Blog

News34 chandrapur

चंद्रपूर : चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रात प्रकल्‍पग्रस्‍त म्‍हणून नोकरी मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्रे बनविणाऱ्या ३२ प्रपत्र धारकांवर मूळ प्रकल्‍पग्रस्‍त उमेदवारांनी दाखल केलेल्‍या तक्रारीनंतर गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र, सदर प्रपत्र वैध ठरविणाऱ्या पुनर्वसन कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी तसेच सिटीपीएस मधील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्‍यांच्यावर तात्‍काळ चौकशी करून कारवाई करा, असे निर्देश आमदार सुधाकर अडबाले यांनी दिले.

चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्र उभारणीसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. यात प्रकल्पग्रस्त म्हणून काही लोकांनी खोटी कागदपत्रे बनवून नोकऱ्या मिळवल्या. यावर सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंटचे मुख्य संघटक बळीराज धोटे व प्रकल्पग्रस्तांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर पुनर्वसन विभागाने चौकशी केली असता १२८ पैकी ७२ प्रपत्र धारकांना अपात्र ठरविण्यात आले. त्यातील ३२ बनावट प्रपत्र धारकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. प्रत्यक्षात ज्या विभागाने प्रपत्र वैध ठरवले त्याच विभागाने ३२ प्रपत्र धारकांना अपात्र ठरविले. याचा अर्थ बनावट कागदपत्रे बनवितांना मोठा अर्थ व्यवहार झाला असण्याची दाट शक्‍यता आहे. यात दलालांची मोठी टोळीही सक्रीय असल्‍याची माहिती आहे.

या प्रकरणात बनावट कागदपत्रे वैध ठरवणाऱ्या चंद्रपूर पुनर्वसन कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच सिटीपीएस मधील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात आमदार सुधाकर अडबाले यांनी पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी प्रश्‍न दाखल केला होता. आमदार अडबाले यांनी दाखल केलेल्‍या प्रश्‍नावर सीटीपीएस मधील दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्‍याचे ऊर्जामंत्री यांनी निवेदन सादर केले. पण पुनर्वसन कार्यालयातील कोणावरही कारवाई करण्यात आली नाही. यामुळे आमदार अडबाले यांनी १० ऑक्‍टोबर २०२३ रोजी पुनर्वसन व सीटीपीएस अधिकाऱ्यांसह जिल्‍हाधिकारी यांच्या उपस्‍थितीत बैठक लावली.

चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रात गेलेल्‍या मूळ जमिनधारकास डावलून दलालांमार्फत बनावट कागदपत्रे बनविणारे मोठे रॅकेट सक्रीय आहे. या रॅकेटच्या माध्यमातून अनेकांनी बनावट कागदपत्रे बनवून नोकरी लाटली. प्रत्‍यक्षात जमीन गेलेल्‍या अनेकांना अजूनही नोकरी मिळाली नाही.

आज पार पडलेल्‍या बैठकीत तत्‍कालिन पुनर्वसन अधिकारी यांच्यावर विभागीय चौकशी लावण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्‍तांकडे प्रस्‍ताव सादर केल्‍याचे सांगण्यात आले. मूळ प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र असंतोष असल्‍याने बनावट कागदपत्रे वैध ठरविणाऱ्या चंद्रपूर पुनर्वसन कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी तसेच सिएसटीपीएस मधील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर तात्‍काळ चौकशी करून कारवाई करावी तसेच या प्रकरणातील रॅकेटवर सुद्धा कारवाई करावी, असे निर्देश आमदार सुधाकर अडबाले यांनी जिल्‍हाधिकारी यांना दिले.

या बैठकीला अपर जिल्‍हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे, उपजिल्‍हाधिकारी (पुनर्वसन) अतुल जटाळे, सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंटचे मुख्य संघटक बळीराज धोटे, भास्‍कर सपाट, पप्‍पू देशमुख, रवी झाडे, आत्‍माराम देवतळे व सिटीपीएस व पुनर्वसन विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांची उपस्‍थिती होती.

News34 chandrapur

चंद्रपूर – मागील 5 दिवसापासून चंद्रपूर मनपा अंतर्गत काम करणाऱ्या घंटागाडी कामगारांचे कामबंद आंदोलनाने आज आक्रमक पवित्रा घेतला, कचरा संकलन करणाऱ्या वाहन मेंटनन्स कार्यालयापुढे घंटागाडी कामगारांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले.

हक्काच्या किमान वेतनासाठी कामगार आपली लढाई लढत आहे, विशेष म्हणजे मागील 5 दिवसापासून स्थानिक आमदार व मंत्री यांनी कामगारांच्या आंदोलनाची दखल घेतलेली नाही, हे विशेष.

कामगारांच्या कामबंद आंदोलनामुळे शहरातील कचरा संकलन मागील 2 दिवसापासून बंद आहे, शहरात दुर्गंधीचे वातावरण पसरत आहे, यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, कामगारांच्या आंदोलनाचा लवकरात लवकर तोडगा निघावा यासाठी भूमिपुत्र ब्रिगेडच्या सदस्यांनी मनपा अधिकाऱ्यांची भेट घेतली.

भूमिपुत्र ब्रिगेड संघटनेतर्फे डॉ. अभिलाषा गावतुरे यांनी मनपाला निवेदन सादर केले, ज्यामध्ये संपावर बसलेले कामगार यांच्या आंदोलनावर तात्काळ तोडगा काढण्यात यावा जेणेकरून शहरात कचरा संकलनाला सुरुवात होईल, आंदोलनामुळे शहरात दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरले आहे, यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

घंटागाडी कामगारांचे आंदोलन सुरू राहिले तर शहरातील नागरिक आपल्या घरातील कचरा चंद्रपूर मनपा कार्यालयात टाकल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा सुद्धा डॉ.गावतुरे यांनी यावेळी दिला आहे.

मनपा अधिकाऱ्यांना निवेदन देतेवेळी छाया सोनूले, संगीता पेटकुले, काळूबाई चौधरी, आदींची उपस्थिती होती.

कामगारांच्या हक्काच्या मागणीवर मनपा प्रशासन डोळेझाक करीत आहे ही गंभीर बाब असून त्यांची मागणी रास्त आहे, कामगारांना न्याय मिळायला हवा अशी प्रतिक्रिया डॉ.अभिलाषा गावतुरे यांनी यावेळी दिली.

News34 chandrapur

चंद्रपूर –  महावितरणच्या चंद्रपूर परिमंडळात एप्रील २२ ते २० ऑक्टोबर २०२३ या वर्षभराच्या कालावधीत विविध वर्गवारीतील नविन ४३ हजार ८३३ ग्राहकांना वीजजोडण्या देण्यात आल्या. चंद्रपूर मंडळात २४ हजार २७५ तर गडचिरोली मंडळातील १९ हजार ५५८ ग्राहकांना वीजजोडण्या देत महावितरणच्या माध्यमातून प्रकाश पोहोचला.

देण्यात आलेल्या या लघूदाब वीजजोडण्या
चंद्रपूर परिमंडळात चंद्रपूर मंडळात घरगुती २६ हजार ८४२, वाणिज्यिक ६ हजार २५३, औदयोगिक ५४१, सरकारी कार्यालये ९४०, पाणिपुरवठा १५१, पथदिवे ९६, कृषिपंप ७ हजार ६३१, कुक्कूटपालन ६१, इतर लघूदाब २०८ व तात्पुरत्या १ हजार १०७ अशा एकंदरीत ४३ हजार ८३३ वीजजोडण्या चंद्रपूर मंडळात देण्यात आल्या
चंद्रपूर मंडळात घरगुती १४ हजार ८४०, वाणिज्यिक ४ हजार ४५६, औदयोगिक ३३५, सरकारी कार्यालये ५९१, पाणिपुरवठा ७७, पथदिवे ४०, कृषिपंप ३ हजार ५९१, कुक्कूटपालन ३१, इतर लघूदाब १४७, व तात्पुरत्या १६४ अशा एकंदरीत २४ हजार २७५ वीजजोडण्या चंद्रपूर मंडळात देण्यात आल्या.

गडचिरोली मंडळात घरगुती १२ हजार २, वाणिज्यिक १ हजार ७९७, औदयोगिक २०६, सरकारी कार्यालये ३४९, पाणिपुरवठा ७४, पथदिवे ५६, कृषिपंप ४ हजार ४० , कुक्कूटपालन ३०, इतर लघूदाब ६१, व तात्पुरत्या ९४३ अशा एकंदरीत १९ हजार ५५८ वीजजोडण्या गडचिरोली मंडळात देण्यात आल्या.

तसेचं उच्चदाब वीज वितरण प्रणाली (HVDS) योजअंतर्गत चंद्रपूर परिमंडळात एकंदरीत ४ हजार २८ रोहित्रे बसविण्यात आली तसेच या रोहित्रांच्या माध्यमातून एकंदरीत ४ हजार ७४ वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहे.

केंद्र शासनाच्या अतिमहत्वाकांक्षी अशा उच्चदाब वीज वितरण प्रणाली (HVDS) योजअंतर्गत या योजणेच्या सुरुवतीच्या वर्षापासून म्हणजे २०१८ पासून ३१ मार्च २०१८ पर्यंत पैसे भरुन प्रलंबित असलेल्या वीजजोडण्या देण्याचे निर्धारीत लक्ष पूर्ण करीत चंद्रपूर मंडळात २ हजार ५५१ रोहित्रे बसविण्यात आली तसेच या रोहित्रांच्या माध्यमातून २ हजार ५८४ वीजजोडण्या देण्यात आल्या. तर गडचिरोली मंडळात, १ हजार ४५८ रोहित्रे बसविण्यात आली तसेच या रोहित्रांच्या माध्यमातून १ हजार ४७२ वीजजोडण्या देण्यात आल्या.
उच्चदाब वीज वितरण प्रणाली (HVDS) योजअंतर्गत चंद्रपूर परिमंडळात एकंदरीत ४ हजार २८ रोहित्रे बसविण्यात आली तसेच या रोहित्रांच्या माध्यमातून एकंदरीत ४ हजार ७४ वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत.

ग्राहकांप्रति कर्तव्य पार पाडित आपली जबाबदारी ओळखून महावितरणचे अभियंता, अधिकारी व कर्मचारी ग्राहकांना सुरळीत सेवा प्रदान करण्यास नेहमी तत्पर असतात. देण्यात आलेल्या वीजजोडण्यामुळे ग्राहकांच्या जीवनात प्रकाश पडला आहे. परंतु थकबाकीमुळे महावितरणला ग्राहकांच्या दारात वसुलीसाठी जावे लागत आहे. तेव्हा ग्राहकांनी वेळेत वीजबिल भरणा करुन महावितरण्ला सहकार्य करावे असे आवाहन मुख्य अभियंता श्री. सुनिल देशपांडे यांनी केले आहे.

News34 chandrapur

चंद्रपूर – कोरपना तालुक्यातील उपरवाही येथील अंबुजा सिमेंट कंपनीच्या 6 प्रकल्पग्रस्तांनी टॉवरवर चढून 16 तास केलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन जिल्हा प्रशासनाने आज 9 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10.30 वाजता नियोजन भवन येथे एक महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली.

जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आलेल्या या बैठकीमध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे, उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अतुल जटाले, राजुरा उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी रवींद्र माने, कोरपन्याचे तहसीलदार प्रकाश व्हटकर तसेच जमीन शाखेचे नायब तहसीलदार सचिन पाटील, जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख, अंबुजा सिमेंट कंपनीच्या मानव संसाधन विभागाचे प्रमुख अनिल वर्मा,जानवे व जनविकास सेनेचे इमदाद शेख, अक्षय येरगुडे व महिला आघाडीच्या प्रमुख मनिषा बोबडे उपस्थित होते.
यावेळी आकाश लोडे , प्रवीण मटाले , सचिन पिंपळशेंडे , निखिल भोजेकर , चंदू झाडे , सुनील बुटले , कमलेश मेश्राम, विष्णू कुमरे, संजय मोरे , संदीप वरारकर, अविनाश विधाते , तुषार निखाडे , नागू मेश्राम , भिकू मेश्राम, सत्यपाल किनाके, रवी पंढरे इत्यादी प्रकल्पग्रस्त सुद्धा मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

प्रकल्पग्रस्तांना तृतीय व चतुर्थ श्रेणीच्या नोकरीत प्राधान्य देणे गरजेचे होते.मात्र अंबुजा सिमेंट कंपनीने रोजगाराची मागणी करणाऱ्या 98 प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत प्राधान्य दिले नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या चौकशीत सिद्ध झाले. त्यामुळे कंपनीविरुद्ध ‘कारवाई का करण्यात येऊ नये’ अशा प्रकारचा कारणे दाखवा नोटीस शासनाने कंपनीला बजावला असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कंपनी व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आणून दिले.

अदानी समूहाने नुकतीच कंपनी अधिग्रहित केल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगाराबाबत पुरेशी माहिती नसल्याची बाजू अंबुजाच्या मानव संसाधन विभागाचे अधिकारी अनिल वर्मा यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला. यावर ‘व्यवस्थापन बदलले तरी कार्यालय बदलत नसते’ असे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी व्यवस्थापनाला खडसावले.पंधरा दिवसाच्या आत 98 प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगाराबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश त्यांनी कंपनीला दिले. ही माहिती मिळाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगाराबद्दल पुढील दिशा ठरणार आहे.

अंबुजा सिमेंट कंपनी मधील 98 प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगाराबाबत आज बोलावलेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली.त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा नव्याने पल्लवीत झालेल्या आहेत. अंबुजा सिमेंट कंपनीचे व्यवस्थापन सतत जिल्हा प्रशासनाची दिशाभूल करत असल्याची बाब लक्षात आल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने कंपनीविरुद्ध नेमकी भूमिका घेतली.प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगाराबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा अन्यथा अंबुजा सिमेंट कंपनीचा भूसंपादन करार रद्द करण्याची शासन स्तरावर प्रलंबित असलेली कारवाई पूर्ण करावी ही प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे.
-पप्पू देशमुख-
संस्थापक अध्यक्ष-जनविकास सेना