Tag: MH34

har ghar jal scheme progress

har ghar jal scheme progress :  मुंबई : राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या भक्कम पाठपुराव्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रलंबित पाणीपुरवठा योजनेचा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी या विषयावर स्वतंत्र बैठक घेण्याची ग्वाही दिली आहे. त्यानिमित्ताने आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या आणखी एका लोककल्याणकारी विषयाला यश प्राप्त होणार आहे.

मद्य परवाना वाटपात मोठा घोटाळा

केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत ‘ हर घर पाणी’ या योजनेत निर्धारित वेळेत प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवण्याची योजना आखण्यात आली. या योजनेला वेळ लागत आहे. बल्लारपूर मतदारसंघ तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रलंबित पाणीपुरवठा योजनांसाठी 47 कोटी रुपयांची तात्काळ तरतूद करावी. कार्यकारी अभियंत्यांचे रिक्त पद त्वरित भरावे, अशी मागणी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत केली. यावर पाणीपुरवठा मंत्री श्री. गुलाबराव पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी वेगळी बैठक घेऊन प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. jal jeevan mission updates 2025

पाणीपुरवठा योजनेची कामे प्राधान्याने व्हायला हवीत

आमदार श्री. सुधीर मनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रलंबित पाणीपुरवठा योजनेचे आकडेवारीसह अभ्यासपूर्ण विवेचन केले. ही योजना प्रत्येक नागरिकासाठी किती आवश्यक आहे, त्यात कशा अडचणी येतात, अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर कसा विसंवाद होतो यावर विस्तृतपणे भाष्य केले. ते म्हणाले की, केंद्र व राज्य सरकारने 2026 पर्यंत प्रत्येकाच्या घरी शुद्ध पाणी जावे, हा विचार मांडला. पण प्रलंबित योजनांमुळे या मोहिमेत अडसर निर्माण होत आहे. त्यादृष्टीने पाणीपुरवठा योजनेची कामे प्राधान्याने व्हायला हवीत.’ कार्यकारी अभियंत्याचे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे. ते तात्काळ भरण्यात यावे, अशी मागणी आ. श्री. मुनगंटीवार यांनी केली. ballarpur constituency water issues

मंत्रालयात बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्रातील गावाच्या पाणीपुरवठा योजने संदर्भात बैठक घेण्यात यावी. तसेच एक बैठक चंद्रपूरला घेतली जावी. रखडलेले काम सुरू होण्यासाठी दोन महिन्यात 43 कोटी रुपये उपलब्ध करावे, या मागण्यांचाही यामध्ये समावेश होता.

आ. श्री. मुनगंटीवार यांच्या मागणीला यश

पाणीपुरवठा मंत्री श्री. गुलाबराव पाटील यांनी आ. श्री. मुनगंटीवार यांच्या प्रश्नांवर उत्तर देताना योजनांच्या संदर्भातील प्रगती आणि अडचणी संदर्भात विवेचन केले. तसेच बल्लारपूर मतदारसंघ आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात तात्काळ बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल आणि निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे आश्वासन सभागृहात दिले.

liquor license scam in chandrapur

liquor license scam in chandrapur : चंद्रपूर : जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवल्यानंतर नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या मद्य परवान्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. याबाबतच्या शासनाकडे अनेक तक्रारीसुद्धा करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. तेव्हा उपमुख्यमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री अजित पवार यांनी मद्य परवाना मंजुरीत गैरव्यवहार झाला असल्याच्या तक्रारीही शासनाकडे प्राप्त झाल्या असल्याची कबुली दिली आहे. तसेच यासंदर्भात चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकास अहवाल सादर करण्यासाठी ३१ जुलै २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली. sudhakar adbale liquor scam question

चंद्रपूर जिल्ह्यात बीएसएनएल ४ जी सुरु होणार

३१५ परवान्यांची संख्या ७५० वर

चंद्रपूर जिल्ह्यात २०१५ मध्ये दारूबंदी करण्यात आली. मात्र, ही बंदी कागदोपत्रीच होती. दारूची अवैध तस्करी मोठ्या प्रमाणात वाढली. बनावट दारूचा पुरवठा होऊ लागला. अखेर, राज्य शासनाने १७ मे २०२१ रोजी ही दारूबंदी उठविली. मात्र, नंतर मद्य परवाने देताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला. नियमांची पायमल्ली करून परवाने वितरित करण्यात आले. त्यामुळे २०१५ पूर्वी असलेल्या ३१५ परवान्यांची संख्या ७५० वर पोहचली आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे तत्कालीन अधीक्षक संजय पाटील, दुय्यम निबंधक चेतन खारोडे आणि अधीक्षक अभय खताड यांना १ लाख रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली होती. त्यामुळे गैरव्यवहाराच्या आरोपाला बळकटी आली असून, यासर्व प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी यावेळी केली. chandrapur excise department bribery case

तक्रारीची होणार सखोल चौकशी

यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, ३१ मार्च २०१५ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यात ५१९ अनुज्ञप्त्या कार्यरत होत्या. आता ३१ मार्च २०२५ पर्यंत ही संख्या ८४६ झाली आहे. या प्रकरणी प्राप्त तक्रारींची सखोल चौकशी करण्यासाठी १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी गृह विभागाच्या निर्णयानुसार विशेष तपास पथक गठित करण्यात आले आहे. या पथकाला अहवाल सादर करण्यासाठी ३१ जुलै २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे सांगितले.

एसीबीचे अपर पोलिस आयुक्त संदीप दिवाण (sandeep diwan SIT liquor license probe) यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे. या विशेष पथकाने २०२१ नंतर मंजूर झालेल्या नव्या परवान्यांची तसेच इतर जिल्ह्यांतून स्थलांतरित झालेल्या अनुज्ञप्त्यांची व तक्रारदारांकडील दस्तऐवजांची चंद्रपुरात येऊन तपासणी केली आहे.

bsnl 4g launch update in chandrapur

खासदार प्रतिभाताई धानोरकर यांच्याकडून बीएसएनएलला ‘अच्छे दिन’ आणण्याचे निर्देश

bsnl 4g launch update in chandrapur : चंद्रपूर :  जिल्ह्यात भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) च्या सेवांचा आढावा घेण्यासाठी दूरसंचार सल्लागार समितीची बैठक खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीत बीएसएनएलच्या सध्याच्या स्थितीवर चिंता व्यक्त करत, जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात मोबाइल सेवा आणि ब्रॉडबँड सुविधा पोहोचवण्यावर भर देऊन बीएसएनएलला ‘अच्छे दिन’ आणण्याचे निर्देश (pratibha dhanorkar) खासदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी दिले.

आप जिल्हाध्यक्ष राईकवार यांचा मोठा खुलासा

खासदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी “कर्मचाऱ्यांनी केवळ नोकरी म्हणून न पाहता जनसेवा व बीएसएनएल ला परिवार मानून काम केल्यास निश्चितच चित्र बदलेल,” असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. ग्रामीण भागात ऑनलाइन कामांची वाढती गरज लक्षात घेऊन अविरत इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून देण्यासंबंधात चर्चा करून अधिकाऱ्यांना सेवा सुधारण्याच्या सूचना दिल्या.  bsnl vs private telecom

 यावेळी बीएसएनएलचे वरिष्ठ महाप्रबंधक प्रांजल ठाकूर, उपमहाप्रबंधक मुख्यालय एन. एम. टेंगशे, उपमहाप्रबंधक ऑपरेशन डी. जी. घोंगडे, मुख्य लेखा अधिकारी काजल डे. तसेच  दूरसंचार सल्लागार समितीचे सदस्य पांडुरंग आगलावे, देविदास सातपुते, ताजुद्दीन शेख, पवन मेश्राम यांची उपस्थिती होती. 

बैठकीत बीएसएनएलच्या अनेक समस्यांवर चर्चा झाली, ज्यात पावसाळ्यात सेवा विस्कळीत होणे, खोदकामामुळे तारा तुटून सेवा खंडित होणे आणि काही ठिकाणी बँकांमधील सेवा ठप्प होणे या प्रमुख समस्या होत्या. विसापूर येथील बीएसएनएल टॉवर सतत बंद असल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि तात्काळ उपाययोजनांची मागणी केली. तसेच जिवती तालुक्यातील बीएसएनएल सेवे संदर्भात चिंता व्यक्त  करीत सेवेत सुधारणा करण्याच्या सूचना केल्या. 

४ जी सेवा लवकर सुरु करा

यावेळी ४जी सेवा संपूर्ण जिल्ह्यात लवकरच पूर्णपणे सुरू करावी आणि ५जी कडे वाटचाल करणाऱ्या खाजगी कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी बीएसएनएलने आपल्या सेवांची गुणवत्ता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, असेही खासदार प्रतिभाताई  धानोरकर यांनी सांगितले. भारत नेट आणि महानेट-१ प्रकल्पांचा प्रभावीपणे वापर करून ग्रामपंचायतींपर्यंत पोहोचलेल्या फायबर कनेक्शनचा पूर्ण उपयोग व्हावा यासाठी लोकांना डिजिटल साक्षर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

यावेळी खासदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी जुनी उपकरणे तात्काळ बदलून प्रचार व प्रसाराच्या माध्यमातून दर्जेदार सेवा पुरवण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देश दिले.

Chandrapur district planning committee

Chandrapur district planning committee : चंद्रपूर, दि. 17 : जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्ह्यातील विविध विकासकामे प्रभावीपणे राबविली जातात. प्रत्येक विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत प्राप्त निधीतून मंजूर सर्व कामे 100 टक्के पूर्ण होतील, या दृष्टीने नियोजन करावे, अशा सुचना जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी आज (दि.17) दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजन सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठक ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंग, मुख्य वनसंरक्षक रामानुजम, ताडोबा अंधारी प्रकल्पाचे उपसंचालक आनंद रेड्डी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक ईश्वर कातकाडे, उपवनसंरक्षक श्वेता बोड्डू, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय कडू, तसेच विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. district annual plan full completion government projects

तारीख पे तारीख..आता नाही

बैठकी दरम्यान जिल्हाधिकारी श्री. गौडा पुढे म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत विविध शासकीय बांधकामे राबविण्यात येत असून ती कामे नियोजित वेळेत पूर्ण व्हावीत. कंत्राटदारांकडून कामात दिरंगाई अथवा दिलेल्या मुदतीत कामे पूर्ण न झाल्यास त्यांच्याकडून दंड वसूल करावा. मागील वर्षी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त कामांकरिता अद्याप वितरीत न झालेला निधी लक्षात घेऊन दायित्व निधी मागणीसाठी तात्काळ प्रस्ताव सादर करावा.  सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छ प्रसाधनगृहे, महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे इत्यादी आवश्यक मूलभूत सुविधांकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागास प्रस्ताव सादर करावेत. development mandates

शासकीय कार्यालयांमध्ये ऑनग्रीड सोलर सिस्टीम

जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये साधनसामग्री व औषधांचा पुरवठा नियमित व्हावा, यासाठी कार्यवाही करावी. तसेच जिल्हा परिषदेअंतर्गत शाळांची तात्काळ दुरुस्ती करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावेत. शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये ऑनग्रीड सोलर सिस्टीम बसविण्यात यावी. या कामाचा प्रारंभ जिल्हास्तरावरून करण्यात यावा व योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त कार्यालयांचा ऑन-ग्रीड सोलर सिस्टमचा समावेश करण्यात यावा.

गडकिल्ल्यांचे संरक्षण व पर्यटन विकासासाठी मास्टर प्लॅन

गडकिल्ल्यांचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास, गडकिल्ल्यांचे संरक्षण व पर्यटन विकासासाठी मास्टर प्लॅन तयार करून त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतून कामे पूर्ण करावीत. आगामी काळात निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व विभागांनी प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव त्वरीत सादर करावेत, जेणेकरून विकास कामे निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करता येतील. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजूर होणारी प्रत्येक योजना ही लोकहिताची आहे. त्यामुळे तिची गुणवत्ता राखणे ही संबंधित विभागांची जबाबदारी आहे. याबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

district court mediation drive Chandrapur

district court mediation drive Chandrapur : चंद्रपूर, दि. 17 :  राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय आणि मुख्य मध्यस्थी केंद्र, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानु‌सार तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा एस एस. भीष्म यांच्या मार्गदर्शनाखाली चंद्रपूर न्यायालय व जिल्ह्याअंतर्गत  सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ‘राष्ट्रासाठी मध्यस्थी’ ही 90 दिवसांची विशेष मोहीम 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पर्यंत राबविण्यात येत आहे.

चंद्रपुरात टळला बालविवाह

सदर मोहिमेचा उद्देश हा न्यायालयीन प्रकियेत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाचे परस्पर सहमतीने जलद निवारण करणे, पक्षकारांचा वेळ, खर्च व श्रम वाचवणे आणि न्यायव्यवस्थेवरील भार कमी करणे, तसेच पक्षकारांच्या नातेसंबंधात कटुता निर्माण न करता जिव्हाळयाचे संबंध निर्माण करणे, हा आहे. chandrapur court mediation program July‑September 2025

या प्रकरणात होणार मध्यस्थी

या मोहिमेअंतर्गत न्यायालयात प्रलंबित फौजदारी प्रकरणांमध्ये (आपसी तडजोड लायक प्रकरणे)  तसेच सर्व दिवाणी प्रकरणे कलम 138 एन.आय ॲक्ट (धनादेश न वटणे ) प्रकरणे, बॅंकाची कर्ज वसूली  प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, जमीन अधिग्रहण प्रकरणे, कामगार कायद्याखालील प्रकरणे, घरमालक भाडेकरू वाद, कौटुंबिक वाद, घरगुती हिंसाचाराची प्रकरणे, आपसी मध्यस्थी ठेवून ती  सामंजस्याने सोडविण्याबाबतचे आवाहन  एस. एस. भिष्म व जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणचे सचिव एस. एस. इंगळे, यांनी केले आहे.

अधिक माहितीसाठी  तसेच नागरिकांना आपली प्रकरणे सदर मोहिमेत ठेवायची असल्यास त्यांनी चंद्रपूर  जिल्ह्यातील संबंधित न्यायालयात किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, चंद्रपुर येथे संपर्क साधावा, असे कळविण्यात आले आहे.

Success in stopping child marriage

Success in stopping child marriage : चंद्रपूर, दि. 17 : बालविवाहासारख्या गंभीर सामाजिक समस्येवर रोख बसवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, महिला व बाल विकास विभाग आणि चाईल्ड हेल्पलाईन यांचे संयुक्त प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले असून, चंद्रपूर शहरात एका अल्पवयीन मुलीचा होणारा विवाह थांबवण्यात आला आहे.

कोळश्याचा काळा धंदा, आमदार जोरगेवार यांनी पुढे आणला भ्रष्टाचार

चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 आणि जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाला मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, एका 17 वर्ष 2 महिन्यांच्या बालिकेचा विवाह दिनांक 7 जुलै 2025 रोजी नियोजित होता. या माहितीच्या आधारे दिनांक 4 जुलै 2025 रोजी त्वरित पावले उचलण्यात आली. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी मिनाक्षी भस्मे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी  अजय साखरकर व जिल्हा चाईल्ड लाईन प्रकल्प समन्वयक अभिषेक मोहूर्ले यांच्या मार्गदर्शनात केस वर्कर  अंकुश उराडे व  किरण बोहरा यांनी संबंधित बालिकेच्या घरी भेट दिली. त्यांनी जन्मदाखला व आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी केली असता मुलीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असल्याचे स्पष्ट झाले. district administration stopping minor marriage

समुपदेशनाने विवाह थांबला

बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 नुसार, मुलीचे विवाहवेळी किमान वय 18 वर्ष पूर्ण असणे आवश्यक आहे. याबाबत बालिकेच्या कुटुंबीयांना समज दिली गेली तसेच बालविवाहाचे दुष्परिणाम समजावून सांगण्यात आले. या समुपदेशनामुळे नियोजित विवाह थांबवण्यात यश आले. यानंतर बालिकेला पालकांसह  बाल कल्याण समिती, चंद्रपूर समोर समुपदेशनासाठी उपस्थित करण्यात आले.

जिल्हा प्रशासनाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा असून अशा घटनांवर कठोर कारवाई केली जाईल. नागरिकांनी सजग राहून अशा घटना निदर्शनास आल्यास तात्काळ चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 वर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मिनाक्षी भस्मे यांनी केले आहे..

corruption in reject coal sales by washeries

corruption in reject coal sales by washeries : पावसाळी अधिवेशन १७ जुलै मुंबई – महाजेनकोच्या वॉशरीजद्वारे ‘कोल वॉश’ प्रक्रियेनंतर तयार होणारा चांगल्या दर्जाचा कोळसा जाणीवपूर्वक ‘रिजेक्ट कोल’ म्हणून दर्शवून खुल्या बाजारात विकला जात असल्याचा गंभीर आरोप आमदार किशोर जोरगेवार यांनी आज विधानसभेत उपस्थित केला. हा मोठा भ्रष्टाचार असुन याची चौकशी करण्याची मागणी यावेळी औचित्याच्या मुद्दयावर बोलतांना त्यांनी अधिवेशनात केली आहे. washed coal sold as reject coal

चंद्रपुरात टिल्लू पंप जप्त

             वेकोलि, एमसीएल, एसईसीएल, एमईसीएल आणि एससीसीएल या कंपन्यांच्या खाणींमधून दरवर्षी १३ कोटी ७८ लाख टनांपेक्षा अधिक कोळसा काढला जातो. महाजेनकोने यातील कोळशाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी खासगी वॉशरीजना कोळसा धुण्याचे कंत्राट दिले असून, वॉशरीजमधून तयार होणार्या कोळशाची वाहतूक करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाकडे देण्यात आली आहे.

उच्च दर्जाचा कोळसा रिजेक्ट कोल

मात्र, वॉशरीजकडून तयार होणारा उच्च दर्जाचा कोळसा ‘रिजेक्ट कोल’ म्हणून नोंदवला जातो आणि त्याची किंमत कमी दाखवून तो खुल्या बाजारात विकला जात आहे. एकूण २ कोटी ७५ लाख ७६ हजार टन कोळसा अशा पद्धतीने खासगी कंपन्यांना विकण्यात आल्याचे समोर आले असून, त्याचा बाजारभाव सरासरी ५ हजार रुपये प्रति टन आहे. त्यामुळे एकूण गैरव्यवहाराची रक्कम १३ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे आमदार किशोर जोरगेवार यांनी यावेळी बोलतांना म्हटले आहे.

            या प्रकारामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीला मोठा फटका बसत असून हा राज्यातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा कोळसा घोटाळा असल्याचे आमदार जोरगेवार यांनी सांगितले. शासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी आणि भविष्यात असा गैरव्यवहार टाळण्यासाठी कोल वॉशरीज थेट विद्युत प्रकल्पांच्या परिसरातच स्थापन कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी बोलतांना केली आहे.