Tag: लोक अदालत

  • chandrapur lok adalat case disposal update । लोक अदालतीत जलद न्याय! चंद्रपूरमध्ये ६२६ प्रकरणे निकाली

    chandrapur lok adalat case disposal update

    chandrapur lok adalat case disposal update : चंद्रपूर : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार आणि प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा समृद्धी भीष्म यांच्या मार्गदर्शनाखाली 10 मे 2025 रोजी चंद्रपूर जिल्हा न्यायालय व सर्व तालुक्यातील न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. national lok adalat case settlement report 2025

    देशात आता शिवरायांचा इतिहास शिकविणार, खासदार धानोरकर यांची मागणी पूर्ण

    ६२६ प्रकरणे निकाली

    सदर लोक अदालतीमध्ये एकूण 8,466 प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे आणि 9,989 दाखलपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांपैकी 495 प्रकरणे, तर दाखलपूर्व प्रकरणांपैकी 131 प्रकरणे, असे एकूण 626 प्रकरणे यशस्वीपणे निकाली काढण्यात आली.

    या अदालतीदरम्यान भूसंपादनाचे 1 प्रकरण निकाली काढण्यात आले असून, त्यामध्ये 4 लाख 95 हजार रुपये  नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. धनादेश (चेक) प्रकरणांपैकी 73 प्रकरणे, तसेच कामगार व औद्योगिक न्यायालयातील एकूण 22 प्रकरणे देखील निकाली काढण्यात आली.

    या राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन यशस्वी होण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व न्यायाधीश, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी व पोलीस कर्मचारी यांचे सहकार्य लाभले, अशी माहिती  सुमित  जोशी, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, चंद्रपूर यांनी दिली आहे.

  • Special Lok Adalat : 30 नोव्हेंबर रोजी विशेष लोक अदालतीचे आयोजन

    Special Lok Adalat : 30 नोव्हेंबर रोजी विशेष लोक अदालतीचे आयोजन

    Lok Adalat महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या  निर्देशानुसार उच्च न्यायालय,  खंडपीठ नागपूर येथे 30 नोव्हेंबर 2024 रोजी तसेच औरंगाबाद खंडपीठ येथे 1 डिसेंबर 2024 रोजी विशेष लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

    महत्त्वाचे : विधानसभा निवडणुकीत काळ्या पैशाचा वापर, तक्रार करा

    Lok Adalat विशेष लोक अदालतीमध्ये उच्च  न्यायालयात प्रलंबित असलेले प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवले जाणार आहेत. चंद्रपूर जिल्हयातील पक्षकारांची प्रकरणे उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे प्रलंबित असल्यास व ती तडजोडीने मिटावी, अशी इच्छा असल्यास ते प्रकरण विशेष लोक अदालतीमध्ये ठेवता येऊ शकते. विशेष लोक अदालतीमध्ये पक्षकार प्रत्यक्ष किंवा आभासी पद्धतीने  सहभाग घेवू शकतात.

    विशेष लोक अदालतीचे फायदे :  साध्या व सोप्या पद्धतीने वाद मिटवता येतो. झालेल्या तडजोडीचा निवाडा अंतिम व अंमलबजावणी होऊ शकणारा असतो. वेळेची व पैशाची बचत होते. तडजोड झाल्यास न्यायालयीन शुल्क परत मिळते.

    चंद्रपूर जिल्हयातील सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की, विशेष लोक अदालतीमध्ये प्रकरणे ठेवण्यासाठी संबंधित वकिलांना कल्पना द्यावी किंवा अधिक माहिती  हवी असल्यास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, चंद्रपूर किंवा संबंधीत तालुका विधी सेवा समिती यांच्याकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश समृध्दी भीष्म यांनी केले आहे.

  • चंद्रपुरात राष्ट्रीय लोकअदालतीत 2 हजार 679 प्रकरणे निकाली

    चंद्रपुरात राष्ट्रीय लोकअदालतीत 2 हजार 679 प्रकरणे निकाली

    News34 chandrapur

    चंद्रपूर :  राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या अध्यक्षा समृद्धी एस. भीष्म यांच्या मार्गदर्शनात ( दि. 9 डिसेंबर) चंद्रपूर जिल्हा न्यायालय तसेच  सर्व तालुक्यातील न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.

     

    या लोकन्यायालयाचे उद्घाटन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या अध्यक्षा समृद्धी भीष्म यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव सुमित जोशी, जिल्हा न्यायाधीश अभिश्री देव, गिरीश भालचंद्र, पांडुरंग भोसले, भगवान फड, प्रशांत काळे आदी उपस्थित होते.

     

    लोक न्यायालयासाठी चंद्रपूर मुख्यालयात 7 तसेच तालुका न्यायालयात 21 असे एकूण 28 पॅनल तयार करण्यात आले होते. या लोक न्यायालयामध्ये 10 हजार 55 प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे व 17 हजार 680 दाखलपूर्व प्रकरणे अशी एकूण 27 हजार 735 प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी 1 हजार 342 प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे तर 1 हजार 337 दाखलपूर्व प्रकरणे अशी एकूण 2 हजार 679 प्रकरणी निकाली काढण्यात आली. प्रलंबित प्रकरणांमध्ये मोटार वाहन अपघात नुकसान भरपाईत 9 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून नुकसान भरपाई रक्कम 70 लक्ष 80 हजार वसूल करण्यात आले. भूसंपादनाची एकूण 14 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून त्याबाबत 71 लक्ष 65 हजार 857 रुपये नुकसान भरपाई संबंधित पक्षकारास अदा करण्यात आली. कौटुंबिक वाद प्रकरणांपैकी 5 प्रकरणांमध्ये पक्षकारांनी तडजोडीअंती एकत्र राहण्याचा समजुतीने निर्णय घेतला.

    धनादेश अनादरीत प्रकरणांपैकी 61 प्रकरणे ज्याची रक्कम रुपये 53 लाख 58 हजार 819 निकाली काढण्यात आली. लवाद वसुलीची 27 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली ज्याची रक्कम रुपये 1 कोटी 38 लक्ष 79 हजार 192 वसूल करण्यात आली. औद्योगिक न्यायालयातील पाच प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात लोक अदालत यशस्वी होण्यासाठी सर्व न्यायाधीश, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी तसेच पोलीस कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले, असे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव सुमित जोशी यांनी कळविले आहे.