Mathura Rape Case 1972 Chandrapur : चंद्रपूर, दि. 11 डिसेंबर २०२५ (News३४) : चंद्रपूर जिल्ह्यातील नवरगाव येथे 1972 मध्ये देशाला हादरवून सोडणाऱ्या अत्याचार प्रकरणातील पीडिता मथुरा ताईंना आजही आयुष्याच्या उत्तरार्धात हालाखीच्या परिस्थितीचा सामना करावा लागत असल्याची माहिती मिळताच विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी संवेदनशील दखल घेत स्वतः नवरगावला जाऊन त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. हलाखीच्या आणि अर्धांगवायूग्रस्त अवस्थेत राहत असलेल्या मथुरा ताईंसाठी डॉ. गोऱ्हे यांनी आवश्यक तातडीच्या व दीर्घकालीन उपाययोजनांचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला दिले. यावेळी संतोष थिटे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, किशोर घाडगे एसडीओ, विजया झाडे तहसीलदार, आत्मज मोरे गट विकास अधिकारी व स्त्री आधार केंद्राच्या विश्वस्त जेहलम जोशी उपस्थित होत्या. (हे वाचा – चंद्रपूर शहरात घरफोडीच्या मालिका सुरु)
डॉ. गोऱ्हे यांनी चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून मथुरा ताईंना वैद्यकीय उपचार, पेन्शन, अन्नधान्य, घरकुल, आर्थिक ठेव तसेच सर्व संबंधित कल्याणकारी योजनांचा तात्काळ लाभ मिळवून देण्याचे निर्देश दिले होते. प्रशासनाने तत्परता दाखवत आवश्यक सुविधा उपलब्ध केल्या असून आजच्या भेटीत डॉ. गोऱ्हे यांनी त्याचा सविस्तर आढावा घेतला. पुढील सहाय्य, पुनर्वसन आराखडा आणि देखरेख यंत्रणा याबाबत अधिकाऱ्यांसोबत त्यांनी सखोल चर्चा केली.
याप्रसंगी डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “मथुरा ताईंच्या प्रकरणाचा उल्लेख माननीय सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनीही केला होता. त्या काळी पीडित महिलेला न्याय नाकारला गेला आणि त्यानंतर ‘कस्टोडियल जस्टिस टू विमेन’ कायद्यात बदल घडवून आणण्यासाठी आम्ही विद्यार्थी व स्त्री मुक्ती आंदोलनात दीर्घ संघर्ष केला. जवळजवळ वीस वर्षांच्या लढ्यानंतर हा महत्त्वाचा कायदा देशाला मिळाला. त्या स्त्रीच्या वेदनेतून कायदा बदलला, पण आज त्या स्वतःच गंभीर विपन्नावस्थेत आहेत—ही बाब निश्चितच वेदनादायी आहे.”
मथुरा ताईंच्या कुटुंबाची परिस्थिती जाणून घेतल्यानंतर डॉ. गोऱ्हे यांनी त्यांच्या मुलांना स्थिर रोजगार, घरकुल आणि आवश्यक शासकीय लाभ तातडीने देण्याचे निर्देश दिले. “कुटुंबासमोर वारंवार कागदपत्रांची मागणी करून अडथळे निर्माण करू नयेत. ग्रामसेवकाला नोडल अधिकारी नेमून प्रत्येक शासकीय भेटीची नोंद व फोटो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवणे बंधनकारक करावे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. Mathura Rape Case 1972 Chandrapur
प्रकरण काय?
26 मार्च 1972 रोजी (तत्कालीन चंद्रपूर जिल्हा) देसाईगंज पोलीस ठाण्यात (सध्या गडचिरोली जिल्हा) गणपत व तुकाराम या दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांनी 14 वर्षीय मथुरा वर अत्याचार केला होता, अपहरणाची तक्रार मथुरा ने दिली होती, सदर तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी मथुरा ला पोलीस स्टेशनमध्ये आणण्यात आले होते, याच दरम्यान पोलीस कर्मचाऱ्यांनी मथुरेवर अत्याचार केला होता. अत्याचार प्रकरणात पुरावे नसल्याने न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय उलटवित आरोपींना दोषी ठरविले, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करीत आरोपी पोलिसांची सुटका केली होती, या निर्णयानंतर 1979 च्या काळात देशभरात संताप उसळला होता, देशव्यापी आंदोलन झाले, जनतेच्या दबावाने वर्ष 1983 मध्ये अत्याचार कायद्यात मोठे बदल करण्यात आले, या घटनेचा सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी भाषणात उल्लेख केला होता.
त्या पुढे म्हणाल्या, “अनेक लोक कागदपत्रे घेऊन जातात; पण त्याचा उद्देश मथुरा ताईंना कळत नाही. आता येणाऱ्याने ओळखपत्र दाखवणे बंधनकारक असावे. विधिमंडळ हे माणसांसाठी आहे; म्हणूनच अधिवेशन सुरू असतानाही मी इथे आले. ज्या स्त्रीच्या वेदनेवरून कायदे बदलले, त्या स्त्रीला समाजाने न्याय दिलाच पाहिजे. मथुरा ताईंच्या नावाने मदतीचा गैरवापर होऊ नये, हे सर्वांनी लक्षात ठेवले पाहिजे.”
माध्यमांनी दाखवलेल्या संवेदनशीलतेचे कौतुक करत त्या पुढे म्हणाल्या, “न्याय नेहमी न्यायालयातूनच मिळतो असे नाही; काहीवेळा कायदे बदलूनही न्याय द्यावा लागतो. महिलांच्या चळवळीच्या इतिहासातील हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे.”
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या सक्रीय पुढाकारामुळे मथुरा ताईंच्या स्वास्थ्य, सुरक्षेसाठी सातत्याने देखरेख ठेवली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.