Blog

village connectivity lost due to flood

village connectivity lost due to flood : ब्रह्मपुरी – मागील ३ ते ४ दिवसापासून चंद्रपूर जिल्ह्यात पावसाची संततधार सुरु आहे, यासह गोसीखुर्द प्रकल्पातून वैनगंगा नदीत सुमारे १५,१२७ क्यूमेक्स पाणी सोडल्यामुळे नदी धोक्याच्या पातळीवरून वाहत आहे. पूरानं नदीकाठच्या ब्रह्मपुरी तालुक्यातील गावांमध्ये पाणी शिरलं आहे. आरहेर-नवरगाव, पिंपळगाव, चिखलगाव या गावांना पुराचा मोठा फटका बसला आहे. शेकडो हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली असून, धानाचे पीक (रोपे) खराब झाले आहे, त्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत. अवलगाव, रणमचान येथील घरांचेही नुकसान झाले आहे.

कोल वॉशरी बंद करा – आमदार जोरगेवार

बचाव पथकाला सतर्क ठेवण्यात आले असून, मदतीची गरज असलेल्यांसाठी पिंपळगाव येथे दोन बोटी सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. पुरामुळे बाधित झालेल्या लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे, अशी माहिती तहसीलदार सतीश मसाळ यांनी दिली.

ब्रह्मपुरी-वडसा, वालगाव-गंगाळवाडी, ब्रह्मपुरी-कान्हळगाव, ब्रह्मपुरी-चांदगाव, ब्रह्मपुरी-दुधवाही, ब्रह्मपुरी-परदगाव आणि ब्रह्मपुरी-गडचिरोली हे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले आहेत. flood affected roads in chandrapur district

नदीकिनारी असलेली लाडज, पिंपळगाव भोसले, भालेश्वर, चिखलगाव, अरहेर नवरगाव आणि बेलगाव अशी गावं प्रभावित झाली आहेत. सध्या 14 कुटुंबांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं असून गरज पडल्यास आणखीही लोकांना रेस्क्यू केल्या जाऊ शकतात. वैनगंगा नदीच्या पाणी पातळीत सातत्याने होत असून ब्रह्मपुरी तालुक्यातल्या अनेक नदी-नाल्यांच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली आहे. मुडझा-गांगलवाडी आणि गांगलवाडी-आरमोरी मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली असून वैनगंगा नदीच्या पाणी पातळीत आणखी वाढ झाल्यास तालुक्यात पूर परिस्थिती उद्भवू शकते. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापनाची टीम परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे. emergency rescue during floods

तालुका नियंत्रण कक्ष (control cell) स्थापन करण्यात आला आहे. कोणतीही व्यक्ती ०७१७७- २७२०७३ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधू शकते, असेही तहसीलदार सतीश मसाळ यांनी कळवले आहे.

जिल्हयात याठिकाणी मार्ग बंद

मुसळधार पावसामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकूण ४६ मार्ग बंद झाले आहे. यामध्ये गोंडपिपरी तालुक्यातील ४ मार्ग, वरोरा तालुका १, ब्रह्मपुरी तालुका २६ मार्ग, नागभीड २ मार्ग, सावली तालुका १३ मार्ग, सदर मार्ग बंद झाल्यामुळे विविध गावातील संपर्क तुटला आहे. ब्रह्मपुरी तालुक्यात पुराचा धोका बघता प्रशासनाने त्याठिकाणी CDRF चे पथक तैनात केले आहे.

सुट्टी जाहीर

अतिवृष्टीमुळे अनुचित घटना घडू नये यासाठी ब्रह्मपुरी तालुक्यातील सर्व अंगणवाड्या, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, विद्यालये, महाविद्यालये व खाजगी कोचिंग क्लासेस यांना १० जुलै रोजी जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या आदेशाने सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. हा सुट्टीचा आदेश ब्रह्मपुरी तालुका पर्यंत मर्यादित आहे. school holiday due to heavy rain today

coal pollution in maharashtra

coal pollution in maharashtra : मुंबई – राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कोळसा उत्खननामुळे गंभीर प्रदूषणाच्या समस्या निर्माण झाल्या असून, या प्रदूषणाचा परिणाम केवळ हवेत किंवा पाण्यात मर्यादित न राहता शेतजमिनींवर आणि घरांवरही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. नागरी वस्तीमध्ये असलेल्या कोल वॉशऱ्या प्रदूषणाचे मोठे कारण ठरत असून, या कोळसा वॉशऱ्या बंद कराव्यात, अशी मागणी अधिवेशनात बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली.

सौर ऊर्जा नेट मीटरिंग धोरण अन्यायकारक

कोल वॉशऱ्यांजवळील शेतजमिनींवर थेट परिणाम होत असून, पिकांचे नुकसान, जमिनीची सुपीकता कमी होणे, सिंचनासाठी वापरले जाणारे पाणी दूषित होणे असे गंभीर परिणाम स्थानिक शेतकरी आणि नागरिक भोगत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. impact of coal mining on agriculture

पावसाळी अधिवेशनात बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी वेकोलीमुळे चंद्रपूरात होणाऱ्या प्रदूषणाकडे आणि त्यामुळे होणाऱ्या शेतपिकांच्या नुकसानीकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, या विषयावर संबंधित कोळसा उत्पादक जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींशी चर्चा केली आहे.

शेतीप्रधान भागात मोठया प्रमाणात प्रदूषण

कोळशाचा सर्वात मोठा ग्राहक महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ (एमएसईबी) असल्याने अनेक कोल वॉशऱ्यांची निर्मिती झाली असून त्या शेतीप्रधान भागात प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढवत आहेत. विशेष म्हणजे पॉवर प्लांट आणि डब्ल्यूसीएलपेक्षाही वॉशऱ्यांचे प्रदूषण अधिक गंभीर असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

या वॉशऱ्यांजवळील शेती क्षेत्र, जमिनीची सुपीकता आणि उत्पादनक्षमता यावर प्रतिकूल परिणाम होत असून, प्रदूषित पाण्यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. प्रभावित शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ किंवा नुकसानभरपाई दिली जात नाही. आजतागायत अशा भागांसाठी कोणतीही स्पष्ट धोरणात्मक योजना अस्तित्वात नाही, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी असल्याचेही त्यांनी अधिवेशनात सांगितले. येथील कापसाचे आणि पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले गेले आहेत, मात्र त्याचा अहवाल अजून आलेला नाही, असेही त्यांनी सभागृहात सांगितले. वेकोली कडून करण्यात येणाऱ्या स्फोटामुळे अनेक घरांना भेगा जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. impact of coal mining on agriculture

या पार्श्वभूमीवर विधानसभेत राज्य सरकारचे लक्ष वेधत, डब्ल्यूसीएल, कोल इंडिया या कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक तातडीने आयोजित करण्याची मागणी त्यांनी केली.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील २१४  मुली व महिला  बेपत्ता – आमदार जोरगेवार यांनी सभागृहात उपस्थित केला  गंभीर मुद्दा

चंद्रपूर जिल्ह्यात अल्पवयीन मुली आणि महिलांच्या बेपत्ता होण्याच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ होत असल्याचा गंभीर मुद्दा विधानसभेत पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून आमदार किशोर जोरगेवार यांनी उपस्थित केला.

यावेळी मागील अडीच वर्षांची आकडेवारी सभागृहात सादर करताना दररोज सरासरी तीन मुली अथवा महिला बेपत्ता होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यातील काहींचा शोध लागलेला असला तरी एकूण २१४ महिला आणि मुली अद्यापही बेपत्ता असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली. Chandrapur missing women cases increase

याप्रसंगी ते म्हणाले की, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महिलांचा अपरिचित व्यक्तींशी संपर्क येत असून त्याचा गैरवापर केला जात आहे. काही लोक सोशल मीडियावरून महिलांना फसवून, त्यांच्याशी ओळख वाढवून, त्यांना चुकीच्या मार्गाने वेगवेगळ्या राज्यात पाठवून फसवत आहेत. human trafficking prevention laws need

मागील अडीच वर्षांच्या काळात २ हजार ७३० महिला व मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. यामध्ये २ हजार ३०१ महिला आणि ४३९ अल्पवयीन मुलींचा समावेश आहे. यातील अनेकांचा शोध लागला असला तरी अद्यापही २१४ महिला व मुली बेपत्ता असल्याचे वास्तव त्यांनी सभागृहात मांडले.

या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा तसेच बेपत्ता महिलांचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहिम राबवावी, अशी मागणी सभागृहात बोलताना आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली.

net metering solar policy changes

net metering solar policy changes : चंद्रपूर ८ जुलै (News३४) : ऊर्जा विभागाने सौर ऊर्जा प्रणाली बसविल्यानंतर २४ तास नेट मीटरिंगची सुविधा उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा नागरिकांनी केली होती. मात्र आता सरकार केवळ दिवसा निर्माण होणाऱ्या विजेसाठीच नेट मीटरिंग मर्यादित करण्याचा विचार करत आहे. रात्रीच्या वेळेस ही सुविधा लागू न करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे सौर प्रणाली बसवलेल्या नागरिकांचा अपेक्षा भंग होऊन त्यांची प्रत्यक्षात फसवणूक होईल, असे चित्र निर्माण झाले आहे. net metering solar policy changes in Maharashtra 2025

कामगार संघटनांचा संप, महावितरणची सेवा कोलमडणार

त्यामुळे ऊर्जा विभागाने यासंदर्भातील अस्पष्टता तात्काळ दूर करावी आणि आपली स्पष्ट भूमिका या सभागृहात मांडावी, अशी ठाम मागणी राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी (दि. ७ जुलै) विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान केली. day time only net metering rules for solar panels

ते पुढे म्हणाले, एजी पंपाच्या संदर्भात अर्धा तास सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांकडून याबाबत दूरध्वनीद्वारे तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. ज्यांनी एजी पंपासाठी डिमांड भरली आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना तात्काळ एजी पंप देण्यात यावेत, यासाठी संबंधित विभागाने तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.

चंद्रपूरच्या पॉवर प्रोजेक्टला गती द्या:

चंद्रपूरमध्ये 800 मेगावॅट क्षमतेच्या नवीन वीज संच सुरू करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून सातत्याने करण्यात येत आहे, मात्र या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत अपेक्षित गती दिसून येत नाही. हा प्रकल्प चंद्रपूर जिल्ह्याच्या ऊर्जा निर्मितीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. त्यामुळे ऊर्जामंत्री व ऊर्जा राज्यमंत्र्यांना विनंती आहे की, चंद्रपूरच्या 800 मेगावॅट वीज प्रकल्पाला तातडीने वेग देण्यासाठी आवश्यक ती ठोस पावले उचलावीत. अशी मागणी आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.

MSEDCL strike day power backup plan

MSEDCL strike day power backup plan : चंद्रपूर, दि. ८ जुलै २०२५: महावितरणच्या २३ पैकी ६ कर्मचारी संघटनांनी बुधवारी (दि. ९) एका दिवसाचा संप पुकारला आहे. या संपकाळात वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणकडून आपत्कालिन नियोजन पूर्ण झाले राज्यभरातील यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे.

नागरिकांनी वीजपुरवठ्याबाबत कोणत्याही नकारात्मक व चुकीच्या संदेशावर विश्वास ठेवू नये. वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा २४ तास युद्धपातळीवर सज्ज राहणार आहे. वीजपुरवठ्याबाबत काही तक्रारी किंवा शंका असल्यास २४ तास सुरु असलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा व संपाच्या कालावधीत सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरण कडून करण्यात आले आहे.

दिव्यांग व मागासवर्गीयांसाठी सोन्याची संधी

राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांच्या सहा संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने राज्यपातळीवरील विविध मागण्यांसाठी बुधवारी (दि. ९) २४ तासांचा संप जाहीर केला होता. हा संप होऊ नये यासाठी कृती समितीमधील संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसोबत दोन वेळा बैठक झाली. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र व संचालक (मानव संसाधन) श्री. राजेंद्र पवार यांनी प्रमुख मागण्यांबाबत बैठकीत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. वीज ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी संप टाळण्याचे आवाहन केले. how to manage power supply during employee strike

महावितरण तर्फे आपत्कालीन व्यवस्था

आपत्कालिन नियोजन व पर्यायी मनुष्यबळ उपलब्ध- या २४ तासांच्या संप काळासाठी महावितरणकडून आपत्कालीन व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. यामध्ये मुख्यालय व क्षेत्रीय परिमंडल कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. दर तासाला राज्यातील वीजपुरवठ्याची स्थिती वरिष्ठ अधिकारी व मुख्यालयास कळविण्यात येणार आहे.

संपकाळात प्राधान्याने सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी पर्यायी मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात येत असून संपात सहभागी नसलेले महावितरणचे कर्मचारी, बाह्य स्त्रोत कर्मचारी, महावितरणच्या निवड सूचीवरील कंत्राटदार व कर्मचारी यांची सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी स्थानिक कार्यालय, उपकेंद्र आदी ठिकाणी तात्पुरत्या नियुक्ती करण्यात आली आहे. आवश्यकतेनुसार बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटदारांना अतिरिक्त मनुष्यबळाची मागणी करण्यात आली आहे. या सर्वांसाठी वाहन व्यवस्था व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. याबाबतच्या लेखी सूचना क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. government action plan for electricity during labour strike

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रजा रद्द

रोहीत्र, वीजवाहिन्यांसह इतर साधनसामुग्री उपलब्ध- संपकाळामध्ये सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी सर्व क्षेत्रीय विभाग कार्यालयांच्या निवडसूचीवर असलेल्या सर्व कंत्राटदारांना आवश्यक साधनसामुग्री, मनुष्यबळ व वाहनांसह संबधीत कार्यालयांमध्ये उपलब्ध राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सोबतच महावितरणकडून वितरण रोहीत्र, ऑईल, वीजतारा, केबल्स, वीजखांब, फिडर पिलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस, वाहतुकीसाठी वाहने आदी आवश्यक साधनसामुग्री महावितरणच्या विविध कार्यालयांमध्ये उपलब्ध ठेवण्यात आली आहे. यासह गंभीर कारणास्तव घेतलेल्या रजा वगळून इतर अभियंते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बुधवारच्या (दि. ९) रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत.

घरगुतीसह अत्यावश्यक क्षेत्रात वीजपुरवठ्याची खबरदारी- संपकाळात प्रामुख्याने घरगुती ग्राहकांसह पाणी पुरवठा योजना, रुग्णालये, मोबाईल टॉवर्स, शासकीय कार्यालये आदींचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याची विशेष खबरदारी घेण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला त्या ठिकाणी सर्वप्रथम पर्यायी व्यवस्थेतून (बॅकफिड) वीजपुरवठा सुरू करण्यात येईल.

येथे साधा कधीही संपर्क- संपकाळात वीजसेवा देणारे अभियंते व कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. वीजपुरवठा संदर्भात काही तक्रारी असल्यास शहरी व ग्रामीण भागातील वीजग्राहकांसाठी मध्यवर्ती ग्राहक सेवा केंद्राचे १९१२ किंवा १८००-२१२-३४३५ किंवा १८००-२३३-३४३५ हे टोल फ्री क्रमांक २४ तास उपलब्ध आहेत. MSEDCL power outage support contact number

SHE Box portal for women harassment complaints

SHE Box portal for women harassment complaints : चंद्रपूर, दि. ८ जुलै : कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळास प्रतिबंध घालण्यासाठी केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयामार्फत ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३’ लागू करण्यात आलेला आहे. या अधिनियमाच्या अंमलबजावणी साठी पीडित महिलेस ऑनलाईन स्वरूपात तक्रार नोंदवता यावी याकरिता मंत्रालयाने ‘शी बॉक्स’ नावाचे संकेतस्थळ सुरू केले असून https://shebox.wcd.gov.in या पत्त्यावरून तक्रार सादर करता येते.

चंद्रपूर शहरात रस्त्यांचे पुनर्बांधकाम सुरु

चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय व खाजगी आस्थापनांनी ही वेब लिंक त्यांच्या कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी, तसेच सदर दाव्याबाबत अधिकृत माध्यमांतून जनजागृती करावी, अशा सूचना जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाने दिल्या आहेत. how to file sexual harassment complaint online

कामाच्या ठिकाणी १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असतील, तर अशा आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. संबंधित महिलांनी अशा ठिकाणी झालेल्या लैंगिक छळाची तक्रार ही समितीकडे करावी. मात्र, जर आस्थापनात १० पेक्षा कमी कर्मचारी कार्यरत असतील किंवा तक्रार थेट नियोक्त्याविरुद्ध असेल, तर ती जिल्हास्तरीय स्थानिक तक्रार समितीकडे दाखल करावी लागते.

तर ५० हजार रुपये दंड

या अधिनियमामध्ये नमूद केलेल्या कलम २६ नुसार जर कोणत्याही आस्थापनाने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन केली नाही, तसेच कलम १३, १४ आणि २२ नुसार आवश्यक कार्यवाही न केली, अथवा अधिनियमातील व नियमांतील तरतुदी व जबाबदाऱ्या पाळल्या नाहीत, तर संबंधित मालकास पन्नास हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. याच प्रकाराची पुनरावृत्ती झाल्यास त्या आस्थापनाचा परवाना रद्द होणे किंवा दुप्पट दंड आकारला जाणे, अशी तरतूदही आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘शी बॉक्स’ हे पोर्टल अत्यंत उपयुक्त असून पीडित महिलांनी या पोर्टलचा लाभ घेऊन स्वतःच्या हक्कांचे रक्षण करावे, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, चंद्रपूर यांनी केले आहे.

laws against online betting in Maharashtra

महाराष्ट्रात ऑनलाइन बेटिंगवर लवकरच बॅन? कठोर कायदे करा,आमदार जोरगेवार यांचा अधिवेशनात प्रश्न

laws against online betting in Maharashtra : मुंबई – संपूर्ण देशात आणि महाराष्ट्रात ऑनलाइन गेमिंग ॲपमुळे आत्महत्यांचे अनेक प्रकार समोर आले असून, अनेक गुन्हे देखील नोंदवले गेले आहेत. मात्र राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार केवळ 97 गुन्हे दाखल झाल्याचे उघड झाले आहे. ही संख्या प्रत्यक्षात अत्यंत कमी असल्याचे सांगत युवा पिढीला जुगाराची सवय लावणाऱ्या (online gamin apps)ऑनलाइन गेमिंग ॲप्सविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी अधिवेशनात बोलताना (mla kishor jorgewar)आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे. online gaming apps causing suicides

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील औषधींचा काळा खेळ, आमदार जोरगेवार यांनी अधिवेशनात उपस्थित केला प्रश्न

सेलिब्रिटी करतात जाहिरात

सभागृहात या विषयावर प्रश्न उपस्थित करताना आमदार किशोर जोरगेवार म्हणाले की, ‘जंगली रमी’,(junglee rummy) ‘ड्रीम इलेव्हन’ (dream 11), ‘एमपीएल’, ‘माय इलेव्हन सर्कल’(my 11 circle), ‘वन एसबीटी’ या कंपन्या टीव्हीवर जाहिराती देत असून युवकांना जुगाराच्या सवयी लावून त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करत आहेत. नामवंत सेलिब्रिटी अशा कंपन्यांच्या जाहिराती करतात, हे दुर्दैवी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या संदर्भात राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी उत्तर देताना स्पष्ट केले की, सध्या या प्रकारासाठी कोणताही विशिष्ट कायदा अस्तित्वात नाही. यावर आमदार जोरगेवार यांनी राज्य सरकारने स्वतंत्र कायदा तयार करावा, अशी मागणी केली.

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी उत्तर देताना सांगितले की, सध्या या विषयावर ठोस कायदा नसला तरी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार या विषयावर नियमावली तयार करण्याची विनंती केली आहे. तसेच राज्य सरकारदेखील आपल्या सूचना केंद्राला देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या प्रसंगी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी अशा कायद्यात ‘धनशोधन निवारण अट’ समाविष्ट करावी आणि अशा ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर कठोर कारवाई करण्यासाठी स्पष्ट नियम तयार करण्यात यावेत, अशी सरकारकडे मागणी केली आहे.

district level narcotics coordination meeting

district level narcotics coordination meeting : चंद्रपूर, दि. 7 जुलै :  जिल्ह्यात अंमली पदार्थांच्या वापर, साठवणूक, वाहतूक व विक्रीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी संयुक्तपणे कठोर आणि योजनाबद्ध उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या नार्को-कोऑर्डिनेशन समितीच्या जिल्हास्तरीय बैठकीत श्री गौडा बोलत होते. जिल्हा पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. महादेव चिंचोळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अशोक कटारे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक नितीन धार्मिक, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी मीनाक्षी भस्मे तसेच रेल्वे पोलिस व इतर विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

सीमावर्ती भागात चंद्रपूर स्थानिक गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई

जिल्हाधिकारी गौडा यांनी युवा पिढी अंमली पदार्थांच्या आहारी जाऊ नये, यासाठी समाजात व्यापक जनजागृती करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. (anti drug awareness programs in schools) शाळा, महाविद्यालये व अन्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये व्यसनांपासून दूर राहण्यासाठी जनजागृती करावी, तसेच अंमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांविषयी शिक्षण विभागाने विविध उपक्रम राबविण्याचे सांगितले.

प्रतिबंधक औषधांची विक्री

अन्न व औषध प्रशासन विभागाने पोलिसांच्या सहकार्याने जिल्ह्यातील विविध मेडीकल स्टोअर्सवर अचानक भेटी देऊन प्रतिबंधित औषधांची (how to check banned drugs in pharmacies) विक्री होत आहे की नाही याची तपासणी करणे, सीसीटीव्ही कार्यरत आहेत की नाही याचीही खातरजमा करणे, रासायनिक कारखान्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे अंमली पदार्थ तयार होणार नाहीत याची खबरदारी घेणे, एमआयडीसीमधील चालू व बंद कारखान्यांची तपासणी करणे.

 तसेच आंतरराज्य सीमेवरील शेती क्षेत्रांमध्ये खसखस किंवा गांजाची लागवड होणार नाही यासाठी कृषी अधिकाऱ्यांकडून नियमित पाहणी करून शेतकऱ्यांना जागरूक करणे, खाजगी वाहनाद्वारे येणाऱ्या टपाल, पार्सल, कुरीअर यांची आकस्मिक तपासणी करणे अशा विविध सूचना देत जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या. यासोबतच व्यसनमुक्ती संदर्भात महिलांसाठी स्वतंत्र व्यसनमुक्ती केंद्र उभारण्याचे निर्देश देत, यासाठीही जनजागृतीची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बैठकीचे सादरीकरण पोलिस निरीक्षक अमोल काचोरे यांनी केले. बैठकीस विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या विषयावर नियमित पाठपुरावा करण्याचेही सूचित केले.