political monopoly in local tenders
political monopoly in local tenders : चंद्रपूर – आम आदमी पक्षाने (आप) चंद्रपूर शहरातील सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यात व्यापक भ्रष्टाचार, ‘ठेकेदारी मक्तेदारी’ आणि बेरोजगारांना संधी नाकारल्याचा मुद्दा प्रामुख्याने मांडण्यात आला आहे. पक्षाने चंद्रपूर महानगरपालिका आणि स्थानिक राजकारण्यांच्या जवळच्या व्यक्तींशी संबंधित ‘८५ हजार रुपये वाहन भाडे घोटाळा’ उघडकीस आणल्याचा दावा केला आहे. high rent electric vehicles government scam
आमदारांच्या सचिवांशी जोडलेली उच्च भाड्याची इलेक्ट्रिक वाहने रडारवर
आपचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष मयूर राईकवार यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, चंद्रपूर महानगरपालिकेने मागील एका वर्षापासून दोन इलेक्ट्रिक वाहने (MH34 CD 5828 आणि MH34 BZ 4696) प्रत्येकी ८५,००० रुपये प्रति महिना या दराने भाड्याने घेतली आहेत. ही वाहने स्थानिक आमदारांच्या खासगी सचिवाच्या नावावर नोंदणीकृत असल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे चंद्रपुरात गोवंश जनावरांची तस्करी
“शहरातील सामान्य टॅक्सी चालक एका महिन्यात जेवढे कमावतो, त्याच्या दुप्पट हे भाडे आहे,” असे राईकवार यांनी नमूद केले. ते म्हणाले की, सामान्य टॅक्सी चालक दरमहा ३०,००० ते ४०,००० रुपये कमावतात आणि त्यांना ईएमआय, चार्जिंग आणि देखभालीचा खर्च भागवणे कठीण जाते, तर आमदारांचे सचिव थेट ८५ हजार रुपयांचे मासिक भाडे घेतात. “ही व्यवस्था म्हणजे सत्तेचा सरळसरळ गैरवापर आणि सामान्य बेरोजगारांवर अन्याय आहे,” असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. corruption in municipal vehicle contracts
‘ठेकेदारी मक्तेदारी’ आणि दडपलेल्या संधींचे आरोप
आपने पुढे आरोप केला आहे की, महानगरपालिका, जलसंपदा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागांमधील बहुतांश ठेके स्थानिक आमदारांच्या जवळच्या गटांनाच मिळतात. सामान्य बेरोजगार आणि ठेकेदार निविदा भरतात, परंतु त्यांच्यावर दबाव टाकून निविदा मागे घ्यायला लावली जाते, असे पक्षाचे म्हणणे आहे.
“ही मक्तेदारी पद्धत म्हणजे बेरोजगारांसाठी दरवाजे बंद करणे आणि सत्ता केंद्रीत करणे होय,” असे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
निवडक प्रसिद्धी: रोजगार योजनांऐवजी महोत्सवांना प्राधान्य?
आपने उपस्थित केलेला एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सार्वजनिक माहितीच्या प्रसिद्धीतील कथित निवडकपणा. पक्षाने निदर्शनास आणले की, ‘माता महाकाली महोत्सव’, विविध उद्घाटने आणि खासगी महोत्सवांची शहराच्या कानाकोपऱ्यात बॅनर, मोबाईल मेसेजेस आणि ढोल-ताशांच्या गजरात मोठ्या प्रमाणावर जाहिरात केली जाते. मात्र, शासकीय योजना, निविदा आणि रोजगाराच्या संधींविषयीची महत्त्वाची माहिती सामान्य बेरोजगारांपर्यंत पोहोचवली जात नाही. political corruption in Chandrapur 2025
“ज्या योजनांचा उपयोग बेरोजगारांना व्हावा, त्या योजनांची जाहिरात हेतुपुरस्सर गुप्त ठेवली जाते आणि केवळ ‘सेटिंग’वाल्यांपर्यंत पोहोचते,” असे आपने म्हटले आहे.
खाजगी लाभासाठी पूरनियंत्रण निधी, वस्त्यांकडे दुर्लक्ष
आमदारांनी ‘पूर नियंत्रण निधी’चा गैरवापर केल्याचा आरोपही पक्षाने केला आहे. मित्राच्या बंगल्यासाठी संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी या निधीतून तब्बल ९५ लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. याउलट, पावसाळ्यात हजारो रहिवाशांच्या वस्त्यांमध्ये पाणी शिरते, परंतु त्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. political monopoly in local tenders
“सामान्य जनतेला केवळ मतदानापुरते वापरणे आणि ‘मित्रगटांना’ सर्व संरक्षण देणे – हीच सत्ताधाऱ्यांची आजची कृती आहे,” असे प्रसिद्धी पत्रकात गंभीरपणे नमूद केले आहे.
पारदर्शकतेच्या मागणीसाठी ‘आप’चे ‘स्वाक्षरी अभियान’
या भ्रष्टाचार, मक्तेदारी आणि बेरोजगारांवरील अन्यायाविरोधात आम आदमी पक्षाने ‘स्वाक्षरी अभियान’ जाहीर केले आहे. पक्ष हजारो नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करणार आहे.
या निवेदनात या प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याची आणि वाहन भाडे व ठेके प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली जाणार आहे.
चंद्रपूरकरांना लढ्यात सामील होण्याचे आवाहन
आपचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष मयूर राईकवार यांनी प्रसिद्धी पत्रकाच्या शेवटी चंद्रपूरच्या नागरिकांना या लढ्यात सामील होण्याचे आवाहन केले आहे. “ही लढाई आहे – बेरोजगारांसाठी समान संधी मिळवण्याची. ही लढाई आहे – सत्तेचा गैरवापर थांबवण्याची. ही लढाई आहे – केवळ ‘आपल्या लोकां’साठी नाही, तर ‘सर्वांच्या अधिकारां’साठी!” असे आवाहन त्यांनी केले.