Blog

Tukda Bandi Kayda चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील वेकोलि तसेच विविध खासगी उद्योग समुहाशी निगडीत प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न, समस्या व न्यायोचित मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष तथा पुर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर सातत्याने प्रयत्नशिल असून त्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वेकोलि व अरोबिंदो, आरसीसीपीएल उद्योग प्रबंधनाच्या प्रमुखांसोबत बैठक घेवून कार्यपुर्ती अहवाल विषयक पुन:आढावा घेतला. या बैठकीत अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.

अवश्य वाचा : चंद्रपुरात या मार्गावर अपघात होण्याची दाट शक्यता

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वीस कलमी सभागृहात आयोजित या पुर्नआढावा बैठकीस जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., वेकोलि मुख्यालयाचे मुख्य महाप्रबंधक (भूमि), चंद्रपूर, राजूरा, वरोराचे उपविभागीय अधिकारी, चंद्रपूर, बल्लारपूर, वणी, वणी नॉर्थ, माजरी क्षेत्राचे क्षेत्रीय महाप्रबंधक, क्षेत्रीय योजना अधिकारी, अरोबिंदो कंपनीचे लक्ष्मण राव, आरसीसीपीएल कंपनीचे जयंत कनपाल व श्याम माहेश्वरी यांचेसह प्रशासनातील सर्व संबंधित विभाग प्रमुख, अधिकारी यांचेसह भाजप नेते अशोक हजारे, रमेश राजुरकर, अरुण म्हस्की, किसान मोर्चाचे माजी अध्यक्ष राजु घरोटे, धनंजय पिंपळशेंडे, अंकुश आगलावे, नरेंद्र जीवतोडे, अॅड. प्रशांत घरोटे, मधुकर नरड, पवन एकरे, कोलगावचे उपसरपंच पुरुषोत्तम लांडे, प्रदीप महाकुळकर, प्रशांत डाखरे, सुभाष गौरकार, हंसराज रायपुरे, बंडु रायपुरे, विकी लाडसे, राहुल सुर्यवंशी वेकोलि तसेच कंपनी प्रबंधनाशी संबंधित शेकडो प्रकल्पग्रस्तांची उपस्थिती होती.

Tukda Bandi Kayda एनसीबीसी अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी वेकोलिच्या भटाळी, पाटाळा व अन्य प्रकल्पातील प्रलंबित प्रकरणी विचारणा केली उपस्थित वेकोलि अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, वरील प्रकल्पात एक सातबारा व दोन एकरपेक्षा जादा आराजी असलेल्या तसेच दोन आराजी असल्यास फेरफार कार्यवाहीनंतर दोन नोकऱ्या देण्यास प्रबंधनाची तयारी असल्याचे सांगितले. एका 7/12 वरील 2 एकराहून कमी असलेल्या आराज्यांना स्वतंत्र 8अ असल्यास अशा प्रकल्पग्रस्तांना 2 नोकऱ्या देण्याकरीता त्यांची नावे प्रकल्पग्रस्त यादीत नोंद करण्यात यावी असेही वेकोलिव्दारा स्पष्ट करण्यात आले.

अवश्य वाचा : मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, 10 हजार विद्यावेतन मिळणार

तुकडेबंदी कायदा अवहेलना व फेरफार विषयक प्रकरणे महसुल अधिकाऱ्यांनी निकाली काढण्याचा निवाडा माननिय उच्च न्यायालयाने दिला असल्याने या आधारावर राज्य शासनाच्या 2017 च्या सुधारणा GR, R/R Policy 2012 अंतर्गत एकुण संपादित जमिनीच्या अर्ध्या संख्येत नोकरी देण्याची तरतूद असल्याने या आधारावर सर्व तुकडेबंदीच्या प्रलंबित प्रकरणात झालेल्या 7/12 फेरफारचे नियमितीकरण ग्राह्य धरून प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याचे आदेश निर्गमित करावे अशी सुचना अहीर यांनी केली. वेकोलि बल्लारपूर क्षेत्रातील सास्ती विस्तारीकरण प्रकल्पामध्ये न्यायालयीन प्रकरणाच्या नावाखाली थांबविलेले करारनामे मार्गी लावावे व प्रकल्पग्रस्तांची R/R यादी बोर्डाच्या मान्यतेकरीता त्वरीत पाठविण्याचे निर्देशही हंसराज अहीर यांनी यावेळी दिले. गोवरी सेंट्रल प्रकल्पात सेक्शन 4 ची अधिसुचना जाहीर करण्याचे तसेच याच प्रकल्पातील काही जमिन समृध्दी महामार्गासाठी प्रस्तावीत होत असल्याविषयी प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संभ्रमावस्था असल्याने वेकोलि व जिल्हा प्रशासनाने याबाबत स्पष्ट माहिती देवून हा संभ्रम दूर करावा अशी सुचना केली.

Tukda Bandi Kayda सास्ती, गाडेगांव, पोवनी येथील अधिग्रहण वंचित शेतीची मशागत करणे शक्य होत नसल्याने त्यांचे दरवर्षी लाखोचे नुकसान होते. त्यामुळे CMPDIL ने सर्वेक्षण करून सुटलेल्या जमिनीचे अधिग्रहण करण्याबाबत तातडीने निर्णय निर्देश दिले. माजरी क्षेत्रातील शिवणी (धोबे) प्रकल्पाबाबत लवकरच बैठक घेवून तोडगा काढण्याचे आश्वासन हंसराज अहीर यांनी या बैठकीत दिले.

अरोबिंदो व आरसीसीपीएल जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून लवकरच करणार भूमि अधिग्रहणाची प्रकीया

अरोबिंदो व आरसीसीपीएल कंपनीचा विषय गांभीर्याने घेत एनसीबीसी अध्यक्षांनी जिल्हा प्रशासन व दोन्ही कंपन्यांनी भूमि अधिग्रहण व पुनर्वसन कार्यवाहीबाबत तातडीने पावले उचलावीत असे निर्देश दिले. अरोबिंदो कंपनीला 936 हेक्टर जमिनीची लिज प्राप्त आहे पुनर्वसन प्रयोजनार्थ 58 हेक्टर भुमी राखीव आहे. 70 मिलीयन टन कोळश्याची मर्यादा असून सुमारे 34 वर्षापर्यंत हा प्रकल्प चालणार असताना भुमि अधिग्रहण व पुनर्वसन कार्यवाही सुरु न करताच कंपनीने बेलोरा गावाजवळ पूर्वीच्या डागा कंपनीने सोपविलेल्या 128 हेक्टर जमिनीवर थेट उत्खनन सुरु केले हे अत्यंत गंभीर असल्याचे हंसराज अहीर यांनी जिल्हाधिका-यांसोबतच्या चर्चेत सांगितले.

Tukda Bandi Kayda या प्रकरणी सर्व्हे एजन्सीजकडुन लवकरच पुनर्वसन संबंधात SRA करवून घेण्याची ग्वाही जिल्हा प्रशासनाव्दारे देण्यात आली. येत्या 10 दिवसात अरोबिंदो कंपनीकडुन संपूर्ण जमिन अधिग्रहणविषयक शेड्युल तयार करुन सादर केले जाईल तसेच सेक्शन 4 ची कार्यवाही प्रस्तावित करण्याचेही जिल्हाधिका-यांनी अहीर यांना सांगितले.

डागा कंपनीने अधिग्रहीत केलेल्या जमिनीचा मोबदला अत्यल्प दिल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना पॅकेज स्वरुपात वाढीव मोबदला मंजुर करावा. पुर्वीच्या सर्व कामगारांना नोकरीत पुर्ववत करावे तसेच स्थानिकांना रोजगाराची संधी द्यावी. त्यांना एचपीसी नुसार वेतन देण्यात यावे अशा सुचनाही अहीर यांनी या बैठकीत दिल्या.

आरसीसीपीएल विषयी बोलतांना अधिग्रहण कार्यवाहीपुर्वीच कंपनीने उत्पादन सुरु केल्याबद्दल अहीर यांनी आश्चर्य व्यक्त करीत ग्रामसभेची किंवा स्थानिक 80 टक्के लोकांच्या संमतीशिवाय हे काम सुरु करणे गंभीर आहे. 736 हेक्टर जमिनीची लीज प्राप्त असलेल्या या कंपनीने प्रकल्पग्रस्तांच्या भावानांशी खेळ केल्याचे अहीर म्हणाले. यावेळी राजुरा उपविभागीय अधिकारी यांनी याबाबत Social Impact Assessement (SRA) करीता प्रस्तावित गावांचा डेटा घेणे सुरु असल्याचे सांगितले. एकुण लिजप्राप्त जमिनीपैकी 295 हेक्टर जमिनीचे एकमुश्त अधिग्रहण करण्यासाठी लवकरच जिल्हाधिकारी यांचे मार्गदर्शनात अधिग्रहण प्रकीया सुरु केली जाईल असे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत माहिती दिली. या प्रकल्पात 277 हेक्टर जमिन निवासी क्षेत्रातील असल्याने कंपनीला या जमिनीची आवश्यकता भासणार नसल्याचेही संबंधित अधिकाऱ्यांनी एनसीबीसी अध्यक्षांसमोर स्पष्ट केले.

Pik vima yojana शेतकरी हितासाठी काम करित असल्याचा दावा सरकारकडून सातत्याने केल्या जातो.पण प्रत्यक्षात मात्र स्थिती अतिशय गंभीर आहे.चंद्रपूर जिल्ह्यात 2023 या सत्रात अतिवृष्टी झाली होती.मात्र 55 हजार 775 शेतकरी अजूनही पंतप्रधान पिकविमा योजनेच्या लाभापासून वंचित असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. आता तातडीने त्यांना लाभ दयावा अशी मागणी चंद्रपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती तथा काॅग्रेस नेते दिनेश दादापाटील चोखारे यांनी मुख्यमंत्र्याकडे  केली आहे.

Pik vima yojana अतिवृष्टी, दुष्काळ यासारख्या परिस्थितीत शेतक-यांना नुकसानीची मदत मिळावी यासाठी पंतप्रधान पिकविमा योजना सुरू करण्यात आली.पण हि योजना पुरती फोल ठरते कि काय अशीच स्थिती दिसत आहे.या योजनेच्या माध्यमातून पिकविमा कंपन्या मालामाल होत आहेत. दुसरीकडे बळीराजाला मदतीकरिता वाटच वाट बघावी लागत आहे.

अवश्य वाचा : पिकविम्यावरून शिवसेना आक्रमक

Pik vima yojana 2023 च्या खरीप हंगामात चंद्रपूर जिल्यातील 3 लाख 50 हजार 976 शेतक-यांनी पिकविमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाईसाठी अर्ज केले होते.या हंगामात अवकाळी पाउस,पिकावर झालेले रोगाचे आक्रमण यामुळे कापूस,धान,व सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झाले होते.दरम्यान या अर्जांपैकी केवळ 1 लाख,43 हजार 991 शेतक-यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी पात्र ठरविण्यात आले होते. त्यांना १९१ कोटी ४९ लाख ८७ हजार रुपये योजनेचा लाभ मिळणे अपेक्षित होते. मात्र आतापर्यंत यापैकी ८८ हजार २१६ लाभार्थी शेतक-यांच्याच खात्यात विम्याचे पैसे आले आहेत. ८० कोटी १८ लाख ७८ हजार एवढी ही रक्कम आहे. उर्वरित ५५ हजार ७७५ शेतकरी १११ कोटी ३१ लाख ९ हजार रकमेच्या प्रतिक्षेत आहेत. योजनेत पात्र असूनही शेतकरी बांधवांना अजूनही मदतीची रक्कम मिळाली नसल्याने ते कमालीचे संतापले आहेत.शेतीचा हंगाम सुरू झाला आहे.अशावेळी नुकसान भरपाईची मत तातडीने देण्याची गरज आहे.अशी मागणी करित दिनेश दादापाटील चोखारे यांनी जिल्हाधिका-यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्याकडे निवेदन पाठविले आहे.

पालकमंत्र्यांनी लक्ष दयावे………
वेळेवर मदत न देणे,पात्र अधिकाधिक शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविण्याचा प्रयत्न करणे यासह अन्य मुद्द्यावरून पिकविमा कंपनांच्या धोरणाविरोधात आधीच शेतक-यांत संताप आहे.अशास्थितीत पात्र असून देखील चंद्रपूर जिल्हयातील ५५ हजार ७७५ शेतकरी मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत.हि गंभीर बाब लक्षात घेता पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याकडे लक्ष देउन तातडीने त्यांना मदत मिळऊन देण्यासाठी  पुढाकार घ्यावा असे दिनेश दादापाटील चोखारे म्हणाले.

तर आंदोलन करणार ……

शेतीचा हंगाम सुरू होउन बराच कालावधी झाला आहे. अशावेळी पैशाची नितांत गरज असतांना बळीराजाला मदतीपासून वंचित ठेऊन  सरकार जखमेवर मिठ चोळण्याचे काम करित आहे.जर शेतकरी बांधवांना तातडीने मदत मिळाली नाही तर येत्या 22 जुलेै रोजी चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी दिनेश दादापाटील चोखारे यांनी दिला आहे.

Pik vima चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना अजूनही पीक विम्याची रक्कम मिळाली नाही त्याचाच संताप म्हणून शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने शेतकऱ्यास जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयात धडक दिली, अधिकाऱ्यांना याबाबत प्रश्न करत शेतकऱ्यांच्या खात्यात विम्याची रक्कम त्वरित जमा करा अन्यथा कृषी विभागाला ताळे ठोकू असा इशारा यावेळी शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख संदीप गीऱ्हे यांनी दिला आहे.

Pik vima मागील वर्षी खरीप व रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांनी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडे आपल्या शेतीचा पीकविमा काढला होता. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाली तर कुठे पिके करपून गेली मात्र इतकं मोठं नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना अजूनपर्यंत पीक विम्याची कुठलीही भरपाई मिळालेली नाही आहे.

अवश्य वाचा : शासकीय रुग्णालयातील अधिकाऱ्याला खासदार धानोरकर यांनी दिला दणका

जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी या संदर्भात कृषी विभाग व ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडे वारंवार विचारणा करूनही त्यांना नुकसान भरपाई मिळाली नाही आहे. हीच समस्या घेऊन शिवसेना ठाकरे गटाकडून या संपूर्ण भोंगळ कारभाराबद्दल कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना प्रश्न करत जाब विचारण्यात आला, तसेच कृषी विभागातील अधिकारी व इन्शुरन्स कंपनी यांचे साठ – लोट असल्याचा आरोप यावेळेस संदीप गीऱ्हे यांनी केला आहे. येत्या चार दिवसात शेतकऱ्यांचा पीकविमा मिळाला नाही तर कृषी विभागाला ताळे ठोकणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.

संदीप गिर्हे पुढे म्हणाले की जेव्हा सरकार या सर्व योजना सुरू करतात पण त्यामध्ये काय त्रुटी निर्माण होत आहे, कोण यामध्ये चुकत आहे, शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळत आहे का? याबाबत साधी चौकशी सुद्धा करीत नाही, सरकारने या विषयावर गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. पीक विमा अर्ज करताना सुद्धा शेतकऱ्यांची लूट होते, आणि विम्याचे पैसे मिळविण्यासाठी त्यांना चांगलीच पायपीट करावी लागते हे आता कुठेतरी थांबायला हवे.

Zp school chandrapur आमच्या शाळेला शिक्षक द्या या नाऱ्या सोबत शेकडो विद्यार्थी जिल्हा परिषद कार्यालयावर दिनांक 5 जुलै 2024 रोजी धडकले होते. नवेगाव मोरे जिल्हा परिषद शाळेचे शेकडो विद्यार्थी निदर्शने करण्यासाठी पालकांसहित आणि गावकऱ्यांसहित जिल्हा परिषद कार्यालयावर मोर्चा घेऊन आले होते.

महत्त्वाचे : लाडकी बहीण योजनेनंतर आता लाडका भाऊ योजना

या मोर्च्याचे शिक्षण बचाव समिती सदस्य व भूमिपुत्र ब्रिगेडच्या संयोजिका डॉ.अभिलाषा गावतुरे यांनी नेतृत्व केले होते, विद्यार्थी यांच्या मागणीची दखल मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन यांना घ्यावी लागली.

जिल्हा परिषदेने नवेगाव मोरे तालुका पोम्भूर्णा साठी 3 शिक्षकांची नियुक्ती केली, असा आदेश जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने काढला.

अवश्य वाचा : नकारात्मक मूल्यांकन देणाऱ्या अधिकाऱ्याला खासदार धानोरकर यांनी दिला दणका

Zp school chandrapur गेल्या कित्येक दिवसापासून नवेगाव मोरे जिल्हा परिषद हायस्कुल मध्ये 6 वर्ग आणि १८७ विद्यार्थी असताना सुद्धा फक्त 2 शिक्षक आणि एक मुख्याध्यापक यांच्या भरवशावर ही शाळा सुरू होती.

प्रत्येक वर्गासाठी शिक्षक द्या अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. गेली कित्येक वर्ष जिल्हा परिषद च्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा सातत्याने सुरू आहे. दोन शिक्षकांच्या भरवशावर एवढी मोठी शाळा आणि 5 वि ते दहावी वर्ग कसे काय चालू शकतात आणि या सात वर्गाच्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम कसा होऊ शकतो अशा खोचक प्रश्न यावेळी विद्यार्थी पालक आणि गावकऱ्यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांना केला होता.

फुले शाहू आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये शिक्षणाची अशी अधोगती या राज्य सरकारच्या शिक्षण विषयक अनास्थेमुळे झालेली आहे असा आरोप त्यावेळी डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे यांनी केला होता.

Zp school chandrapur आज मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी दोन शिक्षकांची नियुक्ती केल्याबद्दल आणि एका शिक्षकाची प्रतिनियुक्ती रद्द केल्याबद्दल अभिलाषा गावतुरे यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. पण सोबतच जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे की वर्गाच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात शिक्षक नाहीत आणि त्या सर्व शिक्षकांच्या नियुक्ती होईपर्यंत हे आंदोलन चालूच राहील असा इशाराही भूमिपुत्र ब्रिगेडच्या अभिलाषा गावतुरे यांनी दिला आहे.

Pratibha dhanorkar चंद्रपूर : जिल्हîातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामधील कंत्राटी काही कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक शल्य चिकित्सक यांनी दिलेल्या चुकीच्या मुल्यांकनामुळे कर्मचाऱ्यांना सेवा समाप्तीची भीती निर्माण झाली होती. यासंदर्भात खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या समवेत भेट घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला परंतु अयशस्वी झाल्यानंतर आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्याशी भेट घेऊन सदर विषयासंदर्भात चर्चा केली. मंत्री महोदयांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना २४ तासांच्या आत रुजु करुन घेण्याचे आदेश जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना दिले.

महत्त्वाचे : शाळा सुटली मात्र गावी जायला बस नाही, अभिलाषा गावतुरे यांनी घेतला पुढाकार

Pratibha dhanorkar राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी योग्य मुल्यांकनाच्या आधारे पुर्नरुजू करण्यात येत असते. अनेक कर्मचाऱ्यांनी मागील 15 ते 20 वर्षांपासून सेवा दिली आहे. त्यांच्या सेवेत कधीही मुल्यांकनाची अडचण आली नाही. कोरोना कालावधीत या सर्व कर्मचाऱ्यांनी अविरत सेवा देऊन अनेकांचे प्राण वाचविले. परंतु यावर्षी सहाय्यक जिल्हा शल्य चिकित्सक भास्कर सोनारकर यांनी जाणीपुर्वक अनेक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे चुकीचे मुल्यांकन दाखल करुन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेपासून दुर करण्याचा प्रयत्न केला.

याप्रकरणी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी भेट घेऊन सदर प्रकरणी तोडगा काढण्याची विनंती केली. यात काही कर्मचाऱ्यांना सेवेत रुजू करुन घेतले व सहा कर्मचाऱ्यांना आदेश अप्राप्त होते. यासंदर्भाने खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी मुंबई येथे आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांची भेट घेऊन सदर विषयात न्याय देण्याची विनंती केली.

अवश्य वाचा : चंद्रपुरात आढळला अनोळखी इसमाचा मृतदेह

मंत्री महोदयांनी तात्काळ जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना २४ तासांच्या आत सर्व कर्मऱ्यांना सेवेत रुजु करुन घेण्याचे तोंडी आदेश देऊन कुठल्याही कर्मचाऱ्यांचे नकारात्मक मूल्यांकन होणार नाही अशा सुचना दिल्या. या तोंडी आदेशाचे पालन करीत मा. जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना रुजु आदेश दिले. याप्रकरणी राराष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांनी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांचे आभार मानले.

Umed Maharashtra ग्रामिण भागातील प्रामुख्याने काम करणारी संस्था म्हणुन उमेदची ओळख आहे. या मध्ये अनेक कर्मचारी कार्यरत असुन या कर्मचा-यांच्या मागण्या संदर्भात खासदार प्रतिभा धानोरकर यांना निवेदन प्राप्त झालेहोते. या संदर्भात खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी मुंबई येथे ग्रामविकास मंत्री गिरिष महाजन यांची भेट घेवुन निवेदनातील समस्यावर तोडगा काढण्यासंदर्भात चर्चा केली.

महत्त्वाचे : चंद्रपूर मनपाचा आदेश झुगारला, पोलिसात तक्रार दाखल

उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामिण जीवनोन्नती अभियानातील कर्मचा-यांनी खा. धानोरकर यांना भेटुन आपल्या मागण्या संदर्भात निवेदन दिले होते. त्या अनुषंगाने खा. धानोरकर यांनी विधानभवन येथे ग्रामविकास मंत्री गिरिष महाजन यांची भेट घेत उमेद मधील कर्मचा-याच्या मागण्या सदर्भात चर्चा करुन कर्मचाऱ्यांच्या  मागण्या तात्काळ मान्य करण्याची विनंती केली.

Umed Maharashtra यामध्ये प्रामुख्याने या अभियानास ग्रामविकास व पंचायत राज विभागामधील शासनाचा एक नियमीत विभाग म्हणुन आस्थापनेला मान्यता देणे व या मधिल कार्यरत कर्मचा-यांना कायम स्वरुपी सेवेत सामावुन घेणे, प्रभाग संघ स्तरावरिल व्यवस्थापकाना उमेद अभियानातील कॅडर प्रमाणे मानधनात वाढ करणे, गाव स्तरावर गाव फेरी आयोजनातुन उपजिवीका क्षमता बाधणी व बेरोजगार वर्धनिला रोजगार संधी उपलब्ध करुन देणे, समुदाय स्तरिय संस्थांना निधी व पदाधिका-याना प्रवास भत्ता व उपस्थिती भत्ता देण्यात यावा या मागण्या सदर्भाने चर्चा करण्यात आली.

https://ads.timesdiginews.com/2024/07/mukhyamantri-vyoshree-yojana-maharashtra-government-scheme/

तसेच दि. 27 जुन 2024 रोजी मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्री याच्या समवेत झालेल्या बैठकीची आठवण करुन दिली. मा. मंत्री महोदय यांनी सदर विषया सदर्भात लवकरच मागन्या पुर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.