य पातळीत वाढ होऊन मच्छरांचा त्रासही कमी होतो.
सदर कामांमुळे काही भागांतील नागरिकांना तात्पुरती गैरसोय झाली असली, तरी या दीर्घकालीन प्रकल्पांमुळे शहराला भक्कम व टिकाऊ पायाभूत सुविधा प्राप्त होणार आहेत. चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या वतीने नागरिकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रात ऑनलाइन बेटिंगवर लवकरच बॅन? कठोर कायदे करा,आमदार जोरगेवार यांचा अधिवेशनात प्रश्न
laws against online betting in Maharashtra : मुंबई – संपूर्ण देशात आणि महाराष्ट्रात ऑनलाइन गेमिंग ॲपमुळे आत्महत्यांचे अनेक प्रकार समोर आले असून, अनेक गुन्हे देखील नोंदवले गेले आहेत. मात्र राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार केवळ 97 गुन्हे दाखल झाल्याचे उघड झाले आहे. ही संख्या प्रत्यक्षात अत्यंत कमी असल्याचे सांगत युवा पिढीला जुगाराची सवय लावणाऱ्या (online gamin apps)ऑनलाइन गेमिंग ॲप्सविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी अधिवेशनात बोलताना (mla kishor jorgewar)आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे. online gaming apps causing suicides
सभागृहात या विषयावर प्रश्न उपस्थित करताना आमदार किशोर जोरगेवार म्हणाले की, ‘जंगली रमी’,(junglee rummy) ‘ड्रीम इलेव्हन’ (dream 11), ‘एमपीएल’, ‘माय इलेव्हन सर्कल’(my 11 circle), ‘वन एसबीटी’ या कंपन्या टीव्हीवर जाहिराती देत असून युवकांना जुगाराच्या सवयी लावून त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करत आहेत. नामवंत सेलिब्रिटी अशा कंपन्यांच्या जाहिराती करतात, हे दुर्दैवी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या संदर्भात राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी उत्तर देताना स्पष्ट केले की, सध्या या प्रकारासाठी कोणताही विशिष्ट कायदा अस्तित्वात नाही. यावर आमदार जोरगेवार यांनी राज्य सरकारने स्वतंत्र कायदा तयार करावा, अशी मागणी केली.
राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी उत्तर देताना सांगितले की, सध्या या विषयावर ठोस कायदा नसला तरी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार या विषयावर नियमावली तयार करण्याची विनंती केली आहे. तसेच राज्य सरकारदेखील आपल्या सूचना केंद्राला देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या प्रसंगी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी अशा कायद्यात ‘धनशोधन निवारण अट’ समाविष्ट करावी आणि अशा ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर कठोर कारवाई करण्यासाठी स्पष्ट नियम तयार करण्यात यावेत, अशी सरकारकडे मागणी केली आहे.