Maratha OBC inclusion controversy
Maratha OBC inclusion controversy : चंद्रपूर – मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेत शासन निर्णय काढला, मराठे आता थेट ओबीसी मध्ये शिरणार याविरुद्ध ओबीसी समाजाने दंड थोपटले आहे. चंद्रपुरात सकल ओबीसी समाजाने शासन निर्णयाची होळी केली. मराठा समाजाचे ओबीसीकरण म्हणजे ओबीसी समाजावर अन्याय आहे हा निर्णय सरकारने तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी ४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या आंदोलनात ओबीसी समाजाने केली.
चंद्रपुरात पावसामुळे पूल वाहून गेला
गांधी चौकात सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने शासनाने मराठा समाजाच्या बाजूने काढलेल्या जीआर ची होळी करण्यात आली.हैद्राबाद गॅझेट मधील नोंदीच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देणे म्हणजे ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाची थेट घुसखोरी आहे, हि घूसखारी आम्ही सहन करणार नाही, जात प्रमाणपत्र मिळविण्याची एक पद्धत सामाजिक न्याय विभाग व महसूल प्रशासनाने निश्चित केली आहे. मात्र शासनाने मराठा समाजाच्या बाबतीत नियमांची पायमल्ली केली आहे. OBC activists protest Maratha OBC decision
निर्णय रद्द करा
जर ४८ तासांच्या आत शासनाने मराठा समाजाबाबत घेतलेला शासन निर्णय रद्द केला नाही तर राष्त्री मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांना चंद्रपूर जिल्हा व राज्यात फिरू देणार नाही, ते आयोगाचे अध्यक्ष असून त्यांनी तात्काळ महाराष्ट्र शासनाला सदर निर्णय रद्द करण्याचे आदेश द्यावे, अन्यथा आम्ही अहिर यांना घेराव टाकू.
आयोजित आंदोलनात पप्पू देशमुख, रामू तिवारी, नंदू नागरकर, प्रवीण पडवेकर, मनीषा बोबडे, अनिल डहाके, अजय वैरागडे, चंदा वैरागडे, कुसुम उदार व विविध जातीय संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.