Tag: Tadoba safari protest news

  • Expensive Tadoba Safari Tourism । १ ऑक्टोबरपासून ताडोबात जिप्सी प्रवेश बंद? खासदार प्रतिभा धानोरकर यांचा इशारा

    Expensive Tadoba Safari Tourism

    Expensive Tadoba Safari Tourism : चंद्रपूर २५ सप्टेंबर २०२५ : ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे प्रवेश शुल्क सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने चंद्रपूर जिल्ह्याच्या नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. विशेषतः शनिवार-रविवारसाठी कोर झोनमधील तब्बल १२,६०० चे शुल्क स्थानिक लोकांसाठी ताडोबा दर्शन केवळ एक ‘स्वप्न’ बनवत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, जिल्ह्याच्या खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांना कठोर भाषेत पत्र लिहून तातडीने शुल्क कपातीची मागणी केली आहे.

    मुसळधार पावसामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील शाळा-महाविद्यालये बंद

    *मानव-वन्यजीव संघर्षातही स्थानिकांवर आर्थिक भुर्दंड*

    चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात मानव-वन्यजीव संघर्ष आहे. नागरिक वाघांच्या हल्ल्यांमुळे जीव गमावत असताना, त्याच जिल्ह्यातील लोकांना वाघाचे दर्शन घेण्यासाठी हजारो रुपये मोजावे लागत आहेत. हा दुजाभाव त्वरित थांबवावा, अशी स्थानिकांची मागणी आहे.सध्याचे प्रवेश शुल्क (प्रति जिप्सी, एक वेळ):झोनदिवसएकूण शुल्ककोरसोमवार – शुक्रवाररु. ८,६००कोरशनिवार – रविवाररु. १२,६००बफरसोमवार – शुक्रवाररु. ७,३००बफरशनिवार – रविवाररु. १०,३०० Tadoba fee hike local citizens

    *खासदारांची लोकहितकारी मागणी*


    “स्थानिक नागरिकांना ताडोबा येथे जाण्यासाठी केवळ ₹२७००/- वाहन शुल्क आणि ₹६००/- प्रति व्यक्ती शुल्क आकारले जावे. ताडोबामुळे चंद्रपूरची ओळख आहे, पण आज ताडोबा येथील लोकांनाच परका झाला आहे. हा अन्याय आम्ही कदापि सहन करणार नाही.”*- प्रतिभा धानोरकर, खासदार*

    *१ ऑक्टोबरपासून ‘जिप्सी प्रवेश बंद’ आंदोलनाचा इशारा*

    खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी वनमंत्र्यांना स्पष्ट आणि अंतिम इशारा दिला आहे की, जर १ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नवीन पर्यटन हंगामापूर्वी स्थानिक नागरिकांसाठी शुल्क कपातीचा निर्णय लागू झाला नाही, तर १ ऑक्टोबर रोजी ताडोबात एकही जिप्सी आत जाऊ दिली जाणार नाही.हा इशारा केवळ एक मागणी नसून, चंद्रपूरच्या नागरिकांच्या हक्कांसाठी उभारलेले हे मोठे आणि निर्णायक आंदोलन असेल, असे खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी ठामपणे सांगितले आहे. शासनाने या गंभीर विषयावर तातडीने लक्ष देऊन स्थानिकांना न्याय द्यावा, अशी तीव्र अपेक्षा व्यक्त होत आहे.