coal project land acquisition injustice
coal project land acquisition injustice : राजुरा: चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा तालुक्यात असलेल्या पवनी गावात जवळपास २८० हेक्टर जमीन होती. त्यातील पवनी-II कोळसा खाण प्रकल्पासाठी वेकोलीने २०३.७७ हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. मात्र उर्वरीत ७७ हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांकडे असून ती चारही बाजूंनी कोळसा प्रकल्पामुळे वेढलेली आहे.
पिकांवर हुमणी अळीचा कहर. कृषी विभागाने सांगितले हे उपाय
ही जमीन शेती अथवा वास्तव्याच्या दृष्टिकोनातून वापरण्यायोग्य राहिलेली नाही. दरम्यान वारंवार पत्रव्यवहार करून देखील वेकोलीचे अधिकारी काहीही उत्तर देत नव्हते. या अन्यायाविरुद्ध पवनी येथील पीडित शेतकरी राजेश उलमाले, उषा चन्ने, विजय पोटे, दिनकर मालेकर यांच्यासह ३५ शेतकऱ्यांनी माननीय महाराष्ट्र लोकायुक्त यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. मा. न्यायमूर्ती श्री. वि. मु. कानडे यांच्या उपस्थितीत आज सुनावणी पार पडली. lokayukta order for report on pavni land acquisition dispute
अर्जदारांच्या वतीने ॲड. दीपक चटप यांनी युक्तिवाद सादर करत वेकोली प्रशासनाच्या निष्क्रियतेकडे लक्ष वेधले. या सुनावणीत वेकोलीचे वरीष्ठ अधिकारी तसेच चंद्रपूरचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्री. निलेश व्यवहारे हे देखील उपस्थित होते.या सुनावणीत मा. न्यायमूर्ती श्री. वि. मु. कानडे यांनी ४ आठवड्यांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले असून पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
पवनी येथील सरपंच पांडुरंग पोटे यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या ग्रामसभेत गावकऱ्यांनी उर्वरित जमीन संपादित करण्याचा ठराव घेतला आहे. तक्रारकर्ते राजेश उलमाले व अन्य शेतकरी हे वारंवार पाठपुरावा करीत असून यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झालेले दिसते.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी:
- ४ जून २०२२ रोजी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत WCL अधिकाऱ्यांनी उर्वरित जमिनीचे संपादन करण्यास तोंडी सहमती दर्शविली होती.
- अर्जदारांनी २१ जून २०२२ रोजी त्या बैठकीचे इतिवृत्त मागवले, परंतु आजतागायत पुरवले गेलेले नाही.
- कोळसा मंत्रालयाकडे २०२२ मध्ये प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली होती, मात्र त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. कालांतराने उर्वरीत जमीन संपादित करणार नाही अशी वेकोलीने भूमिका घेतली.
ॲड. दीपक चटप यांनी युक्तिवाद करताना पवनी येथील शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडली. प्रशासनाने शेतकऱ्यांना उत्तर न देणे ही बाब कर्तव्यात कसूर ठरणारी आहे. संविधानातील अनुच्छेद १४, २१ व ३००-अ नुसार घटनात्मक हक्कांचा भंग झालेला दिसतो. वापरायोग्य न राहिलेली जमीन देखील संपादित होणे आवश्यक ठरते. त्यासोबतच त्यांनी वेकोलीच्या हलगर्जीपणावर लक्ष वेधले. पवनी येथील उर्वरित जमीन तात्काळ संपादित करावी, वेकोलीच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीचे अधिकृत इतिवृत्त पुरवावे, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी असेही मांडले.
