Tag: Leave Encashment Policy

  • Pending Leave Encashment for Tribal School Staff । SUCCESS! आमदार अडबाले यांचा यशस्वी पाठपुरावा: सेवानिवृत्त आदिवासी कर्मचाऱ्यांना ‘रजा रोखीकरण’ लाभ अनुज्ञेय!

    Pending Leave Encashment for Tribal School Staff

    Pending Leave Encashment for Tribal School Staff : चंद्रपूर १८ नोव्हेम्बर (News३४) : आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय आश्रमशाळांवरील दीर्घ सुटी विभागातील कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजा रोखीकरण लाभ अनुज्ञेय करण्याबाबतचा आदिवासी विभागाचा शासन परिपत्रक १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निर्गमित झाल्‍याने सेवानिवृत्त झालेल्‍या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. यासाठी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी सचिवांपासून मंत्र्यांपर्यंत सतत पाठपुरावा करून लाभ मिळवून दिल्‍याने कर्मचाऱ्यांनी आमदार अडबाले यांचे आभार मानले आहे. Pending Leave Encashment for Tribal School Staff

    Read Also : राजशिष्टाचाराची खिल्ली, खासदार धानोरकरांनी विचारला जाब

    दिनांक २५ मार्च २०२५ रोजी आदिवासी विकासाच्या समस्या सोडविण्यासाठी आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या पुढाकाराने सदर निवेदनाच्या अनुषंगाने मा. आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोकजी उईके यांच्यासोबत मुंबई येथे झालेल्‍या बैठकीत दीर्घकालीन सुट्ट्या असलेल्या कर्मचाऱ्यांना रजा रोखीकरण अनुज्ञय आहे, याबाबत चर्चा करण्यात आली होती.

    पी. के.भोंगाडे व इतर समस्याग्रस्त कर्मचाऱ्यांच्या दिनांक 11.9.25 च्या पत्राच्या अनुषंगाने नागपूर अप्पर आयुक्त मा. आयुषी सिंग मॅडम व उपआयुक्त श्री दिगंबर चव्हाण यांच्या उपस्थितीत दिनांक १६ सप्‍टेंबर २०२५ रोजी या विषयावर चर्चा करून शासनाला पत्र पाठवावे, मार्गदर्शन मागविण्यात यावे व तात्‍काळ कार्यवाही करण्यात यावी, असे आमदार अडबाले यांनी सुचवले व हा मुद्दा प्रकर्षाने लावून धरला. वरील सभेच्या अनुषंगाने अप्पर आयुक्त आदिवासी विभाग यांनी ३० ऑक्‍टोंबर २०२५ रोजी मा. सचिव, आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांना शासनाकडून मार्गदर्शन तथा उचित आदेश होण्यास विनंती केली व त्याची प्रतिलिपी आमदार सुधाकर अडबले सर यांना पाठविली. Pending Leave Encashment for Tribal School Staff

    वरील सर्व निवेदन सभा व चर्चेच्या अनुषंगाने आमदार सुधाकर अडबले यांनी मा. सचिव, आदिवासी विकास विभाग व मा. आयुक्त आदिवासी विभाग नाशिक यांना रजा रोखीकरण बाबत निवेदन दिलीत आणि तात्काळ अहवाल मागितला. वरील सर्व प्रयत्नांती मा. अजय साखरे कार्यासन अधिकारी महाराष्ट्र शासन यांनी ३१ ऑगस्ट २०२३ अखेर सेवानिवृत्त झालेल्या आदिवासी विकास विभाग अधिनस्त शासकीय आश्रम शाळेतील दीर्घ सुटी विभागातील संपूर्ण महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांना संचित अर्जित रजा रोखीकरण अनुज्ञेय करण्यात यावे, असे शासन परिपत्रक काढले.

    त्यामुळे २०१३ पासून प्रलंबित असलेली मागणी मार्गी लागली आणि सदर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला. याबाबत आमदार सुधाकर अडबाले यांचेकडे हा विषय विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे उपाध्यक्ष रमेश काकडे, सीटू संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष आर. टी. खवशी, सेवानिवृत्त सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी पी. के. भोंगाडे व सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक के. एन. वालदे यांनी प्रयत्न केलेत. शासकीय आदिवासी विभाग आश्रम शाळा कर्मचाऱ्यांनी आमदार सुधाकर अडबाले यांचे आभार व्यक्त केले.