Tag: वनहक्क कायदा

forest rights act pendency rural

forest rights act pendency rural : चंद्रपुर जिल्हा :- अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम २००८ आणि सुधारित नियम २०१२ ची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग शा. प. क्र. वहका-२०२१/प्र.क्र.५०/का-१४ दि. ०३ मार्च २०२१ च्या शासन परिपत्रकानुसार वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी आदिवासी व इतर वनभूमीधारकांचे प्रलंबित वनहक्क दावे तात्काळ निकाली काढून त्यांना वन प्रमाणपत्र वाटप करित दावे मंजूर केलेल्या जमिनीची मोजणी करुन ७/१२ उतारे देवुन त्यांच्या कुटुंबाचे उपजिवीकेचे साधन उपलब्ध करण्यात येवून वनहक्क दावे प्रलंबित आहे.

दहीहंडी हा केवळ खेळ नाही..तर संस्कृती आणि परंपरेचे प्रतीक – आ. किशोर जोरगेवार

असे असताना देखील जवळपास तीन वर्षापासून वन विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी बळजबरी करुन जेसिबीद्वारे शेतजमीनी सभोवताल मोठ मोठे गड्डे व तारेचे वॉलकम्पाऊंड करुन जमीनमध्ये फळझाडे लावून पिक घेण्यास मनाई केल्यामुळे वनभूमीधारकांवर उपासमारी पाळी आली असून त्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात मुख्य वनसंरक्षक मणिकंडा रामानुजम यांना शिवसेना चंद्रपुर तालुका प्रमुख तथा भारतीय कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तसेच ग्राहक (उपभोक्ता) संरक्षण समितीचे जिल्हाध्यक्ष संतोष पारखी यांनी निवेदनाद्वारे मागणी केली असता यावेळी चंद्रपुर उपमहानगर प्रमुख विश्वास खैरे उपस्थित होते. Chandrapur tribal forest certificate delay starvation

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ अन्वये अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना कलम ३ (१) नुसार वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क किंवा दोहोंचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. यामध्ये अनुसूचित जमाती किंवा इतर पारंपारिक वननिवासी यांना स्वतःच्या उपजीविकेकरिता शेती कसण्यासाठी वनजमिनी धारण करण्याचा व त्यामध्ये राहण्याचा हक्क, निस्तारासारखे हक्क, गावाच्या सीमांतर्गत किंवा सीमेबाहेर पारंपारिकरीत्या गोळा केले जाणारे गौण वनोत्पादन गोळा करुन त्याचा वापर करणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे. forest rights act pendency rural

यासाठी स्वामित्व हक्क, पाण्यामधील मत्स्य व अन्य उत्पादने, चराई करणे, पारंपारिक मोसमी साधनसंपत्ती मिळविण्यास हक्कदार असणे, निरंतर वापर करण्यासाठी पारंपारिकरीत्या संरक्षण व संवर्धन करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वनस्रोताचे संरक्षण, पुनर्निर्माण, संवर्धन, व्यवस्थापन करण्याचे हक्क इ. विविध वनहक्क प्राप्त असून देखील वनहक्क कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होतांना दिसत नाही?

प्रकरणे निकाली कधी निघणार?

जेव्हा की, वन हक्क दावे विहित कालावधीत निकाली काढण्यासाठी तसेच वैयक्तिक व सामूहिक दावे मान्य केल्यानंतर दावेदारांना वनहक्क प्रमाणपत्र वाटप, दाव्यांची जमीन मोजणी, वैयक्तिक दाव्यांचा ७/१२ वाटप यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात कालबध्द मोहिम हाती घेवुन जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती व उपविभागस्तरीय वनहक्क समितीच्या नियमित बैठकीत निकाली काढण्याची आवश्यकता होती. वनहक्क कायदा २००६ अंतर्गत दावेदाराच्या कब्जात असणारे क्षेत्र व दावेदाराने मागणी केलेले क्षेत्र याचा विचार करून क्षेत्र मंजूर न करता कमी क्षेत्र मंजूर करण्यात येत असल्याचे दिसून येते त्याअनुषंगाने वनहक्क धारकांना नियमानुसार क्षेत्र मंजुर करुन अतिसंवेदनशील वन्यजीव अधिवास क्षेत्रातील (CWH) दावे केंद्र शासनाच्या निदेशाप्रमाणे त्वरित निकाली काढून अतिसंवेदनशील वन्यजीव अधिवास क्षेत्रातील वैयक्तिक, सामुहिक वनहक्क दावे, पुनर्विलोकनाची प्रकरणे आजपावतो निकाली काढण्यात आलेली नाहीत. Chandrapur adivasi land rights enforcement failure

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिका क्र.१०९/२००८ मधील आदेशाच्या अनुषंगाने राज्यातील अमान्य करण्यात आलेले दावे व अपिल यांची अभ्यासगटाव्दारे तपासणी करून पुनर्विलोकन करण्याबाबत वेळोवेळी जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात आलेले आहे. सदर प्रकरणांचे पुनर्विलोकन करताना कागदपत्रे तपासणी करून योग्य निर्णय घेवुन अमान्य केलेल्या प्रकरणांची उचित कारणे नमूद करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले आहे. तसेच आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी वनहक्क प्रकरणांचा निपटारा करणे, टायटल्स प्रदान करणे, मोजणी करणे व ७/१२ देणे इत्यादीच्या संदर्भात राबविण्यात येणा-या मोहिमेचे सनियंत्रण करुन प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांना योग्य त्या सुचना देऊन त्यांच्याकडून पाठपुरावा करण्यात येवून उपरोक्त मोहिमेचा अहवाल दरमहा आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांना उपलब्ध करून द्यायचे होते.

पालकमंत्री यांना निवेदन मात्र कारवाई नाही

जेणे करुन आदिवासी व इतर पारंपारिक वनभूमीधारकांवर उपासमारीची पाळी येणार नाही, याची दक्षता घेणे गरजेचे होते.त्यामुळे वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी आपण आदिवासी व इतर वनभूमीधारकांचे प्रलंबित वनहक्क दावे तात्काळ निकाली काढून त्यांना वन प्रमाणपत्र वाटप करित दावे मंजूर केलेल्या जमिनीची मोजणी करुन ७/१२ उतारे देवुन त्यांच्या कुटुंबाचे उपजिवीकेचे साधन उपलब्ध करण्यात यावे. यासंदर्भात आदिवासी विभाग विकासमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. अशोकजी उईके यांना दि.12 मार्च 2025 ला शिवसेना चंद्रपुर व वनभूमीधारकांच्या शिष्टमंडळानी निवेदन देवून सुद्धा कुठलीच कार्यवाही करण्यात आली नाही? forest rights act pendency rural

जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीमधील अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाल जवळपास चार वर्षापासून संपृष्ठात असल्यामुळे जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीची सभेचे आयोजन शक्य नसल्यामुळे जिल्हास्तरावरील प्रलंबित प्रकरणांची तपासणी करुन प्रकरणे तयार करुन ठेवण्यात आल्यावर जिल्हाधिकारी यांनी पुढील होणाऱ्या जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत सदर प्रकरणे निकाली काढण्यात येईल असे, चंद्रपूर जिल्हयातील अनुसुचित जमाती व गैर आदिवासी यांचे वैयक्तीक वनदावे सुरु असतांना वन विभागामार्फत शेतक-यांना शेतामध्ये जाण्यास मनाई करण्यात आली. forest rights act pendency rural

त्या विषयासंदर्भात दि.१३ जुलै २०२३ रोजी दु. ४ वा. मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचे अध्यक्षतेखाली बैठकीत घेवून प्रलंबित वनहक्क दावे असलेल्यांवर कुठलीही कार्यवाही करण्यात येवू नये, असे स्पष्ट निर्देश असताना सुद्धा वन विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून बळजबरीने वनहक्क दावे प्रलंबित असलेल्या धारकांच्या जमीनीत जेसिबीद्वारे सभोवताल मोठ मोठे गड्डे व तारेचे वॉल कम्पाऊंड करुन जमीनमध्ये फळझाडे लावून पिक घेण्यास मनाई केल्यामुळे तीन वर्षापासून त्यांच्यावर उपासमारी पाळी आली असून देखील जिल्हा प्रशासन व वन विभाग त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने त्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई देण्यात येवून दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कार्यवाही करण्यात यावी. forest rights activism Chandrapur Shiv Sena demand

तसेच पालकमंत्री यांनी सदर विषयासंदर्भात तात्काळ निर्णय घेवून अनुसूचित जमाती किंवा इतर पारंपारिक वननिवासींचे प्रलंबित वनहक्क दावे निकाली काढून त्यांना वन प्रमाणपत्र वाटप करित दावे मंजूर केलेल्या जमिनीची मोजणी करुन ७/१२ उतारे देवुन त्यांच्या कुटुंबाचे उपजिवीकेचे साधन उपलब्ध देण्यात येवून अन्याय करणाऱ्या जिल्हा प्रशासन व वन विभागाच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कठोर कार्यवाही करुन सदर विषयाकडे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सतत दुर्लक्ष होत असल्याने त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची पाळी आली असून प्रशासन मात्र सदर विषयाची दखल घेत नसल्याचे निदर्शात येत असल्यामुळे शिवसेनेला त्यांना सोबत घेवून आंदोलनाचा मार्ग हाती घेण्यास भाग पाडु नये असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला. forest rights act pendency rural