My Blog

Tag: लोकसभा अधिवेशन

  • लोकसभेत खासदार धानोरकरांच्या प्रश्नावर धक्कादायक वास्तव समोर

    lung cancer in women : चंद्रपूर : भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदेच्या राष्ट्रीय कर्करोग पंजीकरण कार्यक्रमाच्या अभ्यासामध्ये देशातील महिलांमधील फुफ्फुसांच्या कर्करोगाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण आकडेवारी समोर आली आहे. या अभ्यासानुसार, महिलांमधील फुफ्फुसांच्या कर्करोगाच्या एकूण प्रकरणांपैकी जवळपास ५३% प्रकरणे ‘एडेनोकार्सिनोमा’ या प्रकाराची आहेत, जो “गैर-धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये आढळणारा सर्वात सामान्य हिस्टोपॅथोलॉजिक प्रकार” आहे. (हे हि वाचा – खासदार धानोरकरांचा पाठपुरावा यशस्वी, चंद्रपूर मनपात आता IAS दर्जाचा अधिकारी आयुक्त)

    १९८२ ते २०१६ या दीर्घ कालावधीत महानगरांमध्ये फुफ्फुसांच्या कर्करोगाच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वार्षिक वाढ नोंदवली गेली आहे. या गंभीर सार्वजनिक आरोग्य समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी, खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी दिनांक १२ डिसेंबर २०२५ रोजी लोकसभेत अतारांकित प्रश्न संख्या २२८२ अंतर्गत केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचारला होता. त्यात हि गंभीर आकडेवारी समोर आली आहे. 

    खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी फुफ्फुसांच्या कर्करोगाची लक्षणे क्षयरोगाशी (टीबी) मिळतीजुळती असल्याने निदानात होणाऱ्या विलंबाचा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर शासनाने स्पष्ट केले की, ‘टीबी मुक्त भारत अभियान’ अंतर्गत, क्षय रोगाच्या तपासणीदरम्यान कर्करोगाची शंका आल्यास, रुग्णांना त्वरित पुढील निदान व उपचारांसाठी विशिष्ट केंद्रांमध्ये पाठवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच, कर्करोगाच्या रुग्णांना टीबीसाठी संवेदनशील मानले जाऊन त्यांच्या नियमित तपासणीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे. कर्करोगाच्या उपचारांसाठी देशभरात ३९ संस्थांना मंजुरी देण्यात आली असल्याची आकडेवारीही सभागृहात सादर करण्यात आली. lung cancer in women

    फुफ्फुसांच्या कर्करोगाचे एक अप्रत्यक्ष कारण म्हणून वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जानेवारी २०१९ मध्ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लागू केला आहे. हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सध्या २४ राज्ये/संघ राज्य क्षेत्रांमधील १३० शहरांमध्ये वायू गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कार्यरत आहे. खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी लोकसभेत उपस्थित केलेला हा गंभीर सार्वजनिक आरोग्य विषय आणि त्यावरील शासनाच्या उपाययोजना महत्त्वपूर्ण ठरल्या आहेत. संबंधित समस्या सोडविण्यासाठी शहर, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील स्वच्छ वायू कृती योजनांच्या माध्यमातून अंमलात आनंत असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले आहे. 

  • HSRP high security number plate Maharashtra । 🚨 महाराष्ट्रात HSRP high security number plate साठी दुप्पट लूट? खासदारांचा मोठा आरोप

    HSRP high security number plate Maharashtra

    HSRP high security number plate Maharashtra : चंद्रपूर : उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट्स (HSRP) च्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली महाराष्ट्रातील जनतेची सर्रास लूट होत असल्याचा गंभीर आरोप खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केला आहे. महाराष्ट्रात एचएसआरपीसाठी इतर राज्यांच्या तुलनेत दुप्पट शुल्क आकारले जात असताना , केंद्र सरकार याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत असल्याचा दावा त्यांनी केला. या विषयावर त्यांनी लोकसभेत प्रश्न विचारून सरकारची पोलखोल केली आहे. मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरात, एचएसआरपीसह मोटार वाहन घटकांचे दर निश्चित करणे किंवा नियंत्रित करणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

    मानव वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी कागदोपत्री योजना नको – खासदार धानोरकर

    मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट झाले आहे की, एचएसआरपीसह मोटार वाहनांच्या घटकांचे दर निश्चित करणे किंवा नियंत्रित करणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत नाही. तसेच, कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. हाच धागा पकडत खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी सरकारवर निशाणा साधला. “केंद्र सरकार नियमावली बनवून आपली जबाबदारी झटकत आहे,” असे त्या म्हणाल्या. HSRP installation issues Maharashtra rural areas

    20 कोटी वाहन एचएसआरपी शिवाय रस्त्यावर

    त्या पुढे म्हणाल्या, “देशात एकूण 40 कोटींहून अधिक नोंदणीकृत वाहने असून, त्यापैकी जवळपास 20 कोटी वाहनांवर एचएसआरपी बसवलेल्या नाहीत. महाराष्ट्रात तर हे प्रमाण 53.95% इतके चिंताजनक आहे. ग्रामीण भागातील जनतेला एचएसआरपी मिळवण्यासाठी मोठ्या अडचणी येत आहेत. एकीकडे शुल्क दुप्पट आकारले जाते आणि दुसरीकडे वितरण व्यवस्थापनातही गोंधळ आहे. सरकार यावर कोणतीही ठोस उपाययोजना करताना दिसत नाही.”

    सक्षम अंमलबजावणी यंत्रणेअभावी ही संपूर्ण योजना फसली असून, सर्वसामान्य जनतेला केवळ त्रास सहन करावा लागत आहे. सरकारने या समस्येवर त्वरित लक्ष घालून महाराष्ट्रातील जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली आहे.

  • online gaming regulation bill India । ऑनलाइन मनी गेम्सवर बंदी, खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या प्रयत्नांना मोठे यश

    online gaming regulation bill India

    online gaming regulation bill India : चंद्रपूर : भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचे आणि वेगाने वाढणारे क्षेत्र असलेल्या ऑनलाइन गेमिंगमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी कर्तव्यदक्ष खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. संबंधित आमदार असताना देखील विधानसभेत याबाबतच्या आवाज उठवला होता. सत्यासोबतच विद्यमान मंत्र्यांना याबाबत पत्र व्यवहार करण्यात आला होता. त्यासोबत कठोर कारवाई करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र व्यवहार केला होता. त्यांच्या या कठोर परिश्रमामुळे आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे मोठे यश मिळाले आहे. या गंभीर समस्येची दखल घेत, आज लोकसभेत माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाचे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन आणि प्रोत्साहन विधेयक, २०२५’  सादर केले आहे. legislation banning real money gaming India

    नालीच्या चेंबरमध्ये कोसळला युवक, व्हिडीओ व्हायरल

    हे विधेयक अनेक महत्त्वपूर्ण उद्दिष्टांसह आणले गेले आहे. ऑनलाइन मनी गेम्समुळे अनेक लोक कर्जबाजारी झाले असून, काही ठिकाणी व्यसनाधीनतेमुळे आत्महत्या करण्यासारख्या गंभीर घटना घडल्या आहेत. हे विधेयक अशा ऑनलाइन मनी गेम्सवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, जे वापरकर्त्यांकडून आर्थिक लाभाच्या अपेक्षेने खेळले जातात. याचा मुख्य उद्देश, विशेषतः तरुण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ व्यक्तींना व्यसनाधीनतेपासून आणि सामाजिक, आर्थिक व मानसिक हानीपासून संरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच, या विधेयकात ऑनलाइन मनी गेम्सशी संबंधित आर्थिक फसवणूक, मनी-लॉण्ड्रिंग आणि करचोरी यांसारख्या बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध घालण्यात येणार आहे. 

    ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवांचा वापर दहशतवादाला निधी पुरवण्यासाठी

    या विधेयकात ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक आणि सामाजिक खेळांना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे. यासाठी एक स्वतंत्र ‘ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण’ स्थापन केले जाईल, जे या खेळांना मान्यता देईल आणि त्यांचे नियमन करण्यात येणार आहे. ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवांचा वापर दहशतवादाला निधी पुरवण्यासाठी केला जात असल्याच्या अहवालांच्या पार्श्वभूमीवर, हे विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. सध्या या क्षेत्रासाठी कोणतीही समर्पित संस्था किंवा कायदेशीर चौकट नाही. हे विधेयक एकसमान आणि राष्ट्रीय स्तरावरील कायदेशीर चौकट तयार करेल, ज्यामुळे या उद्योगाची रचनाबद्ध वाढ होईल. ban on money games India bill

    खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी संसदेत आणि संसदेबाहेर ऑनलाइन मनी गेम्सच्या धोक्याबद्दल सातत्याने आवाज उठवला होता. त्यांनी या खेळांमुळे कुटुंबांमध्ये निर्माण झालेल्या समस्या, युवकांवर होणारे नकारात्मक परिणाम आणि आर्थिक नुकसानीकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यांच्या या योगदानामुळेच केंद्र सरकारने या विषयाची गंभीर दखल घेतली आणि आज हे महत्त्वाचे विधेयक संसदेत सादर झाले. हे विधेयक ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला सुरक्षित, जबाबदार आणि प्रगतीशील बनवण्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.

  • Pratibha Dhanorkar on human-wildlife conflict । ‘फक्त कागदी योजना नकोत!’ मानव-वन्यजीव संघर्षावर प्रतिभा धानोरकरांचा प्रश्न

    Pratibha Dhanorkar on human-wildlife conflict

    Pratibha Dhanorkar on human-wildlife conflict : चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील मानव-वन्यजीव संघर्ष गंभीर स्वरूप धारण करत असून, गेल्या सात महिन्यांत २५ लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर १०८ लोक जखमी झाले आहेत. खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नावर पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरातून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

    बघता बघता तो थेट नालीत कोसळला, व्हिडीओ व्हायरल

    केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या गंभीर परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्याचा दावा केला आहे. यात मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी एआय (AI) युक्त कॅमेरे बसवणे, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या सीमेवरील गावांमध्ये तातडीच्या मदतीसाठी प्राथमिक प्रतिसाद गट (Quick Response Teams) तयार करणे, तसेच जंगली जनावरांच्या हल्ल्यातील पीडितांना वेळेवर आर्थिक सहाय्य देणे यांचा समावेश आहे. मात्र, या उपाययोजना सुरू असतानाही मृतांचा आणि जखमींचा वाढता आकडा पाहता, या उपाययोजना किती प्रभावी ठरत आहेत, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

    केवळ कागदोपत्री उपाययोजनांची माहिती

    या गंभीर समस्येवर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघांनीही ठोस आणि परिणामकारक पाऊले उचलणे अपेक्षित असताना, केवळ कागदोपत्री उपाययोजनांची माहिती देऊन प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा सूर उमटत आहे. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ अंतर्गत, मानवी जीवनासाठी धोकादायक ठरलेल्या वन्य प्राण्यांच्या शिकारीची परवानगी देण्याचा अधिकार राज्याच्या मुख्य वन्यजीव रक्षकांना असला, तरी या अधिकाराचा वापर करून नागरिकांचे जीव वाचवण्यासाठी तातडीने कठोर निर्णय घेतले जात नसल्याचे दिसून येत आहे.

    केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीचा उपयोग सौर कुंपणे आणि भौतिक अडथळे उभारण्यासाठी होत असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्ष परिस्थितीत हे अडथळे वन्यप्राण्यांना रोखण्यात अपयशी ठरत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.

  • poor road conditions in tribal areas । आदिवासी भागातील दुरावस्थेचा रस्ता, खासदारांचा सवाल अनुत्तरित

    poor road conditions in tribal areas

    poor road conditions in tribal areas : चंद्रपूर : जिल्ह्याच्या कोरपना तालुक्यातील दुर्गम आदिवासी भागात रस्त्यांची दुरवस्था आणि पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या पुराच्या समस्येवर संसदेत प्रश्न विचारल्यावर केंद्र सरकारने दिशाहीन आणि वस्तुस्थितीला धरून नसलेले उत्तर दिल्याने खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकार टोलवाटोलवी करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

    शासकीय कार्यालयात पत्त्यांचा खेळ, व्हिडीओ व्हायरल

    खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी येरगरव्हान-चनाई खुर्द, कन्हालगाव-मांडवा, आणि इतर आदिवासी-बहुल भागांना जोडणाऱ्या रूपापेठ-खडकी-सवालहिरा रस्त्याची दुरवस्था आणि खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या जीवघेण्या प्रवासाकडे लक्ष वेधले होते. यावर, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने “ग्रामीण रस्ते” हा राज्याचा विषय असल्याचे सांगत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. पुढे, महाराष्ट्र सरकारने कळवल्यानुसार, हे रस्ते खराब स्थितीत नाहीत, असे मंत्रालयाने सांगितले. mp raises question in parliament on road issue

    मंत्रालयाने खडकी-तंगला-चेन्नई-कन्हाळगाव रस्त्याचे (T-16) बांधकाम प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY)-I अंतर्गत १ मे २०१८ रोजी पूर्ण झाल्याचे आणि त्याची दोष दायित्व कालावधी (DLP) १ मे २०२३ रोजी संपल्याचे नमूद केले. तसेच, महाराष्ट्र सरकारने हा रस्ता चांगल्या स्थितीत आणि वाहन चालवण्यायोग्य असल्याचे म्हटले आहे. हे उत्तर स्थानिक नागरिकांच्या प्रत्यक्ष अनुभवाच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे, असे खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी म्हटले.

    सरकारचे अस्पष्ट उत्तर

    तसेच खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी तंगला चंपाती आणि जंभुलधारा येथील पूल पावसाळ्यात पाण्याखाली जातात का, असा प्रश्न विचारला होता, ज्यामुळे वाहतूक पूर्णपणे थांबते. यावर, सरकारने कबूल केले की तंगलापासून खडकी रस्त्यावर तंगला गावाजवळ असलेल्या पुलांवर पावसाळ्यात पाणी येते, ज्यामुळे वाहतूक सुमारे २ ते ३ तास थांबते. मात्र, या समस्येवर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना-II (MMGSY-II) सारख्या राज्य योजनांचा वापर केला जाईल, असे अस्पष्ट उत्तर देऊन सरकारने वेळ मारून नेल्याची टीका खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली. rural roads under pmgsy in bad condition

    यासोबतच आदिवासी भागातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या गंभीर समस्यांवर सरकार ठोस कारवाई करण्याऐवजी दिशाहीन उत्तरे देत असल्याचा आरोप खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केला आहे.

Powered by
►
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
►
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
►
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
►
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by