All India primary teachers TET mandatory
All India primary teachers TET mandatory : चंद्रपूर २३ सप्टेंबर २०२५ – सर्वोच्च न्यायालयाने शाळांमध्ये शिकवणाया शिक्षकांना १ सप्टेंबर २०२५ पासून टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. या निर्णयामुळे लाखो शिक्षकांमध्ये निराशा आणि गोंधळ निर्माण झाला आहे. अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष सतीश बावणे यांनी पत्रकार परिषदेत या समस्येवर उपाय म्हणून राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
त्यांनी स्पष्ट केले की १ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयामुळे शाळांमधील सेवेत असलेल्या सर्व शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने अनिवार्य केले आहे. राज्य नियमांनुसार सेवा देणाया शिक्षकांसाठी, त्यांचा सेवा कालावधी आणि मागील पात्रता काहीही असो, टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अशक्य आहे. TET exam compulsory for in-service teachers
उभ्या वाहनाला चारचाकी वाहनांची धडक, तरुणी ठार २ जखमी
जर पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेला शिक्षक पदोन्नतीची मागणी करत असेल तर त्यांना टीईटी उत्तीर्ण झाल्याशिवाय पात्र मानले जाणार नाही. आरटीई कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि निवृत्तीपूर्वी पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असलेल्या सेवारत शिक्षकांना निर्धारित वेळेत टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल.
तर शिक्षणाच्या गुणवत्तेवरही विपरीत परिणाम
सेवारत शिक्षकांसाठी आणि त्यांच्या पदोन्नतीसाठी टीईटी अनिवार्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघटनेने तीव्र दुःख आणि नाराजी व्यक्त केली. अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघटना याला असंवैधानिक आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध मानते. यामुळे केवळ सेवारत शिक्षकांचे मनोधैर्य खचू शकते असे नाही तर शिक्षण पद्धती आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो. Primary teachers association TET government intervention
एनसीटीई आणि न्यायालयांनी सुरुवातीपासूनच टीईटीच्या मुद्द्याचा गैरसमज केला आहे. खरं तर जेव्हा मुलांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा, २००९ (आरटीई कायदा) लागू करण्यात आला तेव्हा देशभरात अनेक अपात्र पैरा शिक्षक कार्यरत होते. शिक्षण हक्क कायदा, २००९ च्या कलम २3 अंतर्गत अशा शिक्षकांची भरती करणे आवश्यक असल्याने पात्रता चाचणी सुरू करण्यात आली आणि ती अनिवार्य करण्यात आली.
शाळा बंद होण्याची आणि विलीनीकरण होण्याची शक्यता
राज्यात आधीच पात्र शिक्षकांची तीव्र कमतरता आहे. परिणामी, सार्वजनिक शिक्षण हा संविधानानुसार मूलभूत अधिकार असूनही, लोकांच्या नजरेत त्याची विश्वासार्हता कमी होत आहे. यामुळे शाळा बंद होण्याची आणि विलीनीकरण होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे देशातील सार्वजनिक शिक्षणाची स्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे.
दुर्दैवाने, सरकार आणि न्यायालये या निर्णयांमुळे शिक्षकांच्या आणि सरकारी अनुदानित शाळांच्या मनोबलावर नकारात्मक परिणाम होतो या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करत आहेत. वरील कारणांमुळे, भारतातील शालेय शिक्षकांना न्याय मिळावा यासाठी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघटनेने राज्य सरकारला या प्रकरणात त्वरित हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.