Labor minister Maharashtra Akash Fundkar
Labor minister Maharashtra : राज्यात कंपन्यांमध्ये दुर्घटना होऊन कामगारांचे दुर्दैवी मृत्यू होतात. तसेच अशा घटनांमध्ये काही कामगार जखमी होतात. अशा दुर्घटनेमध्ये कामगार विभागाचे अधिकारी जाऊन याप्रकरणी तपासणी करतात. तपासणीअंती अहवाल सादर करतात. जास्तीत जास्त कामगार विभागाच्या माध्यमातून न्यायालयात खटला दाखल करता येतो. अशा दुर्घटनांमध्ये कामगाराच्या हितासाठी कामगार विभागाला अधिकाधिक अधिकार मिळावेत. यासाठी कायद्यात सुधारणा करणार असल्याचे कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले. अधिवेशन संपताच चंद्रपूर जिल्ह्यातील उद्योगातील कामगार सुरक्षेसंदर्भात आढावा घेण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यात दौरा करण्याचे आश्वासन कामगार मंत्र्यांनी दिले. Industrial safety in Maharashtra
महाकाली यात्रेसाठी निधी द्या – सुधीर मुनगंटीवार
चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडाळी औद्योगिक वसाहतीत धारिवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीत झालेल्या ऑपरेटरच्या मृत्यूप्रकरणी सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. धारिवाल सह जिल्ह्यातील अन्य उद्योगामध्ये सुरक्षा नियमांचे पालन केले जात नसल्याने कामगारांचे बळी जात आहेत याकडे सुधीर मुनगंटीवार यांनी लक्ष वेधले. कामगार मंत्र्यांनी जिल्ह्यातील उद्योगात कामगार सुरक्षेच्या दृष्टीने आढावा घेण्याची मागणी सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री राजू तोडसाम, नाना पटोले, हिरामण खोसकर यांनी सहभाग घेतला. Workplace accidents statistics Maharashtra
लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना कामगार मंत्री फुंडकर म्हणाले, चंद्रपूर जिल्ह्यातील धारिवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मधील दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या ऑपरेटरच्या वारसाला कारखाना व्यवस्थापनाद्वारे सानुग्रह अनुदानाची 70 लक्ष रुपये रक्कम देण्यात आली आहे. तसेच मृत कामगाराच्या पत्नीला नोकरी देण्याबाबत, गट विमा व उपदनाची रक्कम लवकरात लवकर मिळवून देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे कंपनी व्यवस्थापनाने कळविले आहे. याबाबत कार्यवाही न झाल्यास नियमानुसार संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. Labor laws Maharashtra
चंद्रपूर जिल्ह्यातील उद्योगांबाबत कामगार सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अधिवेशन संपल्यानंतर चंद्रपूर येथे आढावा घेण्यात येईल.सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात सुधारणा किंवा नवीन कायदा करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाकडे मार्गदर्शन मागण्यात आले आहे. मार्गदर्शन प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असेही कामगार मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले.