भूसंपादन करार रद्द करण्याच्या मागणीवर अंबुजाचे प्रकल्पग्रस्त ठाम

News34 chandrapur

चंद्रपूर: जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या निर्देशानुसार राजुरा उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी रवींद्र माने यांनी 25 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 3 वाजता अंबुजा सिमेंट कंपनीचे प्रकल्पग्रस्त तसेच कंपनी व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी यांच्या सोबत उपविभागीय कार्यालयात घेतलेल्या बैठकीत 98 प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्यासंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय कंपनी व्यवस्थापनाने घेतला नाही.त्यामुळे अंबुजा सिमेंट कंपनीचा भूसंपादन करार रद्द करण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांचे नेते जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी बैठकीत लावून धरली. यावेळी बैठकीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तातडीने पाठवून समोरील कारवाई करण्याचे आश्वासन उपविभागीय अधिकारी माने यांनी प्रकल्पग्रस्तांना दिले.

सविस्तर असे की 6 ऑक्टोबर रोजी अंबुजा प्रकल्पग्रस्तांनी उपरवाही येथील अंबुजा सिमेंट कंपनीच्या जवळ टाॅवर वर चढून 16 तास आंदोलन केल्यानंतर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी 9 ऑक्टोबर रोजी अंबुजा सिमेंट कंपनीचे प्रकल्पग्रस्त, कंपनी व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधी तसेच जिल्हा प्रशासनातील संबंधित अधिकारी यांचेसह नियोजन भवनात बैठकीचे आयोजन केले होते.

98 बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त यांना नोकरी देण्याच्या संदर्भात 15 दिवसांत योग्य ती माहिती देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी या बैठकीत कंपनी व्यवस्थापनाला दिले. जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या निर्देशानुसार आज दिनांक 25 ऑक्टोबर रोजी राजुरा उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी रवींद्र माने यांच्या कक्षात प्रकल्पग्रस्तांना अंबुजा सिमेंट कंपनीत नोकऱ्या देण्याबाबत बैठक बोलण्यात आली.

या बैठकीला राजुऱ्याचे उपविभागीय अधिकारी रवींद्र माने यांचे सह कोरपण्याचे तहसीलदार प्रकाश व्हटकर, प्रकल्पग्रस्तांचे नेते पप्पू देशमुख,अंबुजा सिमेंट कंपनीचे प्रतिनिधी, अनिल वर्मा ,के.सुब्बु ,श्रीकांत कुंभारे ,महेंद्र ठाकरे , नितीन झाडे तसेच प्रवीण मटाले, सचिन पिंपळशेंडे ,आकाश लोडे,निखिल भोजेकर ,चंदू झाडे, तुषार निखाडे,अविनाश विधाते,कमलेश मेश्राम, विकी मेश्राम,शंभू नैताम,भोजी सिडाम इत्यादी प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.

यापूर्वी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन व पुनर्वसन यांनी केलेल्या चौकशीत अंबुजा सिमेंट कंपनी व्यवस्थापनाने भूसंपादन कराराचा भंग केल्याचे सिद्ध झाले आहे. शासनाने कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावून दीड वर्षाचा कालावधी लोटला. मात्र जिल्हा प्रशासनाची दिशाभूल करून या प्रकरणात चाल-ढकल करण्याचा प्रयत्न कंपनी व्यवस्थापन करीत आहे. 98 प्रकल्पग्रस्तांना स्थायी नोकऱ्या देण्याबाबत कंपनी व्यवस्थापन गंभीर नसल्याचे सिद्ध होत असल्याने बैठकांचा फार्स करण्या ऐवजी शासनाने अंबुजा सिमेंट कंपनीचा भूसंपादन करार रद्द करण्याची दीड वर्षापासून प्रलंबित असलेली कारवाई तातडीने पूर्ण करावी ही प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे.
पप्पू देशमुख
संस्थापक अध्यक्ष-जनविकास सेना