Chandrapur engineer liquor party inquiry
Chandrapur engineer liquor party inquiry : चंद्रपूर – १६ सप्टेंबर २०२५ – राष्ट्रीय अभियंता दिनाच्या पार्श्वभूमीवर चंद्रपूर जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनी वसंत भवन मध्ये ओली पार्टी केली होती, आप जिल्हाध्यक्ष मयूर राईकवार यांनी या पार्टीचा भांडाफोड करीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह यांच्याकडे तक्रार केली. आप च्या तक्रारीनंतर जिल्हा परिषदेने ओली पार्टी प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहे.
अभियंत्यांची ओली पार्टी चंद्रपुरातील चर्चेचा विषय
जिल्हा परिषदेच्या शासकीय विश्रामगृह वसंत भवनातील रूम नंबर १०७ मध्ये अभियंत्यांची पार्टी रंगली होती, याबाबत आप जिल्हाध्यक्ष मयूर राईकवार, राजू कुडे, योगेश गोखरे व संतोष बोपचे यांनी कामकाजाच्या वेळेत ओली पार्टी करीत असलेल्या अभियंत्यांचे कृत्य समोर आणले होते. आप च्या ऍक्शन वर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह यांची रिऍक्शन पुढे आली आहे. Vasant Bhavan room 107 liquor party news
ओली पार्टी प्रकरणाची चौकशी करण्याकरिता जिल्हा परिषदेने स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत केली आहे, विशेष बाब म्हणजे समितीला लवकरात लवकर या प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे, चौकशीची पारदर्शकता कायम रहावी यासाठी प्रत्येक पायरी दस्तऐवजीकरणासह नोंदवली जाईल. यासोबतच वसन्त भवनातील व्यवस्थापन व कर्मचारी कायदेशीर शिस्तभंग आणि आर्थिक उत्तरदायित्वाच्या कठोर कारवाई करण्यात येईल.
शासकीय संपत्ती वसंत भवन बाबत या सुधारणा होणार
वसंत भवनाच्या सध्याचे वापराचे नियम याबाबत पुनरावलोकन करीत आवश्यक सुधारणा करण्यात येईल, जिल्हा परिषद अंतर्गत येणारे निवासस्थान व वसंत भवन मध्ये सीसीटीव्ही सह प्रवेश नोंदणी अनिवार्य, जबाबदार अधिकारी नियुक्त करण्यात येईल,शासकीय मालमत्तेचा गैरवापर, नशा संबंधी वर्तन किंवा संस्थेची प्रतिमा मलीन करणारी कोणतीही वृत्ती आढळल्यास तात्काळ कठोर कारवाई करण्यात येईल. जर असे प्रकार होत असल्यास कर्मचारी व नागरिकांना याबाबत माहिती द्यायची असल्यास स्वतंत्र हेल्पलाईन आणि ऑनलाईन पोर्टल सुरु करण्यात येईल जेणेकरून कारवाई लवकर होईल. सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांची नियमित सदाचार व आचारसंहिता कार्यशाळा आयोजित करण्यात येईल. AAP exposes engineer party Chandrapur
अभियंत्यांची ओली पार्टी ची चौकशी अत्यन्त निष्पक्षपणे करण्यात येईल, दोषींना कसलीही सवलत न देता कठोर कारवाई करण्यात येईल, कारण भविष्यात अश्या घटना घडून नये म्हणून हि कारवाई त्यांना धडा शिकविणारी असेल.