Tag: सचिन राजूरकर

  • local body election OBC quota । स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा! ओबीसी आरक्षणावरील सस्पेन्स संपला!

    local body election OBC quota

    local body election OBC quota : स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्या नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या आज सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सचिन राजुरकर यांनी स्वागत केले आहे.

    चंद्रपूर मनपात शिका व कमवा योजना, १२ वी नंतर काय? वाचा हि महत्वाची बातमी

    पूर्वीची स्थिती कायम राहणार

    सुप्रीम कोर्टाने आज दिलेल्या निकालात 1994 ते 2022 पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणू घ्या राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने 2022 पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले. Supreme Court verdict on OBC reservation in local self-government

    आयोगाचा तो रिपोर्ट आहे त्याच्यात याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं की, 2022 मध्ये जो रिपोर्ट आलाय त्याच्यात ओबीसी सीट हे कमी केले आहेत, त्यामुळे आधीच्या परिस्थितीनुसार 2022 ची आधीची परिस्थिती होती 1994 ते 2022, त्या परिस्थितीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील. असे आदेश दिल्याने ओबीसी समाजाला न्याय देणारा आहे.

    या पूर्वी 4 मार्च 2021 विकास गवळी व्हर्सेस सुप्रिम कोर्टाच्या निकालात अनुसूचित जाती जमाती लोकसंख्येच्या प्रमाणात उरलेल्या जागा 50 %मर्यादेत ओबीसींना होत्या त्या मुळे बाटिया कमिशन च्या इम्पेरिकल डाटा सुप्रिम कोर्टात सादर केल्या नंतर स्थानिक स्वराज संस्थेतील 34000 जागा ओबीसींच्या कमी झाल्या होत्या आजच्या निकालाने 3 वर्षा पासून रकडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थेतील निवडणुका पूर्वी प्रमाणेच घ्याव्या लागणार आहेत.

  • Chandrapur News: ते राजपत्र रद्द करा, जातनिहाय जनगणना करा – सचिन राजूरकर

    Chandrapur News: ते राजपत्र रद्द करा, जातनिहाय जनगणना करा – सचिन राजूरकर

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – सामाजिक न्याय विभागाने , अनुसूचित जाती /जमाती , इतर मागास प्रवर्ग , विमुक्त जाती जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठी अधिसूचना काढली असून या अधिसूचना मध्ये बरेच बदल केली आहे व ओबीसी ( विजा , भज, व विमाप्र ) अनुसूचित जाती/ जमाती, इतर समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी 7 फेब्रुवारी 2024 ला ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूची जमाती, विजा, भज व विमाप्र समजा तर्फे महामोर्चाचे आयोजन केले आहे, मोर्चाची नियोजन बैठक धनोजे समाज सभागृह वडगाव रोड,चंद्रपुर येथे ऍड पुरुषोत्तम सातपुते यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. Gazette of Maharashtra Govt

     

    महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्ग ( जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन ) अधिनियम २००० मध्ये बदल कारणासाठी सरकारने राजपत्र काढले असून त्या मुळे प्रमाणपत्र मिळण्यास बोगसगिरी होण्याचे प्रमाण जास्त होऊ शकते , म्हणून राजपत्र रद्द करून घेण्यासाठी आणि ओबीसी ( विजा , भज , विमाप्र ) “अनुसूचित जाती /जमाती व इतर समाजाची जात निहाय जनगणनेच्या मागण्यांवर महामोर्चा निघणार आहे.cast wise census

     

     

    या बेठकीला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ,आदिवासी विकास परिषद,आदिवासी संघर्ष कृती समिती(सर्व जमाती व संघटना संलग्नीत), बहुजन समता पर्व व सर्व SC,ST, OBC, VJ ,NT &SBC समाजातील संघटना तर्फे सचिन राजूरकर, डॉ संजय घाटे, नंदू नागरकर, दिनेश चोखारे , अनिल धानोरकर , प्रमोद बोरीकर, जयदीप रोडे,राजेश नायडू, विजय नळे, राजू अडकीने, मनीष चौधरी, दिनेश कष्टी, देवराव सोनपित्तरे, रणजित डवरे,अजय बलकी, योगेश बोबडे, एस बी मटाले , राजू मारांडे, अरुण देऊलकर, निळकंठ पावडे, सुनील आवारी, उमेश काकडे, शाम लेडे ,अशोक बनकर,प्रा सूर्यकांत खणके , प्रा शिंदे सर, रवींद्र टोंगे, प्रमोद बोरीकर, सतीश भिवगडे , कृष्णा मसराम, विनोद ताजने, देवा पाचभाई,मनीषा बोबडे, गोमती पाचभाई, स्नेहल चौथाले उपस्थित होते.

  • पतंजलीचे रामदेवबाबा यांचे ओबीसी समाजाबद्दल अपशब्द

    पतंजलीचे रामदेवबाबा यांचे ओबीसी समाजाबद्दल अपशब्द

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – मागिल काही दिवसांपासून मिडिया मध्ये रामदेव बाबा यांची एक क्लिप व्हायरल होत आहे, ज्या मध्ये ते स्वतः ला अग्निहोत्री ब्राह्मण म्हणून स्वतः ची पाठ थोपटून घेतांना, ओबीसी समाजाची ऐसी तैसी उच्चारुण ओबीसी समाजाचा अपमान करीत असल्याचे दिसत आहे. या त्यांच्या कृत्याला अनुसरून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर रामदेवबाबा यांच्या विरोधात 15 जानेवारीला निदर्शने तसे निषेधाचे आंदोलन करण्यात आले.

     

    ओबीसी समाजाचा अपमान केल्याने रामदेवबाबा यांना अटक करण्याची मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी केली आहे, बाबाची दुकानदारी या देशातील ६५% ओबीसी समाजाच्या खरेदी विक्री करून चालत आहे, याचे भान या भांडवलदारी बाबाने राखावयास पाहिजे, समाजामध्ये जाणुनबुजून सामाजिक गतिरोध निर्माण करुन ओबीसी समाजाविषयी अपशब्द बोलणे टाळले पाहिजे, अन्यथा यांच्या दुकानासमोर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आंदोलन करेल असे सुध्दा आंदोलन दरम्यान सांगण्यात आले. १५ दिवसाचे आत माफी न मागितल्यास आंदोलन उग्र करण्यात येईल.

     

    यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ प्रदेश कार्याध्यक्ष दिनेश चोखारे, ओबीसी योध्दा विजय बलकी, प्रेमानंद जोगी, गणेश आवारी, डॉ संजय घाटे, कर्मचारी संघटनेचे देवराव दिवसे, प्रदीप पावडे, रजनी मोरे, अजय बलकी, रोशन पचारे, गोविंदा उपरे, विलास भगत, रंगराव पवार, पवन अगदारी, नागेश बोडे, अतुल मोहितकर,नंदू टोंगे, सुरेश विधाते,रणजित पिंपलशेडे, तुळशीराम देरकर, संतोष बांदूरकर ,दिनेश भोंगडे, भास्कर सोनेकर लखन हिकरे इ. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

  • मागण्या नव्हे, जरांगे ‘जोक’ करतात!

    मागण्या नव्हे, जरांगे ‘जोक’ करतात!

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – आई ओबीसी समाजाची असल्यास तसे जात प्रमाणपत्र मुलांना दिले जावे, अशी नवी मागणी आता मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. ही मागणी नाही तर त्यांनी केलेला जोक आहे. असले जोक आता ते अधिकच करायला लागले आहेत, असा टोला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूकर यांनी केला आहे.

     

    जरांगे पाटील यांच्या नव्या मागणीच्या अनुषंगाने राजूरकर म्हणाले, जात प्रमाणपत्रासाठी आई हा निकष मान्य केल्यास अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त भटक्या प्रवर्गासाठी कुठला नियम लावला जाईल. या प्रवर्गातील आई असल्यास त्यांच्या मुलांनाही हे आरक्षण मिळणार काय, असा सवालही त्यांनी केला आहे.

     

    जरांगे हे मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षणाची मागणी करीत आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सुरुवातीपासून या मागणीला विरोध केला. चंद्रपुरात कार्यकर्त्यांनी २१ दिवस अन्नत्याग आंदोलन केले. याची दखल घेत सरकारने २९ सप्टेंबरला मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, ओबीसी कल्याण मंत्री, मुख्य सचिव व ओबीसी संघटनांची बैठक घेतली. मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देणार नाही, असे सांगितले. खुद्द उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चंद्रपुरात येऊन रवींद्र टोंगे यांचे अन्नत्याग आंदोलन सोडविले होते.

     

    मागण्यापूर्तीच्या अनुषंगाने लेखी पत्रही दिले होते. हे सारे घडत असतानाही जरांगे पाटील आता नवी मागणी करू लागले आहेत. त्यांच्या मागण्यांचा खेळ संपण्याची चिन्हे नाहीत. त्यांनी सरकारकडे आरक्षणाची मागणी खुशाल करावी. तसे आरक्षणही लढा देऊन मिळवावे. आमचा विरोध ओबीसींमधून आरक्षणाला आहे. तो अजूनही कायम आहेत. हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकार काय भूमिका मांडते याकडे लक्ष लागून आहे. समितीने आपला अहवाल दिला आहे. या अहवालातील तथ्यही लवकरच बाहेर येईल. ओबीसी समाज या अहवालातील बाबींकडे लक्ष ठेवून आहे, असेही सचिन राजुरकर यांनी मटले आहे.

  • न्यायमूर्ती शिंदे (निवृत्त) समिती बरखास्त करा – सचिन राजुरकर महासचिव, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ

    न्यायमूर्ती शिंदे (निवृत्त) समिती बरखास्त करा – सचिन राजुरकर महासचिव, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर – मराठवाडा विभागातील आठ जिल्ह्यातील समाजात कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी अडचणी येत असल्याने मुख्यमंत्री यांनी सन २०२३ च्या पहिल्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात मराठा समाजास कुणबी- मराठा, मराठा- कुणबी प्रमाणात देण्यासाठी अप्पर सचिव (महसुल) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २९ मे २०१३ ला समिती स्थापन केली होती.

     

    मनोज जरांगे पाटील यानी उपोषण सुरु झाल्यानंतर ७ सप्ते. २०२३ ला फ़क्त मराठवाडा जिल्ह्यातील ७ सप्टेंबर २०२३ – कुणबी -मराठा, मराठा- कुणबी प्रमाणपत्र देणासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. नंतर पुन्हा ३ नोव्हेंबर २०२३ ला संपूर्ण मराठा ज्यांचे कडे निजाम कालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे ,निजामकालीन झालेला करार, निजाम संस्थानिकांनी दिलेल्या सदनी, राष्ट्रीय दस्तावे, वैयक्तिक व प्रशासकिय तपासणी करून पात्र लोकांना कुणबी-मराठा व मराठा- कुणबी प्रमाण पत्र देण्यात यावे असा निर्णय घेण्यात आला,परंतु महाराष्ट्र राज्यात घटनात्मक राज्य मागावर्गीय आयोग असतांना मा.न्या.संदीप शिंदे समिती का नेमण्यात आली, आणि ही समिती फक्त ओबीसी असलेल्या कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा- कुणबी असलेल्या दस्तऐवजाची तपासणी का करत आहे ? मंडल आयोगातील एकूण २७२ जाती मंडल आयोगात होत्या नंतर ४०० जाती राज्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार मागाससवर्गीय ठरल्या नंतर ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात आल्या ,मग असे असताना सरकारने वेगळी न्या. शिंदे समिती का नेमण्यात आली.

     

    याकरिता न्या. शिंदे समिती बरखास्त करावी व मराठा समाजाचा मागासलेपणा राज्य मागासवर्गीय आयोगा कडून करावे अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी केली आहे.