My Blog

Tag: जनविकास सेना अध्यक्ष पप्पू देशमुख

  • ambulance price hike protest । चंद्रपूर मनपाची सेवा महागली – गरीबांच्या जखमेवर मीठ, आंदोलन पेटलं!

    ambulance price hike protest

    ambulance price hike protest : चंद्रपूर : १ एप्रिल २०२५ पासून चंद्रपूर महानगरपालिकेने ॲम्बुलन्स,शव वाहिका, पाण्याचे टँकर इत्यादी मूलभूत सेवांच्या दरात मोठी वाढ केली. या दरवाढीने संतप्त झालेल्या जनविकास सेनेने संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांचे नेतृत्वात पुन्हा एकदा आयुक्तांच्या गाडीवर नोटांची उधळण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आयुक्त व त्यांची गाडी नसल्याने यावेळी उपायुक्त मंगेश खवले यांच्या गाडीवर नोटा उधळण्यात आल्या.

    क्रिकेटवर ऑनलाईन सट्टा, पोलिसांनी केली एकाला अटक


    मनपा प्रशासन व आयुक्त विपिन पालीवाल यांना केवळ पैशाची भूक आहे हे दर्शविण्यासाठी जनविकास सेनेने पुन्हा एकदा ‘घे पैसा’ आंदोलन केले.आज १६ एप्रिल रोजी दुपारी १२ च्या दरम्यान गांधी चौकातील मनपा इमारतीसमोर ‘घे पैसा’ आंदोलन करण्यात आले. चंद्रपूर महानगरपालिका आता व्यापारी प्रतिष्ठान झाले असुन आयुक्त व्यापारी झाल्याची प्रतिक्रिया यावेळी देशमुख यांनी दिली. protest against ambulance charges


    २०० ऐवजी आता १ हजार रुपये भाडे…
    पेट्रोल-डिझेलचा खर्चही खाजगीपेक्षा जास्त

    शहराच्या हद्दीमध्ये यापूर्वी मनपाच्या ॲम्बुलन्सची सेवा निशुल्क होती. आता यासाठी ५०० रुपये भाडे आकारण्यात आले. मनपा हद्दीच्या बाहेर ॲम्बुलन्स व शव वाहिकेसाठी साठी २०० रुपये भाडे आकारण्यात येत होते. १ एप्रिल पासुन मनपा यासाठी २०० ऐवजी १००० रुपये म्हणजेच पाचपट भाडे आकारण्यात येणार आहे. खाजगी ॲम्बुलन्स व शव वाहिका चालक १५ किलोमीटर मागे एक लिटर पेट्रोल- डिझेलचा खर्च घेतात. मनपा ॲम्बुलन्ससाठी १० किलोमीटर मागे एक लिटर पेट्रोल व शव वाहिकेसाठी ८ किलोमीटर मागे एक लिटर डिझेल घेत असल्याने इंधनाचा खर्चही जास्त लागणार आहे.याचा मोठा फटका शहरातील तसेच आसपासच्या ग्रामीण भागातील गोरगरीब व गरजू लोकांना बसणार आहे. ambulance service hike

    protest against ambulance charges


    १०० गुन्हे दाखल झाले तरी घाबरत नाही..पप्पू देशमुख

    आयुक्त विपिन पालीवाल यांनी जनविकास सेनेच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध आजपर्यंत अनेक खोट्या तक्रारी दाखल केल्या.कार्यकर्त्यांविरुद्ध पोलिसात गुन्हे दाखल झाले. आमची लढाई ही चंद्रपूर शहरातील ४ लक्ष नागरिकांच्या हिताची लढाई आहे. पैशाच्या हव्यासापोटी मनपाच्या तिजोरीची लूट करणाऱ्या कोणत्याही घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांना आम्ही सोडणार नाही.आयुक्तांनी १०० तक्रारी केल्या व १०० गुन्हे दाखल झाले तरी आम्ही घाबरत नाही. यासाठीच पुन्हा एकदा नोटांची उधळण केली. आयुक्तांनी १०० तक्रारी कराव्या. आम्ही एकच तक्रार करणार आणि आयुक्त पालीवाल सर्व घोटाळेबाजांसह जेलमध्ये जाणार हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. ambulance charges hike India

    ambulance service hike


    दर आठवड्याला एक घोटाळा उघडकीस आणणार

    चंद्रपूर शहराची दुर्दशा करणाऱ्या महानगरपालिकेतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी जनविकास सेना दर आठवड्याला एक घोटाळा उघडकीस आणणार आहे. सोबतच एक लक्ष स्वाक्षऱ्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करून पुराव्यासह सर्व घोटाळ्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात येईल. या तक्रारीच्या अनुषंगाने एसआयटी मार्फत चौकशी व कारवाई न झाल्यास न्यायालयात दाद मागणार असा इशारा देशमुख यांनी दिला आहे.

  • Underground drainage line : चंद्रपुरात 100 कोटीचं भगदाड

    Underground drainage line : चंद्रपुरात 100 कोटीचं भगदाड

    Underground drainage line 100 कोटीच्या भूमीगत गटर योजनेला भगदाड पडले,
    चंद्रपूर शहराच्या दाताळा मार्गावरील घटना
    नागरिकांच्या प्रसंगावधानाने अपघात टळला

    Underground drainage line चंद्रपूर: 15 वर्षांपूर्वी चंद्रपूर नगरपालिकेने 100 कोटी रुपये खर्च करून तयार केलेल्या भूमिगत गटार योजनेला शहराच्या दाताळा मार्गावरील हनुमान मंदिरासमोर काल मोठे भगदाड पडले. या भगदाडाची खोली दहा फुटापेक्षा जास्त आहे. रामनगर मधील संत कवंरराम चौक ते दाताळा या मार्गावर दिवसभर व रात्री सुद्धा मोठी वर्दळ असते. मात्र स्थानिक नागरिकांनी वेळीच प्रसंगावधान राखून या ठिकाणी दगड ठेवले,त्यामध्ये लाल कापडा चा झेंडा लावला.त्यामुळे सुदैवाने कोणतीही दुर्घटना झाली नाही.मनपाचे माजी नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी या ठिकाणाची पाहणी केली.


    सुमारे 15 वर्षांपूर्वी केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत शंभर कोटी रुपयांच्या वर खर्च करून चंद्रपूर नगरपालिकेने भूमिगत गटर योजनेचे काम केले होते. योजनेचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराची संपूर्ण देयके सुद्धा नगरपालिकेने अदा केली. मात्र कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे ही योजना आजपावेतो सुरू होऊ शकली नाही. (Underground drainage line)

    वनमंत्री मुनगंटीवार राजीनामा द्या, ठाकरे गटाची मागणी, मुख्य वन संरक्षक कार्यालयाला घेराव

    या योजनेसाठी चार ते पाच वर्षे संपूर्ण शहरात खड्डे व धुळीचे साम्राज्य तयार झाले होते. त्यामुळे अनेक लहान मुले तसेच नागरिकांना कायमस्वरूपी श्वसनाचा त्रास तसेच मानेचे,मणक्याचे विकार झाले. मात्र आजपर्यंत शासनाने या योजनेच्या भ्रष्टाचाराची साधी चौकशी केली नाही. या योजनेतील दोषी अधिकारी व कंत्राटदाराची पाठराखण करण्याचे काम राज्य सरकार करित असल्याचा आरोप जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनपाचे माजी नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी केला आहे.

    चंद्रपूरकरांवर 506 कोटीची नवीन गटर योजना लादल्यास परिणाम भोगावे लागतील…
    पप्पू देशमुख यांचा इशारा

    100 कोटी रुपयांच्या जुन्या गटार योजनेला आता भगदाड पडणे सुरू झाले. या योजनेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करून दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांविरुद्ध कारवाई करण्याची आम्ही वारंवार मागणी करत आहोत. मात्र सरकार दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारने 506 कोटीची नवीन भूमिका गट योजना चंद्रपूरकरांवर लादण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

    या नविन योजनेच्या निविदा प्रक्रियेतील गैरप्रकारमुळे 448 कोटी रुपये अंदाजपत्रक असलेले काम कंत्राटदाराला 506 कोटी मध्ये मिळाले. 100 कोटींच्या जुन्या भूमिगत गटार योजनेची तसेच नवीन भूमिगत गटार योजनेच्या निविदा प्रक्रियेतील 50 कोटी रूपयांच्या गैरप्रकारची चौकशी करून शासनाने दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांविरूध्द कठोर कारवाई करावी अशी जनविकास सेनेची मागणी आहे. या दोन्ही योजनेच्या भ्रष्टाचारावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न केल्यास व 506 कोटी रुपयांची नवीन भूमिगत गटार योजना चंद्रपूरकरांवर लादण्याचा प्रयत्न केल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा देशमुख यांनी राज्य सरकारला दिला.

  • Dhadak Morcha : शेतकऱ्यांचा प्रश्नांवर जनविकास सेनेचा धडक मोर्चा

    Dhadak Morcha : शेतकऱ्यांचा प्रश्नांवर जनविकास सेनेचा धडक मोर्चा

    dhadak morcha मूल :निकृष्ठ आणि नियमाला डावलुन केलेल्या पाईपलाईनच्या कामामुळे उभ्या शेतातील पिकांना पाणी पुरवठा होत नसल्याने संतप्त शेतकर्‍यांनी आज जनविकास सेनेच्या नेतृत्वात तहसील व उपविभागीय कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात आला.


    जनविकास सेनेचे संस्थापक पप्पू देशमुख यांचे नेतृत्वात निघालेल्या मोर्चात शेकडोच्या संख्येत शेतकरी सहभागी झालेत. मोर्चा उपविभागीय कार्यालयावर नेल्यानंतर, अचानक मोर्चाने सिंचन विभागात धडक दिल्यांने, सिंचन विभागातील अधिकाऱ्यांची चांगलीच गोची झाली.


    Dhadak morcha शासनाने 2019 मध्ये भूमीगत बंद नाली प्रणाली अंतर्गत पाईप लाईन टाकण्यांचे तसेच व्हॉल्व लावण्याचे अंदाजे 23.47 कोटी रूपयो काम एन. एन. के. कन्स्ट्रक्शन पुणे यांचे मार्फतीने केले. या कामाच्या पूर्णत्वानंतर, चिचाळा, ताडाळा, दहेगांव, हळदी, मानकापूर, वेडी रिठ, गोठणगांव रिठ या 7 गावातील शेतकर्यांच्या शेतात सिंचनाची सोय होणार होती. मात्र या कामात गैरव्यवहार झाल्यांने काम नित्कृष्ट दर्जाचे झाले आणि ठिक-ठिकाणी पाईप फुटणे, चुकीच्या नियोजनामुळे पाणी शेतापर्यंत न पोहचणे यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेत. या समस्यांकडे शेतकर्यांनी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांचे लक्ष वेधले, मात्र त्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यांचा आरोप देशमुख यांनी मोर्चात बोलतांना केले.

    शेतकऱ्यांना मिळणार मोफत वीज


    सदर योजनेतील भ्रष्टाचाराची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी आढळल्यास संबंधीत अधिकारी, कंत्राटदार यांच्यावर कारवाई करावी, योजनेतील फुटलेली पाईपलाईन तातडीने दुरूस्त करण्यात यावे, सदर योजनेचे नव्याने सर्व्हे करून शेतजमिनीचा नैसर्गिक उतार विचारात घेवुन अधिकाधिक जमिन सिंचनाखाली येईल त्यादृष्टीने व्हॉल्व लावण्यात या कामाची संपूर्ण चौकशी करावी, या चौकशीचा अहवाल सादर करावा व गैरव्यवहार करणार्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी पप्पु देशमुख यांनी केली. Dhadak morcha

    अवश्य वाचा : चंद्रपुरात 7 ऑक्टोबर पासून महाकाली महोत्सवाला सुरुवात


    यावेळी जनविकास सेनेच्या उपाध्यक्षा छायाताई सिडाम, घनश्याम येरगुडे, इमदाद शेख, प्रफुल बैरम, अमोल घोडमारे, भुमिपुत्र पाणी वाटप सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष चलदेव मांदाळे, सचिव विलास लेनगुरे, मुकेश गांडलेवार, धुडीराज बोप्पावार, संजय गेडाम, रमेश आंबोरकर, बंडु बुरांडे, महेश चिचघरे, हळदी येथील पाणी वाटप संस्थेचे अध्यक्ष जितेंद्र कोठारे, ताडाळा येथील पाणी वाटप संस्थेचे अध्यक्ष शिलाबाई दहिवले, रमेश लेनगुरे यांच्यासह मोठया संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.


    यावेळी सावली येथील आसोलामेंढा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता ए. एस. पिदुरकर, उपविभागीय अभियंता राजु बोडेकर, मुल पाटबंधारे विभागाचे उपविभागीय अभियंता अखिलेश सिंग यांनी सदर मागणी बाबत तात्काळ कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. यामुळे मोर्चा स्थगीत करण्यात आला.

    माननीय संपादक/ जिल्हा प्रतिनिधी /वार्ताहर,
    उपरोक्त वार्तापत्र प्रकाशित करण्याचे सहकार्य करावे,ही विनंती.
    धन्यवाद!
    आपला
    अमोल घोडमारे

  • GMC Chandrapur : चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांचे अपयश – पप्पू देशमुख यांचा अचूक निशाणा

    GMC Chandrapur : चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांचे अपयश – पप्पू देशमुख यांचा अचूक निशाणा

    GMC chandrapur चंद्रपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या ज्या रुग्णालयात चंद्रपूर, यवतमाळ, गडचिरोली जिल्ह्यातील तसेच शेजारच्या तेलंगणा राज्यातील हजारो रुग्ण उपचार घेतात,त्या रुग्णालयातील 5 निवासी डॉक्टरांना वस्तीगृहातील अस्वच्छतेमुळे डेंगूची लागण होणे,डेंगूची लागण झाल्यानंतर खाजगी रुग्णालयात उपचार घ्यायची वेळ येणे या सर्व गंभीर बाबी आहेत.चंद्रपूर वैद्यकीय महाविद्यालयाची अवस्था या निमित्ताने पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली.

    अवश्य वाचा : चंद्रपुरातील 8 महिन्याच्या बाळाने गिळली काजळाची डबी, आणि नंतर घडलं असं


    GMC chandrapur बारामती व चंद्रपूर वैद्यकीय महाविद्यालयाला 2014 मध्ये एकाच वेळी मंजुरी मिळाली. 2014 ते 2019 या पाच वर्षात बारामतीचे आमदार अजित पवार विरोधी पक्षात असताना तेथिल वैद्यकीय व रुग्णालयाची सुसज्ज इमारत उभी राहिली.
    या काळात राज्याचे अर्थमंत्रीपद चंद्रपूर जिल्ह्याच्या वाट्याला आले होते. मात्र वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे बांधकाम पूर्ण होऊ शकले नाही. 2024 मध्ये दहा वर्षे होऊनही चंद्रपूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम अपूर्ण आहे. चंद्रपूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाला राज्य शासनाने सावत्रपणाची वागणूक दिली. राज्य शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्यावर अन्याय केला असून बारामतीला मात्र झुकते माप दिले. हजारो रुग्णांना याचे गंभिर परिणाम भोगावे लागले,अनेक रूग्णांची मोठी हाणी झाली. त्यामुळे जिल्ह्याला अर्थमंत्री पद मिळण्यात काय ‘अर्थ’ राहिला ? हा प्रश्न सुध्दा उपस्थित होतो. दहा वर्षात वैद्यकीय महाविद्यालयाची इमारत पूर्ण न होणे हे सर्वपक्षीय नेत्यांचे अपयश आहे. आता तरी जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे अशी मागणी आम्ही नागरिकांतर्फे करीत आहोत.


    देशमुख यांनी बारामती वैद्यकीय विद्यालयाला भेट देऊन माहिती घेतली

    काही महिन्यांपूर्वी पप्पू देशमुख यांनी बारामतीला जाऊन तेथिल वैद्यकीय महाविद्यालयाला प्रत्यक्ष भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी बारामती वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी, रुग्ण तसेच डॉक्टर व इतर कर्मचारी यांच्याशी संवाद साधला व संपूर्ण माहिती घेतली. चंद्रपूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाची पाहणी आपण केलेली असून रुग्णालय,प्रयोगशाळा इत्यादी महत्त्वपूर्ण इमारतीचे बांधकाम पूर्ण व्हायला किमान एक ते दीड वर्षाचा कालावधी लागणार असल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

    महत्त्वाचे : चंद्रपुरातील या इमारतीच्या छतावर डेंग्यू चा डेरा?


    वस्तीगृहाच्या छतावरील पाण्याच्या टाक्या कुजलेल्या, टाकीमध्ये पाल जात असल्याचा व्हिडिओ

    जनविकास सेनेचे अध्यक्ष पप्पू देशमुख व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी निवासी डॉक्टरांच्या वस्तीगृहाची पाहणी केली. पाहणीचे फोटो व व्हिडिओ त्यांनी पत्रकारांशी शेअर केले.या वस्तीगृहाच्या खोल्यांमध्ये, स्वच्छतागृहात व इमारतीच्या परिसराला अस्वच्छतेने घेरले आहे. इमारतीच्या छतावरील पाण्याच्या दोन टाक्या कुजलेल्या असून एका टाकीमध्ये पाल जातानाचा व्हिडिओ देशमुख यांनी दाखविला. येथिल निवासी डॉक्टर याच टाक्यातील पाणी वापरतात.


    रामनगरमध्ये 10 वर्षांपासून ‘स्त्री’ रुग्णालयाची इमारत उभी,परंतु महिला रूग्णांना काहीच लाभ नाही

    चंद्रपूरच्या शासकीय रुग्णालयात पुरेसे बेड नसल्यामुळे महिला रुग्णांचे हाल होत असल्याने शंभर बेडच्या स्वतंत्र महिला रुग्णालयाला शासनाने मंजुरी दिली. 2014 मध्ये शहरातील रामनगर मध्ये या रुग्णालयाची सुसज्ज इमारत उभी राहिली.ही इमारत 2014 मध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात वैद्यकीय महाविद्यालयाला देण्यात आली होती. मात्र वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम अपूर्ण असल्याने महाविद्यालय प्रशासन या इमारतीवरचा ताबा सोडायला तयार नाही. जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी ताबा सोडण्याबाबत आजपर्यंत अनेकवेळा पत्रव्यवहार केला.
    आठ वर्षापूर्वी 2016 मध्ये महिला रुग्णालयासाठी पदनिर्मिती झाल्यानंतर स्वतंत्र स्त्री रुग्णालय सुरू झाले असते. हजारो महिला रुग्णांना त्याचा लाभ मिळाला असता.

  • Chandrapur Festival : उत्सव पुरे झाले जनतेच्या समस्येकडे लक्ष द्या – माजी नगरसेवक पप्पू देशमुख

    Chandrapur Festival : उत्सव पुरे झाले जनतेच्या समस्येकडे लक्ष द्या – माजी नगरसेवक पप्पू देशमुख

    News 34 chandrapur

    चंद्रपूर – चंद्रपूर जिल्ह्यातील नेत्यांमध्ये स्पर्धा व उत्सव घेण्याची होड लागली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते थेट चपराशापर्यंत सारेच्या सारे शासकीय अधिकारी-कर्मचारी मागील अनेक महिन्यांपासून उत्सव व स्पर्धांचे आयोजन करण्यात गुंतले आहेत. उत्सवांच्या आयोजनामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जनतेची कामे करायला वेळ मिळत नाही.

     

    परिणामी चंद्रपूर शहर व जिल्ह्यातील अनेक समस्यांनी गंभीर स्वरूप धारण केले. यावर जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी आज दि.1 मार्च रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना खरमरीत पत्र लिहिले. ‘उत्सव पुरे झाले आता जनतेची कामे करायला अधिक वेळ दिला पाहिजे’, अशी भूमिका देशमुख यांनी या पत्राद्वारे व्यक्त केली. विशेष म्हणजे त्यांनी 1 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजेदरम्यान जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांची प्रत्यक्ष भेटून आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या.

     

    तर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल ? देशमुख यांचा प्रशासनाला ईशारा

    महानगरपालिकेने 7 वर्षात 250 कोटी रुपये खर्च करून चंद्रपूरकरांना अमृत योजनेचे पाणी बरोबर मिळत नाही, जागोजागी कचरा वाढला असून सांडपाणी वाहून देणाऱ्या नाल्या तुडुंब भरल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात डासांची वाढ झाली.रस्त्याच्या मधे जागोजागी असलेल्या खड्ड्यांनी लोकांचे हाडे मोडकळीस आली.

     

    धुळीचे प्रदूषण,सरकारी दवाखान्याची दुरावस्था, रस्त्यावरील जीवघेणे अपघात,प्रकल्पग्रस्त व शेतकऱ्यांचे प्रश्न, बेरोजगारांचे प्रश्न असे अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत.जनतेच्या समस्या किंवा मागण्यांच्या बाबत राजकीय पक्ष,सामाजिक संघटना किंवा नागरिकांनी लेखी पत्र देऊन व वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाच्या स्तरावर ठोस कार्यवाही होत नाही. एकीकडे जनतेच्या समस्या गंभीर स्वरूप धारण करत असताना लोकप्रतिनिधी व प्रशासन उत्सव साजरे करण्यात व्यस्त आहे. या सर्व प्रकारामुळे जनतेमध्ये मोठा असंतोष असून भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असा ईशारा देशमुख यांनी या पत्रातून दिला आहे.

    उत्सवाच्या आडून कोट्यावधीच्या भ्रष्टाचारावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न ?

    जनतेच्या मनोरंजनाच्या नावाखाली उत्सव व क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनाचा अतिरेक होत आहे. चंद्रपूर महानगरपालिका व जिल्हा प्रशासनातर्फे आयोजित विविध स्पर्धा व उत्सव यावर अनेक कोटी रूपयांची उधळपट्टी होऊन राहिली. लोकप्रतिनिधींच्या आशीर्वादाने शासकीय अधिकारी व कर्मचारी जिल्ह्यात करोडो रुपयांची लूट करीत आहेत. विविध उत्सव आणि स्पर्धांचे आयोजन करून जनतेच्या डोळायात धूळ फेकण्याचा, जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न भ्रष्ट अधिकारी व लोकप्रतिनिधी करित आहेत, असा आरोप सुद्धा देशमुख यांनी केला.

  • आमरण उपोषण करणाऱ्या महिलांची देशमुख यांनी घेतली भेट

    आमरण उपोषण करणाऱ्या महिलांची देशमुख यांनी घेतली भेट

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – भद्रावती तालुक्यातील कर्नाटका एम्टा कोळसा खाणीच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसाठी मागील वीस दिवसांपासून बरांज-मोकासा गावातील सावित्रीच्या प्रकल्पग्रस्त लेकींचे आंदोलन सुरू आहे. कर्नाटका पाॅवर कंपनीच्या कोळसा खाणीच्या मार्गावर मंडप टाकून महिलांनी 14 डिसेंबर 2023 पासून साखळी उपोषण सुरू केले.27 डिसेंबर पासून बरांज-मोकासा येथील पल्लवी कोरडे या महिलेने आमरण उपोषण सुरू केले. आज या उपोषणाचा आठवा दिवस आहे.

    क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त 3 जानेवारी रोजी दुपारी 2 वाजेदरम्यान जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांचेसह घनश्याम येरगुडे,राहुल दडमल, अमोल घोडमारे व प्रविण बारसागडे यांचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळाने आंदोलनस्थळी भेट देऊन उपोषणकर्त्या तसेच आंदोलनात सहभागी सावित्रीच्या लेकींशी चर्चा केली.यावेळी उपस्थित असलेल्या शेकडो महिला आंदोलनकर्त्यांना देशमुख यांनी संबोधित केले.

     

    कोणत्याही प्रकल्पासाठी शेतजमीन किंवा घर देणारा शेतकरी-घर मालक हा त्या प्रकल्पाचा भागधारक म्हणून त्याला योग्य सन्मान व योग्य मोबदला मिळणे गरजेचे आहे. मात्र प्रकल्पांसाठी जमिनी अधिग्रहित करणाऱ्या कंपन्या किंवा शासन प्रकल्पग्रस्तांना योग्य सन्मान व योग्य मोबदला देत नाही.अशा प्रकल्पग्रस्तांसाठी संघर्ष करण्याची जनविकास सेनेची भूमिका असून बरांज-मोकासा येथील आंदोलनकर्त्या महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन देशमुख यांनी दिले.

     

    अत्यंत धोकादायक :
    कोळसा खाणीच्या काठावरच गाव आणि जिल्हा परिषद शाळा

    पप्पू देशमुख यांनी काही आंदोलनकर्त्यांसह बरांज-मोकासा गाव,कर्नाटक पावर कंपनीची कोळसा खाण तसेच जिल्हा परिषद शाळा या संपूर्ण परिसराची पाहणी केली. यावेळी अनेक धक्कादायक बाबी निदर्शनास आल्या. गावाच्या पश्चिमेला कर्नाटक एमटा च्या जुन्या कोळसा खाणीचा मोठा खड्डा आहे. याठिकाणी कोळशाचे उत्खनन पूर्ण झाले असून खड्ड्यात पाणी साचले आहे. खड्ड्याला लागून केवळ 20 मीटरच्या अंतरावर जिल्हा परिषद ची प्राथमिक शाळा आहे.

     

    खड्ड्याच्या बाजूला शाळेची संरक्षण भिंत असून या भिंतीला असलेले प्रवेशद्वार पूर्णवेळ खुले असते. याच पटांगणात ग्रामपंचायतचे कार्यालय आहे.शाळेच्या बाजूला लागून असलेला खड्डा विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अतिशय धोकादायक असतानाही त्याची दखल आजपर्यंत घेण्यात आलेली नाही. बरांज-मोकासा गाव, जिल्हा परिषद शाळा व ग्रामपंचायत कार्यालय सर्वच अत्यंत धोकादायक स्थितीत असुन प्रशासनाने याकडे तातडीने लक्ष देऊन उपाययोजना करण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया देशमुख यांनी दिली.

  • चंद्रपुरातील फाउंटेन घोटाळ्यावर पालकमंत्री, विरोधीपक्ष नेते व आमदार गप्प का? – पप्पू देशमुख

    चंद्रपुरातील फाउंटेन घोटाळ्यावर पालकमंत्री, विरोधीपक्ष नेते व आमदार गप्प का? – पप्पू देशमुख

    News34 chandrapur
    चंद्रपूर : शहरातील विविध पाच चौकात फाऊंटेन बांधकाम व उभारणीच्या सव्वादोन कोटीच्या कामात घोटाळा झाल्याचा आरोप केल्यानंतर आज 13 डिसेंबर रोजी दुपारी 1 वाजताचे दरम्यान जनविकास सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी गांधी चौकातील महानगरपालिका इमारतीसमोर घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांना अटक केल्याचे प्रतिमात्मक आंदोलन करून जोरदार नारेबाजी केली. आंदोलनात सहभागी चार कार्यकर्त्यांच्या डोक्यावरून आरोपीप्रमाणे काळा कपडा टाकून त्यांचा चेहरा झाकण्यात आला. अटक केलेल्या सर्व चारही प्रतिकात्मक भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे हात बांधण्यात आले. सर्व प्रतीकात्मक हॉटेल अधिकाऱ्यांना मनपा इमारती च्या पायऱ्यावरून उतरवून शहर पोलीस स्टेशनच्या दिशेने नेण्यात आले.

     

    या आंदोलनात मनिषा बोबडे, शोभा यादव, अपर्णा चौधरी, पुष्पा मुळे, माला गेडेकर, किरण कांबळे, निर्मला नगराळे, स्नेहल चौथाले, माया डोईफोडे, दर्शना पाटील, राधिका माणिकपुरी,सचिन आक्केवार, अमुल रामटेके, योगेश निकोडे, राहुल दडमल, गितेश शेंडे, अमोल घोडमारे, प्रफुल बैरम, अरुण येरगुडे, वसंता जाधव, प्रवीण अत्तेरकर, सुनील ढेकले, घनश्याम येरगुडे, देवराव हटवार, इमदाद शेख, सुभाष फुलझेले, प्रफुल सतभये, नरेंद्र लभाने इत्यादी कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला.
    फाउंटेन घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून या घोटाळ्यासाठी जबाबदार आयुक्त बिपिन पालीवाल व इतर संबंधित अधिकारी यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात यावी अशी जनविकास सेनेची मागणी आहे.

     

    आमदार, पालकमंत्री व विरोधी पक्ष नेते आता का बोलत नाही ?

     

    धुळीच्या प्रदूषणाने शहरातील नागरिक त्रस्त आहेत. अशातच शुद्ध हवा कार्यक्रमांतर्गत मनपाला शासनाकडून चार कोटी रुपयांच्या वर निधी प्राप्त झाला. धूळ कमी करून नागरिकांना दिलासा देण्याऐवजी मनपाच्या घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांनी फाऊंटेन लावण्यासाठी सव्वादोन कोटी रुपयांची निविदा काढली. चौकात फाउंटेन लावून धूळ कमी करण्याचा करण्याचा जावईशोध चंद्रपूर मनपाच्या घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांनी लावला. आज पर्यंत मनपातील करोडो रुपयांचे जवळपास पंधरा घोटाळे पुराव्यानिशी उजेडात आणले. एकाही घोटाळ्याचे विरोधात स्थानिक आमदार, पालकमंत्री किंवा विरोधी पक्ष नेते आता का बोलत नाही याबद्दल जनतेच्या मनात मोठा असंतोष असल्याची प्रतिक्रिया देशमुख यांनी यावेळी दिली.

  • चंद्रपूर महानगरपालिकेत ‘फाऊंटेन घोटाळा’

    चंद्रपूर महानगरपालिकेत ‘फाऊंटेन घोटाळा’

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर : चंद्रपूर शहराच्या जटपूरा प्रभागातील प्रियदर्शनी चौक, हिंदुस्तान लालपेट प्रभागातील कामगार चौक, तुकुम प्रभागातील स्वातंत्र्यवीर सावरकर चौक, शास्त्रीनगर प्रभागातील एसटी वर्कशॉप जवळील शहीद भगतसिंग चौक,भानापेठ प्रभागातील रामाळा तलाव या ठिकाणी फाउंटेन उभारणी व बांधकामाच्या कामा करिता 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी चंद्रपूर महानगरपालिकेतर्फे एक निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. एकूण जवळपास सव्वादोन कोटी रुपये अंदाजपत्रकीय किंमत असलेल्या या निविदा प्रक्रियेत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष माजी नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी दिनांक 6 डिसेंबर रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये केला. मर्जीतल्या कंत्राटदाराला काम देण्यासाठी आयुक्त बिपिन पालीवाल यांनी या निविदा प्रक्रियेत अनेक नियम पायदळी तुडवले, अंदाजपत्रकामध्ये चार-चार पटीने कामाची किंमत वाढवून अवास्तव दर टाकले तसेच निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठरणाऱ्या मर्जीतील कंत्राटदाराला पात्र केले व पात्र असलेल्या इतर कंत्राटदारांना हेतू पुरस्कार अपात्र ठरविल्याचा आरोप माजी नगरसेवक देशमुख यांनी केलेला आहे. या संपूर्ण घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून आयुक्त बिपिन पालीवाल यांचे विरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे अशी मागणी जनविकास सेनने केली. याबाबत कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा सुद्धा जनविकास सेनेने दिलेला आहे.

     

    असा झाला घोटाळा…

     

    नागपूर येथील प्रशांत मद्दीवार यांच्या एजन्सीला फाउंटेन उभारणी व बांधकामाचे काम देण्यासाठी नियमांना बगल देण्यात आल्याचा आरोप देशमुख यांनी केलेला आहे.
    प्रशांत मद्दीवार या एजन्सीकडे पुरेसा अनुभव नसल्यामुळे निविदा प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक ‘जॉईंट व्हेंचर’ ची तरतूद करण्यात आली.
    प्रशांत मद्दीवार या एजन्सीने दिल्ली येथील ‘एक्वारियस टेक्नॉलॉजी’ या एजन्सी सोबत जॉईन वेंचर चे पत्र सादर केले.

    मात्र याच निविदा प्रक्रियेत ‘एक्वारस टेक्नॉलॉजी’ या एजन्सीने एम एस भांडारकर व अंकुश गोडबोले यांच्या एजन्सी सोबत सुद्धा जॉईन्ट वेंचरचे पत्र दिले. एका निविदा प्रक्रियेमध्ये एखाद्या एजन्सीला एकाच कंत्राटदारासोबत जॉईंट वेंचर करता येते. त्यामुळे एक्वारस टेक्नॉलॉजी सोबत जॉईन वेंचर करणाऱ्या तीनही एजन्सीला अपात्र ठरविणे गरजेचे होते. परंतु तसे करण्यात आले नाही.

     

    निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय कार्यालय किंवा महामंडळामध्ये निविदेतील कामाच्या किमतीच्या 80% चे एक काम किंवा 50% चे दोन काम किंवा 40% ची तीन कामे पूर्ण केल्याचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. प्रशांत मद्दीवार या एजन्सीने काम पूर्ण केल्याचे पत्र सादर केले नाही. केवळ चार लक्ष रुपयांचे कार्यादेश जोडले. निविदा प्रक्रियेत कार्यादेश ग्राह्य धरण्यात येत नाही. काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक असते. प्रशांत मद्दीवार या एजन्सीकडे पुरेशा किमतीचे काम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र नसतानाही या एजन्सीला पात्र ठरवून प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी वेळ देण्यात आला.

     

    या निविदा प्रक्रियेतील चार कामे प्रशांत मद्दीवार या एजन्सीला अंदाजपत्रकीय किमतीपेक्षा केवळ 0. 91 टक्के कमी दराने मंजूर करण्यात आले. प्रियदर्शनी चौक ,कामगार चौक व एसटी वर्कशॉप येथिल कामांची काही देयके सुद्धा अदा केली आहे. आयुक्त बिपिन पालीवाल यांनी अशा प्रकारे कंत्राटदाराशी संगनमत करून शासकीय निधीची अफरातफर केल्याने त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे अशी मागणी देशमुख यांनी केलेली आहे.

     

    कामाच्या प्रत्यक्ष किमतीपेक्षा अंदाजपत्रकात लाखो रुपयांची वाढ

     

    निविदा प्रक्रिया प्रसिद्ध करताना शेड्युल बी या प्रपत्रा मध्ये कामाचे सविस्तर दर दर्शवून त्याची बेरीज केली जाते. ही बेरीज म्हणजेच या कामाची एकूण अंदाजपत्रकीय किंमत असते.
    अंदाजपत्रकीय किंमत ‘बिल ऑफ कोटेशन’ म्हणजेच बीओक्यू या प्रपत्रा मध्ये दर्शविण्यात येते. कंत्राटदार मध्ये दर टाकून निविदा प्रक्रियेत भाग घेतात.
    शेड्युल बी मध्ये कामाची एकूण किंमत व बीयुकीमध्ये टाकलेली किंमत एकच असणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र या निविदा प्रक्रियेत शेड्युल बी पेक्षा लाखो रुपयांनी अधिक किंमत बीओक्यू मध्ये टाकण्यात आली. अंदाजपत्रकामध्ये अशा प्रकारे लाखो रुपये वाढवून कंत्राटदाराला लाभ पोहोचण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

     

    पात्र ठरणाऱ्या चांगल्या कंपन्यांना अपात्र केले

     

    या निविदा प्रक्रियेत भाग घेणारी अहमदाबाद येथील क्लासिक फाऊंटेन व लखनऊ येथील त्रिवी फाउंटेन या एमएसएमई या वर्गात मोडणाऱ्या कंपन्या आहेत. अशा कंपन्यांना प्राधान्य देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. या कंपन्यांना अनामत रक्कम मधून सूट सुद्धा देण्यात येते. या दोन्ही एजन्सीज कडे करोडो रुपयांची कामे करण्याचा अनुभव आहे. तसेच या दोन्ही एजन्सी स्वतः फाउंटेन तयार करणाऱ्या कंपन्या आहेत. मात्र या दोन्ही एजन्सीला निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठरविण्यात आले.शरद काळे या नागपूरच्या एजन्सीला सुद्धा अशाच प्रकारे अपात्र केले. अपात्र ठरवताना कोणत्याही प्रकारचा पत्रव्यवहार या एजन्सीज सोबत केला नाही. एकतर्फी कारवाई करण्यात आली. आपल्या मर्जीतील प्रशांत मद्दीवार व स्वयंभू या एजन्सीला लाभ पोहोचवण्यासाठी आयुक्त बिपिन पालीवाल यांनी सर्व नियम पायदळी तुडवले.

  • भूसंपादन करार रद्द करण्याच्या मागणीवर अंबुजाचे प्रकल्पग्रस्त ठाम

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर: जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या निर्देशानुसार राजुरा उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी रवींद्र माने यांनी 25 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 3 वाजता अंबुजा सिमेंट कंपनीचे प्रकल्पग्रस्त तसेच कंपनी व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी यांच्या सोबत उपविभागीय कार्यालयात घेतलेल्या बैठकीत 98 प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्यासंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय कंपनी व्यवस्थापनाने घेतला नाही.त्यामुळे अंबुजा सिमेंट कंपनीचा भूसंपादन करार रद्द करण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांचे नेते जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी बैठकीत लावून धरली. यावेळी बैठकीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तातडीने पाठवून समोरील कारवाई करण्याचे आश्वासन उपविभागीय अधिकारी माने यांनी प्रकल्पग्रस्तांना दिले.

     

    सविस्तर असे की 6 ऑक्टोबर रोजी अंबुजा प्रकल्पग्रस्तांनी उपरवाही येथील अंबुजा सिमेंट कंपनीच्या जवळ टाॅवर वर चढून 16 तास आंदोलन केल्यानंतर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी 9 ऑक्टोबर रोजी अंबुजा सिमेंट कंपनीचे प्रकल्पग्रस्त, कंपनी व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी तसेच जिल्हा प्रशासनातील संबंधित अधिकारी यांचेसह नियोजन भवनात बैठकीचे आयोजन केले होते.

     

    98 बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त यांना नोकरी देण्याच्या संदर्भात 15 दिवसांत योग्य ती माहिती देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी या बैठकीत कंपनी व्यवस्थापनाला दिले. जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या निर्देशानुसार आज दिनांक 25 ऑक्टोबर रोजी राजुरा उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी रवींद्र माने यांच्या कक्षात प्रकल्पग्रस्तांना अंबुजा सिमेंट कंपनीत नोकऱ्या देण्याबाबत बैठक बोलण्यात आली.

     

    या बैठकीला राजुऱ्याचे उपविभागीय अधिकारी रवींद्र माने यांचे सह कोरपण्याचे तहसीलदार प्रकाश व्हटकर, प्रकल्पग्रस्तांचे नेते पप्पू देशमुख,अंबुजा सिमेंट कंपनीचे प्रतिनिधी, अनिल वर्मा ,के.सुब्बु ,श्रीकांत कुंभारे ,महेंद्र ठाकरे , नितीन झाडे तसेच प्रवीण मटाले, सचिन पिंपळशेंडे ,आकाश लोडे,निखिल भोजेकर ,चंदू झाडे, तुषार निखाडे,अविनाश विधाते,कमलेश मेश्राम, विकी मेश्राम,शंभू नैताम,भोजी सिडाम इत्यादी प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.

     

    यापूर्वी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन व पुनर्वसन यांनी केलेल्या चौकशीत अंबुजा सिमेंट कंपनी व्यवस्थापनाने भूसंपादन कराराचा भंग केल्याचे सिद्ध झाले आहे. शासनाने कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावून दीड वर्षाचा कालावधी लोटला. मात्र जिल्हा प्रशासनाची दिशाभूल करून या प्रकरणात चाल-ढकल करण्याचा प्रयत्न कंपनी व्यवस्थापन करीत आहे. 98 प्रकल्पग्रस्तांना स्थायी नोकऱ्या देण्याबाबत कंपनी व्यवस्थापन गंभीर नसल्याचे सिद्ध होत असल्याने बैठकांचा फार्स करण्या ऐवजी शासनाने अंबुजा सिमेंट कंपनीचा भूसंपादन करार रद्द करण्याची दीड वर्षापासून प्रलंबित असलेली कारवाई तातडीने पूर्ण करावी ही प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे.
    पप्पू देशमुख
    संस्थापक अध्यक्ष-जनविकास सेना

  • पालकमंत्री मुनगंटीवार यांना पप्पू देशमुखांचा सवाल

    News34

    चंद्रपूर – दिनांक 4 सप्टेंबर रोजी शहरांमध्ये एकाच दिवशी तीन अपघात होऊन तिघांना जीव गमवावा लागला. यानंतर जनविकास सेनेने आक्रमक भूमिका घेऊन 8 दिवसांत अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली. या घटनेची शाई वाळण्या पूर्वीच नागपूर मार्गावर पुन्हा एक अपघात झाला. या अपघातात अमोल गोविंदा भडके या इसमास जीव गमवावा लागला.

     

    सविस्तर असे की शनिवार दिनांक 8 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी 7 वाजे दरम्यान वडगाव प्रभागातील मित्र नगरचे रहिवासी 47 वर्षीय अमोल भडके व त्यांच्या दोन मित्रांना अंजीर-टिव्हीएस शोरूम कडे जायचे होते. नागपूर मार्गावरील दुभाजक ओलांडण्याकरिता हे तिघे दुभाजकाजवळ उभे असताना जनता कॉलेज चौकाकडून येणाऱ्या दुचाकीने अमोल भडकेला जोरात धडक दिली. या धडकेत त्यांचा मृत्यू झाला. रोजमजुरी करणाऱ्या अमोल भडके यांच्या मागे पत्नी, एक मुलगा व एक मुलगी असून कर्ता पुरुष गमावल्यामुळे या अपघाताने त्यांच्या कुटुंबावर मोठे संकट कोसळले.

     

    शहरामध्ये वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. जड वाहतुकीमुळे नागपूर मार्ग, बंगाली कॅम्प-मूलमार्ग व बायपास मार्ग धोकादायक झालेला आहे. या मार्गांवर झालेल्या अपघातांमध्ये आजपावतो अनेक नागरिकांचा नाहक बळी गेला.

     

    चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रस्तावित रिंगरोडबाबत वादग्रस्त निर्णय झाला आहे. पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेऊन हा प्रकल्प रद्द केल्याने शहर अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडले. या निर्णयामुळे रहिवाशांमध्ये चिंता वाढली आहे, कारण चंद्रपूर हे असंख्य मोठे उद्योगांचे घर आहे आणि त्याच्या वाढत्या वाहतूक गरजा पूर्ण करण्यासाठी योग्य पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे.

     

    रिंग रोड प्रकल्प रद्द केल्याने शहराला मोठा धक्का बसला, विशेषत: जेव्हा त्याला सुनियोजित आणि कार्यक्षम रस्त्यांच्या नेटवर्कची नितांत गरज होती. सध्याच्या रस्त्यांवर आधीच अवजड वाहतुकीचा भार आहे, त्यामुळे अनेकदा अपघात आणि वाहतूक कोंडी होते. योग्य पर्याय न मिळाल्यास भविष्यात शहराला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते.

     

    प्रस्तावित रिंगरोडमुळे वाहतूक कोंडी तर कमी होईलच शिवाय वाहतुकीसाठी अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम मार्गही उपलब्ध होईल. सुधारित कनेक्टिव्हिटीचा उद्योगांना फायदा होईल, ज्यामुळे जिल्ह्यात आर्थिक वाढ आणि विकास होईल.

     

    पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करून शहराच्या हिताला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. चंद्रपूरच्या रहिवाशांना त्यांची सुरक्षितता आणि शहराचा विकास सुनिश्चित करण्यासाठी सुनियोजित आणि चांगल्या प्रकारे अंमलात आणलेल्या पर्यायी रिंगरोडची गरज आहे.

    पर्यायी रिंगरोडबाबत पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी जनविकास सेना या जनहितासाठी काम करणाऱ्या प्रमुख संघटनेने केली आहे. जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे रहिवाशांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधून व्यवहार्य तोडगा काढण्याची विनंती मंत्र्यांना केली आहे.

    पर्यायी रिंगरोड नसल्यामुळे शहराच्या सुरक्षिततेला आणि कल्याणाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. योग्य पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे अपघात होणे नित्याचेच झाले आहे. सरकारने तातडीने पावले उचलून पर्यायी रिंगरोड उभारणीला प्राधान्य देणे महत्त्वाचे आहे.

    जड वाहतूक, वाहनांची वाढलेली संख्या ,वाहतूक नियंत्रण शाखेत पोलिसांचे अपुरे मनुष्यबळ व विविध विभागातील हप्तेखोरी यामुळे चंद्रपूर शहरातील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडलेली आहे.

    मोठ्या ट्रान्सपोर्टर्स सोबत लोकप्रतिनिधींचे आर्थिक हितसंबंध जुडले असल्याने त्यांना अभय दिले जाते.
    या आर्थिक हितसंबंधामुळेच स्थानिक सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी वाहतूक व्यवस्था व अपघाताच्या विषयावर बोलण्याचे टाळत असल्याचा आरोप सुद्धा जनविकास सेनेने केला.

Powered by
►
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
►
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
►
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
►
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by