Right to education new rules वर्ष 2009 मध्ये मनमोहन सिंग काळात सुरू झालेला शिक्षणाचा अधिकार RTE ची सुरुवात झाली होती, मात्र वर्ष 2024 मध्ये महायुती सरकारने या कायद्याची पायमल्ली करीत नियमात मोठे बदल केले आहे.
काळाबाजार | दलाल असे करतात रेल्वे तिकिटांची बुकिंग
मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अंतर्गत ऑनलाइन अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे.
मात्र अर्ज प्रक्रियेत मोठा घोळ असल्याने पालक वर्ग संभ्रमाच्या अवस्थेत आला आहे, अर्ज भरताना 10 शाळा निवड करायच्या आहे मात्र ऑनलाइन प्रक्रियेत इंग्रजी शाळा दाखवीत नाही आहे. Right to education new rules
महत्वाची बातमी – चंद्रपूर मनपा आयुक्त बनले, CISF अधिकारी आणि….
शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ मधील आरटीई प्रवेशांसाठी शिक्षण हक्क कायद्यात सुधारणा केली. त्यानुसार एक किलोमीटरच्या परिघात महापालिकेची शाळा असेल तर त्याच शाळेत प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. त्यानुसार खासगी शाळांऐवजी प्राधान्याने शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. शासकीय आणि अनुदानित शाळा उपलब्ध नसलेल्या भागातच खासगी शाळेत प्रवेश घेता येणार आहे. मात्र, अर्ज करताना निवडायच्या शाळांमध्ये एकही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेचा समावेश नसल्याचे समोर आल्याने पालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. Right to education new rules
आठवडाभरात चंद्रपूर जिल्ह्यातून केवळ 150 ऑनलाइन अर्ज
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता जिल्ह्यातील एक हजार ८४६ शाळांची नोंदणी केली होती. या शाळेमध्ये १५ हजार ६२५ जागा आरटीई प्रवेशासाठी रिक्त ठेवण्यात आल्या आहे. आरटीई प्रवेशासाठी १६ एप्रिलपासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. १८ एप्रिलपर्यंत ऑनलाइन 150 अर्ज करण्यात आल्याची पोर्टलवर नोंद करण्यात आली आहे. मात्र अजूनही सदर अर्ज सबमिट करण्यात आले नाही. Right to education new rules
पालकांमध्ये संताप
खासगी शाळांचे शुल्क मोठ्या प्रमाणात असते. त्यातच आरटीईमुळे वंचित घटकांतील मुलांना दिलासा मिळत होता. मात्र, आता ऑनलाइन अर्ज भरताना फक्त मराठी शाळांचा समावेश दिसून येत आहे. इंग्रजी माध्यमांची एकही शाळा उपलब्ध नाही. जर मराठी शाळेतच आरटीईमधून प्रवेश मिळत असेल तर त्यापेक्षा सरळ मराठी शाळेत प्रवेश घेणे सोयीचे ठरेल. आरटीईमध्ये अर्ज करून पैसे खर्च करण्यात अर्थच काय, असा प्रश्न पालक करत आहेत. Right to education new rules
Rte च्या ऑनलाइन पोर्टल मध्ये खाजगी इंग्रजी शाळांच्या समोर self finance available असा पर्याय दाखवीत आहे, मात्र त्यामध्ये प्रवेश कसा घ्यायचा याचा पर्याय दिसत नसल्याने, आता प्रवेश घ्यायचा कसा असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
महायुती सरकारच्या या बदललेल्या नियमामुळे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत मुलांच्या प्रवेशाची वाट खडतर झाली आहे, या बदललेल्या नियमांना ऍड जयेश कोठारी, चंद्रपूरचे ऍड दीपक चटप, ऍड पायल गायकवाड, ऍड ऋषिकेश भोयर यांच्या माध्यमातून शिक्षण हक्कांबाबत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाला नोटीस बजावीत 8 मे पर्यंत उत्तर मागविले आहे.
ऍड दीपक चटप यांनी याबाबत माहिती दिली की सरकारच्या नियमांमुळे खासगी इंग्रजी शाळा ही श्रीमंतांच्या मुलांसाठी तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा अशी वर्गवारी तयार होणार, याआधी हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश आदि राज्यात खासगी शाळांना मुभा देणारे नियम स्थानिक सरकारने तयार केले होते, त्या नियमांना उच्च न्यायालयात आव्हान देत सदर नियम रद्द केले, 2009 च्या rte कायद्यानुसार खासगी शाळांना मुभा देता येत नाही, खासगी शाळांना वेळेवर परतावा दिल्यास त्यांचा विरोध होणार नाही, राज्य सरकारचे नवे नियम बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्याचे मत याचिकाकर्ता तर्फे ऍड दीपक चटप यांनी मांडले आहे.
