News34 chandrapur

चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यात सोयाबीन पिकावर पिवळा मोझॅक नावाच्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यामुळे हातची पिके निसटलेल्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रु पुसण्यासाठी व त्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी राज्याचे वन, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री तसेच चंद्रपूरचे पालकमंत्री ना. श्री. सुधीर मुनगंटीवार सरसावले आहेत. यासंदर्भात त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर चंद्रपुरात प्रथमच हा रोग आढळून आल्याने एक विशेष पॅकेज चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी जाहीर करावा अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांना केलेली आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ६७.७६६ हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड होते. वरोरा, भद्रावती, चिमुर, राजुरा, कोरपना, गोंडपिपरी, पोंभुर्णा या तालुक्यांमध्ये हे पीक घेतले जाते. या पिकावर ऑगस्टच्या सुमारास पिवळा मोझॅक रोगाचा प्रादुर्भाव झाला. कृषी विभागाने प्रयत्न करून या रोगावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी मोहिमही हाती घेतली. परंतु १५ ते १८ सप्टेंबरच्या आसपास अचानक सोयाबीनचे पिक काळवंडले. पावसाचा खंड, वाढलेले उष्णतामान आणि रोगाचा प्रादुर्भाव यामुळे हे घडल्याचे कृषी तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ही परिस्थिती कळताच ना. श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी राजुरा तालुक्यातील खामोना,पांढरपौनी,हरदोणा ( खु.) येथील शेतशिवरात सोयाबीन पिकावरील रोगामुळे नुकसानग्रस्त भागांचा प्रत्यक्ष पाहणी दौरा केला. त्यावेळी त्यांनाही पिकांवर मळकुज, खोडकुज व रायझोक्टोनिया एरीयल ब्लॉईट या रोगांचा प्रादुर्भाव आढळला. या रोगामुळे दोनच दिवसात सोयाबीनचे पीक पिवळे पडले होते. या पाहणीच्या वेळी जिल्हा कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे, माजी आमदार सुदर्शन निमकर, सुनिल उरकुडे, अजय राठोड, अरुण मस्की, हरीदास झाडे, वामन तुरानकर, दिलीप गिरसावळे, कृषी सहाय्यक डांगे हे उपस्थित होते.

एकूण हवामान व रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे ना. श्री. मुनगंटीवार यांना अनेक शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर चिंतेचे भाव व डोळ्याच्या कडा पाणावलेल्या दिसल्या. त्यामुळे त्यांनी तातडीने यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांना पत्राद्वारे नुकसाभरपाईची मिळण्यासाठी साद घातली. कृषिमंत्री धनंजयजी मुंडे यांनाही पत्र पाठविले . मृदा संतुलनात मोठा बिघाड निर्माण झाला आहे. हे संतुलन पुन्हा निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान यंत्रणेपुढे आहे. सोयाबीनवर तीन प्रकारचे रोग सध्या आहेत. यासंदर्भात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या संशोधकांना बोलावून या रोगांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्यात येणार असल्याचे यावेळी ना. श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. पीक नुकसानीसंदर्भात आपण जिल्हाधिकाऱ्यांनाही सूचना केल्या आहेत. नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव तयार करताना तो पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या बाजुने असला पाहिजे, शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा असला पाहिजे अशा सूचना प्रशासनाला दिल्याचेही ना. श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.

याबाबत सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची चंद्रपूर जिल्ह्यातील परिस्थिती दयनीय झाल्याचे त्यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री श्री.एकनाथजी शिंदे यांच्या निदर्शनास आणुन दिले. नैसर्गिक आपत्ती व रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटाच्या मालिकेत सापडला आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढणे नितांत गरजेचे असल्याचे नमूद करीत ना. श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्याकडे नुकसान भरपाईसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागील हरभरा पिकाचेही गारपिटीमुळे नुकसान झाले होते याशिवाय ५० हजार रुपये नियमित कर्ज भरणाऱ्यांपैकी काहींच्या खात्यात तांत्रीक कारणाने रक्कम जमा झाली नव्हती, ती रक्कम जमा करण्याबाबतही ना. श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री व कृषिमंत्री यांचे लक्ष वेधले.

News34

चंद्रपूर – दिनांक 4 सप्टेंबर रोजी शहरांमध्ये एकाच दिवशी तीन अपघात होऊन तिघांना जीव गमवावा लागला. यानंतर जनविकास सेनेने आक्रमक भूमिका घेऊन 8 दिवसांत अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली. या घटनेची शाई वाळण्या पूर्वीच नागपूर मार्गावर पुन्हा एक अपघात झाला. या अपघातात अमोल गोविंदा भडके या इसमास जीव गमवावा लागला.

सविस्तर असे की शनिवार दिनांक 8 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी 7 वाजे दरम्यान वडगाव प्रभागातील मित्र नगरचे रहिवासी 47 वर्षीय अमोल भडके व त्यांच्या दोन मित्रांना अंजीर-टिव्हीएस शोरूम कडे जायचे होते. नागपूर मार्गावरील दुभाजक ओलांडण्याकरिता हे तिघे दुभाजकाजवळ उभे असताना जनता कॉलेज चौकाकडून येणाऱ्या दुचाकीने अमोल भडकेला जोरात धडक दिली. या धडकेत त्यांचा मृत्यू झाला. रोजमजुरी करणाऱ्या अमोल भडके यांच्या मागे पत्नी, एक मुलगा व एक मुलगी असून कर्ता पुरुष गमावल्यामुळे या अपघाताने त्यांच्या कुटुंबावर मोठे संकट कोसळले.

शहरामध्ये वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. जड वाहतुकीमुळे नागपूर मार्ग, बंगाली कॅम्प-मूलमार्ग व बायपास मार्ग धोकादायक झालेला आहे. या मार्गांवर झालेल्या अपघातांमध्ये आजपावतो अनेक नागरिकांचा नाहक बळी गेला.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रस्तावित रिंगरोडबाबत वादग्रस्त निर्णय झाला आहे. पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेऊन हा प्रकल्प रद्द केल्याने शहर अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडले. या निर्णयामुळे रहिवाशांमध्ये चिंता वाढली आहे, कारण चंद्रपूर हे असंख्य मोठे उद्योगांचे घर आहे आणि त्याच्या वाढत्या वाहतूक गरजा पूर्ण करण्यासाठी योग्य पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे.

रिंग रोड प्रकल्प रद्द केल्याने शहराला मोठा धक्का बसला, विशेषत: जेव्हा त्याला सुनियोजित आणि कार्यक्षम रस्त्यांच्या नेटवर्कची नितांत गरज होती. सध्याच्या रस्त्यांवर आधीच अवजड वाहतुकीचा भार आहे, त्यामुळे अनेकदा अपघात आणि वाहतूक कोंडी होते. योग्य पर्याय न मिळाल्यास भविष्यात शहराला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते.

प्रस्तावित रिंगरोडमुळे वाहतूक कोंडी तर कमी होईलच शिवाय वाहतुकीसाठी अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम मार्गही उपलब्ध होईल. सुधारित कनेक्टिव्हिटीचा उद्योगांना फायदा होईल, ज्यामुळे जिल्ह्यात आर्थिक वाढ आणि विकास होईल.

पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करून शहराच्या हिताला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. चंद्रपूरच्या रहिवाशांना त्यांची सुरक्षितता आणि शहराचा विकास सुनिश्चित करण्यासाठी सुनियोजित आणि चांगल्या प्रकारे अंमलात आणलेल्या पर्यायी रिंगरोडची गरज आहे.

पर्यायी रिंगरोडबाबत पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी जनविकास सेना या जनहितासाठी काम करणाऱ्या प्रमुख संघटनेने केली आहे. जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे रहिवाशांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधून व्यवहार्य तोडगा काढण्याची विनंती मंत्र्यांना केली आहे.

पर्यायी रिंगरोड नसल्यामुळे शहराच्या सुरक्षिततेला आणि कल्याणाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. योग्य पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे अपघात होणे नित्याचेच झाले आहे. सरकारने तातडीने पावले उचलून पर्यायी रिंगरोड उभारणीला प्राधान्य देणे महत्त्वाचे आहे.

जड वाहतूक, वाहनांची वाढलेली संख्या ,वाहतूक नियंत्रण शाखेत पोलिसांचे अपुरे मनुष्यबळ व विविध विभागातील हप्तेखोरी यामुळे चंद्रपूर शहरातील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडलेली आहे.

मोठ्या ट्रान्सपोर्टर्स सोबत लोकप्रतिनिधींचे आर्थिक हितसंबंध जुडले असल्याने त्यांना अभय दिले जाते.
या आर्थिक हितसंबंधामुळेच स्थानिक सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी वाहतूक व्यवस्था व अपघाताच्या विषयावर बोलण्याचे टाळत असल्याचा आरोप सुद्धा जनविकास सेनेने केला.