Tag: शालार्थ आयडी घोटाळा

  • Shikshak bharti ghotala latest news । शिक्षक पदभरती घोटाळा प्रकरणी राज्यस्तरीय एसआयटी गठित

    Shikshak bharti ghotala latest news

    आमदार सुधाकर अडबाले यांच्‍या प्रश्नानंतर शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित

    Shikshak bharti ghotala latest news : चंद्रपूर : नागपूर विभागातील शिक्षक पदभरती घोटाळा, शालार्थ आयडी घोटाळ्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती नागपूर विभागासह संपूर्ण राज्यात आहे. त्यामुळे राज्यातील बोगस शिक्षक पदभरती / शालार्थ आयडी प्रकरणाचा तपास एसआयटीमार्फत करावा. यात गृह, शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्याची मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी ४ जुलै २०२५ रोजी विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाद्वारे केली होती. या प्रकरणाची व्याप्ती बघता राज्यस्तरीय एसआयटी नियुक्त करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी उत्तर देतांना सांगितले होते. त्‍यानुसार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून प्रधान सचिव यांनी  ‘एसआयटी’ची घोषणा करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला. यामुळे आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या सततच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. bogus Shalarth ID scam Maharashtra

    रस्ते खराब, गावकरी म्हणतात आम्हाला हेलिकॉप्टर द्या

    महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात अराजकता माजली आहे. शिक्षक पदभरती घोटाळा, शालार्थ आयडी घोटाळा नागपूर या उपराजधानीत उघडकीस आला आहे. या घोटाळ्याची पाळेमुळे राज्यभर पसरली आहेत. नागपूर, भंडारा या जिल्ह्यांमध्ये बोगस भरती, शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आला. या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारच्या नियुक्तीस मान्यता व शालार्थ आयडी देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे राज्यस्तरावर तात्काळ एसआयटी नियुक्त करावी, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विधानपरिषदेत केली होती.

    चौकशी समितीमध्ये गृह, शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश

    यावर शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी उत्तरात नागपूर, भंडारा, नाशिक व जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये बोगस भरती, शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती बघता राज्यस्तरीय एसआयटी नियुक्त करून चौकशी करण्यात येणार असून, यात गृह, शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. भोयर सांगितले होते. state level SIT for education scam

    त्‍यानुसार ७ ऑगस्‍ट २०२५ रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून ‘एसआयटी’ची घोषणा करण्यात आली. पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार (पथक प्रमुख), पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) मनोजकुमार शर्मा व शिक्षण आयुक्तालयातील सहसंचालक (प्रशासन, अंदाज व नियोजन) हारून आतार यांचा या ‘एसआयटी’मध्ये समावेश आहे. तीन सदस्यांच्या समितीकडून २०१२ पासून ते आजतागायत प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. विशेष चौकशी पथकाने आपला अहवाल चौकशी पथक गठित झाल्‍याच्या दिनांकापासून तीन महिन्‍यांच्या आत शासनास सादर करावा, अशा सूचना देण्यात आल्‍या आहेत. यामुळे आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या सततच्या पाठपुराव्याला मोठे यश आले आहे. 

  • Bogus teacher recruitment and shalarth ID scam । 🛑 १००० कोटींचा घोटाळा? शिक्षक भरती व शालार्थ आयडी प्रकरणाची होणार SIT चौकशी

    Bogus teacher recruitment and shalarth ID scam

    Bogus teacher recruitment and shalarth ID scam : चंद्रपूर : नागपूर विभागातील शिक्षक पदभरती घोटाळा, शालार्थ आयडी घोटाळ्याने राज्यात खळबळ उडाली आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती नागपूर विभागासह संपूर्ण राज्यात आहे. त्यामुळे राज्यातील बोगस शिक्षक पदभरती / शालार्थ आयडी प्रकरणाचा तपास एसआयटीमार्फत करावा. यात गृह, शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्याची मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी शुक्रवार (ता. ४) विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाद्वारे केली. या प्रकरणाची प्रशासकीय, पोलिस विभागामार्फत चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती बघता राज्यस्तरीय एसआयटी नियुक्त करून यात आयएएस, आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसह न्यायालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी उत्तर देतांना सांगितले. special investigation team for teacher scam

    नझूल धारकांना मिळणार कायमस्वरूपी पट्टे – आमदार किशोर जोरगेवार यांची लक्षवेधी

    महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात अराजकता माजली आहे. शिक्षक पदभरती घोटाळा, शालार्थ आयडी ( shalarth ID) घोटाळा नागपूर या उपराजधानीत उघडकीस आला आहे. या घोटाळ्याची पाळेमुळे राज्यभर पसरली आहेत. २ मे २०१२ पासून शिक्षक पदभरती बंद करण्यात आली. फेब्रुवारी २०१३ ला शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली. त्यानंतर शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी २०१३ पूर्वी उत्तीर्ण झालेल्या डीएड धारकांच्या नियुक्तीस मृत शिक्षणाधिकारीच्या स्वाक्षरीने मान्यता देण्यात आली.

    २०१९ नंतर या पदभरतीस बोगस शालार्थ आयडी मिळविण्यात आला. यातून शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची लूट करण्यात आली. या घोटाळ्यात शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, संचालक, आयुक्त कार्यालय तसेच मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचा देखील समावेश असून जवळपास १००० कोटींच्या वर भ्रष्टाचार झाला असण्याची शक्यता आहे. what is shalarth ID and how it’s misused

    घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी

    नागपूर, भंडारा या जिल्ह्यांमध्ये बोगस भरती, शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आला. या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारच्या नियुक्तीस मान्यता व शालार्थ आयडी देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे राज्यस्तरावर तात्काळ एसआयटी (SIT) नियुक्त करावी. एसआयटीमध्ये गृह, शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करावा. नागपूर विभागातील बोगस भरती, शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील निलंबित सूत्रधार गेल्या तीन महिन्यांपासून फरार आहे. त्याला अटक कधी करणार? या घोटाळ्यात १८ च्यावर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत अटक करण्यात आली आहे. त्यांना बडतर्फ करावे तसेच त्यांच्या संपत्तीची ईडीमार्फत चौकशी करावी, आदी प्रश्न आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केले. fake shalarth ID case Nagpur

    यावर शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर (pankaj bhoyar) यांनी उत्तरात नागपूर, भंडारा, नाशिक व जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये बोगस भरती, शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आला आहे. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास विशेष चौकशी पथकामार्फत करण्याची मागणी पोलिस विभागाकडे करण्यात आली आहे. तसेच संचालक, सहसंचालक दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. या प्रकरणाची व्याप्ती बघता राज्यस्तरीय एसआयटी नियुक्त करून चौकशी करण्यात येणार असून, यात गृह, शिक्षण विभागातील निवृत्त अधिकारी व उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. भोयर सांगितले.